आगामी बजेटमा पुँजीगत खर्चतर्फ ५७ प्रतिशत, चालुतर्फ ३३ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनमा १ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनतर्फ ८.७५ प्रतिशत रकम विनियोजन हुने अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय तनाव र राष्ट्रिय आर्थिक सूचकहरू दबाबमा रहेकाले प्रदेश अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको मन्त्रालयका सचिव टोकराज पाण्डेले बताएका छन् ।

यद्यपि, प्रदेशको सञ्चित कोष सुदृढ रहेकाले भुक्तानीमा समस्या नहुने र चालु आवमा रोयल्टी संकलनमा सुधार भएको उनको भनाइ छ ।

बहुवर्षीय योजनाको दायित्व झन्डै ६० प्रतिशत पुगेको अवस्थामा यसपटकको बजेटमा पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता नागरिकका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई समेटिँदै तालिम र सवारी साधन खरिद जस्ता फजुल खर्च कटौती गरिने जनाइएको छ ।