स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा’ गर्ने विषयमा बुधबार छलफल गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा नेपालमा संक्रमितहरुको संख्या २ हजार नाघेकाले आगामी कार्यदिशा के हुने र कस्तो योजना बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा ‘स्वास्थ्य संकटकाल’ घोषणा गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भएको हो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट युरोपकै दोस्रो प्रभावित इटाली युरोपेली पर्यटकका लागि खुला गरिएको छ । भाइरसको महामारीका कारण कमजोर बनेको देशको आर्थिक अवस्था उकास्न इटालीको पर्यटन क्षेत्र बुधबारदेखि खुला गरिएको हो ।
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका २ ठुरीया जंगलमा आइतबार मध्यरातमा भएको गाडी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका १२ जनाको शव परिवारको जिम्मा लगाइएको छ । बुधबार ४ र मंगलबार ८ जनाको सनाखत गरी शव बुझाइएको हो । शव भेरी अस्पताल नेपालगन्जको शवगृहमा पोस्टमार्टम गरिएको छ ।
सरकारले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न अत्यावश्यकबाहेक बाँकी सबै क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने आफ्नै निर्णयको खिल्ली उडाउँदै विलासी भौतिक संरचना निर्माण र महँगा गाडी तथा फर्निचर खरिदमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको पाइएको छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप एकजनाको मृत्यु भइ कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुगेको जनाएको छ ।
पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा २ सय १ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । थपिएकासँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार ३ सय पुगेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको माग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले बुधबार गैर सरकारी विधेयकका रूपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेकी हुन् ।
सरकारले कर तिर्ने समय बढाएर असार १५ गतेसम्म पुर्याएको छ । जेठ २५ गतेसम्म कर भुक्तानी गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयको विरोध भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले शीर्षकअनुसार असार ७ देखि १५ गतेसम्म समय थपेको हो ।
नेपाल र भारतमा एकैसाथ लकडाउन सुरु भएको थियो । त्यहाँ अहिले खुकुलो भइसके पनि नेपालमा कडिकडाउ लम्बिँदैछ । सर्वसाधारणलाई तयारीको अलिकति पनि समय नदिई लकडाउन लागू गरिएकाले नेपालमा झैं भारतमा पनि लाखौं मानिस हिँडेरै घरतिर लागे । तीमध्ये कयौं नेपाली थिए जो अहिले पनि सीमा–नाकामा छटपटाइरहेका छन् ।
सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र कर तिर्न असमर्थ हुने पोखरेली उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागको उक्त कदम फिर्ता नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिएर उद्योग व्यवसायको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी उनीहरुले दिएका हुन् ।
