कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–८ सुन्दरनगरमा गस्तीमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको टोलीमाथि भारतीय तस्करले आक्रमण गरेका छन् । सोमबार राति भारतबाट अवैध रुपमा नेपाल ल्याउँदै गरेको चिनी रोकेपछि तस्करहरुको समूहले गस्तीमा रहेका प्रहरीमाथि कुटपिट गरेका हुन् ।
चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकअन्तर्गत थली चोकमा छ, ६८ वर्षीय भवनाथ भण्डारीको पसल । कागेश्वरी मनोहरा–५ का भण्डारी फलफूल पसल गर्छन् । तर, पसलअघिको सडकका कारण दिक्क छन् । सडकमा बुङबुङ्ती उड्ने धूलोले फलफूल फोहोर हुने, बिग्रिने मात्र होइन ग्राहकसमेत आउन अप्ठ्यारो मान्ने गरेको उनले बताए । ‘आम्दानीको स्रोत यही हो,’ उनले निराश हुँदै भने, ‘सडककै कारण व्यवसाय चौपट भयो ।’
शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधनका लागि केपी ओली सरकारकै पालामा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको थियो तर पारित भएन । असार २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि शिक्षा सचिवले उक्त प्रस्ताव पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाए । यस पटक शिक्षामन्त्री नै नभएकाले प्रस्तावमाथि पर्याप्त छलफल भएन ।
पार्टी विभाजनमा माधव नेपाललाई साथ नदिई एमालेमै रहेका उपाध्यक्षत्रय भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र उपमहासचिव घनश्याम भुसाल लगायत १० नेताले राजनीतिक, विधान र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि राखेका छन् । प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रस्ताव दसबुँदे सहमतिको मर्मविपरीत भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
अघिल्ला तीन कारोबार दिन लगातार ओरालो लागेको सेयर बजारमा सोमबार पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरियो, जसका कारण सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक १ सय १४ अंक घट्यो ।
नेपाली सेनाका तीन जना पूर्वप्रधानसेनापतिले एकैसाथ भारतीय सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट र अन्तरक्रिया गरेका छन् । भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष (प्रमुख) मुकुन्द नरवणेको निम्तोमा पूर्वसेनापतिहरू गौरवशमशेर राणा, राजेन्द्र क्षेत्री र प्यारजंग थापा शुक्रबार नयाँदिल्ली आइपुगेका थिए ।
१४ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार कांग्रेसले काठमाडौंसहितका सात जिल्लामा वडा अधिवेशन गर्दैछ । वडा अधिवेशनका मतदाता अर्थात् क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद टुंगो नलाग्दा यसअघि यी जिल्लाको अधिवेशन हुन सकेको थिएन । अझै १३ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यको नामावली तयार भइसकेको छैन ।
सरकारले सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको विनियोजन विधेयकले भदौ ३१ देखि गरेको खर्चलाई समेतलाई वैधता दिने भएको छ । बजेट अध्यादेशको म्याद सकिएको दिनदेखि लागू हुने गरी विनियोजन विधेयक पारित गरिएको हो । संसद् बैठकमा उपस्थित सांसदले बैठक भत्तासमेत नपाउने भएपछि भूतप्रभावी कानुन बनाउन सत्तापक्ष सांसद एकमत भएका हुन् ।
