‘स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै अव्यवस्थाको औषधि बिमा सुधार हो’

सरकारको सय दिनमा घोषणा गर्ने लक्ष्य बनाएका उनले अस्पतालमा लाग्ने बिरामीको लाइन घटाउनेदेखि केन्द्रीकृत स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रित गर्ने योजनामा समेत गृहकार्य गरिरहेका छन् । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‍मा आशा गरिएका थोरै अनुहारमध्येमा पर्ने मन्त्री पौडेलसँग आम नागरिकका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न कस्ता योजना र कार्यक्रम छन् भन्ने विषयमा कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपाने र स्वरूप आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

हिजो तपाईं प्रश्न गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले जवाफ दिने ठाउँमा आइपुग्नुभएको छ । मन्त्री भएको करिब ४० दिनको अनुभवमा, हिजो बाहिर बसेर सोचेजस्तै ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने लाग्छ कि कठिनाइ रहेछ ?

बाहिरबाट जसरी देखिन्थ्यो, त्यो भन्दा फरक हुँदो रहेछ, केही सीमा हुँदा रहेछन् । यहाँको आन्तरिक व्यवस्थापनसँग अलि हिमचिम बढाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ । अब त मन्त्रालयको विषयवस्तु धेरै बुझिसकियो । राय सुझाव लिने काम तीव्रताका साथ अघि बढाइयो । केही सुरुवात पनि गरिएको छ । केही सुधारको गृहकार्यमा लागेको छु ।

म मन्त्री भएँ भने यो यो गरेर देखाउँथें भन्ने हुटहुटी थियो होला । मन्त्री बनेको पहिलो दिनमै ३० दिनभित्र सबै सरकारी अस्पतालबाट लाइन अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभयो । घोषणाअनुसार काम नहुँदा सोचेजस्तो रहनेछ भन्ने परेको त होला नि ?

एकदमै शून्यताको स्थिति पनि होइन र पूर्णताको स्थिति पनि होइन । व्यवस्थित हुन नसकेको, प्रभावकारिता बढाउन नसकेको, पूर्ण लाभ दिन नसकेको स्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्र छ । मन्त्री हुनुअघि छोरीको उपचार गर्न कान्ति अस्पतालमा जाँदा एउटा अनुभव भएको थियो । अन्यन्त्र सरकारी अस्पतालमा लगें । त्यहाँ जाँदा मैले जे भोगें, मेरो भोगाइमा आधारित भएर मन्त्री भएको दिनमा एक महिनाभित्र अस्पतालको लाइन हटाउँछु भनेको हो । मैले ‘रियालाइज’ गर्ने कुरा भनेको लाइन हट्दो रहेनछ, घट्दो मात्रै रहेछ । त्यसैले लाइन घटाउने प्रयास अहिले पनि जारी छ । केही समयमै परिणाम देखिन्छ । व्यवस्थापन गर्ने, संयोजन गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, नागरिकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा तहगत (स्थानीय, प्रदेश र संघबीच) र संरचनागत समन्वय गर्ने, उपलब्ध साधन स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गर्न सन्दर्भमा थुप्रै काम बाँकी छन् ।

प्रयास भइरहेको पनि यसैमा हो । रातरात पूर्वाधार फरक पार्न सकिन्न । जनशक्तिमा एमबीबीएसको संख्या एकैचोटि दुई गुणा बढाउँछु भनेर तत्काल हुने होइन । स्रोत सीमितताका बीच उपकरण पनि पूर्ण ढंगबाट उपलव्ध गराउने स्थिति छैन । त्यसैले प्राप्त जनशक्ति र पूर्वाधारभित्र अधिकतम प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा कसरी दिने भन्नेमा हाम्रो गृहकार्य चलिरहेको छ । ९ देखि ४ बजेसम्म उपचार हुन्छ भने ९ लाई अझै अघि ल्याउने र ४ लाई अझै पछि लैजाने व्यवस्था मिलाउनुछ । उपचारको समयावधि बढाउन सकियो भने अहिलेको लाइन कम गर्न सक्ने स्थिति हुनेछ । व्यवस्थापन र पेमेन्ट प्रणालीलाई अनलाइनमा लैजाने, क्षमतालाई पूर्ण प्रयोग गर्न दैनिक कार्यतालिका प्रकाशित गरेर जान आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तपाईंले सोचेजस्तो काम गर्न मुख्य चुनौती के–के रहेछन् ?

