पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८.५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६०.६८ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ (०.७६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि सरकारले यसपटक अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु खर्च १ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको छ, जसलाई बजेटको सकारात्मक पक्षका रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतहरूमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ कराेड ४८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने मन्त्री शेरचनले सुनाए । प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका क्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन पश्चात् २ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने अनुमान सरकारको छ । यी सबै स्रोतहरू परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भने आन्तरिक ऋण परिचालन गरेर पूर्ति गरिने आर्थिक मन्त्री शेरचनले प्रदेश सभालाई जानकारी दिए । यो बजेटले वित्तीय अनुशासन र दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।