कान्तिपुर संवाददाता

कान्तिपुर संवाददाताका लेखहरु :

विदेश जानेलाई ८१ स्थानबाट पीसीआर परीक्षण

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसहित विदेश जानेलाई कोभिड-१९ को पीसीआर परीक्षण सबै सरकारी प्रयोगशाला, न्यूनतम सय बेड भएका अस्पतालमा आधारित रहेका र ए वर्गका निजी प्रयोगशालाहरुले गरेको मान्य हुने जनाएको छ ।

साताका ७ तस्बिर

यो साता हामीलाई उत्कृष्ट लागेका सात तस्बिरहरु ।अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले डुबानमा परेको मेलम्ची बजार नियाल्दै सर्वसाधारणहरु । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार बाढीले बगाउँदा ७ जनाको मृत्यु हुनुका साथै अझै केही बेपत्ता भइरहेका छन् । मेलम्ची खोला बस्तीमा उर्लिँदा बजार क्षेत्र डुबानमा पर्नुका साथै घर र पुलहरू समेत बगाएको छ । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ

२४ घण्टामा १ हजार ६८८ जनामा कोरोना पुष्टि, थप ३४ जनाको मृत्यु

२४ घण्टामा देशभर १ हजार ६८८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरिएको ७ हजार १० पीसीआर परीक्षणमा १ हजार ६८८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा नेपाललाई खोप सहयोग रोकियो : नेता थापा

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले वर्तमान सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप किन्ने अवसर गुमाएको आरोप लगाएका छन् ।

कर्णालीमा प्रदेश आमसञ्चार नीति बनाइने

कर्णाली प्रदेश सरकारले आमसञ्चार नीति बनाउने भएको छ । प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएकी हुन् ।

रेडमी नोट १० सिरिज बजारमा

साओमी नेपालले आफ्नो नयाँ उत्पादन रेडमी नोट १० एस मोबाइल सार्वजनिक गरेको छ । यसमा स्लिक डिजाइन, स्टनिङ क्यामेरा, स्याभेज पर्फमेन्स र स्मुथ डिसप्ले रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

नोकिया जी २० र जी १० सार्वजनिक

एचएमडी ग्लोबलले नोकिया जी २० र नोकिया जी १० मोबाइल सार्वजनिक गरेको छ । नोकियाले आफ्नो नयाँ जी–सिरिजअन्तर्गत यी दुई स्मार्टफोनहरु सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।

एक वर्षभित्रै साइबर स्पेस बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव

कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ), सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन र इन्फरमेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल गरी तीन वटा संस्थाले सरकारलाई एक वर्षभित्र सुरक्षित र लचिलो साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।