प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट निवेदन परेका छन् । ती रिट निवेदनको प्रथम सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पुस ८ गते संवैधानिक इजलासमा पठाए ।
झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेर फेरि सरकार चलाउ भन्दा जनताको हित हुन्छ कि अहित ? भनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा भइरहेका बहस लामा भइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाको नियमित सुरु हुन लागेको दोस्रो दिन बिहान साढे ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले मात्रै बहस गरेका छन् । कानुन व्यवसायीहरूले बहस लामो गरेपछि इजलासले समयको ध्यान दिन सुझाएका छन् ।
संसद् विघटनबारेका मुद्दामाथिको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससामु बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेका छन् । त्यस्तै, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले नै संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने हो भने भविष्यका लागि कस्तो नजिर स्थापना होला भन्ने चिन्ता पनि रिट निवेदकले उठाइरहेका छन् ।
संसदको सामना नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले संसद विघटनको कानुनी तौरतरिका नमिलेको तर्क गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नदिएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले तर्क गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच अदालतमा परेका मुद्दामाथिको बहसमा भाग लिँदै आचार्यले भने, 'संविधानले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको 'व' पनि उच्चारण गर्ने अधिकार दिएको छैन ।'
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै सुनुवाइ गर्ने भएको छ । करिब तीन दिनको छलफलपछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासले ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएको’ भन्ने आधारमा आफूले सुनुवाइ गर्ने भनी आदेश गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीनमा अवस्थामा रहेकै बेला न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको भन्दै रिट निवेदकले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस ५ गतेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घण्टामै स्वीकृति दिइन् र झन्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको नेकपाको नेतृत्वमा संसद् विघटन भयो ।
