पछिल्ला केही महिना सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एउटा कित्ता प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग ‘कि त प्रधानमन्त्री छोड, नभए अध्यक्ष छोड’ भनेर निरन्तर कचकच गरिरहेको छ । कहिलेकाहीँ भने उनले दुवै पद छोड्नुपर्ने जिकिर पनि गरिरहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र चारवटा नयाँ सहर निर्माण गर्न लागिएको समाचार अलि अगाडिदेखि नै सुनिँदै आएको हो । यस परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेको छ । सम्पूर्ण देशभरिकै साना जिल्लामा गणना हुने उपत्यकाका तीन जिल्लामै सम्पूर्ण देशलाई सङ्कुचित पार्नुपर्ने कारण के रहेछ ?
आधुनिक विकाससँगै कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान अहिले संसारभरि विशिष्टीकृत गरिएको छ । मोटामोटी रूपमा कृषि अनुसन्धानलाई विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक अनुसन्धान, किसान आफैंले परिवार र समुदायस्तरमा गर्ने खोज र परीक्षण अनि यी दुईबीच रहेर फार्म र केन्द्रहरूमा गरिने कार्यमूलक अनुसन्धानका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ ।
विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न मुलुकमा व्यावसायिक खेलकुद अपरिहार्य भएको धेरै भइसक्यो । कुनै बेलाका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूले समेत पछाडि छोडिसक्दा पनि हाम्रो देश अझै ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद’ जस्ता नारामै घस्रिरहेको छ । खासमा त यही नाराकै पनि उचित कार्यान्वयन भएको छैन ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल परराष्ट्र सेवालाई संस्थागत गर्ने, विशिष्टीकृत स्वरूपमा विकास गर्ने कार्य राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन र कूटनीतिक संयन्त्रहरूको जिम्मा पाएको परराष्ट्र मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वको निसाना बनिरहेको छ । त्यसैले परराष्ट्र सेवाका लागि यो समय चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
लोकतन्त्र संवादबाट चल्नुपर्छ । जनसंवादले जनसहभागिताको आयतनलाई बढाउँछ । अनि लोकतन्त्रका जराहरू भुइँतहसम्म फैलिन पाउँछन् । तर, संविधानोत्तर नेपालमा राजनीतिक दलहरूमा समयअनुसारको राजनीतिक संस्कार बस्न सकेको छैन । सामन्तवादी चरित्र निर्मूल हुन सकेको छैन ।
कोरोना महामारी मत्थर भएको खण्डमा संघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक संस्था नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन आउँदो फागुनमा हुने तय भएको जानकारी दिइएको छ । तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुने परिस्थिति बन्न सकेन भने पनि महाधिवेशन जेठभन्दा पर नसर्नेमा नेताहरू विश्वस्त देखिन्छन् ।
कोरोना महामारीले विश्वका ७ लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । विश्वका समृद्ध र शक्तिशाली मुलुकहरूलाई समेत कोरोनाले थला पारेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन ।
२०१६ मंसिर १९ मा सम्पन्न गण्डक सम्झौताको आशयमा स्पष्ट लेखिएको छ— गण्डकी नदीमा ब्यारेज, तटबन्ध, नहर निर्माण र नेपाल–भारत द्विदेशीय भूभागमा सिँचाइ प्रबन्ध गरिने । त्यसपछि सुरु भएको साविकको नवलपरासी जिल्लामा जोडिएको पानी सरोकारले विकास र समुन्नतिभन्दा बढी राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको हो कि झैं देखिन्छ ।
नेपालको न्यायपालिकाको नियन्त्रण र नेतृत्व दुवै राजनीतिक क्षेत्रमा पुगेको छ । यस्तो निष्कर्ष लेख्नुपर्दा मलाई निकै बेचैनी महसुस भइरहेको छ । कालो कोट भिरेको तीन दशक पुग्न लागेको र आलोचनात्मक चेत भएको कानुन व्यवसायीका नाताले मलाई यो परिस्थितिमा केवल मूकदर्शक भएर बसिरहन उचित लागेन । त्यसरी बस्दा भावी पुस्ताको डायरीमा आफ्नो नाम कालो अक्षरले अंकित हुने खतरा देखेकैले म यो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको हुँ ।
प्रश्नहरू यस्ता साध्य हुन् जसलाई व्यक्तिहरूको जिज्ञासा मेटाउन, क्षमताको परीक्षण गर्न र बहसहरू चलाउन प्रयोग गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा एउटै प्रश्नको निरन्तर उत्तर दिइरहनुपर्छ । प्रसंग यहाँ दृष्टिसम्बन्धी अपांगताको हो ।
जहानियाँ राणा शासनपछिको सात दशकमा मुलुक झन्डै आधा दर्जन शासनपद्धतिबाट गुज्रियो । प्रजातन्त्र, पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जेजे नाम दिएर पद्धति बदले पनि मुख्य शासकहरूको वृत्ति र तिनैको चौघेराभित्र पसेर स्वार्थसिद्ध गर्नेहरूको प्रवृत्ति उही रह्यो । यस अवधिमा २२ व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बने ।
दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९५९ मा रंगभेदविरोधी आन्दोलनमा सरकारद्वारा नृशंस हत्या गरिएका ६९ जना कालाहरूको सम्झना विश्वभरि २१ मार्चमा गर्ने गरिन्छ । त्यस घटनालाई सम्झाउने गरी जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा ६ युवाको अन्तरजातीय प्रेम र विवाहको निहुँमा हत्या गरियो ।
सार्वजनिक खबरदारीका बाबजुद सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्नुले बन्न लागेका हाम्रा संस्थाहरू कसरी क्षयीकृत हुँदै जान्छन् भन्ने देखाउँछ । बिचौलियाको आम छवि बनेको व्यक्तिलाई यो तवरमा सरकारी छहारी मिल्नु सुखद भविष्यको संकेत होइन ।
