कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

‘अहिले राष्ट्र बैंकलाई खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने सुविधा छ’

‘वित्त नीति स्थिर नभएकै कारण मौद्रिक नीतिमा जनअपेक्षा बढी भएको जस्तो लाग्छ ।’
‘कोभिडकै समयलाई ‘बेन्चमार्क’ मानेर अहिले पनि त्यस्तै अति खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनु हुँदैन ।’

काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् ।

‘अहिले राष्ट्र बैंकलाई खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने सुविधा छ’

तथापि पछिल्ला वर्षमा मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले जनअपेक्षा कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला, शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, वित्तीय स्थायित्व कायम गरी कर्जाको माग बढाउन के कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्ला ?

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री समीर खतिवडासँग कान्तिपुरका सुरेशराज न्यौपाने, यज्ञ बञ्जाडेसीमा तामाङले गरेको कुराकानीको सार :

मुलुकको प्रमुख नीतिमध्ये वित्त नीति र मौद्रिक नीति हुन् । पछिल्ला वर्षहरूमा वित्त नीतिले अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । यही कारण धेरैको अपेक्षा र नजर मौद्रिक नीतिमा हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

सर्वप्रथम एउटा कुरा प्रस्ट पार्न चाहन्छु । मैले यहाँ राखेका विचार नितान्त व्यक्तिगत हुन् र हाल म आबद्ध संस्थासँग सम्बन्धित छैनन् । विश्व बैंकको ‘उद्यमी सर्वेक्षण २०२३’ मा नेपालका ४१ प्रतिशत संस्थाहरूले राजनीतिक अस्थिरता मुख्य समस्या भनेर औंल्याएका छन् । त्यसमार्फत उनीहरूले नीतिगत अस्थिरतातर्फ संकेत गरेका हुन् । हाम्रोमा सरकारले बजेट (वित्त नीति) मार्फत हरेक वर्ष करका दरहरू, राज्यका प्राथमिकताहरू परिवर्तन गरिरहँदा नीतिगत अस्थिरता देखिएको छ ।

वित्त नीति स्थिर नभएकै कारण मौद्रिक नीतिमा जनअपेक्षा बढी भएको जस्तो लाग्छ । नीतिगत अस्थिरताले आर्थिक वृद्धिमा पार्ने प्रभावका विषयमा अध्ययनहरू भएका छन् । स्ट्यान्डफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक निकोलस ब्लुमले आफ्नो अध्ययनमा आर्थिक वृद्धिलाई राजनीतिक अस्थिरताले सबैभन्दा धेरै बाधा पुर्‍याउने देखाएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिमा स्थायित्व र वास्तविकता निकट देखिए पनि वित्त नीति अस्थिर देखिएको छ । सरकारले वर्षैंपिच्छे करका दरहरू परिवर्तन गर्दा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा औसत मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा छ । यस वर्ष राष्ट्र बैंकले ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । अहिले हामीसँग १५.१ महिना वस्तु र १२.६ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति कति भयो भने राम्रो हो भन्ने सम्बन्धमा ग्रिन स्पानको नियम छ । त्यसले एक वर्षको बाह्य ऋणको दायित्व धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भए पुग्छ भन्छ ।

अर्को आईएमएफको एउटा अध्ययनले जीडीपीको १० प्रतिशतसम्म भए हुन्छ भनेको छ । हाल हामीसँग जीडीपीको ३५ प्रतिशत विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यसले आयात अलि खुकुलो बनाउने सुविधा छ भन्ने देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा अर्थतन्त्रको दिशा गलत छैन । यद्यपि, बैंकहरूमा ६ खर्ब बढी लगानीयोग्य पुँजी छ तर अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । यस वर्ष सरकारले साढे ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य राखेकामा गत वैशाखसम्म ४.७ प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार भएको छ । यो वर्ष लक्ष्यको करिब आधा मात्र कर्जा प्रवाह हुने देखिन्छ । यी सूचकहरूले पनि केन्द्रीय बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउने ठाउँ छ भन्ने देखाउँछ ।

राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो ल्याउनुपर्छ भनेर संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?

