विचार

अब सरकार कसको, संसद् कस्तो ?

चुनाव सकियो । परिणाम थोरै भए पनि हलचलदायी भएको छ । रवि लामिछानेको नेतृत्वमा केही महिनाअघि मात्र बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थापित पुराना पार्टी कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई काठमाडौं उपत्यका र चितवनमा पछाडि धकेल्यो, अरू कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धामा उत्रियो र मुलुकको राजनीतिमा चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको छ ।

समन्वय र संवेदनशीलता खोज्दै सुकुम्बासी बस्तीहरू

सुकुम्बासी बस्ती अथवा अनौपचारिक बस्ती जे नाम दिऔं, विश्वभरि हरेक उदाउँदो सहरले भोग्ने प्रमुख समस्याहरूमध्ये पर्छ यो; काठमाडौंको पनि । यसको समाधान के हो ? यस्ता बस्तीहरूको कसरी विकास हुन्छ ? यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू साँच्चै सुकुम्बासी हुन्छन् ? के हाम्रो कल्पनाको ‘सफा र सुन्दर’ काठमाडौंमा यस्ता सुकुम्बासी बस्तीहरूका लागि ठाउँ छ ?

विकल्पहीन मतदाताको विकल्पहीन निर्णय

जनता लोकतन्त्रका हिमायती हुन् । लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत सर्वाेपरि हुन्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ता अनि संगठन यसका पूरक अंगका रूपमा हुने गर्छन् । तर, यसका लागि जनतालाई विकल्पहरू छान्ने अवसर हुनुपर्छ, दिइनुपर्छ । कुनै पनि किसिमको अंकुश लगाउनु हुँदैन ।

दाइजो : समाजको ऐंजेरु

गत महिना महोत्तरीको औरहीकी एक शिक्षित युवतीलाई दाइजो नपुगेको भन्दै ‘जनरल फिजिसियन’ रहेका उनका पतिले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । युवतीको परिवार अनुसार उनको विवाहका लागि घर–जग्गा बेचेर डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो, मागेजति सरसामान दिइएको थियो । तैपनि विवाह भएको दुई वर्षपछि पतिले काठमाडौंमा घर किनिदिनुपर्‍यो भनेर युवतीलाई धम्क्याइरहे ।

मंसिर १६, २०७९

जो गतिशील उसकै नेतृत्व

संघीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो महानिर्वाचनका परिणाम निथारपिथारमा रहेको यो समयमा नेपाली सहरिया समाजका ‘प्रतिष्ठित’ मानिएका व्यक्तित्वहरूका मनमा स्वाभाविक जिज्ञासा उठेको छ— ओहो, अबको सरकार पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा बन्ने भो त ! घटनाक्रमको ‘स्वतःस्फूर्त’ विकासक्रम देखेर प्रधानमन्त्री देउवा आफैं आश्चर्यजनक द्विविधामा परेका होलान् । भाग्यमा छ भने दूध डोकामा दुहे पनि अडिन्छ ! 

कांग्रेसमा नवोदित नेतात्रयको परीक्षा

नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्री म्याराथनमा एउटा लोभलाग्दो र विरल दृश्य देखिएको छ । एक महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको अर्का महामन्त्री गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियान ! नेपाली समाजले दलहरूका समकक्षी नेताहरूको इगो, ईर्ष्या अनि अस्वस्थ गुटबन्दी देखेको छ ।

स्वतन्त्र पार्टी यसकारण सरकारमा जानुपर्छ

पाँच–छ महिनाअगाडि मात्र दर्ता भएको, पहिले नामै नसुनिएको दल भएर पनि अनपेक्षित चुनाव परिणामले प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल बनेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । र अब उसको परीक्षणका दिन सुरु भएका छन्, जुन क्रममा अनगिन्ती समस्या र चुनौती उसले झेल्नुपर्नेछ ।

विपद्‌मा अपांगतामैत्री संरचना

ज्ञान प्रविधिको विकासले विश्व एउटा सानो गाउँजस्तै बन्न पुगेको छ । नवप्रवर्तन प्रविधिले विशेष गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जीवनको स्तरोन्नतिमा झनै ठूलो प्रभाव पारेको छ । गुगल मिट, जुम जस्ता सफ्टवेयरले ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताहरूको दैनिकीलाई निकै सघाएका छन् ।

कामचलाउ हैसियत बिर्सेर प्रहरीमा चलखेल नगर

चुनावी जनादेशअनुरूप गठन हुने नयाँ मन्त्रिपरिषद्लाई शासनको बागडोर हस्तान्तरण गर्न दिनगन्तीमा रहेको वर्तमान कामचलाउ सरकारले नै नेपाल प्रहरीका चार नायब महानिरीक्षक (डीआईजीपी) लाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) मा बढुवा गर्ने जुन खेल सुरु गरेको छ, त्यो जुनसुकै हालतमा रोकिनुपर्छ ।

मंसिर १५, २०७९

मत परिणामलाई कसरी हेर्ने ?

आम चुनावका मत परिणामहरू आउने क्रम जारी नै छ । अरूले भन्दा धेरै मत ल्याउनेले जित्ने अर्थात् प्रत्यक्ष भनिने प्रणाली अन्तर्गतका १६५ सिटका रुझानहरूलाई लिएर कुन दल कति लोकप्रिय, कुन दलका मतदाताले कता मत दिए होलान् भन्नेजस्ता अडकलहरू काट्न थालिएका छन् ।

परम्परागत राजनीतिको गोधूलि

चुनावी परिणामबारे बहुआयामिक रूपबाट व्याख्या–विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । एकातर्फ यो जनादेशमा नेपाली जनताको विगतको भोटिङ शैलीको निरन्तरता देखिन्छ भने, अर्कातर्फ केही नवीनता पनि छ । यो लेख त्यही जनादेशबारे र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र देखा परेको आन्तरिक घर्षणबारे केन्द्रित रहनेछ ।

सुकुम्बासी समस्या होइनन्

थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन मंसिर १२ मा काठमाडौं महानगरको डोजर पुगेपछि भिडन्तको स्थिति सृजना भयो । सुकुम्बासीहरू प्रतिकारमा उत्रिए, नगर प्रहरी लगायत धेरै घाइते भए । यस घटनापछि देशैभरिका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भएका छन् । काठमाडौं महानगर, वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति तथा सुकुम्बासीहरूको पक्ष–विपक्षमा अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सुकुम्बासीप्रतिको राज्यको नीति, तिनलाई यसरी लखेट्न हुने वा नहुने भन्ने बहस पुनः सुरु भएको छ ।

अभियुक्त ‘माननीय’ : नैतिक राजनीतिको क्षय

जघन्य अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका र जेल परिसकेका व्यक्तिहरू पनि विधि निर्माणको सर्वोच्च थलो संसद्को सदस्यमा निर्वाचित हुनु चिन्ताको विषय हो । यो तथ्यले स्वयं विधिको शासनकै धज्जी उडाएको छ । यसबाट संसद् सदस्यका लागि तोकिएको योग्यतासूचीमा रहेको त्रुटि मात्रै देखिएको छैन, यस्ता उम्मेदवार चयन गर्ने राजनीतिक दलहरूमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।