संसद्मा राप्रपाबिना एमाले र कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था थिएन । तर राप्रपा सांसदहरूले जुनसुकै बेला चन्द र थापा समूह फेरिरहन्थे । चन्द सरकार ढाल्न सहयोगी बनेका राप्रपा सांसदहरू सय दिन नपुग्दै थापा सरकार ढाल्ने समूहमा जोडिइसकेका थिए ।
जेष्ठ १९, २०८३
तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमले एउटै मञ्च वा फरक मञ्च जहाँ बोले पनि धुपौरे, राष्ट्रघाती, महाराष्ट्रघाती, अमेरिका र भारतपरस्त, पञ्चायती मण्डलेजस्ता शब्दले एउटाले अर्कोलाई गालीगलौज गरिरहन्थे ।
जेष्ठ १८, २०८३
अन्तरिमकालका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले उनलाई प्रजिअ बनाएका थिए । त्यतिबेला आफ्नो भान्जी भएकाले उषालाई प्रजिअ बनाएको आरोप पनि लगाइयो । उषाले त्यसको स्पष्टीकरण दिँदै भनेकी थिइन्, ‘गृहमन्त्रीको भान्जी त के दश पुस्ताको नाता पनि जोडिँदैन ।’
जेष्ठ १६, २०८३
साढे तीन दशकअघिदेखि नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋण अपरिहार्यजस्तै भएको छ । त्यसैले ५० को दशकमा नेपालको विकास बजेटमा झण्डै ५० प्रतिशत विदेशी ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो ।
जेष्ठ १४, २०८३
एमालेमा संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले पार्टीले गणतन्त्रको ‘लाइन’ लिन नसक्ने धारणा राखेका थिए । उनले गणतन्त्र पार्टीको औपचारिक कार्यक्रम हुन नसक्ने जानकारी पत्रकार सम्मेलनमार्फत गराएका थिए ।
जेष्ठ १३, २०८३
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका गौतमलाई महासचिव नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराल नेपाल आएका बेला महाकाली सन्धिको कागजात किन आदान–प्रदान गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । गौतमले भने महाकाली सन्धि पारित हुने समयमा भारतीय दूतावासबाट ल्याएको पत्र देखाएर कृत्रिम बहुमत देखाएको आरोप नेपालमाथि लगाएका थिए ।
जेष्ठ १२, २०८३
सामाजिक संघसंस्था र अगुवाहरूले गलैंचाको विषयलाई अतिरञ्जित तरिकाले प्रचार गरिरहेको आरोप उद्योगीहरूले लगाएका थिए । भारतीय गलैंचालाई नेपाली भनेर वीरगन्ज नाकाबाट निर्यात भएको दाबी एकाथरी व्यवसायीको थियो ।
जेष्ठ ११, २०८३
सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले दुईमध्ये एउटा पद त्यागेमा गिरिजाप्रसादको व्यक्तिगत मान–प्रतिष्ठा पार्टी र दुनियाँमा महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै त्याग गर्ने मानिस सर्वत्र पूजनीय हुने भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए ।
जेष्ठ १०, २०८३
गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएका थिए । खरेललाई आईजीपी भएको ३६ औं दिनमा पदबाट हटाइएको थियो ।
जेष्ठ ९, २०८३
जापानी नागरिक जुन्को ताबेईले ५१ वर्षअघि सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढेकी थिइन् । फर्केने बेलामा सोलुखुम्बुको मञ्जु गाउँका शेर्पा महिलाहरूले उनको स्वागत गर्दै स्याउ खान दिएका थिए । त्यतिबेलै उनलाई त्यस गाउँमा स्याउ रोप्ने कल्पना आएको थियो ।
जेष्ठ ८, २०८३
सूर्यबहादुर थापाले कांग्रेस, आफ्नो पार्टी राप्रपा, सद्भावना पार्टी र स्वतन्त्र सांसद मिलाएर प्रधानमन्त्री बनेको लगभग २ महिनामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर ४७ सदस्यीय बनाएका थिए । नेपालको इतिहासमा बनेका ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद्मध्ये यो पनि एउटा थियो ।
जेष्ठ ७, २०८३
माओवादी जनयुद्धका स्थलगत कमाण्डर तथा नीति निर्माता रामबहादुर थापामाथि पार्टीभित्रकै एक महिलासँग अनैतिक यौन सम्बन्ध राखेको, आफू चर्चामा आउन विविध घटना गराएको, अहंवादी, व्यक्तिवादी र अराजकतावादी प्रवृत्ति देखाएको जस्ता आरोप लगाइएको थियो ।
जेष्ठ ६, २०८३
अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार भविष्यका पुस्तालाई न्याय दिने हो भने विदेशी ऋण उत्पादनशील क्षेत्र र राष्ट्रका लागि आवश्यक योजनामा मात्र लगानी गर्नुपर्छ । ‘विदेशी ऋणको उपयोग गर्दा ड्राइभरको सिटमा नेपाली नै हुनुपर्यो,’ उनको तर्क थियो ।
जेष्ठ ५, २०८३
२०४७ सालमा गठन भएको द्रोणप्रसाद आचार्यदेखि ०७८ मा गठन भएको केशव निरौला हुँदै हरि रिजालसम्म आइपुग्दा १९ वटा सुकुमवासी समस्या समाधानार्थ आयोग बनेका छन् ।
पञ्चायतकालमा तीनपटक प्रधानमन्त्री बनेका र २०३६ को जनमतसंग्रहमा बहुदललाई पराजित गराउन राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप खेपेका सूर्यबहादुर थापा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहाली भएको आठ वर्षपछि फेरि प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
जेष्ठ ४, २०८३
