कोशी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारीमा स्रोत व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनेको छ।
विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। तर, बजेटको आकारभन्दा बढी यसपटक स्रोत व्यवस्थापन र राजनीतिक दबाबबीचको सन्तुलन मुख्य चुनौती बनेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब ३९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी स्रोत जुट्ने अवस्था छ। तर, सरकारको आकांक्षा ४० अर्बको मनोवैज्ञानिक सीमा पार गर्ने रहेको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
मन्त्रालयको अनुमानअनुसार राजस्व बाँडफाँटबाट करिब १३ अर्ब, संघीय अनुदानबाट १६ अर्ब ४७ करोड, आन्तरिक राजस्वबाट करिब ५ अर्ब तथा चालु वर्षको अनुमानित बचत ५ अर्ब गरी करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ नजिक स्रोत जुट्ने देखिन्छ। बाँकी करिब १ अर्ब रुपैयाँको ‘ग्याप’ भने वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक ऋण वा अनुमानित बचतको पुनः संरचनामार्फत मिलाउने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ऐतिहासिक रूपमा ठूलो बजेट घोषणा भए पनि वास्तविक खर्च २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमै सीमित भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयन अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट ३५–३६ अर्ब रुपैयाँको दायरा नाघ्न सकेको देखिँदैन।
बजेट तयारीको अन्तिम चरणमा मन्त्रालयगत सिलिङ बढाउने निर्णयले सरकारभित्र असन्तुष्टि पनि बढाएको देखिन्छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सुरुमा २८ अर्ब हाराहारीको सिलिङ दिएको भए पनि पछिल्ला दिनमा त्यसलाई बढाएर करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सिलिङ करिब १ अर्ब रुपैयाँले बढाइएको छ भने पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा गरिएको सीमित वृद्धि पनि विवादको कारण बनेको स्रोतको दाबी छ।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री स्तरबाट ‘अन्तिम कार्यकालको बजेट’ भएकाले केही ठूला आयोजना समेट्न दबाब बढाइएको छ भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सीमितताको कारण देखाउँदै सन्तुलनमा जोड दिइरहेको छ।
