विचार

संविधानका आँखामा चोलेन्द्रशमशेर राणा

चोलेन्द्रशमशेर राणाका दुई व्यक्तित्व छन् । एउटा, नेपालको संविधान–२०७२ को धारा १६(१) बमोजिम ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने’ मौलिक हक सम्पन्न नागरिक व्यक्तित्वको । यो हैसियतमा उनलाई धारा २८ को गोपनीयताको हकले संरक्षण गर्छ । यो हैसियतका चोलेन्द्रशमशेर राणाका बारेमा छलफल, चर्चा वा आलोचना हुन सक्दैन ।

उदारवादी जमातको विभ्रम

समाज बुझ्न सञ्चारमाध्यम पछ्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आफ्नै सीमितताहरू छन् । तात्कालिक सूचना प्रवाह एवं तत्क्षण विश्लेषणको दबाबले गर्दा अन्तर्जालका पाटीहरू आफ्ना मूल अवलोकनकर्ताहरू (कोर आडिअन्स) को रुचिबाहिरका सामग्री पस्किने आँट गर्न सक्दैनन् ।

सहनशीलताको संस्कृति !

हुर्किंदै गरेकी केटीको जीवन, लज्जा र मौनतावरिपरि घुमिरहन्छ । महिलालाई सानैदेखि खुट्टा खुम्च्याएर बस्न र आफूलाई छोप्न सिकाइन्छ । महिला भएर जन्मिनु पाप नै होजस्तो महसुस गराइन्छ । महिला शरीर लिएर जन्मिएकामा अपराधीझैं ठानिन्छ । फलस्वरूप हुर्किसकेपछि पनि महिलाहरू आफ्ना इच्छा र चाहना परिवारसामु राख्न सक्दैनन् । आफूलाई चुप लगाएरै उनीहरूको जीवन बित्छ ।

सम्पदा संरक्षणमा होस्ल्याङे प्रवृत्ति

इतिहास र सभ्यता हिजोको आजै बनेका हुँदैनन् । सयौं वर्षको कालखण्डका अनेकौं तथ्यहरूको उत्खनन–अन्वेषण, अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणजस्ता कार्यहरूको बलमा मात्रै सभ्यता निर्माणको वास्तविक इतिहास जान्न सकिन्छ । दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ, नेपाल–सभ्यताको निर्माण–पुनर्निर्माणमा जोडिएका विभिन्न तथ्य–पक्षहरूको जगेर्ना गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू हमेसा चुक्दै आएका छन् ।

माघ ११, २०७८

मधेशप्रति केको द्वेष ?

कोशी ब्यारेजमा थुनिएका सातकोशीर पटक–पटक संविधानको थाङ्नामा सुताइएकायहाँका मानिसको निद्रामाकुनै अन्तर छैनकि कहिलेसम्म अँध्यारोले राज्य चलाउने होसुन्दर कालो चारकोसे मधेशमा ।- स्वप्निल स्मृति/मधेश

१९५० को सन्धि, ईपीजी अनि गोर्खा परिचय

भारतमा गोर्खाको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको चर्चालाई प्राथमिकता दिने श्रेय सुवास घिसिङलाई जान्छ । अलग राज्यको आन्दोलनबाट सुरु भएको राजनीतिमा ऐतिहासिक आधार आवश्यक भएका कारण अनि चिनारी स्थापित गर्ने संघर्षलाई न्यायोचित प्रमाणित गर्न घिसिङले जरा पहिल्याउने प्रयास गरेझैं देखिए पनि त्यो प्रयासमा गाम्भीर्यको साटो सस्तो लोकप्रियता नै बढ्ता थियो ।

घरदैलो सेवा नरोक्न स्थानीय तहको चुनाव

जसरी राजनीतिक खिचातानी बढ्दो छ, त्यसबाट मुलुकले फेरि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको मार खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंकाको बादल मडारिन थालेको छ । स्थानीय तहको चुनाव २०७९ को प्रारम्भमै गराउनुपर्छ । सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्ने प्रयत्नमा देखिन्छ ।

मन्त्री यादवलाई उन्मुक्ति दिएकै हो, प्रधानमन्त्रीज्यू ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवले बुधबार रौतहटमा आयोजित एक कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई लक्ष्य गर्दै ‘गौर घटना’ दोहोर्‍याउने सर्वथा आपत्तिजनक धम्की दिएकी थिइन् । जोकोहीले झुक्किएर पनि बोल्न नहुने कुरा संघीय मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार सार्वजनिक ओहोदामा रहेको व्यक्तिले खुलेआम उद्घोष गरेकी थिइन् ।

माघ १०, २०७८

घरघरमा सिंहदरबार, दैलोदैलोमा भ्रष्टाचार

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अपनाउनुको एकल औचित्य थियो— काठमाडौंको सिंहदरबार परिसरमा केन्द्रीकृत रहेको राज्यको अधिकार अब जनताका घरघरसम्म पुग्छ । त्यसैले ‘घरघरमा सिंहदरबार’ अचेल गम्भीर र परिहास दुवै अर्थमा निकै चल्तीको शब्दावली बनिसकेको छ ।

स्थानीय तह चुनावका विकल्प

स्थानीय तहको चुनावको बहस उत्कर्षमा छ । चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा सरोकारवाला सबै सहमत भए पनि बहसले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा छ । कानुनतः कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ । जेठ ६ देखि नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यारम्भ गर्नुपर्छ । 

सार्वजनिक शिक्षाको दिल्ली मोडल र नेपाललाई पाठ

नेपालको संविधानको धारा ३१(१) मा सबै नागरिकको आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकार उल्लेख छ भने, उपधारा २ मा आधारभूत तहको शिक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने लेखिएको छ । अनिवार्य र निःशुल्क भनिए पनि शिक्षाको गुणस्तरबारे संविधान मौन छ ।

परिवार नियोजन महिलाको ठेक्का !

सामान्यतया परिवारको योजना दम्पती मिलेर बनाउँछन् । कति बच्चा जन्माउने, कहिले जन्माउने, रोकथामका लागि के विधि अपनाउने भन्ने निर्णय प्रायः पुरुषले गर्छन् । तर, तिनै पुरुषहरू परिवार नियोजनका साधन अपनाउन भने अगाडि सर्दैनन् । नियोजनका अस्थायी र स्थायी उपाय अपनाउन बच्चा जन्माउने महिलाले नै अघि सर्नुपर्ने बाध्यता छ । परिवार नियोजनलाई महिलाको ठेक्काजस्तो बनाइएको छ ।

ओमिक्रोन नियन्त्रणमा पालिकाहरूसँग अपेक्षा

कोरोनाको तेस्रो लहरलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने काम प्रभावकारी नहुनुमा विभिन्न सरकारी निकायको कमजोरी त छँदै छ, त्यसमा पनि स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हालेका नगर/गाउँपालिकाहरू अपेक्षित संवेदनशील नभइदिँदा यो समस्या अरू जटिल बनेको छ ।