सहकारीको बचत हिनामिना गरेको मुद्दा संसद् र सडकमा चर्कोसँग उठ्न थालेको छ, सरकार भने प्रतिक्रियाविहीन छ । सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम कानुनविपरीत ऋण लिएर ठगी गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटेरै प्रश्न उठाइरहेका छन् भने सहकारीपीडितले सडकमा आफ्नो रकम फिर्ताको माग गर्दै प्रदर्शन गर्न थालेका छन् ।
सहकारीको बचत हिनामिना गरेर सर्वसाधारण ठगीमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाइएकामा प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न उठेको छ । बुधबारको बैठकमा सत्तारुढ बाहेकका दलले प्रश्न उठाएका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १५ महिनामा तेस्रोपटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका छन् ।एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादीको पाँच दलीय गठबन्धनको बलमा उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् ।
सरकारसँग चारबुँदे सहमतिसँगै मिटरब्याजपीडितले काठमाडौंमा गरिरहेको आन्दोलन अन्त्य भएको छ । काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट माघ १६ बाट पैदल आएर एक हजारभन्दा बढी मिटरब्याजपीडित आन्दोलनरत थिए । मिटरब्याजपीडितसँग उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँगै सरकारी वार्ताटोली र पीडितका प्रतिनिधिले चारबुँदे सहमति गरेका छन् ।
माओवादीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका भाइ नारायण दाहाललाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने निर्णय लिएको छ । सांसदहरू झक्कु सुवेदी, रेणु चन्द र अहिले उपाध्यक्ष रहेकी उर्मिला अर्यालको नाम चर्चामा आए पनि राष्ट्रपतिको मनोनीत कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेका दाहाललाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने निर्णय माओवादीले गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन ३० मा संसद्मा विश्वासको मत लिने भएका छन् । सत्ता गठबन्धनको सहयात्री दल परिवर्तन गरेपछि दाहालले विश्वासको मत लिने तयारी थालेका हुन् । १४ महिनायता उनले विश्वासको मत लिन थालेको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि गत वर्षको पुस २६ मा पहिलो पटक र चैत ६ मा दोस्रो पटक दाहालले विश्वासको मत लिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन ३० मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । फागुन २२ गते कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य तोडेर एमाले र रास्वपालाई सरकारमा भित्र्याएका दाहालले फागुन ३० मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर एमालेसँग सत्तायात्रा सुरु गरेपछि बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा प्रमुख तीन दलका सांसदहरूबीच जुहारी चलेको छ । बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदहरूले यसअघिका बैठकमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा एमाले, रास्वपा, जसपा सम्मिलित नयाँ सत्ता गठबन्धन गठन भएसँगै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब टुंग्याउने समझदारी बनेको छ । सत्ता गठबन्धनका नयाँ सहयात्री दलहरूबीच भएको ८ बुँदे समझदारीपत्रको चौथो बुँदामा ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने’ भनिएको छ ।
संघीय सरकार बनाउन एक वर्षअघि बनेको गठबन्धन भत्किएसँगै परकम्प प्रदेश प्रदेशमा पुग्ने भएको छ । मूलतः संसद्को ठूलो दल केन्द्रीय गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि सबैजसो प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत हुने भएको छ, यद्यपि कतिपय प्रदेशमा यो प्रक्रिया जटिल छ ।