सोमबार प्रकाशित ‘ओलीको अभिव्यक्तिपछि दाहालको दूरी’ समाचारले केही तरंग पैदा गरेको छ । पार्टी एकताका बखत ‘विशाल जेटका दुई कुशल पाइलटका’ रूपमा आफूहरूलाई प्रचार गरेका नेकपाका दुई अध्यक्षमा उत्साहभन्दा पनि केही कुण्ठा र निराशाजनक अभिव्यक्ति आउनु दुःखद हो ।
जघन्य अपराध गरेको आशंकामा हाल पक्राउ परेका रौतहटका सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम कांग्रेस नेतृत्वबीच ‘हाइ–हाइ’ बनेर आसन जमाइरहेको प्रसंगबाट स्तब्ध नबन्ने कोही छैन । १२ वर्षअघि राजपुर, फरदहवास्थित इँटाभट्टामा बम विस्फोटनबाट घाइते भएका २० भन्दा बढीलाई बेहोस हुने सुई लगाइ जिउँदै जलाएर सामुहिक हत्या गरेको विषय सार्वजनिक भएसँगै नझस्किने पनि कोही छैन ।
आइतबार प्रकाशित ‘प्रधानमन्त्रीका कुरा’ सम्पादकीय सटिक लाग्यो । हो, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा केही राम्रा काम नभएका त होइनन्, तर जनता केन्द्रित र जनतालाई अनुभूति हुने काम नभएको तितो कुरा सम्भ्रान्त वर्ग र प्रतिपक्षको बोली होइन ।
उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरूले नेवार समुदायको भाइटीकाको दिन कात्तिक १३ गते सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसित माग गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी नेवार समुदायले आफ्नै पात्रोअनुसार मनाउने पर्व भाइटीकाको दिन सार्वजनिक बिदा दिन माग गरेका हुन् ।
व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट इजाजत लिएर राखिएका बन्दुक नवीकरण नगर्ने क्रम बढ्दो छ । नियमतः निजी सुरक्षा प्रयोजनका लागि घर तथा बैंक लगायतका व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा प्रयोग गरिने बन्दुकको इजजात र त्यसको नवीकरण बर्सेनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नुपर्छ ।
पानीका कारण दैनिक समस्या भोगिरहेका बेला लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत घरघरै धारा बनेपछि पोखरा–१८ सराङकोट पंदेलीकी ७० वर्षीया रमा थापा दंग छिन् । ‘घरमा धारा बनिसकेको छ, अब पानी झर्न मात्र बाँकी छ,’ उनले भनिन्’, ‘टोलवासी पानीको पर्खाइमा छौं ।’
यहाँका दुई स्थानीय तहका सबै गाउँ सदरमुकामसँग जोडिएका छन् । चार महिनाअघि स्थानीय खोलाका कारण सदरमुकाम रुकुमकोट र अन्य गाउँका बासिन्दालाई आउजाउमा अवरोध भएको थियो । सिस्ने गाउँपालिका र भूमे गाउँपालिका जोड्ने रुकुमगाड खोलामा पानीको बहाव बढेपछि छुट्टिएका गाउँ कजवे निर्माण गरिएसँगै जोडिएका हुन् ।
राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाको १ सय ५० हेक्टरभन्दा बढी खेतमा रोपेको गरिमा धानमा बाला नलागेपछि सोमबारदेखि तथ्यांक लिने काम सुरु भएको छ । बीउ विक्रेताबाट क्षतिपूर्ति लिन तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको हो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यालय र अन्य सरोकारवालाले सूचनाको हक कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाको संयोजनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले दुनैमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा सूचनाको हक कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।
