सत्ता-प्रतिपक्ष टकरावले संसद् बन्धकको अवस्थामा

सभामुख देवराज घिमिरेले गतिरोध हटाएर संसद्लाई सहज रूपमा कामकारबाहीमा फर्काउन सत्ता र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरूलाई सँगै राखेर सोमबार पहल गरेका थिए । तर यसबाट पनि कुनै निकास निस्कन नसकेपछि नीति निर्धारण र तथा कानुन निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो संसद् राजनीतिक खिचातानीमै रुमल्लिने संकेत देखिएको हो । सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलनमा नाम जोडिए पनि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ समीकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएका थिए । त्यसलगत्तै कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै संसदीय समितिको माग गर्दै आएको छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समिति सामान्य अभ्यासभित्र पर्ने भएकाले पार्टी यसबाट पछि हट्न नसक्ने बताएका छन् । कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरोध गर्ने नीति बनाएमा सत्तापक्ष केही दिनभित्रै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर वर्षे अधिवेशनको तयारीमा जुट्ने मनस्थितिमा रहेको माओवादीका एक नेताले बताए ।

संसदीय छानबिनकै मागलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कांग्रेसभित्रै पनि एकमत छैन । कांग्रेसमा केही संस्थापन पक्षका नेतासहित शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत अधिकांश इतरपक्षका नेताहरू लामिछानेको लोकप्रियता कम गर्न यही मागलाई अस्त्र बनाउनुपर्ने पक्षमा डटेर लागेका छन् । तर, सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीनिकट केही भने भविष्यमा हुन सक्ने सत्ता समीकरणलाई मध्यनजर गर्दै रास्वपासँग धेरै दूरी बढाउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।

सभामुख घिमिरेले बोलाएको बैठकमै प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति देउवालाई ‘तपाईंको बटमलाइन संसदीय समिति नै हो’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । तर, देउवाले यस विषयमा मौनता साधेपछि दाहालले पुनः आग्रह गरे, ‘एक पटक आग्रह छ, आ–आफ्नो मागमा पुनर्विचार गर्नुस् र भोलि (मंगलबार) को हाउस चल्न दिनुस् । त्यसपछि फेरि छलफल गरौंला ।’ कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक लेखकले संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको बटमलाइन भएको धारणा राखेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमितिले पनि यसलाई ‘बटमलाइन’ बनाउने निर्णय लिएको थियो ।

‘हामीले न्यायिक छानबिन पनि भनिरहेका छैनौं, गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ पनि भनिरहेका छैनौं,’ महामन्त्री शर्माको भनाइ थियो, ‘अब अल्टिमेटम सकिएको छ । सरकारले संसद्मा आउँदा समिति बनाउने तयारी गरेर आउनुपर्छ ।’ यसअघि लामिछानेलाई रोस्ट्रममा जानबाट रोक्दै आएकामा अबका बैठकदेखि संसद्का सबै कामकारबाही अवरुद्ध गर्ने नीतिमा कांग्रेस देखिएको छ । ‘भोलि (मंगलबार) बस्ने संसदीय दलको बैठकले पार्टीका पोजिसनमा औपचारिक निर्णय गर्ने नै भएकाले अहिलेको अवस्थामा सरकारले चाहेजसरी अब सदन अगाडि बढ्दैन भन्ने नै हो,’ लेखकले भने ।

एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले कांग्रेसले उठाइरहेको विषय संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने खालको नभएको जिकिर गरेका थिए । ‘यो विषयमा संसदीय छानबिन समिति आवश्यक होइन । तपाईंहरूले आफ्नो मागमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भनेका थिए । बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने भएकाले प्रतिपक्षलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । रास्वपा सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले भने आफू सांसद पनि भएकाले रोस्ट्रमसम्म जान नदिने कांग्रेसको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

‘सहकारीको रकम हिनामिनामा मेरो कुनै दोष छैन । तपाईंहरू सरकारमै हुँदाको विषय हो । म सांसद पनि भएकाले रोस्ट्रममा गएर बोल्न पनि नपाउने ?’ कांग्रेस नेतासँग उनको प्रश्न थियो । ‘संसद्मा बोल्न पनि नदिने, छेक्ने कुरा राम्रो भएन । ठाडो उजुरीमा छानबिन समिति बन्ने हो भने आरोप लागेका सबैका बारेमा छानबिन गर्न तयार हुनुपर्‍यो । सांसद, नेता सबैको छानबिन गर्न तयार हुनुपर्‍यो,’ लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने । ‘अहिले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्ने, त्यसपछि लामिछानेलाई राजीनामा गर्न लगाउने रणनीति हो । यो गठबन्धनमा केही चलखेल गर्न सकिन्छ कि भनेर रोस्ट्रममा सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई निषेध गर्न लागिएको हो,’ परियारले भने ।