राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्ने अस्वीकार गरेर संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गरेकी छन् । संसद्बाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी पछि हटेकी हुन् । उनको यो कदमले नयाँ खालको संवैधानिक र कानूनी प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मनोनयन प्रक्रिया आइतबारबाट सुरु भइसकेको छ । समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम भएका सांसदहरूको पदावधि पनि सकिएको छ । सांसदहरूको कार्यकालबारे कानुन निर्माण नभएको, संसद्ले कार्यकालबारे कुनै घोषणा नगरेको र सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाको कुनै व्याख्या नगरेको अवस्थामा अभ्यासलाई पछ्याएर पदावधि सकिएको मान्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख भने झन्डावाला सवारी लिएर हिँडिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ- उनको पदावधि समाप्त भयो कि कायमै छ ?
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको हठ र सरकारको हैकमले देशको संसदीय लोकतन्त्र र न्यायालयप्रतिको संवेदनशील आस्थामा थप क्षति पुर्याएको छ । प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा प्रहरी परिचालन गर्दै भित्र–बाहिर पनि गर्न नदिएको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत आपत्ति जनाएको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण रहेको भन्दै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै साँझ जबराले आफू सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भनेर सर्वोच्च अदालतलाई खबर गरेका छन् । तर, निलम्बन फुकुवा नभएको तर्क गर्दै उनलाई रोक्न नेपाल बार र सर्वोच्च बारका न्यायाधीशहरूले तयारी गरेका छन्, उनीहरूलाई सहयोग गर्न सरकार पनि तत्पर देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको उतारचढावपूर्ण पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । कानुन बनाउन जनताबाट निर्वाचित सभाले ७५ विधेयक पारित गर्दा यो बीचमा सरकारले तजबिज चलाउन ४९ अध्यादेश ल्याएको छ । दुई पटक विघटन र नौ महिना अवरोध झेलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदा २७ विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । यही अवधिमा सांसदहरूको सेवासुविधाका लागि ढुकुटीबाट तीन अर्ब ८० करोड खर्च भएको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा चिनियाँ जनकंग्रेस अध्यक्ष ली चान्सु चारदिने भ्रमणमा नेपाल आए । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका विश्वासपात्र लीको भ्रमणले नेपाल चीनको उच्च प्राथमिकतामा रहेको प्रस्ट सन्देश दिएको छ । लीको भ्रमणका क्रममा नेपालको प्रतिनिधिसभा र चीनको जनकंग्रेसबीच अन्तरसंसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीबाट राजीनामा गराउन भूमिका खेलेको स्वीकार गरेका छन् । न्यायपालिकाको नेतृत्वमा बसेर मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको प्रश्नमा मंगलबार प्र्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिँदै जबराले हमाललाई मन्त्री बनाउनु पहिला र मन्त्री बनाएपछि प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफलमा रहेको बताएका हुन् ।
संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पनि पारित भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरणको विकल्प खोजिरहेकी छन् । यद्यपि कुनै पनि विधेयक दोस्रो पटक पारित भएर आएपछि प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकसम्म पुर्याउने आफ्नै प्रस्तावबाट सत्तापक्ष पछि हटेपछि अब ११ दिनमा सभा सकिँदै छ । आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले असोज २ मा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता गर्दै छन्, अघिल्लो दिन असोज १ मा नै सांसदहरू बिदा हुनुपर्नेछ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने आफ्नो फैसलालाई लिएर महाभियोग लागे आफूलाई आपत्ति नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा आइतबार बयान दिँदै जबराले कानुनले न्यायाधीशलाई दिएको विवेक प्रयोग गरेर आफूले कोइरालाको कैद घटाएको तर्क गरेका छन् ।
