कुम्मायक गाउँपालिकाकी तिलमाया बुढाथोकीलाई दस वर्षअघिसम्म खासै असुविधा थिएन । घरकी जेठी बुहारी भएकाले पानी जोहो गर्नु उनको पहिलो जिम्मेवारी थियो । नजिकै धारा भएकाले बिहान ६ बजे नै परिवारलाई चिया पकाएर खुवाइसक्थिन् ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश राजधानीको संरचना बृहत् विराट विकास क्षेत्रभित्र राख्न सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन् । चालु हिउँदे अधिवेशनमा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
सुनचाँदीका सामान बनाउने कालीगढ भन्नासाथ सामान्यतया पुरुष भन्ने भान पर्छ । यस्तो किनभने, यस्ता काममा पुरुषकै मात्र सहभागिता हुन्थ्यो । यो धेरै अघिको कुरा भइसक्यो । अब महिला पनि गहनामा बुट्टा भरेर आकर्षक बनाउन पोख्त बनेका छन् ।
गुराँसको राजधानी भनिने तीनजुरे मिल्के जलजले (टीएमजे) क्षेत्रका गुराँसका प्रजाति मासिँदै गएका छन् । स्थानीयले दाउरा, घर गोठ बनाउने किलाघोचा, अन्नबाली बनाउन फँडानी, सडक निर्माण, हाँगै भाँच्नेजस्ता कारणले क्षेत्रको गुराँस मासिंदै गएको हो ।
कटहरी गाउँपालिका-२ मा कमल सामग्री प्रयोग गरेर नाला निर्माण भइरहेको पाइएको छ ।आदर्शनगरदेखि रंगेली रोडसम्मको २ सय ७५ मिटर नाला निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको पाइएको हो ।
प्रसुति गराउन सोमबार जिल्ला अस्पताल रंगेली पुगेकी गर्भवति महिला र बच्चाको उपचारका क्रममा मृत्युभएपछि मंगलबार पनि दिनभरी तनावग्रस्त बनेको अस्पताल साँझ सहमतिपछि सामान्य बनेको छ ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कर्मचरीहरुक तलब वृद्धिका विषयमा कार्यवाहक उपकुलपति, चिकित्सक समाज र प्रतिष्ठानका कार्यकारिणी सदस्यबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ ।
प्रसूति गराउन पुगेकी गर्भवती महिला र बच्चाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि मंगलबार पनि रंगेली अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ । मृतकका आफन्तले चिकित्सकको लापरबाहीले आमा र बच्चाको मृत्यु भएको भन्दै प्रदर्शन जारी राखेका हुन् ।
मोरङका क्रसर उद्योग र खोलाका ठेकेदारले मापदण्ड विपरित प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्दा बस्ती संकटमा परेका छन् । कतिपय स्थानमा चापाकल र इनारको पानीको मुहान सुकेका छन् । केही स्थानमा चुरेक्षेत्रमा मापदण्डविपरीत उत्खनन् गरेको पाइएको छ ।
झापा र मोरङको सिमाना भएर बग्ने मावा खोला नजिकै दुम्से बस्ती छ । दमक नगरपालिका ३ मा पर्ने उक्त बस्तीमा षडानन्द अधिकारीको परिवार ३८ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको छ ।
प्रदेश १ मा एकभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा आबद्ध रही सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेशसभामा टेबल गरेको प्रदेश जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा यस्तो अधिकार स्वास्थ्य निर्देशकलाई तोकिएको छ ।
