वीरेन्द्रनगर — सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको बेरुजु ९३ करोड ४१ लाख पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार पालिकाको बेरुजु यस परिमाणमा देखिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले अन्तरसरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय तथा विभिन्न कोषसम्बन्धी वित्तीय विवरण स्वीकृतढाँचा र मापदण्ड अनुसार तयार नगरेको उल्लेख गरिएको छ । यसले नगरपालिकाको वित्तीय अवस्थाको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्न कठिन भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखा परीक्षणमा नगरपालिकाको ५ अर्ब ४८ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको कारोबार परीक्षण गरिएको थियो । जसमा ९ करोड ९७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । 

गत आर्थिक वर्षसम्म नगरपालिकामा ८६ करोड १७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम थियो । त्यसमध्ये २ करोड ३३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ फर्स्योट भए पनि चालु वर्ष थपिएको बेरुजुसहित कुल अद्यावधिक बेरुजु ९३ करोड ४१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।

लेखापरीक्षणपछि नगरपालिकाले दिएको प्रतिक्रियाका आधारमा ३९ लाख १० हजार रुपैयाँ फर्स्योट भए पनि गत वर्षको मात्रै ९ करोड ५८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु अझै कायम छ ।

गत वर्षको बाँकी बेरुजुमध्ये १ करोड ४३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेछ । २ करोड ४३ लाख १ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै ४ करोड ७९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्नेछ । ९२ लाख २४ हजार रुपैयाँ पेस्की बाँकी छ ।

नगरपालिकाले नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अपनाएकाले पेस्कीबाहेक सम्पत्ति तथा दायित्वको यकिन विवरण खुलाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै बेरुजु फर्स्योट र लेखा प्रणाली सुधार गर्नका लागि महालेखाले नगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ ।

२ करोड ७२ लाख असुल 

यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विगत चार आर्थिक वर्षको अवधिमा बेरुजु सम्परीक्षण प्रक्रियामार्फत असुलउपर गर्नुपर्ने रकममध्ये २ करोड ७२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । पालिकाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पेस गरिएको सम्परीक्षण विवरणअनुसार विभिन्न शीर्षकमा देखिएका बेरुजु रकम फर्स्योट गरिएको हो । 

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ देखि ०८१/८२ सम्मका विभिन्न बेरुजु शीर्षकको सम्परीक्षणपछि नगरपालिकाले सो रकम असुलउपर गरेको हो । नगरपालिकाले बेरुजु व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न सम्परीक्षण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । 

नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान, दिवा खाजा कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, जिन्सी आम्दानी, घरभाडा कर, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन, प्रशिक्षक भत्ता, पेस्की बाँकी, इन्टरनेट जडान, विज्ञापन कर तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित बेरुजु रकम सम्परीक्षणबाट फर्स्योट गर्ने प्रयास गरिएको हो । 

सबैभन्दा बढी रकम निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान शीर्षकमा ३३ लाख ८९ हजार फिर्ता भएको छ । यस्तै विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनतर्फ ३ हजार ५ सय, दिवा खाजा अनुदानमा ८२ हजार, जिन्सी आम्दानीमा २ लाख २१ हजार र छात्रवृत्ति अनुदानतर्फ १ लाख ७४ हजार रकम असुल गरिएको छ । 

त्यस्तै घर बहाल कर ३९ हजार, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन अनुदान ७० हजार, प्रशिक्षक भत्ता ४२ हजार, पेस्की बाँकी ४ लाख, पाठ्यपुस्तक अनुदान १३ लाख २३ हजार र निःशुल्क शिक्षा अनुदानतर्फ ११ लाख रकम असुल गरिएको हो । 

दिवा खाजातर्फ ७ लाख ७५ हजार, उद्यमीबापतको भुक्तानी ६ हजार, छात्रवृत्ति अनुदान ३ लाख ४० हजार, इन्टरनेट जडान ९० हजार, पदाधिकारीलाई भत्ता २५ सय, विज्ञापन कर ३३ लाख ६८ हजार र स्थानीय बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बढी भुक्तानी ३ हजार रुपैयाँ पनि असुल गरिएको हो ।