स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा बजेट ४ प्रतिशत मात्रै छ, राज्यले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको पुष्टि हुँदैन । स्वास्थ्य सबै नागरिकसँग जोडिएको र संवेदनशील क्षेत्र हो भन्ने हिसाबले प्राथमिकतामा राख्नुपर्थ्यो । लगानी हाम्रो आवश्यकताअनुसारको छैन । लगानी र आवश्यकताको तुलना गर्दा ४० प्रतिशत हाराहारीमा पुग्ने स्थिति छैन । लगानी एकदमै कमजोर भएकाले प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल । तस्बिरहरू : दीपक केसी/कान्तिपुर

उपलब्ध साधन स्रोतलाई पनि अधिकतम प्रयोग गर्न सकिएको छैन । भौतिक संचना हेर्ने हो भने कतै जग खनेको छ, कतै एउटा तला, कतै दुइटा तला ढलान भएर बसेको छ । अपूर्ण भौतिक संरचनामा उपकरण र आवश्यक जनशक्ति जाने कुरै भएन । भौतिक संरचना, जनशक्ति र उपकरणको पूर्णतासहितको स्वास्थ्य संरचना निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

सबैभन्दा बढी जनशक्ति भएको वीर अस्पतालमा पनि पूर्णता छैन । सेती र मेची अस्पतालमा त हुने कुरै भएन । त्यसैले जति अस्पताल बनेका छन्, तिनमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरण पूर्ण रूपमा पुर्‍याउने पहिलो प्राथमिकता हो । प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी हाम्रो प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र हुन् । त्यसपछि आधारभूत अस्पताल दोस्रो, प्रदेशका तेस्रो र संघीय मातहतका अस्पताल चौथो स्वास्थ्य केन्द्र हुन् । त्यसैले बिरामीको अवस्थाअनुसार आधारभूतमा जाने, त्यसपछि प्राथमिकमा जाने अनि प्रदेशमा र संघमा जाने अवस्था बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले सिधै संघमा जाने स्थिति हुँदा धेरै भीडभाड देखिन्छ । रिफर गर्ने प्रणालीलाई बिरामीको अवस्थाअनुसार स्वास्थ्य केन्द्र निर्धारण गरिनुपर्छ । अब कति शय्याको अस्पताल हो भन्ने होइन, कुन सेवा दिने अस्पताल भनेर भन्नुपर्छ । सेवाका आधारमा अस्पताल वर्गीकृत हुनुपर्छ ।

अर्को चुनौती, बिरामी नै हुन नदिने कुरासँग जोडिन्छ । सचेतनाको पाटोमा त तीनै तहका अस्पतालमा काम भएको छैन । रोग लाग्न नदिने र निरोगी पुस्ता तयार पार्न नीतिगत प्रस्टता ल्याउन जरुरी छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य मात्रै होइन, जनसंख्याको पाटो पनि हेर्छ । हाम्रो जनसंख्या र बसाइँसराइको अवस्था के छ, जनसंख्याभित्र कुन उमेर समूह बढी छ, त्यसले कसरी रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छ, त्यो उमेर समूहले राष्ट्र निर्माणमा कसरी टेवा पुर्‍याउन सक्छ, जनसांख्यिक अवस्थाअनुसार रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यसबारेमा काम नै सुरु गरेका छैनौं ।

सेवा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय जरुरी छ । जस्तो, अहिले संघले एउटा अस्पताल बनाएको छ, त्यसैमा प्रदेशले जोडेर अर्को भवन बनाइदिन्छ । ८ किमिभित्र पाँचवटा अस्पताल छन् । कतै ८० किमिभित्र पनि अस्पताल छैन । त्यसैले एकीकृत स्वरूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क भनेको छ । त्यसअनुसार नागरिकलाई सेवा दिन शतप्रतिशत नै सकिएको छैन । स्वास्थ्य नीति बनाइयो, राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखे, हामीले पटक–पटक निर्णय गर्‍यौं । तर, विशिष्टीकृत सेवा जनतालाई उपलब्ध गराउने विषयमा खासै उपलब्धि हुन सकेको छैन । यो संवेदनशीलता बुझेर कार्यसम्पादन गर्ने प्रणालीलाई विकास गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

