सुर्खेत र कालीकोट — कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–६ गैरीगाउँका १५ वर्षीय नवीन सार्की गत वर्ष बैशाखमा बडरुख आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ८ मा भर्ना भए । वैशाखदेखि भदौसम्म झण्डै ५ महिना विद्यालय गए । तर घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पढाइ छाडेर भदौ दोस्रो साता भारतको सिमला गए ।

भारतमा झण्डै ६ महिना मजदुरी गरेर गत माघमा घर फर्किएका उनी त्यसयता विद्यालय गएका छैनन् । ‘बुवा हुनुहुन्न । दुई भाइ र एक बहिनीको सबै खर्च मैले जुटाउनुपर्छ,’ अहिले घरमा फर्किएर स्थानीयस्तरमा मजदुरी गर्ने उनले भने, ‘हामी विपन्नले पढ्न रहर गरेर के गर्ने ?, गाउँघरमा मजदुरी गर्नुपर्छ, त्यसले घर खर्च चलाउनै कठिन छ ।’

गत वर्ष उक्त विद्यालयमा भर्ना भएका झण्डै २ सय १९ विद्यार्थीमध्ये २६ जना बालबालिकाले विद्यालय छोडेको शिक्षिका यशोदा सार्कीले बताइन् । उनका अनुसार बालविकासमा ६, कक्षा १ मा ३, २ मा २,६ मा ३, ७ मा ५ र ८ कक्षामा ७ जना बालबालिकाले पढाइ छोडेका छन् । ‘अधिकांश बालबालिकाले गरिबीकै कारण पढाइ छोडेको बताउँछन्,’ उनले भनिन्,‘विद्यार्थी फर्काउन ३/४ पल्ट त घरदैलो नै गर्‍यौ, जति प्रयास गरे पनि विद्यार्थीलाई कक्षामा फर्काउन सकिएन ।’ कालीकोटकै खाँडाचक्र–४ ताडीका ९ वर्षीय निशान विक गत वर्ष वैशाखमा स्थानीय नवज्योति आधारभूत विद्यालय गैरामा ३ कक्षामा भर्ना भए ।

वैशाखदेखि भदौसम्म झण्डै अढाई महिना विद्यालय गए । तर अभिभावकले काठमाडौंको एक गुम्बामा पठाउने भएपछि उनले विद्यालय छोडे । ‘यता नि:शुल्क भर्ना भने पनि कुनै न कुनै बहानामा वर्षमा ५/१० हजार रुपैयाँ असुल्छन्,’ उनका बाबु बाँचे विक भने, ‘गुम्बाको पढाइ राम्रो पनि हुन्छ, पालनपोषणको व्यवस्था पनि उतै, आउदा–जाँदाको गाडी भाडा पनि पाइन्छ ।’

उक्त वडामा १७ जना बालबालिका काठमाडौंका विभिन्न गुम्बाहरुमा गएको विद्यालयका शिक्षक हरिलाल विकले बताए । उनका अनुसार विद्यालयमा गत वर्ष अध्ययनरत ७ जना बालबालिका अभिभावकसँगै भारत गएका छन् । अर्का शिक्षक हस्त विकले दलित समुदायको बाहुल्यता भएको विद्यालयमा बालबालिका जेनतेन भर्ना भए पनि विद्यालय नआउने समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘कतिपय यताका विद्यालयमा भर्ना भएर भारत जान्छन्, वार्षिक परीक्षा दिन मात्र २/३ महिना अघि मात्र यहाँ फर्किन्छन् ।’ वार्षिक परीक्षा दिन मात्र फर्किएका विद्यार्थी परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने त्यपछि पढाइ नै छोड्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन दिवाखाजा, छात्रवृत्ति, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रालाई स्यानिटरी प्याड दिँदै आएको छ । दलित तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई विशेष छात्रवृत्ति दिँदै आए पनि दलित समुदायका अधिकांश बालबालिका विद्यालय भर्ना हुने तर नियमित नहुने र बीचैमा पढाई छाड्ने समस्या भएको अधिकारकर्मी दानबहादुर विकले बताए । ‘विद्यालय झिकाउने, टिकाउने, सिकाउने र विकाउने लक्ष्यसहित सार्वजनिक शिक्षामा लगानी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर कालीकोटका अधिकांश विद्यालयमा भर्ना भएका मध्ये ३० प्रतिशत बालबालिकाले मात्र आधारभूत तह पार गर्छन् भने मावि तहमा उत्तीर्ण हुनेको संख्या २० प्रतिशत पनि छैन ।’

