सम्पादकलाई चिठी
कार्तिक ५, २०७६

ओली–दाहालबीच बढ्यो दूरी

सोमबार प्रकाशित ‘ओलीको अभिव्यक्तिपछि दाहालको दूरी’ समाचारले केही तरंग पैदा गरेको छ  । पार्टी एकताका बखत ‘विशाल जेटका दुई कुशल पाइलटका’ रूपमा आफूहरूलाई प्रचार गरेका नेकपाका दुई अध्यक्षमा उत्साहभन्दा पनि केही कुण्ठा र निराशाजनक अभिव्यक्ति आउनु दुःखद हो  ।

छाडा साँढेजस्तो बन्ने डर

जघन्य अपराध गरेको आशंकामा हाल पक्राउ परेका रौतहटका सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम कांग्रेस नेतृत्वबीच ‘हाइ–हाइ’ बनेर आसन जमाइरहेको प्रसंगबाट स्तब्ध नबन्ने कोही छैन  । १२ वर्षअघि राजपुर, फरदहवास्थित इँटाभट्टामा बम विस्फोटनबाट घाइते भएका २० भन्दा बढीलाई बेहोस हुने सुई लगाइ जिउँदै जलाएर सामुहिक हत्या गरेको विषय सार्वजनिक भएसँगै नझस्किने पनि कोही छैन  ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न

आइतबार प्रकाशित ‘प्रधानमन्त्रीका कुरा’ सम्पादकीय सटिक लाग्यो  । हो, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा केही राम्रा काम नभएका त होइनन्, तर जनता केन्द्रित र जनतालाई अनुभूति हुने काम नभएको तितो कुरा सम्भ्रान्त वर्ग र प्रतिपक्षको बोली होइन  ।

कार्तिक ४, २०७६

जनप्रतिनिधिलाई तलब सुहाउँदैन

राजनीति गर्ने जनप्रतिनिधिले मासिक तलब बुझ्ने हो भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच भेद कसरी छुट्याउने ? राजनीतिलाई समाजसेवा र स्वयम्सेवासँग जोड्नुपर्छ  । नेपाल जस्तो गरिब देशका लागि यस्तो हुनु नितान्त आवश्यक छ  ।

अपराधको पराकाष्ठा

पछिल्लो समय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारहरू पढ्दा शरीरै सिरिङ्ग हुन्छ  । मानवताको कति पनि संवेदना नभएकाहरूको चरित्र देखेर मन दु:खित हुन्छ  ।

ओली–प्रचण्ड रसायन

‘वर्तमान सरकार मेरो लिडरसिपमा बनेको हो  । कसैले लखेट्दैमा केही हुँदैन’ भन्ने नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कथनले पुन: ओली–प्रचण्डबीच खटपट सुरु हुनथालेको संकेत दिएको छ  ।

कार्तिक ३, २०७६

अपराधलाई राजनीतिक आवरण नदिइयोस्

यतिखेर रौतहट जिल्लाको राजपुर फरदवा गाउँ निकै चर्चामा आएको छ  । १२ वर्ष अगाडि घटेको एउटा बीभत्स घटनालाई लिएर उक्त गाउँ चर्चामा आएको हो  ।

गरिबी निवारणका चुनौती

नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमका बीच अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइयो  । धनी र प्रतिष्ठित व्यक्तिद्वारा सजिसजाउ मञ्चमा दिवस उद्घाटन भयो  ।

फैसला प्रशंसनीय

जनताको सेवा गर्छु भनेर शपथ खाएका जनप्रतिनिधिहरूले संविधानविपरीत मासिक रूपमा तलब र भत्ता लिएर राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नु किमार्थ उचित होइन  । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाले राजनीतिलाई जागिर ठान्ने कुसंस्कारको खारेज मात्र गरेन, यसले प्रदेश सरकारले मनपरी कानुन बनाई संविधानको खिल्ली उडाएकोमा संविधानको संरक्षण पनि गरेको छ  ।

विकृत बन्दै नेपाली समाज

पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता घटनाहरूमा अत्यधिक वृद्धि भइरहेको प्रहरीका तथ्यांकले देखाइरहेका छन्  । अझ प्रहरीसमक्ष नपुगेका त्यस्ता अनगिन्ती घटना छन्  ।