गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै संघ सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेअनुसार प्रदेशले पनि करार कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन साउनदेखि स्थायीसरह महँगी भत्ताको व्यवस्था गरिएको बताए।
‘करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन आगामी साउनदेखि स्थायीसरह महँगी भत्ताको व्यवस्था गरेका छौँ,’ उनले भने।
यद्यपि प्रदेश सरकारले चालु खर्च भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ (३८.५६ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ (६०.६८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ (०.७६ प्रतिशत) छुट्याइएको छ।
बजेटअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रमा ११ अर्ब ६६ करोड, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब १६ करोड, ऊर्जा, खानेपानी तथा जलस्रोततर्फ ४ अर्ब ७७ करोड, वन मन्त्रालयका लागि १ अर्ब २१ करोड, स्वास्थ्यतर्फ ३ अर्ब ३१ करोड र कृषितर्फ २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बहुवर्षीय आयोजनाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रदेशमै छपाइ गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै, राइड सेयरिङको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि पनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री शेरचनले बताए।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
