विचार
भाद्र ३०, २०७६

सैन्य सामग्री खरिदमा पारदर्शिता

नेपाली सेनाले शान्ति प्रक्रियाको संक्रमणकालीन समयमा बनाइएको कार्यविधिलाई आधार मान्दै गैरघातक सामग्रीसमेत बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्दै आएको पाइएको छ । घातक तथा गैरघातक सैन्य बन्दोबस्तीका सामान किन्नका निम्ति २०६४ सालमा ‘सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि’ बनाइएको थियो ।

दाहाल, वाङ यी र अमेरिका

खासमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ नीति वा रणनीति के हो ? साढे तीन महिना अघिसम्म यसमा विवाद गर्ने ठाउँ हुनसक्थ्यो । गत जून १ तारिखमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन’ शीर्षकको ५५ पृष्ठ लामो रोचक दस्तावेज सार्वजनिक गरिसकेपछि अमेरिकी सरकारको नयाँ धारणा नआएसम्म त्यसैलाई औपचारिक मान्नुपर्ने हुन्छ ।

सेनापतिको 'अग्रगामी छलाङ’

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सुरु गरेको सुधारको सन्दर्भले धेरैलाई अचम्मित बनायो । अक्सर धेरै कुरा गोप्य राखिने, सेनाको नेतृत्वको सम्पत्ति जति भए पनि समाजले धेरै प्रश्न नगर्ने, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलन अख्तियार वा अन्य कुनै संस्थाको अनुसन्धानको घेरामा नतानिने परिस्थितिमा सेनापतिले आफ्नो सम्पत्ति घोषणामात्र गरेनन्, सेनाभित्रको अनियमिततालाई वर्षौंदेखि उन्मुक्ति दिए जस्तो आफूले चाहिँ आँखा नचिम्लिने स्पष्ट सन्देशसमेत दिए ।

जनअविश्वासमा प्रहरी अनुसन्धान

निश्चितता र अनिश्चितताको परिस्थितिमा व्यावसायिक कुशलताको तथ्ययुक्त अनुमान नै अपराध अनुसन्धान हो । प्रहरी अनुसन्धान, अनुसन्धानकर्मीको व्यावसायिक अनुमानको परिणाम हो, यो हनुमान अर्थात अह्राए र खटाए बमोजिम गरिने अनुमानको परिणाम होइन र बनाइनु हुँदैन पनि ।

संस्कार कि दासता ?

एक्काइसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा पनि एकथरी नेपाली महिला पितृसत्ताको ढाल बनेर पैरवी गरिरहेछन् । कसरी शिक्षित भनिएका महिलाहरू परम्परा जोगाउने नाममा दासत्वको निकृष्ट परम्परालाई निरन्तरता दिन्छन् भन्ने कुराको उदाहरण भर्खर बिदा लिएको यो वर्षको तीजमा देखियो ।

भाद्र २९, २०७६

कर्णाली कहर

कर्णाली प्रदेशमा गरिबीकै कारण ठूलो संख्यामा नागरिकले आत्महत्या गर्नुपरेको दारुण अवस्था प्रहरी तथ्यांकले देखाएको छ । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा पनि घर खर्च र उपचार रकम अभावकै कारण नागरिकहरूले आफ्नै ज्यान लिने अवस्था आउनु चिन्ताजनक छ । प्रहरी आँकडाअनुसार ग्रामीण गरिबीको भयावह तस्बिर देखिन्छ ।

संविधानका चार वर्ष

संविधानसभाबाट निर्मित वर्तमान संविधानले चार वर्ष पूरा गरेको छ । संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई सरकारले राष्ट्रिय दिवसका रूपमा धुमधामसँग मनाउने घोषणा गरेको छ । निश्चय पनि संविधान राष्ट्रिय महत्त्वको दस्तावेज हो । यसैका आधारमा मुलुकको राजनीति, शासन–प्रशासन सञ्चालन भएको हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।

विकासमा तहगत समन्वय 

सात दशकभन्दा लामो राजनीतिक संघर्षपश्चात् लोकतान्त्रिक पद्घति स्थापना भएसँगै नागरिकका आकांक्षा विकासतर्फ परिलक्षित भएका छन् । राजनीतिक परिवर्तनअनुरूप दिगो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अपेक्षा नागरिकमा तीव्र देखिएको छ । संविधानले शक्ति बाँडफाँटमार्फत तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।

बाल दिवस र बाल अधिकार

नेपालमा बाल दिवस मनाउन २०३१ भदौ ४ देखि थालिएको हो । तत्कालीन मुमा बडामहारानी रत्नराज्य लक्ष्मीदेवी शाहको जन्मदिन पारेर यसको सुरुआत गरिएको थियो तर गणतन्त्र स्थापनासँगै दिन पनि फेरियो । अचेल भदौ २९ मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । २०४७ भदौ २९ मै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई अनुमोदन गरेको थियो । 

भाषिक–सांस्कृतिक विविधता र आरक्षण

‘खाना खाऊ !’ भोजपुरको एउटा गाउँमा भर्खरै पुगेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले खाना खान अनकनाइरहेका साना बालकलाई देखेर भने । बालकले तत्कालै जवाफ दिए, ‘उङ्का चुप्पो ।’ सोध्नेले प्रश्न दोहोर्‍याए । जवाफ दिनेले पनि त्यही प्रत्युत्तर दिए तर दुवैबीचको कुरा आनको तान फरक परिरहेको थियो । वान्तावा भाषामा ‘खाना खाऊ’ को अर्थ हुन्छ— ‘तिमी कुन (छोरा) ?’ बालकको जवाफ थियो— ‘म कान्छो !’