एउटा त आर्थिक स्रोतको अवस्था छँदै छ, अर्कोतर्फ जति पनि जनशक्ति उत्पादन हुँदै छन्, ती पनि मुलुक छाडेर बाहिरिने स्थिति बन्दै छ । यसलाई रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुनै प्राथमिकता देखिएको छैन नि ?

हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्ने चिकित्सकीय जनशक्ति अभाव छ । जति उपलब्ध छ, त्यो पनि सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छ । सबैभन्दा योग्य समुदाय नै चिकित्सक हुन् । यो समुदाय बजारमा अन्त पनि सजिलै बिक्न सक्छ । पछिल्लो चरणमा एमबीबीएस, एमडीएमएस, नर्सिङको उत्पादन घट्दो छ । सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकको माग बजारमा धेरै छ । बजारबाट धेरै आम्दानी गर्ने तर सरकारले त्यसअनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । जनशक्ति उत्पादनको प्रक्रिया बढाउनुपर्छ ।

जस्तो, ३ सय बेड भएको अस्पतालमा एमबीबीएस, एमडीएमएस पढाइ सुरु गर्नुपर्छ । सय र दुई सय बेडका अस्पतालमा बीएस्सी नर्सिङको पढाइ सुरु गर्नुपर्छ । त्यसैगरी विशिष्टीकृत उपचार गराउने अस्पतालले त्यहीसँग सम्बन्धित एमडीएमएसको पढाइ सुरु गर्नुपर्छ । जनशक्ति उत्पादन बढाउन सकेनौं र भइरहेका पनि पलायन हुने स्थिति बनिरह्यो भने धेरै ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्छ । यस दिशामा पनि हाम्रो गृहकार्य भइरहेको छ ।

तपाईंले भनेजसरी जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालका योजना अघि बढाउन थुप्रै कानुनी अवरोध पनि देखिन्छन् । यसलाई समाधान गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

कानुनी रूपमा खास अप्ठ्यारो छैन । शय्या कति हो भन्ने आधारमा कानुन बनाउन सकिन्छ । तर अप्ठ्यारो भनेकै स्रोतको हो । एमबीबीएसमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो भनेको राज्यकोषबाट ल्याएर लगानी गर्ने हो । भएजतिको सबै अस्पतालमा त्यही प्रतिशतमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था राखेर लगानी गर्न सक्ने क्षमता राज्यसँग छैन ।

जनतालाई सहज होस् भनेर बिमा नीतिमा पनि परिवर्तन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो गृहकार्य कहाँ पुग्यो ?

अहिले संघीय अस्पताललाई व्यवस्थित ढंगले कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर समिति बनाएर, त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्ने तयारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । साधन स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने छ । जस्तोः सरकारी अस्पतालमा अपरेसन गर्न ८ महिनासम्म लाइनमा बस्नुपर्छ । एक–डेढ महिनाभित्र सबैको अपरेसन हुन सक्ने स्थिति कसरी निर्माण गर्ने, त्यसका लागि बेलुका ८ बजेसम्म अपरेसन कसरी गर्न सकिन्छ, गृहकार्यमा जुटेका छौं । जनशक्ति थप राख्न नसकिने भएपछि भएकाबाट काम गर्नेबाहेक विकल्प छैन ।

मन्त्रालयले थप प्रोत्साहन दिएर सेवा बढाउने प्रयासमा छौं । बिरामी हुँदाहुँदै अस्पतालका शय्या र अपरेसन थिएटरका बेड खाली हुन नदिने योजना छन् । संघीय अस्पतालमा विद्युत् महसुल आधा मिनाहा गराएर त्यसबाट बच्ने रकमबाट सिफ्ट बढाउन खोजेका छौं । सातवटै प्रदेशमा क्यान्सरको उपचार हुने संयन्त्र विकसित गरेका छौं । मुटुको उपचार र मानव अंग प्रत्यारोपण सातवटै प्रदेशबाट बनाउने स्थिति बन्दै छ ।