सूचकांकहरूले केही खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकलाई ‘स्पेस’ दिएको पक्कै हो । तर, मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा र उद्देश्य रहेको कुरा भुल्नु हुँदैन । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, बाह्य र वित्तीय स्थायित्वसँगै वास्तविक क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने पनि हो । तर, राष्ट्र बैंकको ‘म्यान्डेट’ मा वास्तविक क्षेत्रको विस्तार, रोजगारी सिर्जनालगायत उल्लेख छैन । यसकारण राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका सूचकांकका आधारमा आफूलाई प्राप्त ‘म्यान्डेट’ भित्र रहेर केही खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको नीति हेर्दा कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्ने खालको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको यही नीतिकै कारण कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको भन्ने बुझाइ पनि छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

राष्ट्र बैंकले के सोचेको छ, त्यो थाहा भएन । तर, कोभिडको समयमा जसरी आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार भयो । त्यसले अत्यधिक कर्जा प्रवाह (क्रेडिट बुम) थियो कि भन्ने देखाउँछ । विभिन्न अध्ययनहरूले जब अधिक कर्जा प्रवाह हुन्छ, त्यसले निश्चित रूपमा वित्तीय जोखिम निम्त्याउँछ भन्ने देखाएका छन् । यसकारण नेपालमा पनि कर्जा विस्तार धेरै हुँदा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न खोज्नु, आईएमएफले पनि कर्जा विस्तार नियन्त्रण गर्न सुझाव दिनु स्वाभाविक हो । विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र अरू देशको अवस्था बुझेर भनिएको हो ।

कोभिड संक्रमणका बेलामा राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति लिएकाले केही हदसम्म आर्थिक गतिविधिले प्रश्रय पायो । अहिले कोभिड नभए पनि लामो समयदेखि अर्थतन्त्र शिथिल छ । यस्तो अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो ल्याउनुपर्ने तर्क पनि बलियोसँग उठिरहेको छ । कोभिडकालको नीतिलाई बेन्चमार्क’ बनाएर आगामी मौद्रिक नीति बनाउँदा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?

कोभिड संक्रमणको समयमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको खुकुलो नीतिलाई मैले दमकल बोलाएर आगलागी नियन्त्रणमा लिएको जस्तै अत्यावश्यक रूपमा हेरेको छु । अहिले स–साना आगोको झिल्का देखिएका होलान् तर कोभिडको समयमा जस्तै दमकल नै चाहिने अवस्था भने होइन । यसकारण कोभिडकै समयलाई ‘बेन्चमार्क’ मानेर अहिले पनि त्यस्तै अति खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनु हुँदैन । कोभिडको समयमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिले धेरै काम गरेको थियो ।

अर्थशास्त्री समीर खतिवडा । तस्बिरहरू : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

कोभिडले ल्याएको समस्या समाधानका लागि सरकारले साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज ल्याउँदा राष्ट्र बैंकले करिब ५ खर्ब रुपैयाँको प्याकेज र विभिन्न सुविधा ल्याएको थियो । कोभिडले ढलेको अर्थतन्त्र उठाउन राष्ट्र बैंकको खुकुलो नीतिले निकै ठूलो भूमिका खेलेको थियो । तर, यही खुकुलो नीतिले कर्जा विस्तार र अर्थतन्त्रमा नसोचेका प्रभावहरू पनि देखा परे । सन् २०२० मा १३.८ प्रतिशत रहेको कर्जा विस्तार २०२१ मा पुग्दा २०.४ र त्यसपछि ३० प्रतिशतसम्म पनि पुग्यो ।

अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरूमा कर्जा विस्तार २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुलाई दिगो हुन नसक्ने (क्रेडिट बुम) मानिन्छ । सन् २०२२ मा जीडीपीको अनुपातमा १०२.३ प्रतिशत कर्जा पुगेको थियो । त्यो निकै जोखिमपूर्ण अवस्था हो । सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा नेपालमा औसत कर्जा जीडीपीको अनुपात ९१.५८ प्रतिशत थियो । कोभिडको समयमा विश्वभरका सेयर बजार घटेर न्यून बिन्दुमा आएको समयमा नेपालको सेयर बजार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेर ‘बुलिस ट्रेन्ड’ मा थियो ।

पछिल्ला दुई दशकमा हरेक वर्ष औसत २० प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुँदा आर्थिक वृद्धि चार प्रतिशत मात्र छ । कर्जा विस्तारको तुलनामा आर्थिक वृद्धिमा योगदान भएन, सम्पत्तिको मूल्य मात्र बढायो भन्ने छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

