कपिलवस्तु नगरपालिका–२, रमतलहाका भोला कोहार माटोसँग खेल्न थालेको चार दशकभन्दा बढी भयो । ५८ वर्षीय उनी चाडपर्वमा माटाका कला सिर्जनामा व्यस्त हुन्छन् । दुई महिना उनलाई कुरा गर्ने फुर्सद हुँदैन । उनी राम्रो भाँडाकुँडा बनाउँछन् ।
सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएकी छन् । नपुग्दो केही छैन । उनकै उमेरका धेरै धर्मकर्ममा व्यस्त छन् । कोही नातिनातिनासँग रमाउँदै छन् । ७४ वर्षीया सुशीला शर्मा पनि आरामसँग ‘बुढेसकाल’ बिताउन सक्थिन् । उनको दिनचर्या हेर्दा उनलाई बुढेसकालले फिटिक्कै छोएको छैन । भेरी सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् ।
टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरेपछि सुर्खेतस्थित राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम निर्धारित समयभन्दा एक वर्ष छिटो सकियो ।
दुई दशकसम्म आयातित पेन्ट्सको भर पर्नुपर्ने नेपाली बजारमा अहिले ९५ प्रतिशत उत्पादन स्वदेशी छन् । अहिले यो उद्योगलाई अति आवश्यक कच्चा पदार्थमा अचाक्ली भन्सार महसुल लगाइएको छ ।
मुलुकको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश गर्ने आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) को प्रमुख लक्ष्यमा भनिएको छ, ‘यस योजनाको आधार बजारोन्मुख उदार अर्थव्यवस्थाद्वारा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु रहेको छ ।
भूकम्पलगत्तै ह्वात्तै बढेको ढुंगागिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट, स्टिल र पेन्ट्सको व्यापारमा अहिले उतारचढाव देखिन थालेको छ । खासगरी निजी घर निर्माण र सरकारी खर्च घटबढले यो क्षेत्रको व्यापार प्रभाव पार्ने गरेको छ ।
अनिलकुमार ज्ञवालीप्रमुख कार्यकारी अधिकृतपूर्वाधार विकास बैंकमुलुकको पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रीत भई काम गर्ने छुट्टै संस्थाका रूपमा पूर्वाधार विकास बैंक परिकल्पना गरियो ।
मागभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन भएको भनिए पनि मूल्य निरन्तर बढ्दो छ । अर्थशास्त्रको सामान्य नियमअनुसार मागभन्दा आपूर्ति बढी हुँदा वस्तुको मूल्य घट्नुपर्छ ।
घरेलु उत्पादन कम भएकै कारण विदेशबाट सिमेन्ट आयात गर्नुपर्ने अवस्था अब छैन । मुलुकमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगले यहाँको मागभन्दा धेरै उत्पादन गर्न थालेका छन् ।
तुलसीप्रसाद सिटौलापूर्व सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयनेपालको पूर्वाधार विकासका लागि सन् १९५० देखि नै प्रयास गरिए पनि आजसम्मको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
सीता ढुंगानाउपाध्यक्ष, गजुरी गाउँपालिका, धादिङनिर्वाचनबाट स्थानीय सरकार बनेको २ वर्ष ६ महिना भएको छ अर्थात् ५ वर्षे कार्यकालको आधा समय सकिएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि २ वर्ष पार गर्नै लागेका छन् ।
