सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित मुलुककै ठूलो औद्योगिक प्रतिष्ठान उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले गैंडा छाप सिमेन्टको उत्पादन सुरु गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि दुई महिनायता गरिएको लकडाउनका करण बन्द उद्योग शुक्रबारबाट सुचारु भएको हो ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संघीय सरकारले ल्याएको बजेट संघीयता कमजोर बनाउने सिंहदरबार केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । ब्याजमा अनुदान दिन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । उद्योग व्यवसायीको शीघ्र पुनरुत्थान, नयाँ लगानी प्रवद्र्धन र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न स्रोत परिचालन गर्ने उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण अझै असहज परिस्थिति रहेको र यसको अन्त्यलगत्तै अधिक आर्थिक गतिविधि गर्नुपर्ने कारणले सानो आकारको बजेट ल्याउनुपरेको बताएका छन् ।
दुई वर्षअघि साझा यातायातले काठमाडौंमा सुरु गरेको विद्युतीय सवारी उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२० भित्र नेपालका कुल सवारीमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय हुने घोषणा गरेका थिए ।
दुई वर्ष अघि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर बढाएको भनी आलोचित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो पटकको बजेटमा रिचार्ज कार्ड र सीम कार्डमा पनि २ प्रतिशत कर बढाएका छन् । दूरसञ्चार स्वामित्व शुल्क अन्तर्गत रिचार्ड कार्ड र सिम दुवैमा कर बढेको हो ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी बजेटले कोरोना लगायत महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न दायित्व निर्धारण गरेको बताएका छन् । बिहीबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटबारे उठेका प्रश्नबारे जवाफ दिन शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर उनले भने, 'रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको बजेटको पहिलो दायित्व हो । जीवन सुरक्षा गर्दै श्रमलाई काममा जोड्ने र जनसांख्यिक लाभको मुलुकले फाइदा लिनसक्ने गरी श्रमलाई परिचालन गर्ने गरी बजेट जान खोजेको छ ।'
सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लगाउँदै आएको भन्सार शुल्कमा थप १० रुपैयाँ बढाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत इन्धनको भन्सार शुल्क बढाएका हुन् । यससँगै सर्वसाधारणलाई मासिक थप पौने २ अर्ब रुपैयाँ भार थपिएको छ ।
सरकारले बजेटमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको देखाउन दर्जनौं योजना सार्वजनिक गरे पनि यीमध्ये धेरै घोषणा वर्षौंदेखि दोहोरिइरहेका छन् । सरकारले बजेटमा घोषणा गर्ने विद्युतीय शासन र नगदरहित कारोबारको नारा वर्षाैंदेखि घोषण भइरहेको भए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
६ सय मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारले चार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । संसद्मा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सम्मिश्रित लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरुङ निर्माण, फ्लाइओभर र रेलमार्गलाई निरन्तरता दिने किसिमले रकम विनियोजन गरेको छ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणलाई अघि बढाउने जनाएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गरिनेछ । खुर्कोट–चियाबारी, बीपीनगर–खुटिया–दिपायल, गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट चित्लाङ खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
सरकारले किसानलाई क्रेडिट कार्ड, एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र, उत्पादन भइसकेपछि कृषि बिमाको प्रिमियम तिर्न मिल्नेलगायत केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले कृषि बजेटसमेत बढाइएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशत नागरिकसमक्ष बिमा पहुँच पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । हाल कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशतमा बिमा पहुँच पुगेको छ । एक वर्षको अवधिमा सरकारले बिमा पहुँच दोब्बर बनाउने लक्ष्य तय गरेको हो ।
