कृषि बिमामा अनुदानबापत रकम सरकारले नदिँदा बिमा कम्पनीहरुले कृषि बिमा लेखको बिक्री र दाबी भुक्तानी रोकेका छन् । कम्पनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कृषि बिमालेख बिक्री र दाबी भुक्तानी रोक्ने चेतावनी मात्र दिएका छन् । तर, भित्रभित्रै बिमालेख बिक्रीसँगै दाबी भुक्तानी रोकेको कम्पनीहरूले स्विकार्छन् ।
पहिलो र दोस्रो अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा पाएको नेपाल टेलिकमलाई हाल सरकार र नियामक निकायले तेस्रो नवीकरणबापत बाँकी रहेको रकम एकमुष्ट दाखिला गर्न भनेसँगै विवाद सुरु भएको छ । सरकारको यस्तो निर्देशनले नेपाल टेलिकमको भविष्य नीतिगत तथा प्रविधिजन्य चुनौतिका कारण अनिश्चयमा परेको भन्दै टेलिकमका क्रियाशील कर्मचारी संगठनहरूको शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारका लागि भूराजनीतिक प्रभाव र प्रसारण सञ्जालको विस्तारमा विषेश जोड दिनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको चौँथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो-२०२४ अर्न्तगत शुक्रबार भएको ‘ऊर्जा गतिशीलता र क्षेत्रीय व्यापार’ विषयक प्राविधिक सत्रका वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग आगामी वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिएर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल र चीनबीच शुक्रबार दुईटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसहित आयोजित एक समारोहबीच अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल तथा चीनका तर्फबाट चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग संस्था (चाइना इन्टरनेशनल डेभलेपमेन्ट को–अपरेशन एजेन्सी) का प्रमुख लियु झाओ हुईले हस्ताक्षर गरे ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ ०७६ वैशाख ३ मा ‘ब्रेक थ्रु’ गरियो । १२.२ किमि दूरीको उक्त सुरुङको निर्माण ०७२ जेठ २१ मा थालिएको थियो । ०७६ चैत १५ मा सक्ने गरी १० अर्ब ५६ करोड ९७ लाखमा ठेक्का भएको सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भने ०७६ वैशाखमै भयो ।
