प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीबीच ६ महिनाको संवादहीनता अन्त्य भए पनि संसद् अवरोध हट्ने संकेत देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवा बालकोट पुगेकै आधारमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा जारी अवरोध अन्त्य नहुने सन्देश एमालेले बालुवाटारलाई दिएको छ । संसद् बैठक माघ ३ मा बोलाइएको छ ।
प्रमुख दलहरूले मंसिर र पुसमा आआफ्नो महाधिवेशन गर्दै पाँच वर्षका लागि नेतृत्व र राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्दा सर्वसाधारणका दैनिक जीवनसँग गाँसिएका जल्दाबल्दा मुद्दालाई भने बेवास्ता गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका दलहरूले आफैंले लेखेको संविधानको मौलिक हकका रूपमा रहेका नागरिक अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयलाई छलफलको एजेन्डा नै बनाएनन् ।
द्रुतमार्ग (काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याक) निर्माण क्षेत्रमा काट्नुपर्ने रुखका विषयमा सरकारी अधिकारीहरूबीच संसदीय समितिमा आरोप-प्रत्यारोप चलेको छ । रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव बाबुराम अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापा र वन तथा भू-संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काबीच रुख काट्ने विषयलाई लिएर भनाभन भएको हो ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम वर्तमान व्यवस्थापनबाट अगाडि बढ्न नसक्ने र धराशयीको बाटोमा जाने अर्थ सचिव मधु मरासिनीले बताएका छन् । ४७ अर्बभन्दा बढी ऋणमा डुबेको र ब्याजसम्म तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको निगमबारे विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
माओवादीको राजनीतिक र वैचारिक कार्यदिशा ‘२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ पारित भएको छ । राजधानीमा जारी आठौं महाधिवेशनले यसअघि अपनाउँदै आएको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ लाई विस्थापित गरी नयाँ कार्यदिशा पारित गरेको हो ।
माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक दस्तावेजमा २१ औँ शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा कार्यक्रम र स्पष्ट कार्यदिशा नआएको भन्दै सच्याउन सुझाव दिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका महाधिवेशनका प्रतिनिधिले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको मुद्दा अघि सार्न सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलका क्रममा प्रतिनिधिले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पार्टीले अगाडि सार्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको राजनीतिक दस्तबेज कार्यान्वयनमा समूहगत छलफलका प्रतिनिधिले नै शंका व्यक्त गरेका छन् । कतिपय प्रतिनिधिले प्रतिवेदनमा ल्याइएका योजनामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रको ८ औँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको 'एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो' शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयलाई प्रतिनिधिहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले (२०६३ मंसिरमा) शान्ति सम्झौता गरिसकेपछि पनि विद्रोहको रणनीतिमा अलमलिनु कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । शान्ति सम्झौता, लडाकुलाई शिविरमा राख्ने सहमति गर्दा सामूहिक छलफल गर्नुको सट्टा ‘पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको मनोगत निर्णयले जनवादी केन्द्रीयतामा अतिक्रमण भएको’ भन्दै आफ्नै आलोचना गरेका छन् ।
