स्थानीय तहलाई २ अर्ब अनुदान, सूचना प्रविधि र एआईलाई पनि प्राथमिकता, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब १६ करोड विनियोजन, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ३१ करोड
What you should know
पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि क्षेत्र सुधार र स्थानीय तहको सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबाबार प्रदेश सभाको बैठकमा बजेट भाषण गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले ‘कृषिमा सुधारः विकासको आधार’ भन्ने नारालाई बजेटको मुख्य मन्त्र बनाएको छ, जसको लक्ष्य कृषिलाई बाध्यकारी पेसाबाट मुक्त गरी सम्मानित र समृद्धिको आधार बनाउनु रहेको छ । यसका लागि कृषि र पशुजन्य उत्पादन बढाउन सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने नीति लिइएको छ भने उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषिमा यान्त्रीकरण र बजारीकरणमा विशेष जोड दिइने मन्त्री शेरचनले बताए ।
बजेटमा स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको अग्रणी साझेदारका रूपमा विकास गरी सन्तुलित विकास प्रवर्द्धन गर्न १ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ६० बमोजिम गरिएको यस वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरणका लागि १ अर्ब १६ करोड, समपूरक अनुदानका लागि ४९ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानका लागि ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
हस्तान्तरण गरिने यो बजेटलाई वैज्ञानिक, कार्यसम्पादनमा आधारित र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री शेरचनले बताए । यसैगरी, वातावरणीय सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै वन मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनलाई महत्त्व दिएको यस बजेटले आधुनिक प्रविधिको विकासमा पनि विशेष ध्यान पुर्याएको छ । सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र स्टार्टअप उद्यमशीलतामार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मन्त्री शेरचनले सार्वजनिक सेवाको डिजिटल रूपान्तरण गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि प्रदेशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्दै उनले आगामी वर्ष राजस्व परिचालन र वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गरिने बताए । यो बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकको आधारभूत सेवा र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने र समुन्नत गण्डकी प्रदेश निर्माणको लक्ष्य भेटाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब १६ करोड विनियोजन भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री शेरचनले बताएका छन् ।