बैंकबाट कर्जाका रूपमा बाहिरिएको धेरै रकम रियल इस्टेट (घरजग्गा) मा लगानी भएको देखिन्छ । जग्गा किनेर त्यसमा घर, उद्योगलगायत केही निर्माण गरेको अवस्थामा मात्र त्यसको प्रतिबिम्ब जीडीपीमा देखिन्छ । तर, जग्गा किनेर मात्र जीडीपीमा योगदान देखिँदैन । केही पैसा देश बाहिर पनि गएको हुन सक्छ, तर यो विषय सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र भन्न सकिन्छ । कर्जा प्रवाह २०/३० प्रतिशत हुँदा ४ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुनु सुखद होइन । यसले वित्तीय प्रणालीमै केही समस्या छ कि भन्ने संकेत गर्छ ।

राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना तत्कालै देखिँदैन । यसले वित्त नीति पनि अस्थिर भइरहने भयो । यहीबीच मौद्रिक नीतिको संरचना तथा प्राथमिकता पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने चर्चा चल्न थालेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

राष्ट्र बैंकको अहिलेको ‘म्यान्डेट’ अनुसार कस्तो काम भइरहेको छ, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनियम नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने उद्देश्य छ ।

यी उद्देश्यमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी बैंकले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने भन्ने छ । तर, राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा न त उत्पादनमा प्रवर्द्धन गर्ने छ न त रोजगारी सिर्जना नै गर्ने छ । अमेरिकाकै केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यमा पूर्ण रोजगारी भन्ने छ । अरू धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरूले पनि आफ्नो ‘म्यान्डेट’ समयअनुसार परिवर्तन गरिरहेका छन् । यसबारेमा राष्ट्र बैंकले पनि सोच्नुपर्छ ।

अब राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य परिमार्जन गरेर वास्तविक क्षेत्रको विस्तार, रोजगारी सिर्जनालगायत उद्देश्य थप्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

राष्ट्र बैंकले आफ्ना लक्ष्य र उद्देश्य पनि परिमार्जन र परिष्कृत गर्न ढिलो भइसकेको छ । तर त्यो काम राष्ट्र बैंकभन्दा पनि सरकार र संसद्को हो । उहाँहरूले नयाँ विधेयक ल्याएर राष्ट्र बैंकको ‘म्यान्डेट’ विस्तार गरेर मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याउन सक्ने बनाउनुपर्छ ।

धेरै केन्द्रीय बैंकहरूले समयअनुसार आफ्नो ‘म्यान्डेट’ परिमार्जन गरेका छन् । हालै न्युजिल्यान्ड, हंगेरी, रुवान्डालगायत देशहरूले केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र परिमार्जन गरेर ग्रिन फाइनान्स, पर्यावरण परिवर्तन, महिलाहरूलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्नेलगायत विषय राखेका छन् । हामी कहाँ पनि भारतसँगको स्थिर विनिमय दरलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन र रोजगारी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा राष्ट्र बैंक अघि बढ्न जरुरी छ ।

अब आउने मौद्रिक नीति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालको अन्तिम हो । यसकारण पनि आगामी मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा खुकुलो आउने अपेक्षा गरिएको छ । वित्त नीतिले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेकै आधारमा ती विषय सम्बोधन गर्न खुकुलो मौद्रिक नीति बनाउन मिल्छ वा अहिले बजारको आवश्यकता नै त्यही हो ?

आगामी मौद्रिक नीति बजेटमा आएका विषयलाई सफल बनाउनेतर्फ नै लक्षित हुनुपर्छ । सरकारले राखेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय महत्त्वपूर्ण छ । कहिलेकाहीं सरकारी खर्च बढ्दै गयो भने मौद्रिक नीति कसिलो हुनु स्वाभाविक हो । आगामी वर्षका लागि चालु खर्च कम गरिएको छ भने पुँजीगत खर्च बढाइएको छ । वित्त नीतिले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो हुन ठाउँ दिएको छ ।

तपाईंको विचारमा आगामी मौद्रिक नीतिमा क्षेत्रगत रूपमा के कस्ता कार्यक्रम समेट्नुपर्ला ?

