कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगहरुले सस्तो कर्जा पाउने भएका छन् । यस वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उल्लिखित क्षेत्रका लागि आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम जोड्न नपाउने गरी विद्यमान नीति पुनरावलोकन गरिने बताए ।