नमुना (नाम परिवर्तन) मध्यपहाडका, उपल्लो जात भनिएका र स्थानीय राजनीतिमा राम्रै दखल राख्ने अनि शिक्षण पेसाद्वारा परिवारको जीविका चलाएका एक शिक्षककी छोरी हुन् । माध्यमिक तहको पढाइ सकी उनी २०६४ सालतिर काठमाडौं झरिन्, सानोतिनो काम गर्दै पढाइलाई निरन्तरता दिने सपना बुनेर । पढाइमा अब्बल नमुना बाबुकै पेसा पछ्याउने चाहनाले शिक्षाशास्त्र अध्ययन गर्न सम्भावित कलेजबारे बुझ्दै रोजगारीका सम्भावना पनि खोतल्न थालिन् । भर्खर शान्ति प्रक्रियाले अलिक आशा पलाएको तर राजनीतिक प्रक्रियाले बाटो लिइनसकेको मुलुकमा बेरोजगारी समस्या उकालोलाग्दो थियो, अनि राज्यका संरचना अस्तव्यस्त र समाज माओवादी युद्धको धङधङीले विभाजित ।
सबै मानिस कुनै न कुनै रूपको सुखको खोजीमा देखिन्छन् । त्यो सुख भौतिक वा ऐन्द्रिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, मानसिक र व्यष्टिनिष्ठ वा वस्तुनिष्ठ हुन सक्छ । व्यक्तिको स्वभाव, चरित्र र चेतनास्तर अनुरूप सुखको प्राप्तिका माध्यमहरू फरकफरक हुन सक्छन् । सन्तोष, सुख, राम्रो सम्बन्ध, फुर्सद, स्वस्थ मानसिक अवस्थाहरूले मानिसलाई खुसी दिन्छन् । भौतिक समृद्धिले मात्र सुख र खुसी दिँदैन किनकि धनीहरूमा पैसाको अर्थ कम हुन्छ । धेरैजसो धनाढ्य दुःखी देखिन्छन् र मानसिक शान्तिमा तडपिरहेका देखिन्छन् । खुसी (ह्याप्पिनेस) यस्तो मानसिक अवस्था हो जहाँ मानिसले परम आनन्दको अनुभूति गर्छ ।
मष्टपूजक, वैदिक सनातन हिन्दु, शैव, शाक्त, बौद्ध, बोन, किरात, शिख आदि धर्मका सम्पूर्ण ॐकार परिवारका साधनामा शक्तिपूजाको पद्धति कुल परम्परादेखि चलिआएको छ । शक्तिबिना कुनै कार्य बन्न सक्दैन । ‘संघे शक्ति कलौ युगे’ अर्थात् कलियुगको शक्ति भनेकै संघ–संगठन हो ।
इतिहास लामो नभए पनि नेपाली महिला फुटबल त्यति धेरै कमजोर छैन । दक्षिण एसियाली उपमहाद्वीपमा महिला फुटबलमा भारतपछिको ‘शक्तिराष्ट्र’ नेपाल नै हो । फिफाको विश्व वरीयताले यही भन्छ— जहाँ भारत ५८ औं स्थानमा हुँदा नेपाल १०२ औं स्थानमा छ । तेस्रोमा रहेको बंगलादेश १४७ औं स्थानमा छ भने अरू देश त्यसभन्दा पछि । पुरुष फुटबलको विश्व वरीयतामा १७६ औं स्थानमा रहेको नेपाल महिला फुटबलमा सय हाराहारीमा हुनु निश्चय पनि खुसीको कुरा हो । तर अगाडिका बाटामा चुनौतीहरू यथेष्ट छन् । केवल खेलाडीको मनोबलले मात्र खेल्ने तर सरकारसित ठोस कार्ययोजना नहुने हो भने नेपालको अवस्था खस्कँदैन भन्न सकिन्न, जसका केही लक्षण देखिइसकेका छन् ।
गएको आइतबार इटालीमा सम्पन्न निर्वाचनमा फासीवादी रुझान राख्ने दल ब्रदर्स अफ इटाली र उसका दक्षिणपन्थी सहयोगीहरूको गठबन्धनले बहुमत हासिल गर्यो । ब्रदर्स अफ इटालीकी नेता जोर्जिय मेलोनीले आउने केही सातामा प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्नेछिन् । ठ्याक्कै सय वर्षपहिले मुसोलिनीले जुन नारा दिएर इटालीमा फासीवादको उन्माद प्रवेश गराएका थिए, अहिले मेलोनी त्यही नारा दिएर सत्तामा पुगेकी छन् ।
हरेक २९ सेप्टेम्बरमा विश्व मुटु दिवस मनाइन्छ, यसपालिको नारा छ— ‘युज हार्ट फर एभ्री हार्ट ।’ संसारभरि मुटुरोगका कारण १८.६ मिलियन मानिसको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ । यस हिसाबले यो एउटा महामारी हो ।
दक्षिण अफ्रिकी मुक्ति संग्रामका अगुवा नेल्सन मण्डेलालाई जब रोबेन आइल्यान्डमा कैद गरिएको थियो, त्यतिखेर उनीमाथि हिंसक अपराधहरूको मुद्दा थियो । त्यो कारागार असाध्यै कठोर सजाय भोग्नेहरूका लागि थियो । तत्कालीन शासकहरू त्यस्ता कैदीहरूलाई जिउँदै गुमनाम होऊन् भनेर निर्जन द्वीपमा राख्थे । मन्डेला शासकको यस्तो कुत्सित मनसायलाई बुझ्थे । उनले आफ्ना साथीहरूलाई भने— हामी रंगभेदी शासनको शिष्टाचार र जेल नियमावलीको पालन गर्दै प्रतिरोध गर्नेछौं । त्यहाँ मन्डेला लगभग २८ वर्ष कैदमा बसे । तर त्यो प्रयोगले गर्दा उनी व्यक्ति मात्र रहेनन्, विचारमा बदलिए ।
