अर्थ / वाणिज्य
बजार
श्रावण २४, २०७७

दुई दर्जन परियोजना बनाउँदै आयल निगम

नेपाल आयल निगमले झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा मुख्य दुई दर्जन परियोजना बनाउने तयारी थालेको छ । निगमले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार उक्त परियोजनाको काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो । परियोजनालाई आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न देशभरका डिपो प्रमुखसमेत हेरफेर गरिएको छ । नयाँ प्रोजेक्टलाई आवश्यक इन्जिनियर र प्रशासनिकका आधारमा प्रमुखको सरुवा गरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । 

रेलवे ट्य्राक बेल्ट निर्माण : अदालतको आदेशपछि टेन्डरको समय सारियो

उच्च अदालत पाटनले रेलवे पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै टेन्डर खोल्ने समय सारिएको छ । गत साउन १९ मा न्यायाधीश शान्ता सेढाईं सापकोटाको इजलासले सोमबारसम्मका लागि टेन्डरसम्बन्धी काम यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेपछि रेल विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै टेन्डर खोल्ने समय सारेको हो । 

लघुवित्तको ऋणले थलिए गाउँ

‘लकडाउन सकियो, लघुवित्तका साहुहरू घरमै आउन सुरु गरेका छन्,’ दिक्तेल–रूपाकोट–मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माकी मनकुमारी राईले भनिन्, ‘लघुवित्तको ऋण तिर्न नसक्दा गाउँभरि कोकोहोलो भएको छ ।’

श्रावण २३, २०७७

'यात्रा रोक्नु मौलिक अधिकार हनन हो'

बुद्ध एयरले वायुसेवा अतिआवश्यक सेवामा पर्ने जनाउँदै हवाई यात्रा रोक्दा मौलिक अधिकार हनन हुने जनाएको छ ।भदौ १ गतेदेखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्‍चालन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि पुनः उडान रोक्न लागेको भन्दै बुद्ध एयरले त्यसो नगर्न आग्रह गरेको हो ।

एनसेलको वायर फ्री प्लस सेवा

एनसेलले वाइफाई, टक टाइम र डेटा बन्डलसहितको वायर फ्री प्लस सेवा सुरु गरेको छ  । कम्पनीले यो सेवा आफ्नो अम्ब्रेला थिम ‘प्लस’ अन्तर्गत मंगलबारदेखि सुरु गरेको हो  ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध

जुगल गाउँपालिकामा सञ्चालित गेलुङ खोला हाइड्रोपावरको हाइटेन्सन लाइन विस्तारमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । ३ दशमलव ३ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको पावर हाउसदेखि चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–२ बतासेमा सबस्टेसनका लागि हाइटेन्सन लाइन विस्तार गर्ने क्रममा पोल राख्दा विवाद भएको हो ।

सडक सुरुङको लागत यकिन गर्न मापदण्ड

सडक सुरुङ निर्माणको लागत यकिन गर्न छुट्टै मापदण्ड बनाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।

सरकारले अझै देखेन नेटवर्किङ ठगी 

सरकारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिलाई असार १७ गते इजाजत दियो । इजाजत पाएलगत्तै कम्पनीका एक लिडर दीपेश पुन मगरले उक्त दिनमै फेसबुकमा विभागबाट प्राप्त इजाजतपत्र र कम्पनीले नेटवर्किङ शैलीमा काम गर्न स्वीकृति पाएको भनेर पोस्ट गरे ।