वैदेशिक सहयोगको उपयोग र खर्चको विषय मात्र नभएर ५० को दशकमा पारदर्शीताको विषय पनि उठ्ने गरेको थियो । त्यसैले कतिपय संघसंस्था र अनुसन्धानकर्ताले वैदेशिक सहयोगमा भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरेका थिए ।
फाल्गुन १२, २०८२
कांग्रेस सरकार र विशेषतः गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यशैलीप्रति असहमति राख्दै आएका जगन्नाथ आचार्यलाई कांग्रेस पार्टीबाटै साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासित गरिएको थियो । कांग्रेस कार्यालयका मुख्यसचिव लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले २०५३ साउन २८ मा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आचार्यलाई तीन वर्षका लागि निष्कासन गरिएको जानकारी गराएका थिए ।
फाल्गुन १०, २०८२
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदका आधारमा घोटाला काण्डमा मुछिएका आरोपी र उनीहरुका फर्म, बैंक तथा बैंकका कर्मचारी, घोटाला गरिएको रकमसहितको सूची कान्तिपुर दैनिकले २०५३ जेठको अन्तिम सातादेखि लगातार प्रकाशित गरेको थियो ।
फाल्गुन ९, २०८२
बैंक खाताको विषयमा लगातार कुरा उठेपछि अर्थमन्त्री महतले २०५३ साउन १६ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । उनले राजीनामाको घोषणा गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरुले टेबुल ठोकेर स्वागत गरेका थिए ।
फाल्गुन ८, २०८२
सुरुमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा संखुवासभामा दुई चरणमा ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजना अघि सारिएको थियो ।
फाल्गुन ७, २०८२
पञ्चायतमा पञ्चलेसमेत गाडी सुविधा प्रयोग गरेका थिए हामीले किन नगर्ने भन्दै सांसदहरुले संसदमै आवाज उठाएपछि देउवा सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो ।
फाल्गुन ६, २०८२
अस्थिरताको जगमा टिकेको सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले आव २०५३/ ५४ को वार्षिक बजेट २०५३ असार २९ मा प्रस्तुत गरेका थिए । महतले अर्थमन्त्री भएपछि दोस्रो पटक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।उक्त आवको बजेट ५७ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख १५ हजार थियो ।
फाल्गुन ५, २०८२
एलसी खोलेर करोडौं विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको अभियोगमा अदालतमा बयान दिन जाँदा बलम्पाकीलाई जमानी दिने व्यापारीले चप्पल किनिदिएको प्रसंग त्यतिबेला निकै चर्चामा थियो ।
फाल्गुन ४, २०८२
विदेशी लगानी भित्र्याएर विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सरकारी प्रयास स्वरुप अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, खिम्ती र भोटेकोशीलाई अघि सारिएको थियो । पहिलो प्रयास अरुण थियो ।
फाल्गुन ३, २०८२
जाँचबुझ आयोगले २०५१ साउनदेखि २०५२ कात्तिकसम्म दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको झण्डै १६ हजार मध्ये ३२ प्रतिशत अर्थात ६ हजार एलसी छानबिन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विवरण अनुसार एलसी घोटाला काण्डमा झण्डै सय भन्दा बढी आरोपीमाथि कारबाही चलाउनुपर्ने देखिन्थ्यो ।
फाल्गुन २, २०८२
पञ्चायतकालीन मन्त्रिपरिषद्बाट २०४४ वैसाख १४ मा १३ सय सीसीसम्मको जिप र मोटर ल्याउन भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको स्मरण गराउँदै सांसदहरुले पञ्चले जस्तै सुविधा उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
फाल्गुन १, २०८२
एलसी घोटाला काण्डको अनुसन्धानको क्रममा प्रकाश टिवडेवाला र आनन्दकुमार अग्रवाललाई २०५३ जेठ ३२ को राति पक्राउ गरेर महेन्द्र पुलिस क्लबमा लगिएको थियो । तर एक घन्टा हिरासतमा राखेपछि सत्तारुढ पार्टीकै माथिल्लो तहका दुई जना शीर्ष नेताहरुको दबाबमा उनीहरुलाई राति नै हाजिर जमानीमा छाडिएको दाबी प्रहरीले गरेको थियो ।
माघ २९, २०८२
तत्कालीन कृषि सचिव दानबहादुर शाहीले प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिमा सार्वजनिक गरेपछि ‘मलमा कमिसनको खेल’ उजागर भएको थियो । सचिव शाहीले रासायनिक मलको व्यापारमा माफिया समूह सक्रिय रहेको बताउने गरेका थिए ।
माघ २८, २०८२
२०५२ भदौमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। एमाले नेताहरुले आफ्नो सरकार हट्नुमा अमेरिकाको हात रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
माघ २७, २०८२
प्रधानमन्त्री बनेपछि ०५३ जेठमा जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर राणासहित सुदूरपश्चिम निस्केका देउवाले विकासका पूर्वाधारको उद्घाटन र सिलान्यास मात्र गरेनन् भविष्यमा गरिने विकास योजना पनि सुनाएका थिए।
