२०१९ को जुलाईमा फर्च्युन पत्रिकाले वर्षेनि प्रस्तुत गर्ने विश्वभरिको सबैभन्दा ठूला ५०० कम्पनी (ग्लोबल ५००) को नाम सार्वजनिक गर्यो । उक्त सूचीमा इतिहासमै पहिलोपटक अमेरिकी कम्पनीको संख्या (१२१) लाई चिनियाँ कम्पनीको संख्या (१२९) ले उछिन्यो । ब्राजिल, मेक्सिको, भारत, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड लगायतका ‘इमर्जिङ’ मुलुकहरूबाट केही वर्ष अघिसम्म सूचीमा अट्न नसकेका व्यवसायहरू अहिले समेटिन सफल भए ।
अहिले नेपालमा ‘फोर्टिफिकेसन’को हावा चलेको छ । आमजनले खाने खाना पिठो, तेल, चामल आदिमा थरीथरीका भिटामिन, खनिज पदार्थ मिसाएर खान दिने चलन छ । जब सरकारले साधारणजनको स्वास्थ्यको वास्ता गर्नुको साटो ठूला व्यापारीहरूको पैसा कमाउने चाहनालाई बढी समर्थन गर्छ, त्यसबेला ‘फोर्टिफिकेसन’को ‘स्वाङ’ र नाटक हुन्छ ।
दुई वर्षअघि चुनावताका दलहरूले प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धतापत्र होउन् वा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदका उम्मेदवार घोषणा यी सबैमा नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने महत्त्वाकांक्षा बाँडिएको छ । आफ्ना सफलताका कथामात्र लेखिएका यी कुण्डलीमा नेपाली जनजीवनको मुख्य आधार कृषि सपार्ने ओँठेभक्ति त छ, तर कस्तो कृषि किन गर्ने भन्ने विचार र ठोस योजनाको प्रस्ताव भने कतै छैन ।
गुठी परम्पराका सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक–सामाजिक र पुँजीगत–आर्थिक गरी कम्तीमा तीन पक्ष छन् । गुठीले जात्रापर्व र पूजाआजामा, मठमन्दिरको सञ्चालनमा, उत्सवमा र संकटमा, अनि मर्दापर्दा समुदायका सदस्यहरूलाई जोड्छ, सहकार्य गराउँछ । यो गुठीको सामाजिक–सांस्कृतिक पाटो हो ।
गत असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दीमा प्रहरीद्वारा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएपछि सरकारले दाबी गर्यो, ‘प्रहरी र चन्द कार्यकर्ताबीच दोहोरो गोली हानाहान हुँदा निजको मृत्यु भएको हो ।’ घटनाको ठीक चार महिनापछि सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उक्त सरकारी दाबीलाई झूटो ठहर्याएको छ ।
युगौँदेखि समाजमा स्थापित पितृसत्ताले हाम्रो सामाजिक/सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत सबै पक्षमा यसरी प्रभुत्व जमाएको छ कि यसले पुरुषको त कुरै छाडौं, स्वयम् नारीलाई पनि पितृसत्तात्मक मानसिकताबाट मुक्त हुन दिएको छैन । अहिले हाम्रो राजनीतिमा पितृसत्ताको सर्वाधिक प्रभाव देखिएको छ ।
आवासीय भिसा अन्तर्गत क्यानाडामा बसोबास गर्ने मेरो एक आफन्तको घाँटीमा थाइरोइडको सानो गिर्खा उठेछ । बिमा पद्धति अनुसार फिजिसियन चिकित्सकको प्राथमिक परीक्षणबाट त्यो रोग आकस्मिक र घातक क्यान्सर नभएकाले विशेषज्ञबाट विशेष जाँचका लागि करिब १० महिना कुर्नुपरेछ ।
रौतहटको राजपुरमा बम विस्फोट हुन्छ, एकाध किलोमिटर परको प्रहरी चौकीले सुन्दैन । विस्फोटमा परेर मरेकालाई बोरामा कोचिन्छ र घाइतेहरूलाई बेहोस पारिन्छ, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले राजा इँटाभट्टासम्म तिनलाई पुर्याउन ‘एस्कर्टिङ’ गर्छन्, तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कमाण्डलाई ‘थाहा’ हुँदैन ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणसँगै नेपाल–चीन रेलमार्गको बहस फेरि सतहमा आएको छ । भ्रमण क्रममा दुई देशबीच बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त अध्ययनलाई चाहिने करिब २ अर्ब रुपैयाँ चीन सरकारबाट अनुदान पाइने लगभग तय छ । यसलाई कतिपयले चीनले अब रेल बनाइदिन्छ भनेर बुझेका छन् ।
कार्यपालिकालाई संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने भूमिकामा रहेका संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशनको पालना गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ । ‘मिनी संसद्’ मानिने यी समितिहरूका निर्देशन तथा सुझावलाई अटेर गर्ने सरकारी कार्यशैली संसदीय व्यवस्थाकै मूल्य–मान्यताविपरीत छ । संसदीय समितिहरूको दायित्व कानुन निर्माणका लागि विधेयकबारे छलफल गर्नु मात्र होइन, सरकार तथा राज्यका निकायका कामकारबाही अध्ययन–अनुगमन गरी सचेत/ध्यानाकर्षण गराउनु तथा निर्देशन दिनु पनि हो ।
