बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न ९ निकाय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जेष्ठ २७, २०८३
कालीकोटका प्रहरी प्रमुख डिएसपी हिमबहादुर खत्रीले भने ३०० भन्दा बढी यात्रु र सयभन्दा बढी सवारी साधन बुधबार बिहानदेखि बाटोमै अलपत्र छन् ।
आयोगले गत वर्षको असारयता झण्डै ११ महिनाको अवधिमा खुलातर्फ कुनै किसिमको विज्ञापन नगरेको आयोगका सूचना अधिकारी सन्तोष पाण्डेयले बताए ।
मनसुन सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो र अन्य जल तथा मौसमजन्य विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला कर्णाली प्रदेशका ३० स्थानीय तहमा अझै मौसम मापन केन्द्र स्थापना हुन सकेका छैनन् ।
मत परिणाममा गडबढ देखिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेसँगै निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ ।
जेष्ठ २६, २०८३
कपुरकोट गाउँपालिका–४ मा हुरीले विद्यालय भवनको छाना उडाएपछि कक्षा ८ र २ का विद्यार्थी चौर र ग्यालरीमा पढिरहेका छन् ।
तिलागुफाका ११ वटै वडामा जन्मेदेखि ५ वर्षमुनिका सबै बालबालिकाले १३ प्रकारका खोप पाएपछि जिल्ला स्तरमै पाँचौं पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा गरिएको हो।
बाग्चौर नगरपालिका–४ पेदिखोला स्थित स्वास्थ्यचौकीमा सोमबार दिउँसो बिजुलीको तार सर्ट भएर आगलागी हुँदा सम्पूर्ण सामग्री जलेर नष्ट भएपछि स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ ।
जेष्ठ २५, २०८३
विद्युत् तार सर्ट भई आगलागी हुँदा स्वास्थ्य चौकीमा रहेका सम्पूर्ण सामग्री जलेर नष्ट भएको हो ।
दैनिक दुई हजारसम्म बिरामी आउने कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा ५० जना चिकित्सकसहित विशेषज्ञ र प्राविधिकको अभावले सेवा विस्तारमा समस्या भइरहेको छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले निर्धारण गरेको न्यून दरमा उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै सल्यान जिल्ला अस्पतालले सोमबारदेखि बिमा अन्तरगतको उपचार सेवा स्थगित गरेको छ।
जेष्ठ २४, २०८३
पहिलो जिल्ला अधिवेशनले सभापति भण्डारीसँगै उपसभापतिमा सुनिलबहादुर बुढा, सचिवमा जगतबहादुर खत्री, उपसचिवमा दानबहादुर बुढा र कोषाध्यक्षमा सीता रोकायालाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ ।
सुर्खेतमा रमेशकुमार सापकोटा, हुम्लामा लक्ष्मण ऐडी, सल्यानमा प्रकाश नेपाली र कालीकोटमा प्रेम केसी रास्वपा सभापतिमा निर्वाचित ।
शनिबार मान्ममा आयोजित अधिवेशनबाट केसी सभापतिमा निर्बिरोध निर्बाचित भएका हुन् ।
खलंगाको चोकमा जडिबुटी बेचेर दैनिक ८ सय रुपैयाँसम्म कमाउने बालबालिकाले परिवारमा आर्थिक भार कम गर्दै पढाइ खर्च जुटाइरहेका छन्।
जेष्ठ २३, २०८३
महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटो अस्तव्यस्त हुँदै गएको औंल्याएको छ।
नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिएका प्रदेशसभा सांसदहरूले नीति कार्यक्रममा पुरानै कुरा आएको बताए ।
रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम खलंगा र बागबजार क्षेत्रका ती पसलको दर्ता नवीकरण नभएको, बिलबिजक जारी नगरिएको र आधारभूत सरसफाइमा ध्यान नपुर्याइएको पाइएको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णालीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाखसम्म ३५ हजार ८२४ जनाको एचआईभी परीक्षण गरिएकोमा ३१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
गरिब, दलित र अल्पसंख्यकका लागि छुट्याइएको १५ लाख रुपैयाँ बजेट गाउँपालिकाले अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरेपछि छात्रवृत्तिका आकांक्षी विद्यार्थी निराश भएका छन्।
जेष्ठ २२, २०८३
बुढालाई रास्वपा जिल्ला सभापति मक्करबहादुर भण्डारीले पार्टीमा स्वागत गरे ।
सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका ७६ जना दलित समुदायका एकल महिलालाई १ सय ५२ वटा बोकाबाख्रा वितरण गरेको छ ।
जेष्ठ २१, २०८३
मुसिकोटस्थित स्वास्थ्य संस्थाले जटिल प्रसूति समस्या देखिएपछि थप उपचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पतालमा रिफर गरेको थियो।
बुधबार मात्रै जहाजका २९ र हेलिकोप्टरका ५६ उडान, ३ सातामा २ हजार १ सय तीर्थयात्रीले गरे कैलाश– मानसरोवर दर्शन।
जेष्ठ २०, २०८३
कर्णाली प्रदेश सरकारले बुधबार प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा कृषि उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न तथा उपभोक्तालाई सुरक्षित खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको जनाएको छ।
कृषिको व्यवसायीकरणमार्फत उद्यमशीलता सिर्जना गर्दै प्रदेशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमी तथा व्यवसायीले कृषि ऋण लिँदा ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत पाउनेछन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बुधबार दिउँसो प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्नका लागि कानुन तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको हो ।
जेष्ठ १९, २०८३
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखबाट बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुनेछ।
नगरपालिकाले अन्तरसरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय तथा विभिन्न कोषसम्बन्धी वित्तीय विवरण स्वीकृतढाँचा र मापदण्डअनुसार तयार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख ।
हरेक वर्षको बजेटका बेला सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजना पार्न योजना छनोटमा दिने दबाब थेग्नै गाह्रो हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए ।
