विचार

वित्तीय संघीयतामा सुधारको अपरिहार्यता

नेपालको संविधानले संघीयतालाई आत्मसात् गरे पनि यसको विधिवत् कार्यान्वयन २०७४ सालको चुनावपश्चात् भएको हो । २०७९ सालको चुनावका कारण संघीयता कार्यान्वयनको पाँचवर्षे चक्र पूरा भएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतहरूमा सार्वभौमसत्ता र संवैधानिक व्यवस्था

नेपालमा बहुचर्चित टनकपुर सम्झौता र सन् १९९६ को महाकाली सन्धिपछि यति बेला माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना चर्चामा छ । यस सन्दर्भमा केही जटिल प्रश्न उठ्छन्- के विधायिकाको नियन्त्रणबिना कार्यपालिकालाई प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोग गर्न अन्य राज्यसँग सम्झौता गर्ने अधिकार छ ?

अजित र नवराजहरूले न्याय कहिले पाउलान् ?

न्यायको पर्खाइमा साढे पाँच वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा सडिरहेको अजित मिजारको लासका कारण राज्यको मन अलिकति पनि पोल्दैन ?

रवि-राजनीतिको वक्र बाटो

नेपाली नागरिकता कायम नरहेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि, अभूतपूर्व सफलताका साथ तुफानी गतिमा राजनीतिको शिखर चढ्दै गरेका रवि लामिछाने एकसाथ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति लगायतका सबै पद गुमाउँदै राजनीतिको ‘रिङ’ बाटै बाहिरिएका छन् ।

माघ १३, २०७९

तेस्रो जनआन्दोलनको खोजी

यति बेला नेपाल पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन जस्तै तेस्रो जनआन्दोलनको खोजीमा छ । सबैले यो कुरा बुझेका छन्— तेस्रो जनआन्दोलनको स्वरूप अघिल्ला दुई जनआन्दोलनको जस्तो हुनेछैन । किनभने, अनिवार्य समयका रूपमा आउने तेस्रो जनआन्दोलन वर्तमान राजनीतिको निरन्तरताका लागि गरिने आन्दोलन हुनेछैन ।

कसुरमा जेलिएका रविको रवैया

रवि लामिछानेलाई कतिपयले आशाको केन्द्रविन्दु मान्छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरी यसको सभापति बनेका लामिछाने छोटो समयमै उल्लेख्य चुनावी उपलब्धि हासिल गर्दै देशकै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका छन् । तर केही समययता उनी नागरिकता विवादमा तानिएका छन् एवं उनी पार्टी दर्ता गर्न र सांसद बन्न नै अयोग्य रहेको दाबीसहित परेका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले सुनुवाइ भइरहेको छ । उनी सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य र उनको सांसद पद नै धरापमा परेको धेरैको बुझाइ छ । उनी आफैं र उनका समर्थकहरूले भने निर्दोषिताको दाबी गर्दै आएका छन् ।

बाँदरबाट जोगिनु कि सरकारबाट ?

केही दिनअघि बैतडीकी राजमती भाउजूसँग फोनमा कुराकानी भयो । उहाँले गाउँमा बसेर पाउनुपरेको कष्ट सुनाउन थाल्नुभयो । ‘कात्तिकमा ट्याक्टर बोलाएर महँगो पैसा तिरी खेतमा गहुँ छर्न लाएका थियौं । गहुँ राम्रैसँग उम्रेका पनि थिए । तर तीन महिनादेखि पानी नपरेकाले गहुँ सुकिसके । अबको वर्ष के खाने होला ?’

विमानस्थलको एम्बुसमा पर्यटन व्यवसायी

भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो, हर्षबढाइँ भयो । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भयो, धेरै जना गदगद भए । तर दुवै हर्ष बढाइँ र गदगद धेरै टिक्न सकेनन् । पोखराबाट आन्तरिक उडान मात्रै भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रियतर्फको छेकछन्द छैन । भैरहवाबाट सुरु अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दा आशावादी देखिएका व्यवसायीहरू यति बेला अनिश्चयमा फसेका छन् ।

सरकारी अनलाइन प्रणालीका बेथिति सुधार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शपथ लिएलगत्तै सवारीचालक अनुमतिपत्र र राहदानीका लागि सर्वसाधारण लाइनमा बस्नु नपर्ने बनाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । यसकै सिको गर्दै नवनियुक्त पर्यटनमन्त्रीले पनि वायुसेवा निगमलाई एक महिनाभित्र ई–टिकटको प्रबन्ध गर्न आदेश दिए ।

माघ १२, २०७९

अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका जटिलता

अर्थतन्त्रमा कहिले सुधार आउँछ , ब्याजदर कहिले घट्छ, बैंकले कर्जा कहिले दिन्छन् भन्ने प्रश्नहरूकै वरिपरि घुमिरहेको छ नेपालको वर्तमान अर्थ–राजनीति । अर्थतन्त्रको समग्र पक्षको विश्लेषणबिना गरिने यस्ता तर्कहरूले जनमानसमा निराशा जन्माउने, उद्यमशीलता मर्ने र केही सीमित टाठाबाठाले मात्रै सजिलै फाइदा लिने अवसर सृजना गर्छन् ।

समाजवादोन्मुख राज्यमा प्रेमको आत्मदाह

युवा उद्यमी प्रेमप्रसाद आचार्य सन्तोषले मंगलबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरमा संसद् चलिरहेका बेला संसद्भवन परिसरबाहिर आत्मदाहको प्रयास गरे । आत्मदाहको प्रयासलगत्तै कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा बुधबार बिहान उनले प्राण त्यागेका छन् । यो घटनालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अनेक आयामबाट हेर्न सकिन्छ । यो लेख त्यही आत्मदाहले उब्जाएका अनेक सवाल र आयाममा केन्द्रित रहनेछ ।

तयारी खाजाको बेफाइदा

मैले पढाउने विद्यालयको यूकेजीका आयुश मुखिया पेट दुख्ने गरेकाले नियमित विद्यालय आउँदैन थिए । पछि पेटको शल्यक्रिया नै गर्नुपर्‍यो । अहिले आयुशलाई तयारी खाजा नखान चिकित्सकहरूले सुझाएका छन् । घरको भन्दा बाहिरको खाजा उनको मात्र होइन प्रायः बालबालिकाको पहिलो रोजाइ हुने गर्छ । उनीहरू तयारी खाजा भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् ।

प्राथमिकतामा परोस् सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन

सरकारले ढिलै भए पनि काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन जारी गरेको छ । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि यो विषय आएको छ । यसले उपत्यकामा अव्यवस्थित र जटिल बन्दै गएको सार्वजनिक यातायातलाई सुव्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन चाहिने स्वतन्त्र निकायका रूपमा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठनको ढोका खोलेको छ ।

आचार्यको दुःखान्तले देखाएको देशको अर्थराजनीतिक तस्बिर

यतिखेर नेपालीहरू एक दुःखद घटनाका कारण जति स्तब्ध छन्, त्यत्ति नै आक्रोशित पनि । संसद् भवनबाहिर मंगलबार आत्मदाह प्रयास गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यको कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा बुधबार देहान्त भएसँगै राज्यको अर्थराजनीतिक दुश्चक्रप्रतिका प्रश्नहरूले नेपाली समाज फेरि उद्वेलित भएको छ ।