वर्षाका कारण जिल्लाका ग्रामीण सडकहरू क्षतविक्षत भएपछि यात्रुहरू गाडी चढ्नै डराउन थालेका छन् । वर्षाका कारण ठाउँठाउँमा पहिरो र हिलाम्मे सडक हुँदा यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको हो ।
दसैं–तिहारलाई लक्षित गरी साविकको मूल्यभन्दा ५ सय रुपैयाँ सस्तोमा चामल बिक्री गर्न लागिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट चामल खरिद गर्नेहरूले प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपैयाँ सस्तोमा चामल पाइरहेको छन् ।
संघीय सरकारको बजेटबाट १० महिनाअघि शिलान्यास भएका जिल्लाका ६ वटा पालिकास्तरीय अस्पताल शिलान्यासमै सीमित भएका छन् । १० मध्ये ६ स्थानीय तहले अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए । तर जग्गा व्यवस्थापन, बजेट अभाव, डीपीआर निर्माणमा ढिलाइलगायत कारण अस्पताल निर्माणमा समस्या भएको हो ।
बाँफिकोट गाउँपालिकास्थित स्यार्पुतालमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्न थालेको छ । कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि पर्यटकको आगमन रोकिएको स्यार्पुमा दैनिक १ सय जनासम्म आन्तरिक पर्यटक आउने गरेका छन् ।
दसैं–तिहारलाई लक्षित गरी साविकको मूल्यभन्दा ५ सय रुपैयाँ सस्तोमा चामल बिक्री गर्न लागिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट चामल खरिद गर्नेहरूले प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपैयाँ सस्तोमा चामल पाइरहेको छन् ।
सात वर्षअघि मलेसिया पुगेका लेकबेंसी–१ लेखफर्साका बमबहादुर खड्का दसैंमा घर आउने तयारीमा थिए । लामो समयदेखि तलब रोकेको कम्पनीले दसैं मनाउन बिदा पनि दिइसकेको थियो । तर गत जुलाई २३ मा उनलाई कोरोना संक्रमण भयो ।
नेपाल टेलिकमको जिल्ला कार्यालय झन्डै दुई सातादेखि सुरक्षागार्डको भरमा छ । अन्य कर्मचारी नभएपछि टेलिकमको सेवा सुरक्षागार्ड सुरेन्द्र रावलको भरमा सञ्चालन भइरहेको हो ।
चन्दननाथ नगरपालिका–१ की ५८ वर्षीया बिजु कुलाल १७ वर्षीया छोरीसँगै हरेक बिहान ५ बजे नै तिला नदी किनारमा पुग्छिन् । नदी किनारमै खाना खाने उनी साँझ अबेर मात्र घरमा फर्किन्छिन् । उनका छिमेकी काले कामीको दैनिकी पनि नदी किनारमै बित्छ । उनले बालुवा बेचेरै ४ जनाको आफ्नो परिवार पालिरहेका छन् ।
सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरु हुन लागेको भेरी पम्पिङ आयोजनाको टेन्डर दसैंअघि हुने भएको छ । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अनुसार आयोजनाको डीपीआर तयार भइसकेकाले चाँडै टेन्डर हुन थालेको हो ।
ताजाकोट गाउँपालिका–३ को मासपुरगाउँका सबै बासिन्दा लामो समयदेखि लालपुर्जाविहीन छन् । आफ्नै जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा स्थानीयलाई सरकारी सेवा सुविधा पाउन पनि समस्या भएको छ ।
