‘नेताहरूकै मुख ताक्ने संसदीय समितिहरूको औचित्य छैन’

संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुन प्रधान अयोग्य रहेको ठहरसहित मानवअधिकार आयोगले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ भने नागरिक समाजको मुद्दासमेत बनेको छ । यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानी :

निर्वाचन आयोगको सदस्यमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानको विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

विवादको भित्री पाटोको विस्तृत थाहा नभई बोल्नु राम्रो हुन्न । तर, विवाद सतहमा आइसकेपछि आफ्नै ब्रह्मले विचार गरेर निर्णय लिनुपर्ने कुरा थियो । हिलो धेरै कोट्याएपछि धेरै कुरा देखिन्छन् । अलिअलि कुरा आउँदै विचार गर्नुपर्दर्थ्यो, आफैंले सोच्नुपर्दथ्यो, त्यो अवस्था पनि अब देखिएन ।

संसदीय समितिले एउटा दृष्टिकोण बनाएर एउटा निर्णय दिन सक्नुपर्दथ्यो । त्यसमा पनि उहाँहरूले नेताहरूकै मुख ताक्नुभएको छ । यस्तो अवस्थाले संसदीय समितिहरू नै कमजोर बन्न पुगेका छन् । नेताहरूले उहाँ (कृष्णमान प्रधान) लाई नगर्दा अन्याय हुन्छ भन्ने ठानेको हो भने त्यसको पुस्ट्याइँ गर्नुपर्‍यो । नत्र समितिमा छलफल भएको छ, उहाँहरूले निर्णय गर्नुपर्‍यो । आफूले निर्णय नगरिदिने र अरू नेताहरूको सहारा खोज्ने काम गलत हो ।

समितिले स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसकेपछि यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने काम हुँदैन र ?

संसदीय सुनुवाइ राख्नुको तात्पर्यता मूलतः राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिले गर्ने मनोनयनलाई सन्तुलन गर्ने हिसाबले यस्तो अवधारणा आएको हो । संसद्ले सुनुवाइ गर्नुको अर्थ गलत मान्छे नियुक्ति हुँदै छन् भने त्यसलाई फिल्टर गर्ने हो । संवैधानिक परिषद्ले बदमासी नगरिदिने भए संसदीय सुनुवाइको जरुरत नै पर्ने थिएन ।

परिषद्मा सत्ता र प्रतिपक्ष, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र न्यायालयको प्रमुखसमेत सदस्य रहने व्यवस्था आफैंमा सन्तुलनकारी हो । तर, अभ्यासमा परिषद्मा बस्ने सदस्यहरूले अंशबन्डा लगाउने काम भयो । यसमा दलको कुरा मात्रै होइन, सबैले आ–आफ्नो भाग खोज्ने काम भयो । कसले कुन मान्छे पठायो भनेर वास्तै नहुने गर्दा तैं चुप, मै चुपको अवस्था रहने र पकेटबाट जो–जो छन्, तिनैलाई सिफारिस गर्ने प्रचलन बसालियो ।

संवैधानिक परिषद्ले गलत मान्छे सिफारिस गर्दा समितिको सुनुवाइबाट रोकिनुपर्ने होइन र ?

संसदीय समिति पनि केही अपवादलाई छाडेर संवैधानिक परिषद्ले गरेका सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने थलोमा सीमित हुन पुग्यो । नाम कसरी सिफारिस भए भन्ने अध्ययन गरेर त्यसको सुनुवाइबाट फिल्टर गर्ने काम सुनुवाइ समितिले गर्न सक्ने भएन । संसदीय सुनुवाइ समिति भनेको दुई, तीन वटा दलका प्रमुख नेताको छाया बन्न पुग्यो । असाध्यै कमजोर बन्न पुग्यो । यही हैसियतमा संसदीय समितिको औचित्य छैन ।

यस्तै पृष्ठभूमिका मान्छेलाई अनुमोदन गर्ने हो भने संसदीय समिति नै राख्नु पर्दैन भन्ने तपाईंको धारणा हो ?

दलहरूले तिम्रो पनि छ, मेरो पनि छ भनेर चुपचापजस्तो सिफारिस भएको छ । संवैधानिक निकायमा योग्य, क्षमता र उच्च नैतिकवान व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने हो भने परिषद्बाट सिफारिस हुनुअघि नै सार्वजनिक सुनुवाइको प्रक्रियामा जानुपर्छ ।

संसदीय सुनुवाइले कृष्णमान प्रधानको हकमा कस्तो निर्णय गर्ला भन्ने लाग्छ ?

व्यक्तिका बारेमा प्रवेश नगरौं, तर संसदीय सुनुवाइ समितिले यसको आवश्यकता छ कि छैन भनेर आफ्नो औचित्य स्थापित गर्ने बेला हो । परिस्थिति आइपर्दा समितिको औचित्य छ कि छैन भन्ने कुरालाई अब गर्ने निर्णयले पनि थप पुस्ट्याइँ गर्छ ।

तपाईंको विचारमा संसदीय समिति केही दलका नेताहरूको छाया बन्न थाले, उनीहरूले लिने निर्णयमै संसदीय समिति चल्छ भन्ने अर्थ हो ?

हामीले संसदीय सार्वभौम व्यवस्था ल्यायौं । संविधानमा त्यहीँ भन्यौँ । तर हाम्रो सार्वभौम सत्ता संसद्‍मा रहन पाएन । दुई, तीनवटा दलका नेताहरूमा गएको पक्कै हो । न त कुनै सांसदले स्वतन्त्र भएर कुरा गर्न सक्यो, न त संसद्ले 'हामी नै निर्णायक अधिकारी हौँ' भनेर स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्यो ।

समितिमा केही कुरा छलफल गर्छन्, केही पर्‍यो भनेर नेताहरुको राय लिनुपर्छ भनेर भन्छन् । यस्तै भन्ने हो भने संसदीय समितिको कुनै औचित्व छैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । अहिलेको घटनाक्रममा पनि संसदीय समितिले एकपटक नेताहरूसँग छलफल गर्ने अनि निर्णय गर्ने भन्ने समाचार आयो । त्यसो गर्ने हो भने संसदीय समितिको मतलब के भयो त ? हामीले केही प्रमुख नेताहरूको निर्भरमा चल्ने संसद् र समितिहरू बनाउन खोजेको होइन ।