७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार कर्णालीको १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ जनगणनामध्ये ६ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका छन् । त्यसमा ३ लाख ४५ हजार ४ सय ९२ जना बालक र ३ लाख ३१ हजार ५ सय ५६ जना बालिका छन् । त्यसमध्ये कर्णालीका ४८ हजार ७१ (७.१ प्रतिशत) बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेको कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै जुम्ला र डोल्पाका झण्डै १३.६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् भने सुर्खेतमा सबैभन्दा कम ६.१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर छन् । गरिबी, अभिभावकको लापरवाही, सानै उमेरमा अभिभावक गुमाउनु, विद्यालय टाढा हुनु, अभिभावक मजदुरीका लागि भारत जानु र त्यहाँ जाँदा उनीहरुले बालबालिका पनि सँगै लैजानेलगायत कारणले बालबालिका विद्यालयबाट बाहिर रहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत वलवीर सुनारले बताए ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्यांकले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । जनगणनाअनुसार कर्णालीका ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका १८ हजार ५ सय ४३ बालबालिका पठनपाठनबाट बञ्चित भएका हुन् । जसमा बालिकाको संख्या ८ हजार ९ सय ३९ र बालकको संख्या ९ हजार ६ सय ६ छ । मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र २०७९ मा कर्णालीका १ सय विद्यालयमा गरेको अध्ययनअनुसार प्रदेशभरि कक्षा १ मा भर्ना भएका १ सय विद्यार्थीमा कक्षा ५ सम्म पुग्दा ८० जना मात्र हुन्छन् । हरेक कक्षामा २० प्रतिशतका दरले विद्यालय छोड्ने दर बढिरहेको वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत सुनारले बताए ।

सामुदायिक विद्यालयमा घट्दै विद्यार्थी
विद्यालय छोड्ने दर (ड्रपआउट) का कारण कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी अभावको समस्या चुलिएको छ । ८ वर्षअघि झण्डै ४ सय विद्यार्थी रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित बालमन्दिर आधारभूत विद्यालयमा यो वर्ष ४० जना मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । गत वर्ष विद्यालयमा ९० जना विद्यार्थी भर्ना भए पनि वार्षिक परीक्षामा ४५ विद्यार्थी मात्र सहभागी भएका थिए । ‘नजिकैका निजी विद्यालयहरुमा विद्यार्थी खचाखच छन्,’ विद्यालयकी शिक्षिका शान्ता खत्रीले भनिन्, ‘हामीलाई त विद्यार्थी पाउनै मुस्किल भयो ।’

त्यस्तै सुर्खेतको सिम्तास्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय खरेलामा यो वर्ष १३ जना मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । गत वर्ष ३५ जना विद्यार्थी भर्ना भएकोमा २० जना मात्र वार्षिक परीक्षामा सहभागी भएको विद्यालयका शिक्षक नरेन्द्र विकले बताए । ‘कुनै बेला यही विद्यालयमा ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भर्ना हुन्थे,’ उनले भने, ‘अहिले त भर्ना भएकै विद्यार्थी पनि नियमित विद्यालय आउन छोडे ।’ उनले अभिभावकमा शिक्षासम्बन्धी चेतनाको अभाव, अभिभावकसँगै बालबालिका मजदुरी गर्न जानु, निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षणलगायत कारण विद्यार्थीको अभाव भएको गुनासो गरे । सहरी क्षेत्रमा बसाइसराइ बढ्नु, निजी विद्यालयमा बढ्दो आकर्षण, शिक्षक अभावमा पठनपाठन प्रभावकारी नहुनु, अभिभावकको बेवास्तालगायत कारण सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी अभावको समस्या भोग्नुपरेको रुकुम पश्चिमस्थित त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक मीनबहादुर पुनले बताए ।