वित्त नीतिलाई काम गर्ने ठाउँ दिने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरू हाबी भएको नेपालको अर्थतन्त्रमा वास्तविक क्षेत्रले भनेको सुन्नैपर्छ । नत्र अर्थतन्त्र झन् अप्ठेरोमा पर्छ । चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्यको करिब आधा कर्जा विस्तार भएको छ । बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर घटिरहेको छ ।

विगतमा धेरै लगानी घरजग्गामा गरियो । तर अहिले यसको बजार चलायमान छैन । हाइड्रोपावरमा राम्रै लगानी भएको छ । त्यस्तै कृषि, पर्यटन नै हाम्रा लगानी वृद्धिका मुख्य क्षेत्रहरू हुन् । त्यसबाहेक लगानीयोग्य क्षेत्र धेरै छैन । लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान तथा प्रवर्द्धनमा वित्त नीति उत्तरदायी हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सक्दा लगानीयोग्य क्षेत्रहरू बढेर जान्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन बजेटमा सुधारका प्रस्तावहरू गरिएका छन् ।

घरजग्गामा धेरै लगानी भइसकेकाले आगामी वर्ष कर्जा प्रवाहलाई २० प्रतिशत बनाए पनि कहाँ ऋण दिने ? त्यसैले लगानी अवसर बढाउन र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न व्यावसायिक वातावरण राम्रो बनाउन जरुरी छ । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्‍यो । तर त्यसको नतिजा हेर्न बाँकी छ । नेपालमा ‘डुइङ बिजनेस’ को सूचकांक राम्रो हुँदै गएको छ । विश्व बैंक ‘इन्टरप्राइज सर्भे’ले अहिले पनि नीतिगत अस्थिरताका कारण नेपालमा व्यापार गर्न गाह्रो भएको देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा व्यावसायिक आत्मविश्वास कसरी बढ्छ ? आज सरकारको नीति हेरेर तपाईंले लगानी गर्नुभयो ।

अर्को सरकार वा अर्थमन्त्री आएपछि नीति परिवर्तन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसले दीर्घकालीन लगानी गर्छ ? त्यसैले जग्गामा लगानी सजिलो र सुरक्षित छ । सामान्य नीतिगत अस्थिरताले घरजग्गामा लगानी गर्दा असर पर्दैन । तर आयातको व्यापारमा असर पर्छ । त्यसकारण चलखेल हुन्छ । तर, वास्तविक क्षेत्र, पर्यटन, कृषि व्यवसाय, पशुपालन र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा असर पर्छ । त्यसकारण सरकार परिवर्तन भए पनि नीति परिवर्तन हुनु हुँदैन भन्ने हो । त्यो भएमा आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं । आगामी वर्ष लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल भएपछि लगानीका थप अवसरहरूको बाटो खुल्छ । त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । वातावरण नबनाएरै कर्जा विस्तारमा केन्द्रित हुँदा लगानीको गुणस्तर घट्छ । त्यसले ढिलोचाँडो समस्या निम्त्याउँछ ।

यदि कर्जा वृद्धिदर बढाउने हो भने त्यो रकम वास्तविक क्षेत्रमा लगानी हुने अवस्था बन्नुपर्छ भन्नुभयो । त्यसका लागि वित्त नीतिको स्थिरता चाहियो । तर राजनीति यति धेरै अस्थिर रहेको अवस्थामा वित्त नीति कसरी स्थिर होला ? त्यसो भए आउँदो वर्ष पनि कर्जा वृद्धि कम नै हुने सम्भावना देखियो ?

कर्जा विस्तारले उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिले कर्जा माग बढाउँछ । यसकारण कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिले एकअर्कालाई असर गर्छ । तर, लगानीको अवसर नभएका बेला आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार हुँदा लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा जान्छ । कोभिडका बेला त्यही देखियो । अहिले ‘करेक्सन’ भइरहेको छ । त्यही भएर पनि यो बेला कर्जा नीति कुन हदसम्म लचिलो बनाउने भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुन सकेन, अर्थ मन्त्रालयकै एउटा निकाय जस्तो बन्यो । यही कारण अर्थको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप छ भन्ने छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ? राष्ट्र बैंकका कामकारबाही र उसको स्वायत्तलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

वित्त निकाय (अर्थ मन्त्रालय) र मौद्रिक निकाय (राष्ट्र बैंक) बीच द्वन्द्व हुनु स्वाभाविक हो । भारतमा रघुराम राजन गभर्नर हुँदा यस्तो द्वन्द्व देखिएकै हो । अन्य विकसित मुलुकहरूमा पनि देखिन्छ । सन् १९६१ को बेला पनि केन्द्रीय बैंकहरू स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने धारणा विकसित भइसकेको थिएन । सिद्धान्तहरूमा पनि राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको राम्रो स्तम्भ हो भन्ने धारणा थिएन । दुई अर्थशास्त्रीहरू जेम्स टोबिन र मिल्टन फ्राइडम्यानले हरेक कुरामा फरक–फरक (विपरीत) मत राख्दै आएका थिए । तर ‘राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुनु हुँदैन’ भन्नेमा भने उनीहरूबीच एकमत थियो ।

