सात वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा फलेबास नगरपालिकाका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । फलेवास नगरपालिका–७ लिमिठानाका ५८ वर्षीय दुर्गाराज पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
यतिबेला वनजंगलमा मात्र होइन, बस्ती र घरमा पनि आगलागीका घटना बढिरहेका छन् । समयमै आगो नियन्त्रण नहुँदा जनधनको क्षति हुने गरेको छ । आगलागी नियन्त्रणका लागि दमकल (बारुण यन्त्र) सेवाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
पोखरा महानगर भित्रका विद्यालयले वैशाखभित्रै आफ्ना वार्षिक परीक्षा सकिसक्नुपर्ने महानगर शिक्षा समितिले आइतबार निर्णय गरेको छ । भौतिक अवस्था, स्वस्थ्य मापदण्डलाई ख्याल गर्दै विद्यालयले लिने वार्षिक परीक्षा वैशाखभित्रै लिनुपर्ने समितिले निर्णय गरेको हो ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहको दोस्रो चौमासिकसम्मको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । पुरातन शैली, संस्कार र प्रवृत्तिलाई त्याग्न नसक्दा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको हो ।
मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–७ उस्ताकी मैंखु गुरुङको भान्सामा एक वर्षअघिसम्म जिल्ला बाहिरबाट ल्याइएका तरकारी पाक्ने गर्थ्यो । अहिले भने उनी उस्ताबेंसीमै फलेको ताजा तरकारी पकाउँछिन् । मैंखुमात्रै होइनन्, हरेक गाउँलेको भान्सामा अचेल आफ्नै गाउँमा उत्पादित तरकारी पाक्ने गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको आगामी २ वर्षभित्रै पर्वत खण्डको सबै सडक कालोपत्रे सक्ने लक्ष्य राखे पनि जिल्लाभित्र अझै ट्र्याक पूरा हुन सकेको छैन । ट्र्याक खुलाउने क्रममा गत चैत २५ मा कुश्मा–५ मोदीबेनीघाट नजिकै कालीगण्डकी नदी किनारमा एक्स्काभेटर खसेपछि यतिबेला काम रोकिएको छ ।
अति प्रभावित कास्की र बागलुङबाहेक गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लामा समेत कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार गएको २४ घण्टामा ७ सय २७ जनामा गरिएको परीक्षणमा १ सय १५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो ।
तमानखोला गाउँपालिका–६ स्थित विष्णु आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक ओमप्रकाश छन्त्यालका बाउबाजे नै तामा खानी उत्खनन गर्ने गर्थे । बुबा रूपलाल खानीका मुखिया नै थिए । रूपलालका छिमेकी वर्षवीर डिठ्ठा थिए । ५० वर्षअघिसम्म रूपलाल र वर्षवीरले राज्यलाई कर तिरेर खानी सञ्चालन गरेको अभिलेखमा नै छ ।
चौतर्फी विवादपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश आमसञ्चार विधेयक सच्याउने भएको छ । विधेयकअनुसार गर्न नहुने काम गरेमा त्यसको किनारा लगाउने अधिकारीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवलाई तोक्दै कारबाही गर्ने अधिकारसमेत दिइएको भन्दै विरोध भएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुनासाथ विरोध सुरु भएकाले सरकारले विधेयक पुनः अध्ययन गरी अघि बढाइने जनाएको हो ।
