सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पनि परीक्षण गरिँदै, सुनुवाइलाई चाँडै नियमित रुपमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका हुन्।
बुधबार पौडेलकी पत्नी दोमायाले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन् । निवेदनको पहिलो सुनुवाइका लागि बिहीबार पेसी राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए ।
चितवनमा ७ असारदेखि सुरु भएको रास्वपाको महाधिवेशन ९ असारसम्म जारी रहँदा सिंहदबार सुनसान देखिएको हो ।
दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका चार पूर्वन्यायाधीशले बुझाए विवरण, संविधान र कानुनअनुसार नमिल्ने तर्क गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पूर्वन्यायाधीश फोरमको घोषणा
न्यायाधीश अभाव, कानुन व्यवसायीले बारम्बार पेसी सार्ने प्रवृत्ति, मुद्दाका पक्ष–विपक्ष धेरै हुने, मिसिल कागज समयमा नआइपुग्ने र कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दा हेर्न नचाहने जस्ता कारणले मुद्दा सुनुवाइ सुस्त
सरकारको निर्णयले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर परेको भन्दै अधिवक्ता दीपकराज जोशी र अनिल आचार्यसहितले जेठ २६ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबारदेखि लागू हुनेगरी उनीहरूलाई थुनामा राख्न अनुमति दिएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।
इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको संगठित अपराधको अभियोग हटाउन आदेश दिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यता सम्बन्धी विवादको सुनुवाइको पेसी प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहितको इजलासमा तोकिएको छ ।