बैतडी, बझाङ, जाजरकोट र दार्चुला घर रहेका करिब आठ सय नेपाली दार्चुलाको खलंगा नाकापारि १० दिनदेखि अलपत्र छन् । उनीहरूलाई भारतको स्थानीय प्रशासनले शिविरमा राखेर खाना दिइरहेको छ । नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएकामा ती नेपाली सरकारप्रति आक्रोशित छन् । कतिपय त तुइन र महाकाली नदीमा हेलिएर समेत नेपाल छिर्न थालेका छन ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले महामारीका रुपमा फैलिसकेको कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुध्न बहुपक्षीय र बहुराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक देखिएकाले नेपाल-भारत सीमावर्ती विन्दुमा आएर बसेका नेपालीको हेरदेख र स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मेवारीका लागि भारतसँग आग्रह गरिएको बताएका छन्।
कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकारले गत आइतबार क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) स्थापना गर्यो ।
कोरना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले लकडाउनको अवधि बढाएको छ । एक साता लकडाउन हुँदै दैनिक मजदुरीबाट जीवन गुजारा गर्ने वर्ग प्रत्यक्ष मारमा पर्यो ।
लकडाउनले ज्यालादारीबाट गुजारा गर्ने निम्न वर्गलाई संकटमा पार्दै छ । विशेष गरी दक्षिण एसियामा यस्तो समस्या देखिन थालेको भन्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनलले ध्यानाकर्षण नै गराएको छ । लकडाउन कतिसम्म लम्बिने भन्ने निश्चित छैन । दैनिक ज्यालादारीबाट जीवन चलाउँदै आएको वर्गका लागि सरकारले छुट्टै प्याकेज घोषणा गरेको छैन ।
डा. ऋतु अमात्य नेपाल मेडिकल कलेज, जोरपाटी, अत्तरखेलमा सुक्ष्मजीव विज्ञान (माइक्रोवायोलोजी) विभागकी विभागीय प्रमुख हुन् । अहिले विश्वभरि महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) बारे प्राध्यापक अमात्यसित गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ।
चीनको वुहानबाट सुरु भएर तीन महिनामै विश्वका डेढ सयभन्दा बढी मुलुकमा फैलिसकेको कोरोना भाइरस रोग–२०१९ (कोभिड–१९) संक्रमणको उच्च जोखिममा सबैभन्दा बढी ६० वर्ष उमेर समूह भन्दा माथिका छन् । विशेषज्ञहरूले यो संक्रमणबाट जोगिन सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई विशेष सावधानी अपनाउन आवश्यक हुने बताइरहँदा ६० वर्षभन्दा माथिका र जुनसुकै उमेरका दीर्घरोगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएकालाई थप सावधानी आवश्यक हुने जनाएका छन् ।
नेकपाभित्र हालै ठूलो विवाद देखियो, जसको केन्द्रमा थियो— अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभाको पद । नेकपा सचिवालय बैठकले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने यो पदमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई अघि बढाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई मानेनन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनयता नेपालमा महिला हिंसाविरूद्धका अभियान र हरेक निकायमा महिला सहभागिताका कुरा निकै भए । आन्दोलनकै आडमा बनेको संविधानले हरेक निकायमा समानुपातिक आधारमा महिला समावेशीकरणको विषय स्थापित गर्यो । यही संविधानको जगमा बनेका थुप्रै ऐनकानुन विश्वका विकसित मुलुकको दाँजोमा पुग्न सक्ने खालका छन् ।
अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अध्ययन गर्न बनेको सत्तारुढ नेकपाको कार्यदलले यससँग जोडिएका सम्झौताहरुमा गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदाहरु भेटिएको बताएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले शुक्रबार साँझ पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ती बुँदाहरु सच्चाउनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ।
