प्रतिनिधिलाई कार्ड वितरण भएलगत्तै मंगलबार बन्दसत्र सुरु हुन्छ ।
कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा उनी भन्छन् - ठूलो संख्यामा आकांक्षी भएकाले अब महाधिवेशन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै, अर्थात चुनावमार्फत नै अघि बढ्ने सम्भावना प्रबल छ ।
कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा उनी भन्छिन्- समावेशिता, महिला नेतृत्व र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गरी परिपक्व र समावेशी नेतृत्व बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ
कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा उनी भन्छिन्- युवाहरूको असन्तुष्टिले सिर्जित जेन–जी आन्दोलनको बलमा नयाा सरकार आएको हो, यसकारण यो सरकारलाई काम गर्ने समय र अवसर दिनुपर्छ
असार ७, २०८३
कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा उनी भन्छन्- सामूहिक उम्मेदवारी, सामूहिक रूपमा भोट माग्ने वा प्रचार गर्ने कार्यलाई आचारसंहिताविपरीत मान्छौं, हरेक सदस्यले आफू इच्छाएको पदमा व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारी दिने र आफ्नै ढंगले प्रचार गर्ने व्यवस्था छ
जेष्ठ ३१, २०८३
जेन–जी आन्दोलनकी अगुवा तनुजा पाण्डे कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा भन्छिन् -जेन–जी आन्दोलन जुन कारणले भएको थियो, अहिलेको सरकारबाट ठ्याक्कै त्यसकै विपरीत दिशामा काम भइरहेको देखिन्छ ।
जेष्ठ २८, २०८३
द काठमाडौं पोस्टसँगको अन्तर्वार्तामा एलजीबीटीक्यूआई प्लस अधिकारकर्मी रुक्साना कपालीले कानुनले दिएको अधिकार उपभोग गर्न पनि अदालत जानुपर्ने अवस्था रहेको र त्यो निकै झन्झटिलो रहेको बताएकी छन् ।
जेष्ठ २६, २०८३
कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा म्यारियट इन्टरनेसनलका बोर्ड अध्यक्ष डेभिड म्यारियटले नेपालमा आफूले महान् संस्कृति-सेवा देखेको र काठमाडौं बहुआयामिक र निकै रोचक सहर रहेको बताएका छन् ।
जेष्ठ २४, २०८३
कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा रास्वपा सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य भन्छन्–रास्वपाको परराष्ट्र नीति छैन। देशको परराष्ट्र नीति छ। परराष्ट्रको विषयमा सरकारले जे भन्छ, त्यही हो
जेष्ठ २०, २०८३
६ वर्षमा ३१ पटक ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल चढेकी क्रिस्टिन हरिला भन्छिन् : अब परिवारसँग समय बिताउँछु
जेष्ठ १९, २०८३
कांग्रेस महामन्त्री पौडेलले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै धेरै ठाउँमा अन्तर्घात भएको आरोप लागे पनि प्रमाणित गर्न कठिन भएको र कतिपय ठाउँमा क्रियाशील सदस्य संख्याअनुसार मत नै नआएको बताएका छन् ।
जेष्ठ १७, २०८३
कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भने–वाग्ले जस्ता विज्ञ अर्थमन्त्रीले खर्चै नहुने, स्रोत नपुग्ने र ऋण बढी लिनुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने थियो। तर, सक्नुभएन।
जेष्ठ १३, २०८३
राजनीतिमा डिजिटल माध्यमको प्रभाव बढिरहेका बेला कांग्रेस पनि डिजिटलाइज हुनुपर्छ : महामन्त्री प्रदीप पौडेल
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका सर्न्दभमा आयोगले अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट तयार गरेको छ । यसलाई त्यतिकै छोड्न मिल्दैन । सरकारले यसलाई अगाडि नबढाएर ‘डस्टबीन’ मा राख्यो भने सरकारमाथि प्रश्न उठ्छ ।
आयोग संवैधानिक संस्था हो । यसले बोलेको, सिफारिस गरेको विषयले महत्व राख्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसको महत्व हुन्छ ।
जेष्ठ १०, २०८३
कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा उनी भन्छन्- २९ मेमा काठमाडौंमा जमघट गरेर ककटेल पार्टी खानुभन्दा आधार शिविरमै विश्व सगरमाथा दिवस मनाउनुपर्छ ।
जेष्ठ ८, २०८३
'सगरमाथामा 'क्राउडेड' बढी भयो । पोहोरको दाँजोमा मान्छे बढेका थिए । यसलाई चाहिँ अलिकति नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखियो ।'
जेष्ठ ३, २०८३
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा भन्छन् - सदनप्रतिको जवाफदेहिता र दायित्वलाई सरकार आफैंले पनि मनन गर्नुपर्छ। यो नैतिक चेत विकास भयो भने धेरै विषय आफैं मिल्दै जान्छन्।
वैशाख २७, २०८३
बहुभाषिक गीतलेखन, अस्तित्ववादी विषयवस्तु र अन्तर्राष्ट्रिय श्रोतामाझ पुग्ने बाटोमा नेपाली एल्बम ‘स्लिप अन द ग्रास’
कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा मन्त्री प्रतिभा रावल भन्छिन्- काठमाडौंमा खोला किनारको बस्ती ‘रिस्क जोन’मा थियो । काठमाडौंको हकमा त्यसलाई मध्यनजर गरेर हटाइएको हो । त्यसपछि देशैभरि जुन किसिमले हटाइयो, सबै संघ सरकारले गरेको होइन ।
वैशाख २२, २०८३
कान्तिपुर कुराकानीमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा प्रगति भए पनि निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण र आत्मविश्वासको कमी अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको बताएका छन् ।
वैशाख २०, २०८३
कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्ट भन्छन्- आर्थिक वृद्धिमा जाने भनेको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी, नवप्रवर्तन र डिजिटाइजेसन पनि हो, बैंकिङ क्षेत्रमा जसरी सरकारी सेवामा पनि डिजिटाइजेसन गर्न सके यसले आर्थिक वृद्धिको गति तीव्र हुन सक्छ
वैशाख १३, २०८३
कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा निङ्लेखु भन्छन्- प्रधानमन्त्रीले सजिलै सुकुमवासी समस्या हल गरे, बस्ती हटाए भनिन्छ । सबै सुकुमवासी राजीखुसी बस्तीबाट निस्किए भनेर भाष्य बनाइँदै छ । बन्दुकको नालमा यो काम हुँदाखेरि जनताले तथाकथित साथ त दिने नै भए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल भन्छिन्– संघीयता कार्यान्वयनको आधारभूत कानुनी उपकरणका रूपमा यो कानुन अत्यन्त आवश्यक छ । यसले तहगत जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गर्दै प्रशासनिक साझेदारी गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
वैशाख ६, २०८३
कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनिन्- दुई ठूला देशका बीचमा रहेको देश स्वतन्त्र छ तर आफ्नो स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न सक्दैन भने त्यस्तो देशलाई मात्र ‘बफर स्टेट’ भन्ने हो । हामी यो परिभाषाभित्र कहिल्यै छैनौं ।
चैत्र २९, २०८२
उनी भन्छन्- पूर्ण समानुपातिक भनेको पार्टीका ‘बोस’ हरूको ‘अथोरिटेरियनिज्म’ लाई बल दिने प्रणाली हो ।
चैत्र २२, २०८२
कान्तिपुर कुराकानीका क्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने र स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने बताएका छन् ।
चैत्र २१, २०८२
'प्रहरीलाई संविधान, प्रहरी ऐन तथा प्रचलित कानुनले शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । हाम्रो सक्रियता नियमित दायित्वअनुसारकै हो ।'
चैत्र २०, २०८२
'अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या रुग्ण ठेक्कामा छ । यस्ता ठेक्का पनि छन्, कानुनले बाधा गरेर बन्द गर्न पनि सकिँदैन, अर्को ठेक्का लगाउन पनि सकिँदैन ।'
चैत्र १७, २०८२
'गौरीबहादुर कार्कीज्यूको जुन आयोग छ, त्यसले दिएको सुझाव र सिफारिसलाई नै अनुसन्धानका लागि पहिलो आधार बनाएका छौं ।'- काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी रमेश थापा
