२०७३ भदौमा चीनका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त लीलामणि पौड्याल आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाइएपछि गत चैतमा काठमाडौं आएका हुन् । उनको कार्यकालमा नेपाल र चीनका राष्ट्रपतिले एकअर्का देशको भ्रमण गर्नुका साथै द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा थुप्रै काम भएका छन् ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव रहिसकेका डा. शरद वन्तले सरुवा रोग (विशेषगरी एचआईभी एड्स) बारे लामो समय अनुसन्धान गरेका छन् । उनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि प्राध्यापन गरेका थिए ।
लिम्पियाधुरासहित समेटेर नेपालले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको तरंग नेपालभित्रमात्रै सीमित छैन, छिमेकी भारत र चीनसम्म पुगेको छ । यही विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालसँग बबिता शर्माले गरेको कुराकानी :
कोभिड–१९ बाट मुलुकमा ४५० जनाभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने तीन जनाको मृत्युसमेत भइसकेको छ । अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू नै संक्रमणको उच्च जोखिममा परिरहेका छन् । संक्रमण रोकथाम, स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भइरहेका पछिल्ला कामबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग कान्तिपुरका स्वरूप आचार्य र बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :
पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराई कूटनीतिक वृत्तका मामलाहरुमा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् ।
केही वर्षयता आवधिक सम्मेलनसमेत गर्न नसकिरहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को वर्तमान अवस्था के छ ? यो संस्था अहिले सक्रिय नै छ कि निष्क्रिय ? पाकिस्तानसँगको द्वन्द्वलाई आधार देखाउँदै भारतले सार्क प्रक्रियामा अवरोध गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा कोभिड–१९ को आगमनसँगै सार्क फेरि भारतकै कारण चर्चामा आएको छ । कारण हो– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मार्च १५ मा सार्कका नेताहरुबीच गरेको भिडियो कन्फरेन्स ।
तत्कालीन अखिल नेपाल महिला संघकी सदस्यसमेत रहेकी पद्मा अर्याल २०५६ सालमा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ताको माग गर्दै करिब ५ सय महिलाको समूहमा मिसिएर कालापानी क्षेत्रमा पुगिन् ।
विगतमा थुप्रैपटक उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री बनेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा भारतले गरेको नेपाली भूभाग अतिक्रमणको विरोधमा अहिलेझैं वक्तव्यबाजी गर्दैमा ‘समस्या सुल्झनेभन्दा अल्झने इतिहास’ रहेको बताउँछन् ।
चीनका लागि नवनियुक्त राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे कोरोना संकटपछि हवाई उडानहरू रोकिएका कारण बेइजिङमा कार्यभार सम्हाल्न जान सकेका छैनन् । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार (२०७० फागुन–२०७२ असोज) मा परराष्ट्रमन्त्री रहेका पाण्डेकै पालामा पनि लिपुलेक नाका चर्चामा आएको थियो ।
