काठमाडौँ — २०५३ चैतमा गृहमन्त्री भएको २४ दिन नबित्दै वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएका थिए । त्यस्तै गौतमले २०५४ असार १९ मा ऐन, विधि र प्रक्रिया सबै मिचेर तस्करीको आरोप लागेका नरहरि संग्रौलालाई विशेष प्रहरी विभागमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सुविधा पाउने गरी नियुक्त गरेका थिए । 

संग्रौला नियुक्तिका विषयमा संसदबाहिर र भित्र त्यतिबेला तीव्र आलोचना भएको थियो । आलोचना बढेपछि संग्रौलाको नियुक्तिका सम्बन्धमा त्यसपछि राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन सुरु गरेको थियो । छानबिनका लागि सांसद रामनाथ ढकालको संयोजकत्वमा गठित उप–समितिले ०५४ भदौ ५ मा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । 

उप–समितिमा सांसदहरू उर्वादत्त पन्थ, विपिन कोइराला, तीर्थराज भुसाल, झलकनाथ वाग्ले रहेका थिए । राज्य व्यवस्थाका सभापति खड्कालाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाइएको थियो । नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै गरिएको छानबिन प्रतिवेदन सभापति खड्काले प्रतिनिसभामा पेस गरेका थिए । सर्वसम्मत रूपमा पेस भएको समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगेसले गरेको थियो । गौतमले विधि र प्रक्रिया ख्याल नगरी ऐनका प्रावधानलाई पूरै बेवास्ता गरेर संग्रौलाको नियुक्ति गरिएको विषय निकै आलोचित भएको थियो । सांसदहरूले गृहमन्त्री गौतमको राजिनामा माग गरेका थिए । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा रहेको एमालेसमेत सम्मिलित सरकारमा निकै शक्तिशाली मानिँदै आएका गौतममाथि राजनीतिक रूपमा चौतर्फी आक्रमण सुरु भएको थियो । विशेष गरी उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको थियो । नियुक्ति पाएका संग्रौला हटिसकेकाले यो विषय टुंगिएको धारणा एमाले नेताहरूको थियो । 

विपक्षी दल र सञ्चारमाध्यममा गौतमविरुद्ध लगातार आलोचना हुन थालेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले भने उनको बचाउ गर्दै ‘बिचरा वामदेव’ भनेका थिए । अधिकारीले पार्टीको आन्तरिक एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘सारा बदमासी र भ्रष्टाचार अरू (राप्रपा)का मन्त्रीहरूले गरेका छन् । बिचरा वामदेवलाई माखाजस्तो सानो कुरा लिएर आक्रमण गरिएको छ ।’

गौतममाथि एमाले केन्द्रीय समितिमा सत्ताका लागि सांसदहरूलाई सुरा–सुन्दरी सप्लाई गरेको, सांसद खरिद–बिक्री गरेको, पार्टीको रकम हिनामिना गरेको, भन्सारबाट कमिसन बुझेको जस्ता विषय उठाएर लिखित प्रस्ताव छलफलका लागि पेस गरिएको थियो । केन्द्रीय सदस्य ईश्वर पोखरेलले ०५३ फागुन १३ को केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावले गौतमलाई निकै ठूलो नैतिक संकट परेको थियो ।

पार्टीभित्रैबाट उनीमाथि गम्भीर आरोप लागे पनि उनकै अगुवाइमा प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा एमालेले राप्रपाका चन्दलाई समर्थन गर्न बाध्य भएको थियो । त्यसपछि गौतम गृहमन्त्री बनेर पार्टीमा पनि शक्तिशाली भएका थिए । गृहमन्त्री बनेपछि उनले प्रहरी प्रमुख फेरेर ०५४ जेठमा दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गराएका थिए । उनले व्यापक धाँधली गरेको आरोप खेपेका थिए । तर पार्टीमा उनकै कारण स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको भन्दै पार्टीभित्र भने प्रशंसा सुरु भएको थियो । 

पार्टीको स्थानीय निकाय बागमती अञ्चल जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाका पदाधिकारीका लागि ०५४ भदौ ७ मा पार्टी कार्यालय बल्खुमा आयोजित बधाई तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गौतमविरुद्ध चौतर्फी आक्रमण भएकाले प्रतिरक्षा गर्न निर्देशन दिएका थिए । सरकारको आलोचना गर्दै आएका उनले उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा भने गौतम बचाउन आह्वान गरेका थिए ।

बोल्ने क्रममा अधिकारीले स्थानीय निर्वाचनमा एमाले जिताउन निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘खासगरी वामदेव कमरेडले जुन परिस्थितिमा स्थानीय निर्वाचन गराउनुभयो, त्यसमा म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु ।’ यसअघि पनि स्थानीय निर्वाचन सकिएलगत्तै अधिकारीले एमालेलाई बहुमत दिलाएकामा धन्यवाद दिएका थिए । अधिकारीले देशमा विद्यमान ठूलठूला गम्भीर कुरा हुँदाहुँदै सानो कुरालाई लिएर उप–प्रधानमन्त्री गौतममाथि आक्रमण भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘एउटा व्यक्तिको नियुक्ति भएको थियो, त्यो हट्यो । सकियो ।’

उनले आर्थिक वर्ष ०५४/५५ को बजेट अधिवेशनअघि सरकार गिर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘त्यसपछि देखा जाएगा ।’ उनले अर्थ मन्त्रालय आफ्नो हातमा नभएकाले विकास निर्माण गर्न असजिलो भएको तर्क गरेका थिए । त्यतिबेला अर्थमन्त्री राप्रपाका रवीन्द्रनाथ शर्मा थिए । अधिकारीले प्रशिक्षणमा एमालेलाई सहयोग गर्ने उच्च तहका कर्मचारी नभएको गुनासो गर्दै निजामतीका अधिकृतस्तरका कर्मचारीले मात्र सहयोग गरेको बताएका थिए । कर्मचारी, प्रहरी र सेना अर्कैले बनाएकाले काम गर्दा फस्ने डर भएको तर्क उनले गरेका थिए । सत्तामा पुगेको पार्टीलाई भ्रष्ट र अवसवादीहरूले घेरेर शैली बिगारिदिने डर रहेको भन्दै उनले यसबाट दक्षिणपन्थी चिन्तनमा पुर्‍याउने खतरा रहेको बताएका थिए । 

सर्वहारावादी अन्तर्राष्ट्रिय गीत गाएर सुरु गरिएको दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा एमाले बागमती अञ्चल समन्वय कमिटीका इन्चार्ज सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीमा वैचारिक राजनीति कमजोर हुँदै गएको बताएका थिए ।