बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न ९ निकाय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
What you should know
सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ निर्देशनालय र ३ प्रशिक्षण केन्द्र खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न ९ निकाय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी विकास निर्देशनालय खारेज गरेको छ । यस्तै, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, प्रदेश वन निर्देशनालय र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय पनि खारेज गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए । उनका अनुसार निर्देशनालयबाट हुँदै आएका कामहरू अब मन्त्रालय र जिल्ला कार्यालयबाट हुनेछ ।
आगामी साउन १ गतेदेखि वन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्र र मानव संशाधन विकास केन्द्रलाई पनि खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
तीनवटै केन्द्रले गर्ने काम कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट हुने व्यवस्था मिलाएको प्रवक्ता शाहले बताए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने निर्णयसमेत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
कर्णाली सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गत वर्ष वैशाख ५ गते पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले झण्डै दुई महिनाको अध्ययनपछि गत वर्ष असार १५ गते सरकारलाई मन्त्रालयको संख्या ८ बाट घटाएर ६ मा झार्ने, केही निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा झण्डै २ हजार ९०० को संख्यामा रहेका कर्मचारी दरबन्दी घटाएर २ हजार ५०० कायम गर्नेलगायत सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सोही समितिको सुझावका आधारमा निर्देशनालय खारेज गरिएको हो । गत वर्ष मंसिर १ गते कर्णाली सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेको थियो । मन्त्रालय गाभिएपछि २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको थियो भने झण्डै ३ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च बचत भएको छ ।
