विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिङ्थेपले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १२ दशमलव ७४ प्रतिशत बढी बजेट ल्याएका हुन् ।  चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । 

प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेटको आकार मात्र बढाएको छैन, खर्चको संरचनामा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कुल बजेटको ५२ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ चालु खर्चका लागि छुट्याइएको थियो ।  आगामी वर्ष भने चालु खर्च घटाएर १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ३४ दशमलव ५५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।

यसविपरीत पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिइएको छ । गत वर्ष १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४७ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको पुँजीगत बजेट यस वर्ष बढाएर २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५१ दशमलव ३२ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजन पनि १० करोडबाट बढाएर १५ करोड पुर्‍याइएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य भने यथावत् ५ अर्ब ५० करोड छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँबाट बढेर १२ अर्ब ८७ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान पनि ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख रुपैयाँबाट बढेर ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ससर्त अनुदान ५ अर्ब ९५ करोड, समपूरक अनुदान ८४ करोड र विशेष अनुदान ५५ करोड रुपैयाँको अनुमान छ ।

बजेट घाटा पूर्तिका लागि प्रदेश सरकारले गत वर्षको नगद मौज्दात प्रयोग गर्ने नीति पनि विस्तार गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ उपयोग गर्ने योजना रहेकामा यस वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ उपयोग गरिने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले ५ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, संशोधित अनुमानअनुसार चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव १३ प्रतिशतमा सीमित रहने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा भने वृद्धिदर बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४१० अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने निरपेक्ष गरिबी दर १७ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कोशी प्रदेशको योगदान १५ दशमलव ८ प्रतिशत छ ।

आगामी बजेटले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । सडक पूर्वाधारका लागि मात्र १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि, उद्योग तथा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ९२ करोड छुट्याइएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई पनि निरन्तर प्राथमिकतामा राखिएको छ । गत वर्ष ‘कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२’ को अवधारणालाई अघि सारेको सरकारले यस वर्ष साउन २०८३ देखि असार २०८५ सम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । पर्यटन तथा वन क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।