कानुनी संघर्षको बलमा प्रधानमन्त्री चयन भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राजनीतिक ‘अनिर्णयको बन्दी’ भएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६६ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्न सकेका छैनन् । उनको अक्षमताले राजनीतिक, प्रशासन र आर्थिक रूपमा राज्य सुस्ताएको छ । अहिले पनि १७ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ, जसकारण ती मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ । मन्त्रालयका सचिवसमेत प्रधानमन्त्रीलाई खोज्दै बालुवाटार धाउन बाध्य छन् । कतिपयले भेटसमेत पाउँदैनन् ।
कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिएको छ । विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । १३ औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा जिताउन निर्णायक भूमिका खेलेका निधि, अर्जुननरसिंह केसी, गोपालमान श्रेष्ठजस्ता नेताहरू देउवा क्याम्पबाट बाहिरिएका कारण यसपटक उनलाई सभापतिमा जित्न कठिन हुने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बुधबारबाट आफ्नो काम हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । २०७२ सालको भूकम्पमा भत्किएका घर, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक सम्पदा, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय लगायतको निर्माणका लागि २०७२ पुस ९ गते प्राधिकरण स्थापना भएको थियो । ५ वर्षे कार्यकाल तोकिएको यसको म्याद १ वर्ष थपिएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध नाराबाजी गरे । एमालेले सभामुखले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै संसद् अवरोध जारी राख्ने जनाएको छ ।
कोरोना महामारीबीच नेपाली फिल्मकर्मीले डिजिटल प्लेटफर्मलाई खासै वैकल्पिक बाटोको रुपमा रोज्न सकेन । मौलाउनुपर्ने समयमै कति डिजिटल प्लेटफर्म बन्द भए । महामारीले प्रदर्शन रोकिएका ३ दर्जन बढी फिल्मका लगानी फ्रिज छन् । प्रदर्शन स्थगन गरेर बसेका फिल्मकर्मीहरु डेढ वर्षदेखि बन्द हल पुरानै अवस्थामा फर्कने समयको पर्खाइमा देखिन्छन् ।
प्रमुख विपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका छन् । एमालेका सांसदको नाराबाजीको बीच अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । उनले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् भने आकारसमेत केही घटाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएको झन्डै दुई महिना व्यतीत भइसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । तर सरकारलाई सुझाव दिने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले भने बेलैमा पूर्णता पाइसकेको छ, जसको उपाध्यक्षमा अर्थशास्त्री विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन् ।
बेलायतका लागि २१ औं नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले १ मार्च २०२१ मा पदभार ग्रहण गर्दा नेपाल कोभिडको दोस्रो लहरबाट आक्रान्त थियो । नेपाल बेलायतबाट खोप सहयोगको आशा रहिरहँंदा यता भूतपूर्व गोर्खाहरू आफ्नो समान हक अधिकारका लागि आन्दोलित थिए ।
महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिंदा बेपत्ता रहेका नागरिकको बारेमा सरकारले स्पष्ट रुपमा भारत प्रश्न सोध्न सकेको छैन । यही बेला चीनसँग सीमा विवाद छ भन्ने सन्देश दिनेगरी सरकारले समिति बनाएको छ । यसका कारण चीनसँगको सम्बन्धमा दरार आउने सक्ने आंकलन छ । उता अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने बिषय पनि अहिले सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । कतिपयले यी विषयलाई प्रधानमन्त्री देउवाको विदेश नीतिको पहिलो परीक्षा भएको बताएका छन् ।
द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका कम्तीमा १२ परिवार जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेका छन् । तर, जाहेरी दर्ता भइसकेको छैन । बेपत्ता व्यक्तिका परिवारजनलाई शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि भविष्यमा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका रूपमा स्थापना हुने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गर्छन् भन्ने आश्वासन दिइएको थियो । तर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको ८ वर्षपछि २०७१ माघमा दुइटा आयोग गठन भए पनि साढे ६ वर्षसम्म एउटासम्म उजुरी टुंगो लागेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न चासो बढाइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले संघीय संसद्को बैठक बोलाएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ २३ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी बोलाएकी हुन् । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्ने दिन भदौ २९ भित्रै अनुमोदन गराउन अधिवेशन बोलाइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
