सोमबार प्रकाशित ‘ओलीको अभिव्यक्तिपछि दाहालको दूरी’ समाचारले केही तरंग पैदा गरेको छ । पार्टी एकताका बखत ‘विशाल जेटका दुई कुशल पाइलटका’ रूपमा आफूहरूलाई प्रचार गरेका नेकपाका दुई अध्यक्षमा उत्साहभन्दा पनि केही कुण्ठा र निराशाजनक अभिव्यक्ति आउनु दुःखद हो ।
जघन्य अपराध गरेको आशंकामा हाल पक्राउ परेका रौतहटका सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम कांग्रेस नेतृत्वबीच ‘हाइ–हाइ’ बनेर आसन जमाइरहेको प्रसंगबाट स्तब्ध नबन्ने कोही छैन । १२ वर्षअघि राजपुर, फरदहवास्थित इँटाभट्टामा बम विस्फोटनबाट घाइते भएका २० भन्दा बढीलाई बेहोस हुने सुई लगाइ जिउँदै जलाएर सामुहिक हत्या गरेको विषय सार्वजनिक भएसँगै नझस्किने पनि कोही छैन ।
आइतबार प्रकाशित ‘प्रधानमन्त्रीका कुरा’ सम्पादकीय सटिक लाग्यो । हो, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा केही राम्रा काम नभएका त होइनन्, तर जनता केन्द्रित र जनतालाई अनुभूति हुने काम नभएको तितो कुरा सम्भ्रान्त वर्ग र प्रतिपक्षको बोली होइन ।
राजनीति गर्ने जनप्रतिनिधिले मासिक तलब बुझ्ने हो भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच भेद कसरी छुट्याउने ? राजनीतिलाई समाजसेवा र स्वयम्सेवासँग जोड्नुपर्छ । नेपाल जस्तो गरिब देशका लागि यस्तो हुनु नितान्त आवश्यक छ ।
‘वर्तमान सरकार मेरो लिडरसिपमा बनेको हो । कसैले लखेट्दैमा केही हुँदैन’ भन्ने नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कथनले पुन: ओली–प्रचण्डबीच खटपट सुरु हुनथालेको संकेत दिएको छ ।
जनताको सेवा गर्छु भनेर शपथ खाएका जनप्रतिनिधिहरूले संविधानविपरीत मासिक रूपमा तलब र भत्ता लिएर राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नु किमार्थ उचित होइन । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाले राजनीतिलाई जागिर ठान्ने कुसंस्कारको खारेज मात्र गरेन, यसले प्रदेश सरकारले मनपरी कानुन बनाई संविधानको खिल्ली उडाएकोमा संविधानको संरक्षण पनि गरेको छ ।
पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता घटनाहरूमा अत्यधिक वृद्धि भइरहेको प्रहरीका तथ्यांकले देखाइरहेका छन् । अझ प्रहरीसमक्ष नपुगेका त्यस्ता अनगिन्ती घटना छन् ।
