सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै पनि व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमात्रै पनि स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर हुँदा पनि कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ पदमा पुनर्बहाल भएका छन् । निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ नआउँदै संसद्लाई पत्राचार गरेर पद फुकुवा गराइदिएको छ ।
सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर नेपालमा लगानी ल्याउन बाधा पर्ने कानुन संशोधन गर्न राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ लाई अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो ।
६ वर्षअघि अन्त्य गरिएको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउन चलखेल सुरु भएको छ । त्यसका लागि सार्वजनिक सवारी सञ्चालक सम्बद्ध समिति तथा संस्थालाई पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्न बाटो खुला गरिने भएको छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । गत कात्तिक २३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरे पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि सहज हुने कानुनी व्यवस्था गर्न र लगानीका लागि अप्ठ्यारो बनिरहेका ऐन संशोधन संसद्बाट हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारी बचत अपचलनमा संसदीय छानबिन समिति माग गरिरहेका बेला सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयमा भने कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न निकायमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७४’ को प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक भएको छ । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गोप्य राखिएको थियो ।
संसदीय छानबिन समिति बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको टकरावले संसद् बन्धक बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सम्बद्ध कार्यसूचीबाहेकमा संसद्को कामकारबाहीमा अवरोध नपुर्याउने भनेको कांग्रेसले मंगलबारदेखि भने संसदीय समिति गठनको मागलाई थप चर्काएर सदन नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोपमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने मागमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस लचक भएको छ । समिति नबने आइतबारदेखि संसद्को कारबाही अवरुद्ध गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको कांग्रेसले हाललाई गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न कार्यसूचीबाहेकका संसदीय कामकारबाहीमा अवरोध नगर्ने नीति लिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहकारी ठगीको विषयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र सांसदहरूबीच सवालजवाफ भएको छ । समितिको बुधबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले गृहमन्त्रीमाथि आलोचनात्मक प्रश्न गरे भने सत्तारूढ एमालेका सांसदले लामिछानेको बचाउ गर्दै छलफलको औचित्य नभएको भन्दै समिति सभापतिमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाका सांसद, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा उद्यमी विनोद चौधरीमाथि छानबिन भइरहेको विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी गराएको छ । सांसद पक्राउ परेमा सभाका अध्यक्षलाई जानकारी दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सीआईबीले अनुसन्धान भइरहेको विषयमा नै पत्र लेखेको छ ।
