प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटघाटमात्रै होइन बोलचालसमेत ठप्प छ । एकताका लागि एकले सारेको प्रस्ताव र सर्त अर्काले अस्वीकार गर्ने श्रृंखला जारी छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति एवं चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन टोलीका विज्ञ केदारभक्त माथेमाले प्रधानमन्त्रीको सोझो निर्देशनमा सारा प्रक्रिया लत्याएर बीएन्डसी कलेजलाई सम्बन्धन दिने कदमको नकारात्मक असर दीर्घकालसम्म हुने बताएका छन् ।
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले चुरे क्षेत्रमा पहिरोको अवस्था के छ भनेर अध्ययन गर्न ५ वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को वातावरण विज्ञान केन्द्रिय विभागसँग सम्झौता गरेको थियो । भूगर्भ र वातावरणविद्हरुको टोलीले चुरे क्षेत्रको पहिरो अध्ययन गरी ४ सय वर्ग किमिभन्दा ठूला १० हजार ८ सय ३३ वटा पहिरो पहिचान गर्दै त्यसको रोकथाम गर्न समितिलाई सुझाएको थियो ।
एमाले नेता विष्णु पौडेल दुई हिसाबले चर्चाको केन्द्रमा छन् । पहिलो– ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीदेखि प्रधानमन्त्रीकै आर्थिक सल्लाहकारलाई लक्ष्य गरेर आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार खुलाउनेसम्मका विवादास्पद निर्णयसहित उनले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमाथि विविध कोणबाट बहस भइरहेको छ ।
गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति एवं चुरे संरक्षण अभियानकर्मी रामवरण यादवले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको वैधानिक निकासी गर्ने सरकारको नीति राष्ट्रघाती भएको बताएका छन् । यस्तो निर्णय गैरसंवैधानिक र अराष्ट्रिय हुनुका साथै तराई–मधेस र भावी सन्ततिमाथिको ठूलो अपराधसमेत रहेको उनको जिकिर छ ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ सहितका कानुनी प्रबन्ध गरिए पनि एक आवधिक निर्वाचन नसकिँदै दलहरू विभाजनकै चक्रव्यूहमा परेका छन् । नेकपापछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्राविधिक रूपमा एक भए पनि मंगलबारदेखि व्यावहारिक रूपमा फुटेको छ ।
पाँच महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कोरोना महामारी खेपिरहेको मुलुक राजनीतिक रुपमा पनि अन्योलग्रस्त भएको छ । अघिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक धरातलमाथि प्रश्न उठाई विघटनको निर्णय बदर गरिदियो ।
