१० औं बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना कर्णालीले गर्दै छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले २०८१ साल मंसिर २ देखि ७ सम्म प्रतियोगिता गर्न कर्णाली प्रदेशलाई झण्डासमेत हस्तान्तरण गरिसकेको छ । पहिलोपल्ट राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्दा कर्णालीलाई चुनौतीसँगै विभिन्न अवसर पनि मिलेको छ ।

निर्माण सुरु भएको ३७ वर्षपछि बहुचर्चित कोटवाडा विमानस्थलमा कालोपत्र गरियो । तर ७ वर्षअघि परीक्षण उडान भएको उक्त विमानस्थलमा अहिलेसम्म उडान भएको छैन । अहिलेसम्म कोटवाडा विमानस्थल परीक्षण उडानमै सीमित छ । स्थानीय भने विमानस्थल कालोपत्र भएपछि जहाज आउने आशामा छन् ।

३८ वर्षअघि विद्यार्थी पृष्ठभूमिबाट राजनीति सुरु गरेका राजकुमार शर्मा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । यसअघि जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको प्रमुख रहेका शर्मा बुधबार २५ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ लेलेपको इलाडाँडा सदरमुकाम फुङलिङबाट ओलाङ्चुङगोला जाने मुख्य नाका हो । चीनको तिब्बत पुग्न यही मार्ग भएर जानुपर्छ । एक दिन पैदलको ओलाङ्चुङगोला पुग्न यहाँ अनिवार्य बास बस्नुपर्छ । यहाँ बस्नेलाई मोबाइल चार्ज गर्नदेखि उज्यालोमा रम्न कठिन छ । यहाँ बिजुली पुगेको छैन । 

बझाङ सदरमुकाम चैनपुरबाट यात्रु बोकेको जिप मष्टा गाउँपालिकातर्फ गइरहेको थियो । जयपृथ्वी नगरपालिकाको च्युरीमा दुर्घटना हुँदा आमा–छोरी र दाजुभाइसहित आठ जनाले ज्यान गुमाए । २०७२ मा ट्र्याक खुलेको १४ किलोमिटर दूरीको जयपृथ्वीको पानकोटदेखि मष्टाको भुस्यासम्म जोड्ने सडकमा भएको यो दुर्घटना जिल्लाभित्र अहिलेसम्मकै दोस्रो ठूलो हो । 

कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै सन् २०२० को सुरुआतबाट बन्द भएका चिनियाँ उत्तरी नाका अझैसम्म नखुल्दा सीमा क्षेत्रका नेपालीको व्यवसाय र स्थानीय बासिन्दाको दैनिकी प्रभावित बनेको छ ।

रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका–१० का २० वर्षीय मदन शाही गत फागुन १८ मा संगठित मानव तस्करको सहयोगमा अमेरिका हिँडेका थिए ।

बारेकोट गाउँपालिका–५ नायकबाडाका ५३ वर्षीय परे सार्कीको ७ जनाको परिवार झन्डै १३ वर्षपछि दसैं–तिहार मनाउन गत भदौ अन्तिम साता गाउँ फर्कियो । ‘चाडबाड मनाएर फर्कन खोजेका थियौं, तर चुनाव नजिकै भएकाले भोट हाल्न मन लाग्यो,’ भारतको कालापहाड बस्दै आएका उनले भने, ‘अहिलेसम्म भोट कहिल्यै नहालेकाले एक भोटको पनि माया लाग्यो । अब जाँदैछौं, फेरि कहिले फर्किने थाहा छैन ।’

अभाव, बेरोजगारी र भौगोलिक विकटताका कारण जनताले सधैं सास्ती भोगिरहेको कर्णालीमा अब बन्ने सरकारलाई पुराना चुनौती चिर्नै मुस्किल हुने देखिएको छ । यसअघि बनेका दुईवटै सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगर्दा नागरिकले अझै प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको संख्या २९ प्रतिशत छ । तर दलित समुदायबाट हुम्लाका रणसिंह परियारले मात्र सांसद जिते, त्यो पनि प्रदेशसभा सदस्यमा मात्र । प्रतिनिधिसभामा भने प्रमुख दलले दलितलाई उम्मेदवार नै बनाएनन् ।