पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि रास्वपा महाधिवेशनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।
रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, बैठकमा महाधिवेशन तयारी, विधान संशोधनसँगै समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ ।
विपक्षी दलहरूको पकडमा रहेको राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकार हुन सक्ने अनुमानविपरीत अध्यादेश स्वीकार भएको छ ।
असार ५, २०८३
रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले 'केन्द्रीय महाधिवेशन निर्वाचन आचारसंहिता, २०८३' शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकको शून्य समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले विस्थापित सुकुमवासीलाई खान, बस्न र औषधोपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले सरकारी अस्पताल र सार्वजनिक विद्यालयको हितविपरीतका कर नीतिहरू थपेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिन् ।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन र संविधानले नचिनेका समूहहरूले प्रभाव जमाउँदै राज्य संयन्त्रमाथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको आरोप लगाए।
ओलीले विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी सचिवालयको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको बताउँदै त्यसले स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरिन्।
असार ४, २०८३
३ दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनका लागि ३० हजार वर्गफिट क्षेत्रफलमा जर्मन ह्यांगर जडान, आवासका लागि १५ सय कोठाको व्यवस्था, औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा बन्दसत्र राख्न चितवन उद्योग संघको स्वीकृति
यो निर्णय कुनै असन्तुष्टि, गुनासो वा वैचारिक विचलनका कारण नभई केवल स्वास्थ्य अवस्थाले सिर्जना गरेको बाध्यात्मक परिस्थितिको परिणाम हो : महरा
परराष्ट्र मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रवर्द्धनलगायतका महत्त्वपूर्ण भ्रमण र भेटघाटसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको उनको भनाइ थियो ।
ईभीएम प्रयोग गर्दा मतदान र मतगणना कार्य करिब ६–७ घण्टामै सम्पन्न गर्न सकिने महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको भनाइ छ
महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा अन्य राजनीतिक दलका सभापति तथा अध्यक्षहरूलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि आमन्त्रण गरिने
महाधिवेशनको खर्च प्रतिनिधिहरूबाट उठाइने दर्ता शुल्क र पार्टीका सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूबाट प्राप्त सहयोग मुख्य स्रोत हुने महामन्त्री बुर्लाकोटीको भनाइ छ ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले धारणा राख्न समय उपलब्ध गराएका थिए ।
विधान संशोधन प्रतिवेदनमा वरिष्ठ नेताको पद उल्लेख थिएन, सचिवालयकाे निर्णयअनुसार अब समितिले वरिष्ठ नेताकाे पद कायम गर्नेछ ।
सचिवालयको निर्णयअनुसार अब विधान संशोधन समितिले वरिष्ठ नेताको पद कायम गर्नेछ । प्रधानमन्त्री रास्वपा वालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेता छन् तर विधानमा भने उक्त पदको व्यवस्था थिएन ।
विद्यालय तहदेखि नै स्मार्ट बोर्डको व्यवस्थापन, आधारभूत तहको सिकाइ उपलब्धिमा वृद्धि गर्नका लागि फाउन्डेसन लर्निङसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप र शिक्षाको क्षमता विकासका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो ।
मेरो पिरती खासमा देशसँग बसेको हो । तर सुरूमा एकैचोटी देशसँग बसेको होइन । त्योचाहिँ गाउँसँग बस्यो : महावीर पुन
प्रधानमन्त्रीज्युले दिनुभएको अभिव्यक्ति अविलम्ब रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ भन्ने माग हामीले निरन्तर उठाइरहेका छौँ, तर त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । यसले सदनको गरिमा बढाएको छैन : राई
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर प्रधानमन्त्री शाहले उनीहरूमाथि धम्की दिने काम गरिएको विषय आपत्तिजनक भएकाले त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङको माग छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र फिर्ता पठाउन नसकेर राष्ट्रिय सभा आफ्नो भूमिकामा चुकेको छ । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन नसकेको हो ।
पार्टीको केन्द्रीय र प्रदेश निकायका सदस्यको परिवारबाट पार्टीको कुनै पनि निकायमा र पार्टीका तर्फबाट राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस वा मनोनीत गर्न नपाइने।
असार ३, २०८३
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बस्न पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका हुन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले आफूहरूले मन्त्रालयगत बजेटबारे सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै उठेर श्रम संस्कृतिका सांसदले विरोध गरेका हुन् ।
नेपालमा पपुलिज्म, अराजकतावाद र चरम दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिको हाबी भएको पनि नेता ज्ञवालीले दाबी गरे ।
मन्त्री यादवले विदेशमा गएकाहरूको ज्ञान, सीप र अनुभव राष्ट्रको हितमा लगाउने गरी उनीहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने कामलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए।
यो भूमि नेपाली पुर्खाहरूले आर्जन गरेको भूमि हो । यसलाई सानोतिनो हिसाबले नसम्झियोस् : सांसद राना
सरकारले संसद्को हुर्मत लिने काम गर्यो : सांसद शर्मा
अहिले कीर्तिपुरलगायतका होल्डिङ सेन्टरमा खाना, पानीको अभाव छ । उहाँहरू पनि नेपाली नागरिकहरू नै हुनुहुन्छ : राई