कर्णालीमा ८ सय ६० आधारभूत विद्यालयमा ३० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयको शिक्षा महाशाखाका अधिकृत बलवीर सुनारका अनुसार प्रदेशभरि ३ हजार २६ बाल विकास, आधारभूत र माध्यामिक सामुदायिक विद्यालयमा झण्डै ५ लाख १५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यसमध्ये ४५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यालयको संख्या १ हजार १ सय ५२ छ।

शिक्षकको अभावका कारण नियमित पढाइ नहुने समस्याले पनि विद्यार्थीले पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति देखिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले बताए । ‘विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षकहरुको अभाव छ, शिक्षक नहुँदा नियमित पठनपाठन हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसले पनि बालबालिकामा पढाइ छाड्ने क्रम बढाइरहेको छ ।’

कर्णालीभरि १८ हजार ९ सय ४६ शिक्षक कार्यरत छन् भने ५ हजार ५ सय ४० दरबन्दी खाली छ । प्रदेशभरि विद्यालय तहमा २४ हजार ४ सय ८६ दरबन्दी रहेको वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत सुनारले बताए । ‘माध्यमिक तहमा त झन् अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको शिक्षक पाउनै मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘शिक्षक अभावमा पठनपाठन प्रभावकारी हुँदैन अनि विद्यार्थीले पठाइ छोड्छन् ।’

कर्णालीमा ‘ड्रपआउट’को अर्को कारण हो–बालविवाह र बालश्रम । गत वर्ष झण्डै ४१ हजार बालबालिकाको बालविवाह भएको राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्को तथ्यांक छ । परिषद्का अनुसार १ लाख ३७ हजार बालबालिका विभिन्न बालश्रम गर्न बाध्य छन् । उनीहरु पारिवारिक, भौगोलिक, अभिभावकमा चेतनाको कमीलगायत कारण बालश्रममा लाग्न बाध्य भएको रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाका वालअधिकार अधिकृत मानवीर ओलीले बताए । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाह व्याप्त छ, कतिपय बालबालिकाको त कक्षा ७/८ मा पढ्दा नै विवाह हुन्छ,’ उनले भने, ‘सानै उमेरमा उनीहरु घर व्यवहारमा फस्छन् र पढाइ बिचमै रोकिन्छ ।’ आधारभूत विद्यालय सिम्ताका शिक्षक लक्ष्मण सुनारले बालविवाहले सबैभन्दा ठूलो असर बालबालिकाको पढाइमा पारेको बताए ।

त्यसैगरी २५ हजार ३ सय ६३ जना बालबालिका अभिभावकदेखि टाढा रहेको परिषद्को तथ्यांक छ । ‘कतिपय बालबालिका सानै उमेरमा आमाबाबु गुमाउन बाध्य छन्, नजिकको आफन्त नहुँदा उनीहरुको जीवन अलपत्र परेको छ,’ उनले भने, ‘अभिभावकको अभावमा केही बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाट टाढै छन् भने केहीले बीचैमा पढाइ छोडिरहेका छन् ।’

