वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल पारिवारिक कानुन, सूचना प्रविधि, सञ्चार र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिक विषयमा पनि गहिरो ज्ञान भएका कानुन व्यवसायी हुन् । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल र साइबर सुरक्षासम्बन्धी बहस भइरहेको सन्दर्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, जवाफदेही, ‘कन्टेन्ट मोडरेसन’ र सामाजिक सञ्जालको नियमन लगायतका जनचासोका मुद्दामा कान्तिपुरका उमेश चौहान, जयसिंह महरा र सजना बरालले गरेको संवादको सम्पादित अंश :
कांग्रेसबाट ‘विद्रोह’ गरेर एमालेको समर्थनमा केदार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्दा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा हलचल गरायो । यस घटनाले कांग्रेसमा सृजना गरेको अन्तरविरोध अझै मत्थर भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो सत्तायात्रा बीचमै दुर्घटनामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताबाट मुक्त भइसकेका छैनन् । कोशी प्रदेशको राजनीतिले पनि अझै लय समातिसकेको छैन ।
जाजरकोटको रामीडााडा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि पर्याप्त र उचित राहत सामग्री पुर्याउनमा भएको ढिलासुस्तीले गर्दा विपन्न, गरिब, सीमान्तकृत परिवारका मानिसहरू चिसोले बिरामी हुने, मृत्यु हुने क्रम बढेको छ । भूकम्प प्रभावितहरूलाई तत्काल राहत सामग्री वितरणमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएका, पहुाचवालाले मात्रै पाएका र पाएकालाई पनि पर्याप्त नभएका गुनासाहरू आइरहेका छन् ।
जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट पीडित कतिपयले अहिलेसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् । राहत सामाग्री सदरमुकाम र आसपासका क्षेत्रमा सीमित भएको जनगुनासो आउन थालेको छ । त्यतिमात्रै होइन भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पनि राहत वितरणमा समानता नभएको गुनासो आइरहेका छन् । जाजरकोटमा करिब २० प्रतिशतले अझै राहत पाएका छैनन् । त्यसको तुलनामा रुकुम पश्चिममा ९० प्रतिशतभन्दा बढीले पाइसकेका बताइन्छ ।
मुलुकका आर्थिक–सामाजिक सूचकहरू नकारात्मक भइरहँदा आम नागरिकमा निराशाको ग्राफ पनि बढेको छ । यस्तो बेला नागरिकहरूमा आशाको झिल्को देखाउनमा राजनीतिको, त्यसमाथि सरकारको मुख्य भूमिका रहन्छ । तर, सरकारले त्यो काम गर्न नसकेको भन्दै सदनमा सत्तारूढ दलकै सांसददेखि सडकमा आम नागरिकसम्मले मुखर आलोचना गर्न थालेका छन् ।
जनस्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ता डा. निर्मल अर्याल बेलायतको बर्नमथ विश्वविद्यालय र नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) मा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताका रूपमा कार्यरत छन् । उनले जनस्वास्थ्य अनुसन्धान (इपिडिमियोलोजी) विषयमा बेलायतको एबरडिन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर र न्युजिल्यान्डको ओटागो विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू बलिया भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ । निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्ने साहस गर्न सकेको छैन, बेरोजगारी बढेको छ । बजार माग उल्लेख्य घटेको छ । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ । वैदेशिक ऋण, सहायता र अनुदानको अवस्था पनि कमजोर छ ।
अढाई वर्षयता अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीमा छ । बाह्य क्षेत्र सबल भए पनि सरकारी वित्तको अवस्था नाजुक छ । वित्तीय प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको छ, कर्जा माग बढेको छैन । आयात र निर्यात निरन्तर घटेर प्रतिबन्धित समयमा भन्दा पनि कम भएको छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको छ । बजार माग घटेको छ, नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको छैन ।
२९ न्यायाधीशका लागि २ सय ११ जनाले परीक्षा दिएकामा यसपटक एक जना मात्रै उत्तीर्ण भए । तर, विगतमा झैं यसपाला पनि न्याय परिषद्ले अनुत्तीर्ण भएकै मध्येलाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलायो । लोक सेवाको परीक्षामा अनुत्तीर्णलाई न्यायाधीश बनाइएको विषयमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङसँगको संक्षिप्त संवाद :
संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) को महासभामा दुई वर्षपछि नेपाल यो पटक प्रधानमन्त्रीकै तहमा सहभागी भयो । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ५ दिने न्युयोर्क बसाइमा यूएन महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस लगायतसँग साइडलाइनमा भेटवार्ता गरे, विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भए ।
१८.१२°C काठमाडौं
