काठमाडौं — २०५२ पुस–माघको संसद्‌मा एउटा बहस चल्यो । बहसको विषय थियो, ‘सांसदहरूलाई भन्सार सुविधाको गाडी’ । संसद् बैठकमा गुन्जने गर्थ्यो, पञ्चहरूले सुविधा लिन हुने हामीले किन नहुने ?’ सांसदहरूले विशेष समयमा भन्सार छुटका आफूहरूले गाडी खरिद गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सांसदहरूको मागलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनथे । किनकि सांसदहरू रिसाउने बित्तिकै सरकार ढल्थ्यो । प्रधानमन्त्री पद जान्थ्यो । देउवा जसरी पनि सांसदहरू खुसी पार्न चाहन्थे । त्यसमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूलाई खुसी नबनाए एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना रहन्थ्यो । राप्रपाका संसदहरूको संख्या सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा निर्णायक थियो । 

पञ्चायतको उत्तरार्ध २०४४ मा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूलाई गाडी खरिदको सुविधा दिने निर्णय भएको थियो । बहुदलीय व्यवस्थाको मन्त्रीपरिषद्को २०५२ माघ २९ को निर्णयले पञ्चायती सरकारको अनुशरण गरेर सांसद, संवैधानिक निकाय तथा उच्चपदस्थहरूलाई भन्सार छुटमा गाडी ल्याउन पाउने सुविधा दिइएको थियो । सत्ता टिकाउने खेलअन्तर्गत ‘पजेरो संस्कृति’ भित्र्याएको भन्दै त्यति बेला देउवा सरकारको जनस्तरबाट निकै आलोचना भएको थियो । अहिले पनि देउवाको नाम पजेरो संस्कृतिमा जोडिने गरेको छ । उक्त निर्णयले मुलुकलाई करोडौँ रुपैयाँ राजस्व नोक्सान भएको थियो । सांसद र उच्च पदस्थहरू निकै आलोचित भएका थिए । संसदीय व्यवस्थाको विकृतिका चाङमा सांसदलाई भन्सार छुटमा गाडी दिएको विषय प्रमुख रूपमा जोडिएको थियो । 

देशमा तस्करी, कमिसनखोर र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको थियो । जनस्तरबाट सांसद, संसदीय व्यवस्था र कर्मचारीतन्त्रलाई जोडेर मुलुक भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आवाज जताततै उठेको थियो । ०५४ चैतमा सूर्यबहादुर थापाले राजीनामा दिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गाडी खरिदलगायतका निर्णय सच्याएका थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ०५४ वैशाख ७ को मन्त्रीपरिषद्ले गाडी सुविधाको निर्णय खारेज गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्याणमा गाडी सुविधाको सम्बन्धमा हाल सांसदहरु तथा संवैधानिक निकायलगायतका अन्य पदाधिकारीहरूलाई दिइआएको निजी गाडी झिकाउँदाको भन्सार, बिक्री कर तथा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा अब उप्रान्त बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’ 

आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको निर्णय गिरिजाप्रसादले खारेज गरेका थिए । कोइराला मन्त्रीपरिषद्ले सांसदहरूले खरिद गरेको गाडीको दुरुपयोग रोक्न गृह मन्त्रालयले अनुगमन गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले आर्थिक सहयोग, औषधोपचार, सरकारी निकायले गर्ने औपचारिक तथा अनौपचारिक खर्च, विदेश भ्रमण जस्ता शीर्षकमा अति आवश्यकताबाहेक खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो । यस्तो शीर्षकमा हुने सबै खर्च बन्द गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रीपरिषद् सचिवालयले जनाएको थियो । तलबबाहेक सबै प्रशासनिक खर्चमा १० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने, नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी समिति, आयोग, कार्यदलको गठन तथा नयाँ सरकारी कार्यालयको स्थापनामा नियन्त्रण गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो ।

मन्त्रीहरूले सरकारी संस्थानहरूलगायतका निकायबाट अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिएको सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्ने र यसको दुरुपयोग रोक्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको हुने निर्णय गरिएको थियो । यसको अनुगमनको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई दिइएको थियो । त्यस्तै भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीले २०५५ वैशाख ३ मा राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल संयोजक तोकेका थिए ।

नेपालले संयोजक तोकेको ५ दिनपछि राष्ट्रिय सभाको ०५५ वैशाख ७ को बैठकमा बोल्दै भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनका लागि आवश्यक तयारी पुरा भएको जानकारी गराएका थिए । अध्यक्ष कार्कीले छानबिनको सम्बन्धमा संयोजक तोकेकोमा त्यसको तयारीका विषयमा बोल्न समय दिएपछि नेपालले देशमा व्याप्त तस्करी, भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीका सम्बन्धमा छानबिन समिति बनाउने आवश्यक तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका थिए । राष्ट्रिय सभा बैठकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय बारम्बार उठेपछि अध्यक्ष कार्कीले नेपाललाई संयोजक तोकेर छानबिन गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेका थिए । नेपाललाई समितिको कार्यविधि र कार्यक्षेत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

संयुक्त सरकार टिकाउने नाममा संसदीय व्यवस्थानै बदनाम हुने गरी भएको भ्रष्टाचार, अनियमिततालगायतका सरकारी कोषको व्यापक दुरुपयोग भएपछि जनस्तर मासमेत निकै ठुलो आक्रोश बढेको थियो । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण ०५१ को मध्यावधि निर्वाचन भएको साढे तीन वर्षमा ५ जना प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए । यस अवधिमा ४ जना प्रधानमन्त्रीले ६ महिनादेखि १८ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।