२०५२ भदौमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले जसरी सांसदहरूलाई खुसी पार्ने नाममा अनेक घटना गराएका थिए, लोकेन्द्रबहादुर चन्दका लागि पनि देउवाले खेपेको त्यो चुनौती कायम थियो । चुनौती सामना गर्ने क्रममा चन्दले छैटौंपटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए ।
जेष्ठ २, २०८३
तत्कालीन गृहमन्त्रीले आव ०५२/०५३ मा १ करोड ४० लाख ४५ हजार तजबिजी खर्च गरेका थिए । अशक्त, बिरामी, गरिब–गुरुवाका नाममा छुट्याएको बजेट आफ्ना आसेपासेका नाममा खर्च गरेको त्यतिबेलाको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
वैशाख ३१, २०८३
विसं २००१ मा भद्रगोल जेल तोडेर भागेका गणेशमान सिंहले जीवनको झण्डै ६ दशकभन्दा बढी समय प्रजातन्त्रका लागि अनेक संघर्ष गर्दै बिताए । राणा र पञ्चायतकालमा उनले गरेको संघर्षको कथा निकै कहालिलाग्दो थियो । २०४६ सालको परिवर्तनको नेतृत्व पनि उनैले गरेका थिए ।
वैशाख ३०, २०८३
नेपाल–भारतका अधिकारीहरू सम्मिलित विशेषज्ञहरूको समूह (ज्वाइन्ट ग्रुप अप एक्स्पर्ट) को बैठकमा भारतले अप्रत्याशित रूपमा तल्लो शारदा परियोजनामा प्रयोग भइरहेको महाकाली नदीको पानी सम्झौताअनुसार भारतले पाउनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव राखेको थियो ।
वैशाख २८, २०८३
असहमति हुने बित्तिकै एउटा नेताले अर्कोलाई खुइल्याउने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पुरानो रोगजस्तै बन्ने गरेको छ ।
वैशाख २७, २०८३
प्रधानमन्त्री चन्दले सरकारका तर्फबाट पहिलो पटक माओवादीलाई आतंककारी भनेका थिए । ‘तर्साएर र धम्क्याएर जनताको जीउ र धन क्षति गर्ने काम भइरहेको छ, यसको नियन्त्रण गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो,’ उनले भनेका थिए ।
वैशाख २६, २०८३
विपक्षी दल र सञ्चारमाध्यममा वामदेव गौतमविरुद्ध लगातार आलोचना हुन थालेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले भने उनको बचाउ गर्दै ‘बिचरा वामदेव’ भनेका थिए । अधिकारीले बल्खुमा आयोजित पार्टीको एक आन्तरिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘सारा बदमासी र भ्रष्टाचार अरू (राप्रपा)का मन्त्रीहरूले गरेका छन् । बिचरा वामदेवलाई माखाजस्तो सानो कुरा लिएर आक्रमण गरिएको छ ।’
वैशाख २४, २०८३
मन्त्री, सांसद र सरकारको कार्यशैलीका विषय संसद्मै उजागर हुन थालेपछि विकृतिहरू सतहमा आउन थालेका थिए । ०५४ साउन २७ मा सिंहदरबारस्थित संसद् बैठकमा देखिएको र सुनिएको दृश्यले पद र सत्ताको दुरुपयोग प्रमाणित भएको थियो ।
वैशाख २३, २०८३
२०५४ साउन २६ मा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले संसद् बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्मा हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनलाई पहिलो पटक परीक्षणका रूपमा प्रवेश दिने निर्णय गरेका थिए ।
वैशाख २२, २०८३
विशेषतः सत्तामा बस्नेहरूको बोली र गतिविधिलाई पनि हिंसा बढ्नुको मुख्य कारण मानिएको थियो । इन्सेकका तत्कालीन महासचिव राजेश गौतमले भनेका थिए, ‘सिद्धान्तको राजनीति सकिएर शक्तिको राजनीति सुरु भएकाले राजनीतिक हिंसा बढेको हो ।’
एमालेको समर्थनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दले नेतृत्व गरेको सरकारका अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले २०५४ असार २६ मा सिंहदरबारस्थित संयुक्त संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटको मूल प्राथमिकता उदारीकरण र बजारीकरण अर्थ व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने नै थियो, जुन अहिले पनि जारी छ ।
वैशाख २०, २०८३
राजा वीरेन्द्रले २०५४ असार १८ मा सिंहदरवारस्थित संसद् बैठकमा गरेको सम्बोधनका कतिपय विषयले अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक र छाड्न नमिल्ने एजेन्डाका रूपमा निरन्तरता पाइरहेका छन् ।
वैशाख १६, २०८३
मूल्यवृद्धिको विरोध गर्दै एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले आफ्नै पार्टीका उप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । महासचिव नेपालले आफ्नै पार्टीको सरकारले बढाएको मूल्य घटाउन माग गरेका थिए ।
वैशाख १५, २०८३
राप्रपाका महामन्त्री तथा सरकारका वरिष्ठ मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले राजिनामामा उल्लेख गरेका सवाल निकै गम्भीर र दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने प्रकृतिका थिए । उनले चन्द सरकारले पार्टीलाई मात्र होइन, प्रजातन्त्रको मान्यतालाई नै मास्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराल र नेपालका प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दबीच २०५४ जेठ २३ मा काठमाडौंमा भएको सहमतिमा काली नदीको मुहान यकिन गर्न प्राविधिक समितिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको थियो ।