माघ २६, २०८२
मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको सातापछि २०५३ जेठ १० मा सुनसरीस्थित नेपालको सबैभन्दा ठूलो कारखाना इस्टर्न सुगर मिल्सको सिलान्यास कार्यक्रमपछि आयोजित सभामा कांग्रेस सभपाति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राप्रपाको पदलोलुपताका कारण मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलो बनाउनुपरेको बताएका थिए ।
माघ २५, २०८२
०५३ वैशाख ७ मा काठमाडौंमा आयोजित सभामा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भनेका थिए–‘एमालेलाई पुनः सरकारमा नपुर्याई प्राण त्याग्दिनँ ।’
माघ २४, २०८२
काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा २०५३ मा भएको महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापतिको उम्मेदवार बनेनन् । उनी उम्मेदवार नबन्ने भएपछि सभापति हुन इच्छा राख्ने नयाँ अनुहार देखिन थाले । तर गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापतिको लागि निर्विकल्पको रुपमा उभिएका थिए । यद्यपि उनलाई सर्वसम्मत रुपमा सभापति छाड्ने परिस्थिति बनेको थिएन ।
माघ २३, २०८२
त्यतिबेला पक्राउ परेपछि जनरल सैनिक अदालत गठन गरेर भरतलाई कोटमार्सल गरिएको थियो । सैनिक अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेर २० वर्ष कैद र बिगो जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।
माघ २१, २०८२
एकातिर भित्र्याएका गाडी जाँचै नगरी प्रयोग गरिएको थियो भने पाँचवटा ल्याइएकै थिएन । खरिद गरिएका गाडीको ‘कन्डिसन’ वा टेन्डर आह्वान गर्दा राखेको सर्तअनुसार छ कि छैन भन्ने जाँच नगरेका कारण पनि शंका उब्जिएको थियो ।
माघ २०, २०८२
अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनु केही दिनअघि राप्रपाका प्रमुख सचेतक विष्णुविक्रम थापा अपहरणमा परेका थिए भने राप्रपाबाट सहायक मन्त्री बनेका महेन्द्र रायमाथि पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमै हातपात भएको थियो ।
माघ १९, २०८२
राप्रपा अविश्वास प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको थियो । राप्रपामा संकट आएको र चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले कस्सिएका बेला राजाले चन्द भेटेको प्रसंगले राजनीतिक वृत्तमा आलोचना पनि भएको थियो ।
माघ १८, २०८२
देउवा मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरू आफैंविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएपछि राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न पनि उठेको थियो । तर त्यतिबेला सत्ताको अगाडि राजनीतिक इमानदारी र नैतिकताको विषय गौण बनेको थियो ।
माघ १७, २०८२
आयोजनाका विषयमा स्याङ्जाका स्थानीयलाई दुईपटक बृहत् छलफल गरेर सबै जानकारी दिइसकिएको थियो । तर गैरसरकारी संघसंस्थाले आयोजनाको निर्माणले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव पर्ने विषयलाई उठाइरहेका थिए ।
माघ १५, २०८२
‘जनयुद्ध’ का नाममा मुलुकका विभिन्न भागमा भएको हिंसात्मक गतिविधि रोक्न पनि एमालेले सरकारसँग माग गरेको थियो । त्यतिबेला संयुक्त जनमोर्चाका नाममा हिंसात्मक गतिविधि सुरु भइसकेको थियो भने सरकारले त्यसको प्रतिकारमा पक्राउ अभियान नै चलाएको थियो ।
माघ १४, २०८२
नकाबधारीको समूहले २०५२ फागुन २ मा ‘माओवाद जिन्दावाद’ भन्दै रोल्पा, रुकुम, गोरखा र सिन्धुलीका प्रहरी चौकीमा तोडफोड गरे । रोल्पामा गोली हानाहान नै भयो । चौकी आक्रमण गर्नेहरूले ‘माओवाद जिन्दावाद’को नारा लगाएका थिए ।
माघ १३, २०८२
तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले एमालेमा बहुपत्नी समस्या मात्र होइन, रक्सीप्रेम पनि त्यत्तिकै रहेको भन्दै आफैंले रक्सी खाएपछि समाजमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्नै चिन्ता प्रतिवेदनमा उजागर गरेका थिए ।
माघ १२, २०८२
२०५२ माघ १८ मा सिन्धुपाल्चोकको कुबिण्डे गाउँमा सादा पोसाकका प्रहरीमाथि सर्वसाधारणले गरेको आक्रमणको घटना राष्ट्रिय मुद्दा नै बन्यो । सर्वसाधारण र प्रहरीबीच भएको त्यतिबेलाको मुडभेडको घटनालाई कुबिण्डेवासी धेरैले अहिले पनि बिर्सेका छैनन् ।
माघ ११, २०८२
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समयमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीबीच २०५२ माघ १५ मा भएको सम्झौताले टनकपुरलाई निकास दिएको थियो ।
माघ १०, २०८२
एमालेले राप्रपासँग मिलेर सरकार बनाउन स्थायी समिति सदस्य केपी शर्मा ओली र राधाकृष्ण मैनाली सम्मिलित ‘हाइकमान्ड’ बनाएको थियो । हाइकमान्डले राप्रपा नेताद्वय सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँग वार्ता गरिसकेको थियो ।