आगामी साता सञ्चालन हुने लगानी सम्मेलनमा ५२ देशका ६ सय ३४ लगानीकर्ता सहभागी हुने विषयलाई सकारात्मक सन्दर्भ मान्नुपर्छ । विकसित मुलुक मात्र नभई कम चर्चामा आउने स–साना देशका लगानीकर्ता पनि यो सम्मेलनप्रति आकर्षित देखिएका छन् । यता कम लगानीमा गुणस्तरीय उत्पादनका साथै निर्माणमा विश्वचर्चित बनेका चीन र भारतबाट क्रमशः २६५ र १४३ जना सहभागी हुने विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
हामी ९ सय ५८ घरधुरीका ४ हजार ८ सय ४० जना किसान पशुपति महास्नान गुठीबाट पीडित छौं । १८५६ सालदेखि हाम्रो पुस्ताले गुठीको जमिन कमाउँदै आयौं । पुस्ताले जोतेको जमिन आफ्नो भएन । पशुपतिमा चौरासी व्यञ्जन बुझाउन जाँदा पैताला खिइए ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि शिक्षकलाई राजनीतिक दलको झन्डा बोक्न नदिने भनी गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ । नेपाल सरकारको तलब खाएर दलको झन्डा बोकी आन्दोलनमा उत्रने शिक्षकले कहिल्यै विद्यार्थीको भलो गर्दैनन् ।
कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर गएको फागुन २१ मा एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गर्दा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई लागेको हुँदो हो– ‘म बेलाबेलामा उथलपुथल ल्याउन माहिर छु, मैले जति कूटनीतिको राजनीति गर्न कसैले पनि सक्दैन ।
शिक्षालाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्न शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गरेको प्रयासलाई बहुसंख्यक नेपालीले सराहना गरेका छन् । उनको यस कार्यका विषयमा इकान्तिपुरले गराएको सर्वेक्षण (जनताको राय) मा ७२ प्रतिशतले समर्थन जनाएका छन् । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई कुर्सीबाट हटाउन सक्छौं भनेर धम्की दिने शिक्षक संघ/संगठनका नेताहरूले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।
रक्सौल–पथलैयाको ६ लेन सडक निर्माणबारे म सुरुदेखि नै जानकार छु । भन्सार सीमा रक्सौलदेखिको उक्त सडक विदेशी ऋणमा बनेको हो । ऋणको साँवा अंश र ब्याज हामीले तिरेको करबाट सरकारले हरेक वर्ष भुक्तानी गर्छ । केही वर्षअघि मात्र तयार भएको उक्त सडकको स्याहारसम्भार कसको जिम्मेवारी हो ?
कान्तिपुरको सम्पादकलाई चिठी स्तम्भमा मंगलबार ‘निजी स्कुलको नराोकिँदो शोषण’ शीर्षकमा रोशन भट्टराईले लेखेका रहेछन्, ‘सरकारी स्कुल नभएका त होइनन्, तर तिनको दुर्दशा कसैबाट लुकेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षा दिनेभन्दा पनि नेता, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पैसा र शक्ति भएकाहरूका श्रीमती र आफन्त भर्ती केन्द्र बनेका छन् सरकारी स्कुलहरू ।’
कान्तिपुर दैनिकमा २०८० चैत २२ मा ‘गृहमन्त्री पत्नी उपाध्यक्ष रहेको सहकारीमा महानगरको अनुगमन’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । समाचारमा ‘सहकारीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेल उपाध्यक्ष रहेका बेला उनले बिनाधितो ५० लाखको कारोबार गरेको तथ्य भेटिएको महानगरको टोलीको दाबी छ ।
