कर्णाली
चैत्र २३, २०७६

घर–घरमै स्वास्थ्य परीक्षण  

कपुरकोट गाउँपालिकाले भारत र विदेशबाट आएका ३१ जनाको घरघरमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटाएर स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ । टोलीले उनीहरुमा कोरोना भाइरसको लक्षण भएनभएको जानकारी लिएका थिए ।

कर्णालीका ‘आइसोलेसन अस्पताल’ले पाएनन् बजेट, कोषमै थन्‍कियो १ करोड

कर्णालीका तीन अस्पताललाई आइसोलेसन अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । प्रदेश सरकारले चैत १३ गते प्रदेश अस्पतालसहित जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी अस्पताललाई आइसोलेसन अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । अस्पतालहरुले अहिलेसम्म बजेटसमेत पाएका छैनन् ।

स्वाब संकलन सुर्खेतमै सीमित

कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को निदान गर्ने पीसीआर (पोलिमर्च चेन रिएक्सन) मेसिन आए पनि स्वाब संकलनमा समस्या देखिएको छ । तालिमप्राप्त जनशक्ति नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा सम्भावित संक्रमितको स्वाब नमुना लिन सकिएको छैन ।

कोरोना भित्रिने भन्दै चामल ढुवानी रोक्न माग

जहाजमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा बुधबारदेखि जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी थालिएको थियो । स्थानीयले तत्काल बजारमा खाद्यान्न अभाव नरहेको भन्दै ढुवानी रोक्न माग गरेका हुन् ।

चैत्र २२, २०७६

बादी बस्तीमा बल्ल पुग्यो राहत

झुप्राखोलास्थित बादी बस्तीमा शनिबार राहत वितरण गरिएको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल ट्रक तथा ट्रयाक्टर व्यवसायी संघ र डिजी कन्स्ट्रक्सनले दिएको खाद्यान्नमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट थप गरी वितरण गरेको हो ।

चैत्र २१, २०७६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

एउटै पालिकाका ३० सहित ८१ क्‍वारेन्टाइनमा

मजदुरी गरेर भारतबाट फर्किएका नरहरिनाथ गाउँपालिकाका कोटवाडा, कुमालगाउँ, रुप्सा माल्कोट र लालुगाउँका ३० सहित जिल्लाभर ८१ जनालाई क्‍वारेन्टाइनमा राखिएको छ । गाउँमा कोरोनाको संक्रमण नफैलियोस् भनेर नरहरिनाथ गाउँपालिकाले निर्माण गरेको ५ विद्यालयका क्‍वारेन्टाइनमा ३० जना राखिएको हो । 

बादी बस्तीको चिन्ता : ‘रोगले भन्दा भोकले मर्ने भयौं’

‘लकडाउन’को दसौं दिन बस्तीमा नयाँ मान्छे देखेपछि क्षणभरमै स्थानीय बासिन्दाको हुल जम्मा भयो । तीमध्येकी ३८ वर्षीया पार्वती बादीले भनिन्, ‘रासन (खाद्यान्न) दिने मान्छे आए भनेको त पत्रकार पो हुनुहुँदो रहेछ ।’

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष हुम्लामा प्रदेश सरकारको ५० लाख

कर्णाली प्रदेश सरकारले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार कोषमा प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको हो । जिल्लामा स्थापना गरिएका क्‍वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा आवश्यक सामग्री खरिद गर्न कोषमा रकम जम्मा गर्न थालिएको हो ।  

जनप्रतिनिधि पनि क्‍वारेन्टाइनमा

त्रिवेणी गाउँपालिकाका एक जनप्रतिनिधिलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । गाउँ कार्यपालिका सदस्य खड्क नेपालीसहित १० जनालाई त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालय सिम्रुतुमा गाउँपालिकाले स्थापना गरेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो ।

ADVERTISEMENT