प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटले लोकतन्त्र र संघीयताकै भविष्य धरापमा पारेको चिन्ता भइरहेको छ । प्राध्यापक एवं संघीय मामिलाका विज्ञ पीताम्बर शर्मा पनि राजनीतिक घटनाका पछिल्ला बाछिटाले संविधानसभामार्फत निर्माण गरिएको संविधान र त्यसबाट स्थापित विधि तथा पद्धति लिकबाहिर पुर्याएकामा चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा दुई समूहमा स्पष्ट विभाजित भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेस पनि तरंगित भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा विघटनविरूद्धको आन्दोलनलाई चुनाव तयारीको साधनका रुपमा प्रयोग गर्न चाहिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विभाजित नेकपाका दुवै समूह आधिकारिताको कानुनी लडाइँसँगै आरोप–प्रत्यारोपमा छन् । सरकारमा रहेको ओली समूह चुनावको तयारीमा जुटेको छ । उता दाहाल–नेपाल समूह प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको मागसहित सडक संघर्षमा छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति ध्रुविकृत भएको छ । सरकारको कदम सही र गलत भन्नेहरु दुई भागमा बाँडिएका छन् । सत्तारुढ नेकपा आफै विभाजित भएको छ ।
भनिन्छ, युग परिवर्तनको क्रान्ति एकपटक हुन्छ तर नेपालमा प्रत्येक १०/१२ वर्षमा ठुल्ठूला आन्दोलन हुने र आन्दोलनको उपलब्धिप्रति क्रमशः नागरिककै मोहभंग हुने क्रम २००७ सालयता दोहोरिइरहेको छ । पुराना आन्दोलनहरु, प्राप्त र गुमेका उपलब्धिहरुलाई सम्झाउने गरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि एउटा लयमा हिँडिरहेको देशको राजनीतिक परिस्थिति गत पुस ५ यता उद्वेलित छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस ५ गतेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घण्टामै स्वीकृति दिइन् र झन्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको नेकपाको नेतृत्वमा संसद् विघटन भयो ।
अहिले देशमा कोभिड–१९ को खोप कहिले भित्रिन्छ भन्ने चर्चा चुलिएको छ । त्यसमा पनि छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनमा खोपहरुको धमाधम उत्पादन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालीहरुका लागि कुन खोप उपयुक्त हुन्छ र त्यो कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उठिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा संसद् विघटन गरेपछि नेपालको राजनीति फेरि तरंगित र ध्रुवीकृत भएको छ । लोकतन्त्रवादी र वामपन्थी दुवै शक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेका छन् । अनि यसको राजनीतिक एवं संवैधानिक रुपमा प्रतिवादमा उत्रेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर विरोध गरे पनि असंवैधानिक कदम कसरी सच्याउने भन्नेबारे बोल्न सकेको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीपक्षीय अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले निर्वाचनतिर जोड दिइरहेका छन् ।
झन्डै दुई वर्षअघि राजनीतिक नियुक्ति लिएर दिल्ली उत्रिएका नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमकै कारण भारतसँगको संवाद र सम्बन्ध सहजीकरणमा रोकावट नआउने जनाएका छन् ।
