विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सोमबार सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

उद्योगी–व्यवसायीहरूले बजेटमा कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम समेटिए पनि निजी क्षेत्रका दीर्घकालीन माग र आवश्यकतालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बजेटले स्थानीय उत्पादन, कृषि, उद्योग तथा सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग तथा घरेलु उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम समावेश हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि कृषि उत्पादनको बजारीकरण, उत्पादक र उपभोक्ताबीचको पहुँच विस्तार तथा स्थानीय उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न थप स्पष्ट र प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सामाजिक सुरक्षा र विक्तीय समावेशीकरणका कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउँदै कार्यान्वयन पक्षलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उनले बजेटमा समेटिएका नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सफल बनाउन स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । ‘समग्रमा बजेटले सकारात्मक संकेत दिएको छ । तर, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण तथा प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा अझ ठोस र परिणाममुखी कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ,’ राउतले भने । 

मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिल शाहले प्रदेश सरकारको बजेटबाट निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष लाभ अनुभव गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।  संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पूरा हुन लाग्दा पनि प्रदेशस्तरीय बजेटले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रलाई अपेक्षित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘हरेक वर्षझैं यसपटक पनि कृषि, पर्यटन र उद्यमका विषय बजेटमा समेटिएका छन् ।  तर, निजी क्षेत्रको विकास र व्यवसायिक पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त ध्यान दिइएको देखिएन,’ उनले भने । 

शाहले विराटनगरको बहुप्रतीक्षित रिङरोड परियोजना तीन दशकदेखि अलपत्र रहँदा पनि बजेटमा प्राथमिकता नपाएको गुनासो गरे । उद्योगी–व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको प्रदर्शनीस्थल निर्माणको विषय पनि बजेटमा समावेश नभएको उनको भनाइ छ । ‘अन्य जिल्लामा उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको देखिए पनि प्रदेशको राजधानी तथा आर्थिक केन्द्र विराटनगरका महत्वपूर्ण परियोजनाले अपेक्षित प्राथमिकता पाएनन्,’ उनले गुनासो पोखे । 

कोशीले ल्यायो ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाखको बजेट

मोरङ उद्योग व्यापार संघ महिला उद्यमी समितिकी अध्यक्ष श्रुति शर्माले भने बजेटमा महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ठोस कार्यक्रमको अभाव रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।