२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न नेपालको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनको सफलताले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर, सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको हिसाबले यो निर्वाचन प्रक्रियाले केही अनपेक्षित कमजोरीहरू पनि औंल्याएको छ । शासन प्रणालीका क्षेत्रमा कार्यरत अनुसन्धाताका रूपमा हामीले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा भएका उपलब्धिहरूलाई सार्थक बनाउन सर्वेक्षणबाट प्राप्त हुने तथ्यांक तथा अन्य प्रमाण अझै प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बाटो देखेका छौं ।
छ महिनाभन्दा बढी कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश भएका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशसरह सुविधा दिने भनी असोज ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशसरह सुविधा दिन सरकारले गरेको यो निर्णय संसद्निर्मित कानुनसित सोझै बाझिन्छ । यसै पनि राज्यकोषमा अनुचित भार पर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले मनपरी सुविधा बाँड्न मिल्दैन, त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिका लागि त झनै मिल्दैन । न्यायपालिकाका पदाधिकारीका लागि कार्यपालिकाले कानुनविपरीत सुविधा तोक्नु आफैंमा अनर्थकारी कदम हो । जसरी व्याख्या गरे पनि यसले संसदीय लोकतन्त्रको सौन्दर्यका रूपमा रहेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र अभ्यासलाई संकुचित तुल्याउँछ, न्यायालयको साख गिराउँछ ।
उम्मेदवारी घोषणा भएका खबरहरू धमाधम सार्वजनिक हुन थालेका छन् । दल दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको र दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार तय नगरिसकेकाले यी सबैजसो स्वघोषित उम्मेदवार नै हुन् । स्थानीय चुनावदेखि चलेको ‘स्वतन्त्र’ को लहरले गति लिई नै रहेको छ । पेसेवर युवाहरू अगाडि सरेका छन् । यसले सम्पूर्ण दललाई भन्दा ‘प्रतिष्ठित राजनेता’ हरूलाई अझ चुनौती दिएको छ । तर विचार गरे जनतालाई पनि सजिलोचाहिँ छैन ।
यतिखेर भारतमा सरकारी घोषणा अनुसार स्वाधीनताको अमृतकाल चलिरहेको छ । भारत स्वाधीन भएको ७५ वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा भाजपा सरकारले गरेको यस घोषणालाई विपक्षी दलले ‘भाजपाको मात्र अमृतकाल, बाँकी देशवासीको विनाशकाल’ भन्दै कटाक्ष गरिरहेको छ । सरकारी घोषणा उसो त सधैं सरकारबाहिर रहेकाहरूको अनुभवको विपरीत नै हुन्छ तर यसपालि भने आम जनताको अनुभव पनि सरकारी घोषणासित साह्रै मिल्दो देखिएको छैन ।
संसदीय समिति गठनको उद्देश्य नै गहन र परिणाममुखी काम गर्नु हो, जसलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ पनि भनिन्छ । जनसरोकारका संवेदनशील विषय, कानुन निर्माण लगायतमा संसदीय समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली–२०७५ का नियम १४० र १४७ मा सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह बनाउन, सरकारबाट भए–गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा सुझाव दिन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चार विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक पात्रो कुन हदसम्म लथालिंग छ भन्ने एउटा उदाहरण हो— वर्षदिनसम्म पनि परीक्षाफल प्रकाशित नहुनु । परीक्षा सञ्चालनको ९० दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने आफ्नै नियमको ठाडै धज्जी उडाएको विश्वविद्यालयले २०७८ साउनमा लिएको परीक्षाको नतिजा अझै प्रकाशन गरेको छैन । वार्षिक परीक्षा प्रणालीका मात्र होइन, छ–छ महिनामा हुने सेमेस्टर प्रणालीका परीक्षाको नतिजासम्म पनि नियमित छैन, जुन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनहीनताको नमुना मात्र होइन, विद्यार्थीप्रति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा पनि हो ।
