२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६
विचार

Opinion

संघीयतामाथि प्रदेश (अ)राजनीतिको प्रहार 

संघीय संविधान लागू भएयताका साढे आठ वर्षमा संघमा दसवटा सरकार फेरिएका छन् । यो संविधानअन्तर्गत दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएयताका विगत पन्ध्र महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई काँध थाप्ने राजनीतिक समीकरण नै तीन पटक फेरिएको छ । सरकार फेर्ने रोग संघमा भन्दा प्रदेशमा थप गम्भीर देखिएको छ । 

संघीयतामाथि प्रदेश (अ)राजनीतिको प्रहार 

मूल्य अभिवृद्धि करको शून्य दर किन ?

वैदेशिक लगानीमा नेपालमा स्थापना भएको सहायक कम्पनीले सफ्टवेयर उत्पादन गरेर विदेशमा रहेको मुख्य कम्पनीलाई बिक्री गरेमा त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लाग्छ/लाग्दैन भन्नेबारे मुलुकमा अनावश्यक भ्रम उत्पन्न भएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करको शून्य दर किन ?

जलवायु परिवर्तन र इकोफेमिनिज्म

गत अप्रिल ७ अर्थात् चैत २७ का दिन ‘आईक्यू एअर’ ले मापन गरेको प्रत्यक्ष अपडेटअनुसार नेपाल विश्वका सहरहरूमध्ये सबैभन्दा प्रदूषित सहरमा सूचीकृत भयो । जुन केही दशकयता जलवायुमा आएको परिवर्तनको परिणाम हो । यसको भागीदार केही हदसम्म नेपाल आफैं छ भने केही हदसम्म अरू देश । परिणामले मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण र सम्पूर्ण जीवित प्रजातिमा पर्ने असर त विकराल नै छ । 

जलवायु परिवर्तन र इकोफेमिनिज्म

शक्ति प्रदर्शन होइन, शान्तिको पक्षमा छ विश्व समुदाय 

इजरायल र प्यालिस्टाइनी लडाकु समूह हमासबीच साढे ६ महिनादेखि जारी पछिल्लो युद्ध थामिनेभन्दा फैलिने जोखिम बढेको छ । हमास आक्रमणमा १४ सय मारिएपछि इजरायलको प्रत्याक्रमणमा ३५ हजारको ज्यान गएको छ । इजरायलमाथि दबाब बढाउन भन्दै यमन र लेबनानका लडाकु समूहले इजरायलसँग भिडन्त गर्दै आएका छन् ।

शक्ति प्रदर्शन होइन, शान्तिको पक्षमा छ विश्व समुदाय 
वैशाख २, २०८१

अलमलिएको राजनीति

संसद्को अधिवेशन चलायमान छ । सदनमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको भनाभन चल्दै छ । उपप्रधानमन्त्रीको मानसम्मानसहित गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका रवि लामिछानेमाथि खग्रास ग्रहणको प्रभाव देखिएको छ । यो संसदीय परिदृश्यलाई सकारात्मक हिसाबले हेर्ने कि नकारात्मक व्याख्या गर्ने ? जनता रनभुल्लमा छन् ।

अलमलिएको राजनीति

दलीय दाउपेचको कोपभाजनमा संसद्

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुने संघारमा छ । केही विधेयक तत्काल पारित गर्नैपर्ने परिस्थिति हुँदाहुँदै आइतबार रातिदेखि अधिवेशन अन्त्यका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई शुक्रबार नै सिफारिस गरिसकेको छ । संसद्मा जारी गतिरोध समाधान गरेर अत्यावश्यक विधेयक अघि बढाउनेभन्दा अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने विकल्प सत्तारूढ दल र सरकारले रोजेका हुन् । 

दलीय दाउपेचको कोपभाजनमा संसद्
चैत्र ३०, २०८०

स्वतन्त्र नागरिकको अपरिहार्यता

एरिस्टोटलले धेरै वर्षपहिले भनेका थिए– ‘असल संवैधानिक प्रणालीलाई असल नागरिक चाहिन्छ ।’ अर्थात्, सत्तासँग प्रश्न गर्ने नागरिक । यसका विपरीत सदियौंदेखि भ्रामक र छद्मरूपी बौद्धिक प्रयोक्तिको भ्रामक प्रसारण हुँदै आएको छ । जस्तै– बेलायत संसद्को जननी, अमेरिका उत्कृष्ट संविधान र शक्तिशाली लोकतन्त्र, भारत ठूलो लोकतन्त्र र विश्व गुरु आदि । यसरी किन राजनीतिको भ्रमपूर्ण प्रचार हुन्छ ?

स्वतन्त्र नागरिकको अपरिहार्यता

‘न्यु इयर रिजोलुसन’ र तन्नेरी पुस्ता

पुराना पात झरेर नयाँ पालुवा पलाएका छन् । रंगीबिरंगी फूलपातले प्रकृति सिँगारिएको छ । चराचुरुंगीले नयाँ गुँड बनाएका छन् । कोइलीको कुहुकुहुले रनवन ढाकेको छ । भ्रमरको भुनभुनले अनौठो संगीत गुन्जायमान छ । यही मनमोहक वसन्त ऋतुको आनन्द, उल्लास र उमंगसँगै हामी नयाँ वर्षको आगमनलाई स्वागत गरिरहेका छौं । 

‘न्यु इयर रिजोलुसन’ र तन्नेरी पुस्ता

लोकतान्त्रिक सभ्यता पुनःस्थापनाको अभिभारा 

केही समयपछि संवत् फेरिँदै छ । हामी सधैं नयाँ संवत्सँगै नयाँपन अपेक्षा गर्छौं । हाम्रो चाहना राज्य व्यवस्थामा नयाँपन, सुधार र जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन हो तर आजसम्म सुधार र परिवर्तनको कुनै लक्षण देखिएको छैन । अब त होला कि, अबचैं पक्कै होला भन्दाभन्दै नेपालको झन्डै आठ दशक समय अनुत्पादक रूपमा व्यतीत भइसकेको छ ।

लोकतान्त्रिक सभ्यता पुनःस्थापनाको अभिभारा 

जनप्रतिनिधिका पद जोडेर कार्यक्रम 

शाब्दिक अर्थमा लोक भनेको नागरिक र तन्त्र भनेको शासन अर्थात् विधि हो । लोकतन्त्र भनेको नागरिकको शासन हो । जनप्रतिनिधि भनेको जनताले चुनेका प्रतिनिधि हुन् । तर उनीहरूले आफूहरूलाई शासकका रूपमा लिएको देखिन्छ । त्यसैले हुनुपर्छ, राजारानीका पालामा जस्तै चुरे संरक्षण कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको नाम जोडेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम राखिएको छ ।

जनप्रतिनिधिका पद जोडेर कार्यक्रम 

चिकित्सा शिक्षा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पालो

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमिततामा संलग्न अधिकारीको नाम किटानसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक भएको छ । सरकार आफैंले गठन गरेको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ को प्रतिवेदन लामो समयसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गोप्य राखिएको थियो । एक महिनाअघि नियुक्त शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी हुन् । 

चिकित्सा शिक्षा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पालो