आकारमा सानो भए पनि नेपाल निकै विविधतापूर्ण छ । हावापानीमा पृथक्ता, वनस्पति र जीवजन्तुमा अनेकता पाइन्छ । सांस्कृतिक विविधता, रैथाने अन्नका अनेकौं प्रकार, परिधानमा बहुआयामिकता हाम्रा विशेषता हुन् । भौगोलिक वास्तविकता नेपाली विविधताको आधार हो र यही नै हाम्रो सामर्थ्य पनि ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल र चीनबीच ‘चिरस्थायी मित्रतामा आधारित बृहत् साझेदारी’ लाई ‘चिरस्थायी मित्रता, विकास र समृद्धि लक्षित रणनीतिक साझेदारी’ मा स्तरोन्नति गर्ने विषय समेटिएको थियो । कतिपयले यसलाई नेपालले असंलग्न नीति त्यागेको रूपमा अर्थ्याएका छन् । सरकारले चाहिँ यस्तो साझेदारी विकास र समृद्धिसम्बन्धी विषयमा मात्रै सीमित हुने बताएर राजनीतिक अथवा फौजी मामिलामा साझेदारी गर्ने विषयलाई यसले नसमेट्ने स्पष्ट पारेको छ ।
२००९ को जुलाईतिर म रोजगारीको सिलसिलामा इजरायलकै व्यस्त सहर तेल अभिभ छेउको शान्त बस्तीमा थिएँ । त्यो सानो धनाढ्य बस्तीको छाती चिर्दै पोस्ट अफिस, मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी आउजाउ गर्ने क्रममा बाटोमा मेरो प्राय: एउटी सुन्दर महिलासँग देखभेट हुन्थ्यो । उनी एउटी बच्चीलाई डोर्याउँदै र अर्कीलाई चाहिँ ट्रलीमा राखेर गुडाउँदै टहलिरहेकी हुन्थिन् ।
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले प्रकाशन गरेको भारतको नयाँ नक्सामा छिमेकी मित्रराष्ट्र नेपालको सुदूर पश्चिम सीमान्तमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको ३७० वर्ग किलोमिटर भूभागलाई पनि आफ्नै सरहदभित्र समावेश गरेपछि नेपाली जनमत आक्रोशित भयो । नेपाली जनताले भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध नयाँ–नयाँ शब्दावलीको निर्माण गरे । उत्तेजनाको एकलहर फैलियो, मेचीदेखि कालीसम्म । सामान्यतया यस्ता आक्रोशले हाम्रा सरकारहरू तनावग्रस्त हुँदैनन् ।
कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौतहटमा बम विस्फोटका घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरी प्रमाणहरू नष्ट गर्न रचेको भनिएका प्रपञ्चहरू कुनै डरलाग्दो सिनेमाका दृश्यभन्दा कम छैनन् । त्यही अभियोगमा पक्राउ परेका उनीमाथि थुनछेक बहस चलिरहेका बेला अहिले पनि ठीक त्यसैगरी कुनै सिनेमाकै दृश्यझैं पीडित तथा साक्षीहरूलाई बयान फेर्न लगाउने कार्य भइरहेको छ ।
नेपालको दलित आन्दोलन एक प्रकारले पहिचानविहीनताको आन्दोलनजस्तो देखिएको छ । हामी नेपालको संविधान, २०७२ मा ‘दलित’ शब्द मात्रै राख्न सफल भएका छैनौं, दलितका लागि छुट्टै मौलिक हकको समेत व्यवस्था भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि ‘दलित’ शब्दप्रति वितृष्णा देखिन्छ नै । कसैले आफूलाई ‘शिल्पी’ भन्न थालेका छन् त कसैले जात लुकाई ठूला जात जनाउने थर लेख्न । यस्तो हुनुको कारण हो— आफ्नो वास्तविक पहिचानबारे पत्तो नपाउनु, आफ्नो वास्तविकताप्रति गर्व गर्न नसक्नु ।
नेपालको संविधानमा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था छ । यसमा दुई मन्त्री (गृह र अर्थ) र प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन् । परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि परिषद आफैले निर्धारण गरे अनुसार हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको करिब २० महिनापछि आफ्नो सचिवालयका सबैलाई राजीनामा गर्न लगाउनुभएको छन् भने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य अगाडि बढाउनुभएको छ । कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको, परिणाममुखी कार्यसम्पादन हुन नसकेको, सरकारको आलोचना बढ्दै गएका कारण यस्तो फेरबदल गर्न लागिएको सुन्नमा आएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति फेर्नुभन्दा पनि आफ्नो प्रवृत्ति सच्याउनु चाहिँ अत्यावश्यक छ ।
इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा प्रतिरक्षा सहकार्य गर्ने अमेरिकी प्रस्तावप्रति सार्वजनिक असहमति जनाइरहेकै समयमा नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग बहुचर्चित रणनीतिक साझेदारी गरेपछि कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर तरङ्ग सिर्जना भएको छ । चीनका राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि भएको बहुप्रतीक्षित भ्रमणका अवसरमा अप्रत्याशित रूपमा नेपालको इतिहासमा कुनै देशसँग पहिलो पटक रणनीतिक साझेदारी भएपछि नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा मात्रै होइन, नेकपाको सरकारले अख्तियार गरेको रणनीतिक साझेदारीमुखी विदेशनीतिबारे पनि बहस हुनु स्वाभाविक हो ।
भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो सिमानाभित्र पर्ने गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि लामो समयदेखि नेपालीहरूको भावनामा ठूलो ठेस पुर्याइरहेको एउटा राष्ट्रिय घाउ फेरि बल्झेको छ । सकारात्मक पक्ष, यस मामिलालाई लिएर मुलुक जसरी एकजुट भएको छ, त्यसलाई राष्ट्रिय हितका पक्षमा प्रयोग गर्न सकेमा यो घाउलाई सदाका लागि निको पार्ने अवसर यसले दिलाएको छ ।
