काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ । शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो जनाएको हो ।
‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा उर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने समेत जनाएको छ । ‘ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रसाग सम्बन्धित विशिष्टकृत संस्थाहरुबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
