नेकपा सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म एमसीए अन्तर्गतका काम रोक्ने सहमति गरेको छ। बजेटको अनुसूचिमा एमसीसी अनुदान कार्यक्रम समेटिएपछि पार्टीभित्र उत्पन्न विवादबारे छलफल गर्न बसेको सचिवालय बैठकमा यस्तो सहमति भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेटमा अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम (एमसीसी) अन्तर्गतको कार्यक्रम समावेश भएपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि नेकपाको सचिवालय बैठक जारी छ ।
सर्वोच्च अदालतले कानुनको शब्दावली वा प्राविधिक पक्षका कारणले नागरिकहरूले न्याय नपाउने परिस्थिति उत्पन्न भएमा त्यसमा न्यायालयले सम्बोधन गर्न सक्ने भनी व्याख्या गरेको छ । लकडाउनका कारण मुलुकी कार्यविधि संहिताहरूमा व्यवस्था भएका म्याद, हदम्याद र तारिखसम्बन्धी कठिनाइमाथि सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले कानुनले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयमा अदालतले सम्बोधन गर्न सक्ने नजिर प्रतिपादन गरेको हो ।
कोरोना ‘रेडजोन’ नरैनापुरमा बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङसहित सुरक्षा अधिकारीको टोली पुग्यो । गाडीको लस्कर पुगेपछि स्थानीयले घरबाट चियाए । तर, मूल दैलो नाघेनन् । नरैनापुर–४, जयरामपुर्वाकी पिंकी पासीले घरअगाडि गाडी रोकिएको देखेर बिरामी लिन आएको सोचिन् । ‘गाडी गुडेको आवाज सुनेपछि मात्र बाहिर निस्किन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘कहिलेसम्म यस्तो दु:ख सहनुपर्ने हो ?’
पार्टी एकताले वैधता नपाउँदै संविधान संशोधनको मुद्दामा जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक विवादमा फसेको छ । सरकारलाई काउन्टर दिने गरी राजपाको अग्रसरतामा शुक्रबार दर्ता गराउन खोजिएको संविधान संशोधनको गैरसरकारी विधेयकबाट समाजवादी पछि हटेपछि एकता प्रक्रियामा जोडिएका दुई पार्टीभित्र अविश्वास चुलिएको हो ।
खाडी तथा मलेसियाबाट कामदार स्वदेश फर्ता गर्न सरकारी ढुकुटीमा भार नपर्ने देखिएको छ । रोजगार करार अवधि समाप्त वा बिदामा फिर्ने कामदारको टिकट खर्चको दायित्व सम्बन्धित कम्पनीले बेहोर्ने भएका छन् । खाडी र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै स्वदेश फिर्न चाहने झन्डै ९० प्रतिशत कामदारको खर्च सम्बन्धित कम्पनी वा कामदार आफैले बेहोर्न तयार भएको जानकारी दिएका छन् ।
करिब १० लाख नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले तत्कालका लागि २५ हजारलाई मात्रै फर्काउने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको शुक्रबारको बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा एक सातादेखि १० दिनभित्र ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
लकडाउन खुकुलो हुन्छ कि हुँदैन ? अब कति दिन लकडाउन ? के लकडाउन मात्र समस्या समाधान हो ? अहिले धेरैले सोध्ने प्रश्न हुन् यी । कोरोनाको जोखिम बढेसँगै सुरु गरिएको लकडाउनका कारण राजधानीलगायत प्रमुख सहरको गतिविधि लगभग ठप्प छ । कलकारखाना, उद्योग सुचारु हुन सकेका छैनन् । मुलुकको अर्थतन्त्र थला परेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर लकडाउन खुकुलो पार्न सरकारमाथि दबाब पर्न थालेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा आमसञ्चार क्षेत्रका केही माग सम्बोधन गरिएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) ले स्वागत गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार बजेट सार्वजनिक गर्दै भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा वन सम्पदाको उपयोग गरी आय, रोजगारी एवं व्यवसाय प्रवर्द्धन गरिनेछ । काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यमको विकास गरिनेछ ।’
प्राय: बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि वा करका दर तथा दायरामा हुने परिवर्तनले मूल्य वृद्धिलाई मलजल गथ्र्यो । विपद्बीच आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा त्यस्ता विषय छैनन् । झट्ट हेर्दा बजेटकै कारण मूल्यवृद्धिको अवस्था नआउनुपर्ने हो । तर, सीमा नाकामा हुने तस्करीसम्बन्धी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुको साटो अर्को उपाय बजेटले अघि सारेपछि मूल्यवृद्धिलाई नै सघाउ पुग्ने भएको छ ।
कलेजोको बिरामी ५६ वर्षीय पुरुषको बुधबार साँझ ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजमा मृत्यु भयो । कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको रिपोर्ट पनि आयो । अब प्रहरी प्रशासनलाई फसाद पर्यो– शवको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ! यही अन्योलका कारण शव रातभर अस्पतालमै रह्यो ।
भेरी नगरपालिका–४, रानागाउँका नवराज विकले शनिबार मध्याह्नतिर घरबाट हिँड्दा सपना देखेका थिए– प्रेमिकालाई दुलही बनाएर घरमा ल्याउने र लकडाउन खुलेपछि प्रहरीको जागिर खान जाने । तर उनको त्यो सपना करिब ६ घण्टामै भेरीमा विलीन भयो ।
