स्थानीय सरकारहरू निर्वाचित भएको दुई वर्ष अनि संघ र प्रदेश सरकारहरू बनेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक कतिपय ऐन अझै बन्न सकेका छैनन् । कानुन अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहहरू आफ्ना संवैधानिक अधिकारको पूर्ण अभ्यास गर्नबाट वञ्चित छन् ।
केही महिनाका सामाजिक प्रवृत्ति नियाल्दा प्रतीत हुन्छ, नेपाली समाजमा अहिले आक्रोश मात्र व्याप्त छ । राजनीतिक नेतृत्व निकम्मा भयो, भ्रष्टाचार झन् सर्वव्यापी हुँदै गयो भन्ने जनताको आक्रोश विगतका वर्षहरूमा पनि कम थिएन । तर पछिल्लो समय देखिएको परिदृश्य चरित्रमै फरक छ । किनभने अहिले समाजका सबै समुदाय सबैसँग रिसाएका छन् ।
निर्वासित बंगलादेशी लेखक तसलिमा नसरिनको एउटा पुस्तक छ— ‘नो कन्ट्री फर उमन’ । झन्डै दस वर्षअघि काठमाडौंको फुटपाथमा भेटेको यस पुस्तकको नेपाली अनुवादले छोडेको तरङ्ग मभित्र अझै जीवन्त छ ।
नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा लगभग तेह्र महिनादेखि छलफल भइरहेको छ । नयाँ संविधान अनुसार ऐनहरूलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले संघीय संसदमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । भनिन्छ, कुनै पनि ऐन संविधानसँग बाझिन सक्दैन ।
नेपालमा राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र पर्ने ‘क’ वर्गका २८, ‘ख’ वर्गका ३२ र ‘ग’ वर्गका २४ गरी जम्मा ८४ बैंक र वित्तीय संस्था छन् । वर्ग फरक भए पनि यिनले जग्गाजमिन नहेरी, कसैको ठूलै र गह्रौं व्यक्तिगत ‘ग्यारेन्टी’ नलिई सितिमिति कसैलाई एक पैसा कर्जा दिँंदैनन् । जनताको पैसाले चलेका भए पनि सधैं आफ्नै सेयरहोल्डरको नाफाको मात्र लेखाजोखा गरिरहन्छन् ।
लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायबीच गहिरो सम्बन्ध छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि नेपाललाई सामाजिक न्यायसहितको राज्य बनाउने परिकल्पना गरेको थियो । त्यसका निम्ति संविधानमा केही विशेष व्यवस्थाहरू पनि गरिए ।
नेपाली सेनाले शान्ति प्रक्रियाको संक्रमणकालीन समयमा बनाइएको कार्यविधिलाई आधार मान्दै गैरघातक सामग्रीसमेत बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्दै आएको पाइएको छ । घातक तथा गैरघातक सैन्य बन्दोबस्तीका सामान किन्नका निम्ति २०६४ सालमा ‘सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि’ बनाइएको थियो ।
खासमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ नीति वा रणनीति के हो ? साढे तीन महिना अघिसम्म यसमा विवाद गर्ने ठाउँ हुनसक्थ्यो । गत जून १ तारिखमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन’ शीर्षकको ५५ पृष्ठ लामो रोचक दस्तावेज सार्वजनिक गरिसकेपछि अमेरिकी सरकारको नयाँ धारणा नआएसम्म त्यसैलाई औपचारिक मान्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सुरु गरेको सुधारको सन्दर्भले धेरैलाई अचम्मित बनायो । अक्सर धेरै कुरा गोप्य राखिने, सेनाको नेतृत्वको सम्पत्ति जति भए पनि समाजले धेरै प्रश्न नगर्ने, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलन अख्तियार वा अन्य कुनै संस्थाको अनुसन्धानको घेरामा नतानिने परिस्थितिमा सेनापतिले आफ्नो सम्पत्ति घोषणामात्र गरेनन्, सेनाभित्रको अनियमिततालाई वर्षौंदेखि उन्मुक्ति दिए जस्तो आफूले चाहिँ आँखा नचिम्लिने स्पष्ट सन्देशसमेत दिए ।
निश्चितता र अनिश्चितताको परिस्थितिमा व्यावसायिक कुशलताको तथ्ययुक्त अनुमान नै अपराध अनुसन्धान हो । प्रहरी अनुसन्धान, अनुसन्धानकर्मीको व्यावसायिक अनुमानको परिणाम हो, यो हनुमान अर्थात अह्राए र खटाए बमोजिम गरिने अनुमानको परिणाम होइन र बनाइनु हुँदैन पनि ।
एक्काइसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा पनि एकथरी नेपाली महिला पितृसत्ताको ढाल बनेर पैरवी गरिरहेछन् । कसरी शिक्षित भनिएका महिलाहरू परम्परा जोगाउने नाममा दासत्वको निकृष्ट परम्परालाई निरन्तरता दिन्छन् भन्ने कुराको उदाहरण भर्खर बिदा लिएको यो वर्षको तीजमा देखियो ।
