एउटा चर्चित उखान छ— सुतुरमुर्गले झैं बालुवामा टाउको लुकाउनु । अर्थात्, कुनै विपत्ति आइलाग्दा त्योसित जुध्नुको सट्टा देखेको नदेख्यै गरेर टार्न खोज्नु । यथार्थमा कुनै पनि चराले त्यसरी सिकारी देखेपछि बालुवामा टाउको लुकाएर बस्दैन । तर चरालाई त्यसरी खिसीटिउरी गर्ने मानिस जाति अहिले आफैं बालुवामा टाउको लुकाएर बसिराखेको छ । त्यसो गर्दा आसन्न जलवायु संकट त टर्नेछैन नै, वायु प्रदूषणजस्ता तत्कालका समस्याका कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरू निसासिएर मरिहाल्ने अवस्था छ, जसरी बालुवामा टाउको धस्ने काल्पनिक चरा निसासिने गर्छ ।
किन उठ्न सकेको छैन सर्वोच्च अदालतको शिर ? यतिखेर दीपावलीको तयारीमा घरआँगनको सरसफाइमा जुटेका आममान्छेले यस्तै जिज्ञासा राख्ने गरेका छन् । यसको कारण अदालतप्रतिको अटुट भरोसा र बाक्लिँदै गएको संशयको मिश्रण हो भनेर ठम्याउन गाह्रो छैन । न्यायालयप्रति कोही जनसामान्यको अन्तिम ओत पाउने ठाउँका रूपमा आस्था राख्छन् त कसैले न्याय बिक्री हुने गरेको सूचनाका कारण संशय गर्ने गरेका छन् ।
हरितगृह ग्यासले गर्दा औसत तापमानमा बढोत्तरी भइरहेको छ । यो जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण हो । अनि यसको प्रत्यक्ष असर मानव स्वास्थ्यमा पर्नेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनअनुसार तापमान वृद्धिका कारण श्वास तथा हृदयसम्बन्धी रोगमा वृद्धि हुनेछ । रोगवाहकहरूको विस्तारमा तापमान एवं वर्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा अहिले विवादको शिखरमा छन् । पेसी–तोकाइमा मन परी गर्ने गरेको; न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया मौलाएको;राजनीतिमा समेत साझेदारी/सौदाबाजी गरेर न्यायपालिकाको मर्यादा, गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था ध्वस्त पार्न उद्यत रहेको; न्यायालयको धर्म, र समस्त न्याय प्रणाली नै संकटमा धकेलेको जस्ता गम्भीर आरोप उनीमाथि लागेका छन् ।
समयमै पार्टी महाधिवेशन नगरेर नेपालका प्रमुख दलहरूमध्येको एक नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक व्यवस्थाकै धज्जी उडाउनु सरासर आपत्तिजक छ । चौथो पटक सारिएको मिति— मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म पनि महाधिवेशन गर्न नसकेर वा नचाहेर यो पार्टीले पुनः कार्यतालिका संशोधन गर्न खोजिरहेको छ, जसको कसै गरी औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन । देशको संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानलाई ह्याकुलाले मिचेर स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न चाहने यस्तो प्रवृत्ति आलोच्य मात्र होइन, दण्डनीयसमेत छ । कांग्रेस नेतृत्वले यसबारे हेक्का राख्नुपर्छ भने निर्वाचन आयोगजस्तो सम्बन्धित संवैधानिक निकायले पनि उसलाई मनलागी निर्णय गर्ने छुट दिनु हुँदैन ।
संसारमा दुःख गर्न नखोज्नेहरू असंख्य होलान् । तर, पैसा कमाउन नचाहनेहरू भने विरलै भेटिएलान् । नेपाली मात्रै हैन, संसारभरि नै मानिस पैसाकै लागि धर्तीका कुनाकाप्चा पुगेका छन् । यसो हेर्दा लाग्छ, पैसा बढ्नु भनेको मान्छेको खुसी बढ्नु हो । तर के आम्दानी बढ्दै जाँदा खुसीको मात्रा पनि बढ्दै जान्छ ? अझ भनूँ, कति पैसा भयो भने मान्छे खुसी होला ?
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदा, उनको भोगाइ र यसको उपचार पद्धतिका बारेमा विभिन्न कोणबाट समाचार बने । अन्य नेताभन्दा ओलीको उपचार अवधि लामो र व्यय पनि धेरै भएकाले बढी महत्त्व पाएको हुन सक्छ । ओलीको मात्र होइन, धेरै राजनीतिज्ञको उपचार राज्यकोषबाट हुने गरेको छ ।
उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेका बेला नेपालको व्यापारघाटा भने बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को तुलनामा २०७७–७८ मा व्यापार घाटा साढे २ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ, २४.६१ प्रतिशतले । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाकालमा वस्तु व्यापारको जीडीपीसँगको अनुपात २२.७ प्रतिशत रहेकामा २०७७–७८ मा आइपुग्दा त्यो दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ ।
अभिभावकहरू परिबन्दमा परेर होस् या आर्थिक प्रलोभनमा अथवा उचित शिक्षादीक्षाको आसमा होस् या करकापमा, कति नेपाली बालबालिका धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पुगेका छन् । गरिबी र अभावमाझ भ्रममा परेर आफ्नो सर्वस्वसमान छोराछोरीलाई धर्मसन्तान बनाएर पठाएका अभिभावकमध्ये कतिलाई उनीहरूको अवस्थाबारे केही पत्तो छैन ।
कोरोना भाइरसको संकटकै बीच मानवजातिले जलवायु परिवर्तनको अभूतपूर्व चुनौतीको पनि सामना गरिरहेको छ । स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तनको २६औं विश्व सम्मेलनमा नेपालबाट प्रधानमन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिँदै छ ।
भोक निम्नवित्तीय आम नेपालीजनको साझा रोग हो । हामी नेपालीका दुःख कतिसम्मका छन् भने, सस्तो र अदक्ष श्रम बेच्नै सही, कसै गरी खाडी मुलुकसम्म भए पनि जान सकियो भने कम्तीमा भोकै मर्नुपर्दैन भन्नुपर्ने अवस्था छ ।
जनउत्तरदायी प्रणालीमा राजनीतिको अर्थ नै जनता एवम् देशको हित र सेवा हो । यही मान्यताअनुरूप राज्यको कर्तव्य जनताको कल्याण, राष्ट्रिय हित र देशको सुरक्षा गर्नु हो । यो मान्यता कुनै समय तीव्र विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धाबाट निर्देशित थियो । त्यसको अभिव्यक्ति समाजवाद र उदारवादी प्रजातन्त्र वा पुँजीवादको टक्करमा सहजै देख्न सकिन्थ्यो ।
करिब एक वर्षअघि एकै पटक झन्डै ४ सय अस्पतालको शिलान्यास हुनु आफैंमा उत्साहलाग्दो खबर थियो । विडम्बना भन्नुपर्छ— त्यो उत्साह उदेकमा परिणत हुन धेरै समय लागेन । कतिपय कोणबाट त्यति बेलै आशंका व्यक्त गरिएजस्तै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको अवाञ्छित प्रचारमोहका कारण मात्रै त्यति धेरै अस्पताल एकै पटक शिलान्यास गरिएको अहिले पुष्टि भैसकेको छ । एक वर्ष बित्दा पनि शिलान्यास गरिएका अधिकांश ठाउँमा काम नै सुरु नहुनु यसैको प्रमाण हो ।