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्ष प्रकाशित गरेको शैक्षिक झलकअनुसार कर्णालीमा आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९३.४ प्रतिशत रहेकोमा माध्यमिक तहमा त्यो संख्या ४६.४ प्रतिशत मात्र छ । गत वर्ष बाल विकास केन्द्रमा ५८ हजार १ सय ५८, कक्षा १–५ मा ३ लाख ११ हजार, ६–८ मा १ लाख ४४ हजार र ९–१२ मा १ लाख २६ हजार विद्यार्थी भर्ना भएका थिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा शैक्षिक सत्र–२०७२ सालमा कक्षा १ मा ७१ हजार २ सय ४६ विद्यार्थी भर्ना भएकोमा गत वर्ष ३८ हजार ३ सय ७९ विद्यार्थी मात्र एसइईमा सहभागी भएका थिए । ‘कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या र एसईई दिने विद्यार्थी संख्याको आधारमा पनि कर्णालीमा ड्रपआउट कति छ भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत सुनारले भने, ‘विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमै टिकाउन छात्रवृत्ति, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, नि:शुल्क भर्ना, दिवा खाजालगायत व्यवस्था गरिए पनि विद्यार्थी टिकाउनै मुस्किल भयो ।’

मन्त्रालयका अनुसार २०७१ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या ७२ हजार ३ सय ४ रहेकोमा २०८१ सालमा ३७ हजार ९ सय ११ जना विद्यार्थीले एसईई दिएका थिए भने २०७० सालमा ६७ हजार ८ सय ९८ विद्यार्थी भर्ना भएकोमा २०८० सालमा ३५ हजार ८ सय ८ जना एसईईमा सहभागी भए । त्यसमध्ये २०८२ को एसईईमा ५९.६ प्रतिशत उत्तीर्ण भए भने २०८१ मा ६१.८१ र त्यसअघि ६५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए ।

हिमपात र जडीबुटी सिजनले विद्यार्थी अनियमित
कर्णालीका उच्च हिमाली जिल्ला हुम्ला, मुगु र डोल्पाका ५ स्थानीय तहमा अत्यधिक हिमपातका कारण पठनपाठन अवरुद्ध हुने गरेको छ भने विद्यार्थीहरु अनियमित हुने गरेका छन् ।

हुम्लाको नाम्खा, मुगुको मुगमकार्मारोङ तथा डोल्पाको छार्काताङसोङ, शेफोक्सुण्डो र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका बस्तीहरुमा अत्यधिक हिमपात हुने भएकाले हरेक वर्ष कात्तिक पहिलो सातादेखि फागुन अन्तिम सातासम्म सुनसान हुन्छ । ‘जाडो छल्न अभिभावकहरु औंल र तराईका जिल्लाहरुमा झरेपछि बालबालिका पनि उतै लाग्छन्,’ मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले भने, ‘त्यसैले कम्तीमा ४ महिना गाउँमा न विकास निर्माणको काम हुन्छ न विद्यालयहरुमा पठनपाठन ।’

उनका अनुसार यार्सा सिजनको बेला पनि जैठ–असारमा झण्डै एक महिना अभिभावकसँगै बालबालिका पनि पाटन जाने गरेकाले पठनपाठन अवरुद्ध हुने गरेको छ । उनले पठनपाठन नियमित नहुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा पनि असर परेको बताए । जसले नतिजा बर्षेनि कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

शैक्षिक अनुसन्धानमा लामो समयदेखि संलग्न मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालका अनुसार कर्णालीका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुमा असार र साउनमा एक महिना वर्षे बिदा र एक महिना जाडो बिदाका कारण दुई महिना विद्यालय ठप्प हुन्छन् । कर्णालीका स्थानीय तहअनुसार बिदाको समय फरकफरक छ । अधिकांश स्थानीय तहले असार १५ देखि साउन १५ गतेसम्म वर्षे बिदा दिन्छन् भने पुस १५ देखि माघ १५ सम्म जाडो बिदा दिने गरेका छन् ।

त्यस्तै दसैं–तिहारमा एक महिना, भर्ना अभियानको बेला झण्डै १५ दिन र वार्षिक परीक्षापछि झण्डै १५ दिन बिदा हुन्छ । पालिकाहरुले ५ दिन बिदा दिन पाउँछन् भने प्रदेश सरकारले झण्डै एक साताको बिदा दिन्छ । ‘त्यसमा पनि चाडबाडको बेला एक हप्ता अघि र पछिसम्म विद्यार्थी र शिक्षक आउँदैनन्, टाढा घर भएका शिक्षकले चाडबाडको बेला फर्किन १/२ हप्ता लगाउँछन्,’ हुम्लाका नागरिक अगुवा विजय लामाले भने, ‘हिमाली बस्तीमा पढाइ हुने ४ देखि ५ महिना हो ।’ उनले जेठ, भदौ, मंसिर र फागुनमा मात्र दैनिक पढाइ हुने गरेको बताए ।