सन् १९७९ देखि १९८७ सम्म पल भोल्कर अमेरिकाको फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष भएपछि यो धारणा परिवर्तन भएको हो । त्यतिबेला अमेरिकाको मुद्रास्फीति पनि उच्च थियो । भोल्करको मुख्य जिम्मेवारी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु थियो । यसकारण ब्याजदर बढेर २० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको थियो । यद्यपि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न भोल्करलाई पूर्ण अधिकार (स्वतन्त्रता) दिइएको थियो । जब भोल्कर उच्च मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सफल भए । त्यसपछि मात्रै केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्दो रहेछ भन्ने धारणा बन्यो । तर सन् १९८० सम्म पनि राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने धारणा स्थापित भइसकेको थिएन । त्यतिबेला फेडरल रिजर्भ (अमेरिका), ड्योइचे बुन्डेज बैंक (जर्मनी) र स्वीस नेसनल बैंक मात्र स्वायत्त थिए । त्यसपछि युरोपियन सेन्ट्रल बैंक स्वायत्त बन्यो ।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई हामी सामान्य रूपमा लिन्छौं जबकि यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो । विश्वका १ सय ५५ वटा केन्द्रीय बैंकहरू समेटिएको पछिल्लो एउटा अध्ययनले गएको सय वर्षको अवधिमा धेरै सुधार भएको देखायो । सबै केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ भन्नेमा अग्रसर र सचेत भएको देखाएको छ । त्यो राम्रो अभ्यास हो भन्ने अध्ययनमा छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय मन्दी, युरोपियन संकट, कोभिड महामारी र हालसालैको उच्च मुद्रास्फीतिहरू हेर्दा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको महत्त्व बढ्दै गयो ।

निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन गलत समयमा आएकाले अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो भन्ने आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू त्यो मान्न तयार छैनन् । तपाईंलाई के लाग्छ, जुन उद्देश्यले जतिबेला उक्त मार्गदर्शन आयो, त्यो ठीक थियो कि थिएन ?

यो विषय ठीक हो कि होइन मैले भन्न मिल्दैन । तर, एउटा कुरा अवश्य हो, राष्ट्र बैंकले वास्तविक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको विचार सुन्नुपर्छ । यति भन्दाभन्दै वित्तीय क्षेत्रका आकार बढ्दै जाँदा समस्या निम्त्याउने गरेका धेरै प्रमाण छन् । यही कारण संसारभरिका केन्द्रीय बैंकहरूले नियमन कसिलो बनाउँदै गएका छन् ।

सोही क्रममा अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि बासेल–३ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसका मुख्य ३ वटा उद्देश्य छन्– न्यूनतम पुँजी अनुपात बढाउनु, अल्पकालीन र दीर्घकालीन तरलता अनुपात पहिचान गर्नु र कर्जाको गुणस्तरमा सुधार तथा बजारको जोखिम पहिचान गर्नु । ती उद्देश्य पालना गर्न दक्षिण एसियाका मुलुकसँगै नेपालले बासेल–३ लागू गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले अन्य मुलुकको प्रणाली हेरेर राम्रा नीति लागू गर्दै आएको छ । समग्रमा वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकको दायित्व हो ।

गत वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढिरहेको छ । खराब कर्जा झन् बढ्ने देखिएकाले पाँच प्रतिशतको सीमा बढाउन बैंकहरूले माग गरिरहेका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ, नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पनि समस्या आउन थालेको हो ?

