बागलुङ — जिल्लाका रहेका संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका विकासे कार्यालयले आर्थिक वर्षको ११ महिना सकिन लाग्दा विकास बजेटको ४१ प्रतिशत रकम मात्रै खर्चेका छन् । बाँकी एक महिनामा यो संख्या ५५ देखि ६० प्रतिशत पुग्ने ती कार्यालयहरुको दाबी छ ।

बजेट खर्च नहुँदा विकासका काम प्रभावित भएका छन् । आवश्यकताको आधारमा आएका योजना समेत समयमा नसकिएपछि स्थानीय प्रभावित छन् । सडक, खानेपानी, सिँचाइ र अन्य पूर्वाधारका योजना भुक्तानी अभावमा अलपत्र समेत छन् । संघीय र प्रदेश सरकारबाट भुक्तानी हुनुपर्ने रकम नभएपछि कतिपय ठेकेदारले काम छाडेका छन् । 

संघीय तर्फका कार्यालयहरुले कुल विकास बजेट १ अर्ब ५४ करोड ९ लाखमा जेठ अन्तिम सातासम्म ६४ करोड ४९ लाख खर्च गरेका छन् । यो ४१ दशमलब ८५ प्रतिशत हो । प्रदेश तर्फको १ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख बजेटमा ६४ करोड ४७ लाखमात्रै खर्च भएको छ । यो पनि ४१ दशमलब ४७ प्रतिशत हो । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख किशोरकुमार श्रेष्ठले विकासे कार्यालयको काम गर्ने शैली र प्रक्रिया नै ढिला भएको बताए । ‘समयमा ठेक्का लगाउने र काम थाल्ने नगर्दा यो समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘विकास खर्च नभएपछि आगामी वर्षकालागि संघीय र प्रदेश बजेटको सिलिङ समेत घट्छ ।’ कतिपय योजनामा भने काम भएर पनि भुक्तानी नभएकोले थोरै खर्च देखिएको उनले बताए । 

जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयको चालु वर्षको ८४ करोड ९५ लाख बजेटमा अहिलेसम्म ३० करोड ९६ लाख मात्रै खर्च भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयको ७२ करोड ५६ लाख बजेटमा ३७ करोड ८६ लाख खर्च भएको छ । यो ५१ प्रतिशत हो । सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको १६ करोड ६८ लाख बजेटमा जेठसम्म ३ करोड ३३ लाख मात्रै खर्च भएको छ । यो २० प्रतिशत मात्रै हो । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको ३३ करोड ९४ लाख बजेटमा २५ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ । नयाँ सहरको ४ करोड ४५ लाखमा १ लाख ६६ हजार मात्रै खर्च छ । यो एक प्रतिशत पनि होइन । 

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयका ईन्जिनियर गोपीचन्द्र आचार्यका अनुसार बुर्तिवाङस्थित नयाँ सहर आयोजनाको लागि चालु वर्ष बजेट खर्च नै नभएको बताए । ‘केही कामकालागि सूचना प्रकाशित मात्रै भयो, जेनजी आन्दोलन पछि बजेट समेत रोक्का थियो,’ आचार्यले भने, ‘वैसाखमा आएर फुकुवा भयो, अब काम गर्ने अवस्था नै छैन ।’

ठेकेदारहरुले बिटुमिनलगायतको मूल्यवृद्धि देखाएर काम गर्नै नमानेको उनले बताए । बिभिन्न वहानामा समयमा काम सुरु नगर्ने प्रवृतिले हरेक वर्ष विकास बजेट खर्चमा यो परिस्थिति आउने गरेको धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशाष्त्रका सहप्राध्यापक तथा क्याम्पस प्रमुख सुर्दशन सिलवाल बताउँछन् । ‘हाम्रोमा बजेट फुकुवा भनेर कुर्ने चलन धेरै छ, रातो किताबमा आएको बजेट मेरै हो भनेर समयमा काम गर्न नसक्दा आयोजना अलपत्र परेका हुन्,’ उनले भने ।