प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा धमाधम खर्च विवरण बुझाइरहेका छन् । स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिबाना गरेकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिएकाहरूले समयअगावै धमाधम खर्च विवरण बुझाउँदै छन् ।