सानो छँदा हिउँद महिनाको छुट्टीमा हामी वल्लोपल्लो गाउँका भुराभुरी मिली भाँडाकुटी खेल्थ्यौं । कसैले दाउरा–पानी, कसैले भात–तरकारी र कसैले खीर–लड्डु पकाएर एकार्कालाई खुवाउँथ्यौं । सबै कुरा काल्पनिक हुन्थ्यो, समय बिताउन र मज्जा गर्नलाई भाँडाकुटी खेल्थ्यौं ।
सरकारले संसद् र राजनीतिक दलहरूसित कुनै सल्लाह नगरी र सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई सोमबार प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नु विधिवत् रूपमा अन्यथा नभए पनि यसबारे सरोकारवालालाई थाहै नदिनुलाई भने शोभनीय मान्न सकिँदैन ।
नेपालीे वामपन्थी इतिहासको वर्तमान अब यस्तो अनिवार्य आकस्मिकताको अन्तरालमा पुगेको छ, एउटा विशुद्घ विवेचनाको प्रयोजनका लागि यसलाई ‘वामपन्थी आन्दोलन’ लेख्नसमेत असहज लागेको छ । अब नेपाली वामपन्थभित्र आन्दोलन र अभियानहरू त बाँकी छैनन्, तर पनि देशमा ‘वामपन्थी’ पार्टीहरु मात्र छैनन्, सरकार नै छ । कसैले आफूलाई के भनाउन चाहन्छ अथवा आफ्नो नाम के राख्ने भन्ने विषय त व्यक्ति वा संस्थाको आफ्नो कुरा भयो ! त्यसमा बाहिरकाले गरेको प्रश्नले धेरै अर्थ राख्दैन । त्यसै पनि नेपालका वामपन्थी र आफूलाई‘प्रगतिशील’ भन्ने समूह र व्यक्तिलाई कुनैवाम राजनीतिक प्रश्न गर्नुको सान्दर्भिकता हराइसकेको छ । यस्ता धेरै प्रश्न उनीहरुले धेरैपहिले पचाइसके । त्यसैले अलिकति प्राज्ञिकजस्तो सुनिने भए पनि, आफूलाई आफैंले अझै पनि वामपन्थी वा प्रगतिशील समूहको मान्छे भनेर बुझ्ने हरेक व्यक्तिसँग अब केवल एउटा अस्तित्ववादी प्रश्नमात्र बाँकी छ ।
केही दिनअघि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सचिवहरूको बैठकमा कर्मचारीहरूको राम्रै मानमर्दन गरेछन् । निजामती प्रशासन परिणाममुखी नभएको, जनताको विश्वास जित्न नसकेको, समयको गतिसँगै परिवर्तन हुन नसकेको, कर्मचारीहरूमा सकारात्मक सोचको अभाव रहेको भन्दै ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार गर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने, निर्णय गर्न डराउने, समस्यासँग तर्सने गरेको जस्ता शब्दवाण प्रहार गरेछन् ।
कारोना महामारीका कारण लामो समय बन्द भएका शिक्षण संस्थाहरू खुलेपछि विद्यार्थी तथा अभिभावकमा छाएको खुसियाली फेरि सेलाउन थालेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण दैनिक जीवनका विविध पक्षसँगै शैक्षिक क्षेत्र अझ बढी प्रभावित हुने देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले दलितको पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई स्विकारेको छ । पहाड–मधेसमा दलित समुदायको उपस्थिति नस्विकार्ने परम्परा थोरै बदलिएको छ । दलित अगुवाहरूले अनेक फोरम र मञ्च पाएका पनि छन् ।
वैधानिक रूपमै वैदेशिक रोजगारीमा जानेले समेत खेप्नुपर्ने दुःख आफ्नै छन् । सस्तो श्रम बेच्नुका पीडा अनेकौं छन् । विडम्बना के भने, यसकै लागि अवैधानिक रूपमा जान चाहने नेपालीको संख्या पनि सानो छैन ।
बेलायती अर्थशास्त्री पल कोलिएरको विश्वचर्चित पुस्तक ‘द बटम बिलियन्स : ह्वाई द पुरेस्ट कन्ट्रिज आर फलिङ एन्ड ह्वाट क्यान बी डन एबाउट इट’ (२००७) ले संसारका करिब पचासवटा साना र ‘असफल राष्ट्र’ मा बसोबास गर्ने करिब एक अर्ब जनता विकासको मूलधारबाट थप विमुख हुँदै गएको तर्क गरेको छ । एक्काइसौं शताब्दीका लागि विकसित र अविकसित संसारबीच थप फराकिलो बन्दै गएको विभाजन र असमानतालाई उनले मूल चुनौतीका रूपमा लिएका छन् । पुस्तकमा नेपालका केही उदाहरण र सन्दर्भहरु जोडिएका छन्, खासगरी दरिद्रतम मुलुकहरुमा राजनीतिक द्वन्द्व किन धेरै लामो समयसम्म चल्छ भन्ने प्रसङ्गमा ।
परिवर्तनका निम्ति प्रयोग गरिएका नाराहरू पनि मानिस जस्तै बूढा हुन्छन्, समयक्रमसँगै औचित्यहीन भएर मर्छन् । फरक यत्ति हो— मानिस शरीर गल्दै जाँदा बूढो हुन्छ; नाराहरूचाहिँ सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक वस्तुस्थिति फेरिएपछि बूढा हुन्छन् ।
विभेद र यौनिकहिंसाको मारमा हजारौं सालदेखि मर्दै–बाँच्दै आएको आधा जनसंख्या आजसम्म लगभग त्यस्तै नियतिहरूको सिकार भइरहेको छ । बलात्कारजस्तो निकृष्ट घटनाको मारमा लाखौं महिला पर्ने गरेको सत्य पनि आजको अकाट्य र क्रूर सत्य हो ।
सुरुमा उपत्यकाका केही नापी कार्यालयमा मात्रै सही, सरकारले बिहीबार सुरु गरेको ‘मेरो कित्ता’ कार्यक्रम सराहनीय छ । यहाँका जग्गाधनी अब विभिन्न प्रयोजनका निम्ति अति व्यस्त नापी कार्यालय पुगेरै प्रिन्ट नक्सा लिनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएका छन् ।
