कर्णाली प्रदेशसभा सत्तारुढ नेकपाको संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो ।
जनता समाजवादी पार्टीमा बाबुराम भट्टराईको वरीयता एक नम्बरमा पुगेको छ । जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणीको मंगलबारको बैठकले भट्टराईलाई संघीय परिषद् अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई पार्टी वरीयताको एक नम्बरमा उक्लिएको पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् ।
व्यापक आलोचना भएपछि सत्तारूढ नेकपादेखि प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले दसैंभत्ताबापत बुझेको रकम फिर्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले पनि दसैंभत्ताबापतको एकमुष्ट रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जिम्मा गर्ने भएका छन् ।
अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी परेका छन् । अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत युवराज खतिवडा र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मीविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेको संसदीय सुनुवाइ समितिले जानकारी दिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र कोरोना महामारीले थिलथिलो बनेको र बिरामीको उपचार गर्न सक्दैनौं भनेर सरकारले निर्णय गरेको बेलामा सांसदहरूलाई दसैं भत्ता दिइयो । बढीभन्दा बढी खर्च कटौती गरेर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट गम्भीर बिरामी परेकाहरूको उपचार र स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माणमा लाग्नुपर्ने बेला सरकारले सांसदहरूलाई दसैं भत्ता दिएको हो ।
नेपालमा कोरोनाको संक्रमण दिनदिनै बढ्दो छ । पछिल्लो समय दैनिक ४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ । २० हजारभन्दा कम व्यक्तिमा पीसीआर परीक्षण गर्दासमेत यति ठूलो संख्यामा कोरोना देखिएकोमा सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मुलुक कोरोनाले थिलथिलो भएको बेला जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद भने बन्द छ । केही संसदीय समितिका बैठकहरू बसेर सरकारलाई निर्देशन दिनेबाहेक संसदले देखिने काम गर्न सकेको छैन ।
अचेल दिनमा औसत सात जना बलात्कृत भइरहेका छन् । बझाङकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको हत्यादेखि सप्तरीकी १७ वर्षीया संगीता मण्डलको सामूहिक बलात्कारपछि आत्महत्यालगायत घटनाको विरोधमा सडकबाट समेत आवाज उठिरहेको छ ।
उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको समग्र शान्ति सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणको काम नेपाल प्रहरीले हेर्ने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको छ ।