शिक्षा नियमावलीअनुसार वर्षमा २ सय २० दिन विद्यालय खुल्नुपर्छ भने १ सय ८० दिन पढाइ हुनुपर्छ । शिक्षा विकास निर्देशनालयले २०७९ सालमा कर्णालीका १ सय विद्यालयमा गरेको अध्ययन अनुसार हिमाली जिल्लामा औसतमा १ सय ८० देखि २ सय दिन विद्यालय खुलेका थिए भने १ सय ४० देखि १ सय ६० दिनसम्म पढाइ भएको पाइएको थियो । ‘विद्यालय कम दिन खोल्दा कोर्ष सकिने कुरै भएन, विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर पनि खस्कियो,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक योजना, तथ्यांक तथा अनुसन्धान शाखाका वरिष्ठ अधिकृत वलवीर सुनारले भने, ‘विद्यालयमा घोषित बिदा त झण्डै ३ महिना हुन्छ, स्थानीयस्तरमा हुने बिदा र विभिन्न कारणले झण्डै ३ महिना शिक्षक–विद्यार्थीको अनियमितता देखिन्छ ।’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पिताम्बर ढकालले सरोकारवाला सबै जिम्मेवार बन्न सके यो समस्या कम हुँदै जाने बताए । ‘सरकार, अभिभावक र विद्यालय जिम्मेवार बन्नसके ‘ड्रपआउट’ रोक्न सकिन्छ । कर्णालीमा धेरै विपन्नता छ, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अधिकांश बालबालिका मजदुरी गर्छन्, कतिपयले त आफूसँगै उनीहरुलाई पनि मजदुरी गराउँछन्,’ उनले भने, ‘अभिभावकले मैले नपढेर के भयो भन्ने मात्र आत्मसमिक्षा गर्न सके आधा ड्रपआउट रोकिन्छ ।’

शिक्षकहरुले पनि विद्यार्थीको निरन्तर मूल्यांकन गर्ने, विद्यालयमा सिकाईमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र अभिभावक शिक्षा दिन सके ‘ड्रपआउट’ न्यूनीकरण गर्न सकिने उनले बताए । छात्रवृत्ति र दिवा खाजाले विपन्न बालबालिकाको पढाइ नियमित गराउन सहयोग पुर्‍याएको उनले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाह रोक्न सके पनि ‘ड्रपआउट’ रोक्न सकिने उनी बताउँछन् ।

शिक्षण विधि विद्यार्थीसंगत नहुँदा पनि विद्यालय छाड्ने दर बढिरहेको रुकुम पश्चिमस्थित एमुनानन्द नमुना माध्यमिक विद्यालयका पूर्वप्रधानाध्यापक दामोदर पौडेलले बताए । उनका अनुसार जनजाती समुदायका बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा दिन सके त्यसले विद्यालय छाड्ने दर घटाउन मद्दत पुग्छ ।

‘विद्यालयस्तरमा हाम्रो शिक्षा बढी सैद्धान्तिक भयो, विद्यार्थीको रुचीअनुसार सीपमूलक शिक्षा दिनसके उनीहरुको पढाइमा रुची बढ्थ्यो,’ उनले भने, ‘विद्यालयहरुले अतिरिक्त क्रियाकलापमार्फत पनि सिकाइमैत्री वातावतरण सिर्जना गरेर ड्रपआउट घटाउन सक्छन् ।’ स्थानीय सरकारहरुले अभिभावकहरुलाई स्थानीयस्तरकै रोजगारीमा जोड्न सके पनि विपन्न बालबालिकाको नियमित पठनपाठनमा सहयोग पुग्ने उनले जानकारी दिए ।