तेस्रो त्रैमाससम्म नेपालको खराब कर्जा औसत चार प्रतिशतभन्दा कम छ । अन्य मुलुकमा हेर्ने हो भने नेपालको भन्दा निकै बढी खराब कर्जा छ । तर अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्जाको योगदान कम छ । ती मुलुकको सेयर बजार पुँजीकरण हेर्दा वित्तीय क्षेत्रको योगदान हाम्रोभन्दा कम छ । नेपालको कुल पुँजी बजार पुँजीकरणमा ५८.४ प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमाको छ । यो निकै बढी हो । यद्यपि खराब कर्जा बढ्यो भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था भइनसके पनि कर्जाको गुणस्तर र उपयोगमा सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउला र आफूहरूलाई काम गर्न सजिलो होला भनेर घरजग्गा, सेयर बजार, अटो बजार, उद्योगी व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । यी सबै क्षेत्रलाई गतिशील बनाउने चालक मौद्रिक नीति मात्र हो र ? यस्तो अपेक्षाले मौद्रिक नीतिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जान प्रोत्साहन गर्छ कि गर्दैन ?

खुकुलो वित्त नीतिले सामान्यतया ब्याजदर बढाउँछ । खुकुलो मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउँछ । सस्तो कर्जाले वास्तविक क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र विस्तारमा सघाउँछ । आयकर कटौती गरेर सरकारी खर्च बढाउँदा उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ । यसकारण भौतिक सम्पत्ति र वित्तीय सम्पत्तिका मालिकहरूको मौद्रिक नीतिमा ध्यान हुन्छ । यसले उनीहरूलाई प्रभाव पर्छ । वित्त नीतिले सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्छ । यसलाई बुझ्न जरुरी छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा वित्तीय क्षेत्रहरूको छ ।

त्यसैले मौद्रिक निकायहरूले आगामी दिनमा के कस्तो नीति लिन्छ भन्नेमा उनीहरूको चासो बढी हुन्छ । सेयर बजारमा करिब ६० प्रतिशत योगदान बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमाको छ भने उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नै पर्‍यो । नत्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न सक्छ । त्यसैले हाम्रो बाध्यता पनि छ । अर्थतन्त्रको संरचना नै त्यसरी बनेकाले मौद्रिक नीतिमा यी क्षेत्रको चासो हुने नै भयो ।

घरजग्गा कारोबारमा मन्दी भएकाले अहिले ठूला ऋणीहरू आफूलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पाइरहेका छन् । तर मौद्रिक नीतिले उनीहरूको समस्या समाधान गर्छ भने अपेक्षा गर्नु हुँदैन । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको म्यान्डेन्ट, अर्थ मन्त्रालयलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने, स्थिर विनिमय दर कायम गर्नुपर्ने लगायत आफ्नै सीमा छ । यी सीमाहरूमा कति खेल्न पाइन्छ भन्ने हो । विगतमा धेरै ऋण लिने, ऋणको सही उपयोग नहुँदा आर्थिक समस्या आयो । त्यो समस्या समाधान गर्न अब फेरि ऋण लिने भन्ने भाष्य गलत हो । ऋणीहरूले अब पनि कोरोना महामारीमा गरिएको जस्तो साथ सहयोग मौद्रिक नीतिबाट खोज्नु हुँदैन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल बैंकिङको कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । यससँगै वित्तीय अपराधका घटनाहरू पनि बढेका छन् । डिजिटल बैंकिङको क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव, जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध नहुँदा यस्तो अवस्था आएको भन्ने छ । यसमा तपाईंको धारणा ?

डिजिटल बैंकिङका कारण वित्तीय समावेशीकरण र भुक्तानी प्रणालीको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ । यी दुवै विषयमा हामीले धेरै प्रगति गरिरहेका छौं । वित्तीय समावेशीकरणमा गरिब, धनी, मध्यम सबै वर्ग समेटिएका छन् । भुक्तानी प्रणालीको प्रभावकारिताका कारण पैसा पठाइएको केही क्षणमै गन्तव्य पुग्छ । यो हिसाबले राम्रो छ । तर, नियमन, सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुनैपर्छ । किनकि, हामीकहाँ पर्याप्त वित्तीय साक्षरता छैन । बैंकमा ऋण लिन जानुअघि यति ब्याजदरमा कर्जा लिँदा मासिक यति तिर्नुपर्छ, यति कमाइ छ भनेर अध्ययन गरेर जानुपर्ने नियम बनाउनुपर्छ । डिजिटाइजेसन बढ्दै गएपछि वित्तीय साक्षरताको महत्त्व र आवश्यकता झनै बढ्दै जान्छ । अहिले फिनटेक कम्पनीहरू बढ्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमतालाई सुदृढ गर्दै लानुपर्छ ।

नेपालमा पनि केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) को सम्भावनाबारे अवधारणापत्र तयार भइसकेको छ । अहिलेकै अवस्थामा ‘सीबीडीसी’ सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव होला ?

