जयसिंह महरा

जयसिंह महराका लेखहरु :

आरक्षणबारे सर्वोच्चको फैसला : जातीयता नभइ वर्गीय र आवश्यकता केन्द्रित बनाउनू

सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । जातीयताको आधारमा आरक्षण दिँदा निश्चित मान्छेहरूको कब्जामा पर्ने हुँदा त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ : दलहरू आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफलमा

सरकार गठन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनकारी दलहरू द्विपक्षीय र आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भएका छन् ।

नेपालको बटमलाइन ‘हस्ताक्षरसहितको समान अध्यक्ष’

एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीका सबै निर्णय र पत्राचारमा अध्यक्ष केपी ओलीसँगै आफ्नो पनि हस्ताक्षरलाई एकताका लागि ‘बटमलाइन’ बनाएका छन् । दोस्रो वा अर्को अध्यक्षको प्रस्तावसहित एकताका लागि दोस्रो तहका नेताहरूले दौडधुप जारी राखेका बेला नेपालले निकट नेताहरूमार्फत आफ्नो ‘बटमलाइन’ बाहिर ल्याएका हुन् ।

सर्वोच्चकै प्रतिवेदन : न्यायाधीश नियुक्तिदेखि भ्रष्टाचार, पेसी तोक्दा नै अनियमितता

न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसदेखि नै न्यायालयमा विकृति, विसंगतिको प्रारम्भ हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतकै समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धतिबाट समेत भ्रष्टाचार बढेको भन्दै  अदालत शुद्धीकरणका लागि समितिले विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

माओवादी नै रहेको एमाले नेताको दाबी

निर्वाचित भएको दल माओवादी केन्द्र त्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका चार नेताले सांसद पद पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यहरू टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट, केन्द्रीय सदस्य प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी आफूहरू माओवादीमै रहेको दाबी गर्दै अदालत गएका हुन् । 

पुनर्बहालीको माग गर्दै 'पूर्वमाओवादी' सांसदले दिए सर्वोच्चमा रिट

माओवादी केन्द्र छोडेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका पूर्व सांसद लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंखर चौधरीले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।

उच्च अदालतबाट पनि पाए पूर्वसभामुख महराले सफाइ

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा उच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन् । उच्च अदालतले उनीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गरेको हो । 

आधिकारिकता पाएपछि यादवले भने- 'पार्टीको गेटमा ताल्चा लगाएका छैनौं'

जनता समाजवादी पार्टीको केही महिनादेखि जारी विवाद निर्वाचन आयोगले टुंगोमा पुर्‍याएको छ । आयोगले सोमबार अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको पक्षमा रहेका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको 'हेड काउन्ट' गरेर विवादको निरूपण गरेको हो । 

निर्वाचन आयोगद्वारा जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई

निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता दिएको छ । सोमबार आयोगमा ‘हेड काउन्ट’ पछि बहुमत रहेको भन्दै आयोगको पाँच सदस्यीय इजलासले आधिकारिकता यादव पक्षलाई दिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

संसदीय समितिमै एमालेको चर्काचर्की

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विवाद संसदीय समितिमा समेत छताछुल्ल हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबार बसेको बैठकमा एमालेका दुई खेमाका सांसदबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्यो ।