अर्थ / वाणिज्य
जेष्ठ १७, २०७७

दुई महिनायता बन्द उदयपुर सिमेन्टको उत्पादन सुरु

सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित मुलुककै ठूलो औद्योगिक प्रतिष्ठान उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले गैंडा छाप सिमेन्टको उत्पादन सुरु गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि दुई महिनायता गरिएको लकडाउनका करण बन्द उद्योग शुक्रबारबाट सुचारु भएको हो ।

‘संघीयता कमजोर बनाउने बजेट’

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संघीय सरकारले ल्याएको बजेट संघीयता कमजोर बनाउने सिंहदरबार केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उद्योगलाई प्रोत्साहन

सरकारले नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । ब्याजमा अनुदान दिन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । उद्योग व्यवसायीको शीघ्र पुनरुत्थान, नयाँ लगानी प्रवद्र्धन र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न स्रोत परिचालन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

शक्ति सञ्चयका लागि सानो बजेट : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण अझै असहज परिस्थिति रहेको र यसको अन्त्यलगत्तै अधिक आर्थिक गतिविधि गर्नुपर्ने कारणले सानो आकारको बजेट ल्याउनुपरेको बताएका छन् ।

विद्युतीय सवारी बढाउने सरकारकै नीतिविपरीत कर

दुई वर्षअघि साझा यातायातले काठमाडौंमा सुरु गरेको विद्युतीय सवारी उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२० भित्र नेपालका कुल सवारीमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय हुने घोषणा गरेका थिए ।

जेष्ठ १६, २०७७

रिचार्ज कार्ड र सिममा पनि २ प्रतिशत कर थपियो

दुई वर्ष अघि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर बढाएको भनी आलोचित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो पटकको बजेटमा रिचार्ज कार्ड र सीम कार्डमा पनि २ प्रतिशत कर बढाएका छन् । दूरसञ्चार स्वामित्व शुल्क अन्तर्गत रिचार्ड कार्ड र सिम दुवैमा कर बढेको हो ।

बजेटले जीवन रक्षा गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने दायित्व लिएको छ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी बजेटले कोरोना लगायत महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न दायित्व निर्धारण गरेको बताएका छन् । बिहीबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटबारे उठेका प्रश्नबारे जवाफ दिन शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर उनले भने, 'रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको बजेटको पहिलो दायित्व हो । जीवन सुरक्षा गर्दै श्रमलाई काममा जोड्ने र जनसांख्यिक लाभको मुलुकले फाइदा लिनसक्ने गरी श्रमलाई परिचालन गर्ने गरी बजेट जान खोजेको छ  ।'

इन्धनको भन्सार प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढ्यो

सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लगाउँदै आएको भन्सार शुल्कमा थप १० रुपैयाँ बढाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत इन्धनको भन्सार शुल्क बढाएका हुन् । यससँगै सर्वसाधारणलाई मासिक थप पौने २ अर्ब रुपैयाँ भार थपिएको छ ।

दोहोरिए सूचना प्रविधिका नारा

सरकारले बजेटमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको देखाउन दर्जनौं योजना सार्वजनिक गरे पनि यीमध्ये धेरै घोषणा वर्षौंदेखि दोहोरिइरहेका छन् । सरकारले बजेटमा घोषणा गर्ने विद्युतीय शासन र नगदरहित कारोबारको नारा वर्षाैंदेखि घोषण भइरहेको भए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दूधकोसी विदेशी लगानीमा

६ सय मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारले चार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । संसद्मा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सम्मिश्रित लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

अबकाे पूर्वाधार–सुरुङ, फ्लाइओभर र रेलवे

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरुङ निर्माण, फ्लाइओभर र रेलमार्गलाई निरन्तरता दिने किसिमले रकम विनियोजन गरेको छ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणलाई अघि बढाउने जनाएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गरिनेछ । खुर्कोट–चियाबारी, बीपीनगर–खुटिया–दिपायल, गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट चित्लाङ खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

कृषिमा थपिए केही नयाँ कार्यक्रम

सरकारले किसानलाई क्रेडिट कार्ड, एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र, उत्पादन भइसकेपछि कृषि बिमाको प्रिमियम तिर्न मिल्नेलगायत केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले कृषि बजेटसमेत बढाइएको छ ।

सबै नागरिकलाई बिमामा जोड

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशत नागरिकसमक्ष बिमा पहुँच पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । हाल कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशतमा बिमा पहुँच पुगेको छ । एक वर्षको अवधिमा सरकारले बिमा पहुँच दोब्बर बनाउने लक्ष्य तय गरेको हो ।