डिजिटल मुद्राका बारेमा धेरै केन्द्रीय बैंकहरूले अध्ययन गरेका छन् । केहीले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् भने धेरैले परीक्षणका रूपमा हेरिरहेका छन् । थोक र खुद्रा गरी दुई किसिमको ‘सीबीडीसी’ हुन्छ । थोक ‘सीबीडीसी’ मा ठूला कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरू हुन्छन् । खुद्रामा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने भइहाल्यो । हामी पर्यटनमा आधारित भएकाले ‘सीबीडीसी’ लाई अब ‘पाइलटिङ’ गरेर जाँदा ठीकै हुन्छ ।

पर्यटकहरूले जुनसुकै ‘कार्ड’ वा ‘पेमेन्ट सिस्टम’ चलाउन सक्दैनन् । उनीहरूलाई भुक्तानीमा समस्या नहोस् भन्ने प्रमुख कुरा हो । त्यसकारण पनि उदयीमान र विकसित सबै देशहरूले ‘सीबीडीसी एक्सप्लोर’ गर्दै छन् । त्यही भएर नेपालले पनि अवधारणा तयार पारेको हो । अब ‘पाइलट’ योजनाअन्तर्गत सानो तहमा लागू गर्न सकिन्छ । यो प्रणाली राम्रो बनाएको खण्डमा अवैध कारोबार पनि कम हुन्छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रको कुरा गर्दा सहकारी र लघुवित्तलाई अलग राख्न मिल्दैन । तर त्यहाँ व्यापक समस्या देखिएको छ । अहिले आर्थिक शिथिलता र कर्जाको माग नहुनुमा त्यहाँ देखिएका समस्यालाई पनि औंल्याइएको छ । यी समस्यालाई राष्ट्र बैंकले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?

बैंकका लागि दुई लाख वा दुई करोड कर्जा प्रवाहमा लागत फरक छैन । तर बैंकले दुई लाखको कर्जा नदिएर दुई करोडको दिन्छ । त्यसैले दुई लाख लिने मान्छे सहकारी वा लघुवित्तमा जानुपर्छ । सहकारी र लघुवित्त नियमनकारी निकायभन्दा बाहिर छ । त्यसो हुनु भनेको वित्तीय प्रणालीको संरचनामै समस्या हो । यही कारण अहिले यी क्षेत्रमा समस्या देखिएको हो । अब छुट्टै संस्था बनाएर ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक वा कुनै अन्य निकायअन्तर्गत छुट्टै नियमनकारी प्राधिकरण वा पर्यवेक्षण प्राधिकरण बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

अब समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारको कुरा गरौं । छिमेकमा दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देश छन् । अझ भारत त हाम्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार नै भयो । दुई छिमेकको आर्थिक वृद्धिको लाभचाहिँ किन लिन सकिरहेका छैनौं ?

छिमेकीले प्रगति गर्‍यो भन्दैमा हामीले पनि प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रो व्यापारको आधार के हो ? हाम्रो एकीकृत व्यापार कमजोर छ । विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिन सकेका छैनौं । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यातको योगदान ५/६ प्रतिशत छ । बेच्ने वस्तु पनि छैन । अहिले बेच्ने सेवा बढ्दै गएको छ तर त्यो पर्याप्त छैन । त्यसकारण हामीले छिमेकी राष्ट्रबाट आर्थिक वृद्धि आयात गर्न सकेनौं । त्यसमाथि हाम्रो पूर्वाधार कमजोर छ । व्यापार गर्न आउँछु भन्नेलाई पनि समस्या छ । पानी पर्दा पनि भत्किने सडक छ ।

छिमेकमा गाउँ–गाउँमा राम्रो सडक छ । भारतमै राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता छ । त्यो हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्रको वृद्धि भइहाल्छ । निचोड के हो भने, राम्रो आर्थिक वृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो र क्षमतावान् बनाउनुपर्छ । किनकि वित्त नीति कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारीतन्त्र नै हो । नीतिगत सुधारसँगै कर्मचारीतन्त्रलाई दक्ष र बलियो बनाउनुपर्छ । राजनीतिक सुधार त अनिवार्य सर्त भइहाल्यो । हामीकहाँ दक्ष जनशक्ति अभाव छ । यी कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०८१ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नवगठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ममा चयन भएका मन्त्रीहरु कस्तो लाग्यो ?

×