त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न मेडिकल काउन्सिलले तालिम सञ्चालन गर्दै छ । औषधिको क्षेत्रमा मूल्य समायोजन गर्दै छौं । बढी मूल्य भएका औषधिको मूल्य घटाउने, उत्पादन लागत पनि उठाउन नसक्ने सस्तो औषधिको मूल्य केही बढाउने गरी समायोजनको योजना अघि सारिएको छ । अत्यावश्यक औषधिमा मूल्य नबढ्ने र मूल्य अत्यधिक बढी रहेका घटाउने योजना हाम्रो हो ।

अनि बिमा नीतिको गृहकार्य नि ?

अहिले १ लाख रुपैयाँसम्म बिमाको व्यवस्था छ । यो कायम रहिरह्यो भने धराशायी हुन्छ । निःशुल्क बिमा गराएबापतको शुल्क ९ अर्ब तिर्नुपर्नेछ । यो हरेक वर्ष बढिरहेको छ । निश्चित उमेरभन्दा बढी, अपांगता र बालबालिकालाई निःशुल्क बिमा घोषणा गरिएको छ । त्यसको लागत सरकारले तिर्न सकिरहेको छैन । धेरै अस्पतालमा बिमाको रकम तिर्न बाँकी छ ।

यो त सरकारकै कमजोरी भयो नि ?

सरकारकै कमजोरी हो । तिर्नुपर्ने कुरा सरकारले तिर्छ नै । तर, हरेक वर्ष यो दायित्व थपिँदै जान्छ । अहिले बिमाको जुन अव्यवस्था छ, यसबाट नागरिकले प्रभावकारी रूपमा सेवा र सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यसको परिमार्जन आवश्यक छ । अहिले हामी व्यवस्थापनका बारेमा होइन, स्रोत जुटाउने विषयमा केन्द्रित छौं । स्रोत सुनिश्चित गर्न सकिएन भने व्यवस्थापन हुन सक्दैन । अहिले जे चलिरहेको छ, बिमा सिद्धान्तअनुसार चलेको छैन ।

यसको पोलिसीमै कमजोरी भन्न खोज्नुभएको ?

कि त स्वस्थ नागरिकको मात्रै बिमा गर्ने, सय जनाको बिमा गरेर दस जनाको उपचार गर्नेतिर जानुपर्‍यो । होइन, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको बिमा हो भने यसको स्रोत सुनिश्चित गरेर व्यवस्थित गर्नुको विकल्प छैन । स्रोत सुनिश्चितका आधार हामीले अघि सारेका छौं । जस्तो, सरकारले दिँदै आएको बर्सेनि साढे सात अर्बलाई निरन्तरता दिने, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत फरक–फरक शीर्षकमा छरिएर रहेका सुविधालाई एकीकृत रूपमा ल्याउने, नसर्ने आठवटा रोगलाई दिएको अनुदान, आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत राज्यले दिने सुविधा, विपन्न नागरिकले पाउने सुविधा सबैलाई बिमाबाट समेट्न सकिन्छ । यति मात्रैले १९/२० अर्ब थपिने स्थिति हुन्छ ।

प्रदेश र स्थानीयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने रकमलाई ल्याउँदा २५ अर्बभन्दा माथिको स्रोत जुटाउन सकिन्छ । राष्ट्रसेवक, निजामती कर्मचारीको बिमा शीर्षकको रकम, सुरक्षा निकायअन्तर्गतका सेना, प्रहरी, संगठित र अनौपचारिक गैरसरकारी क्षेत्रलाई पनि जोड्न सकिन्छ । यति गर्दा करिब ३५ अर्ब हाराहारीमा स्रोत सुनिश्चित हुन्छ ।

स्वास्थ्य कर कोषको ५० प्रतिशत रकम, आवश्यकताभन्दा बढी चिनीजन्य पदार्थको उत्पादनमा सुगर ‘ट्याक्स’ लगाएर त्यसबापतको रकम पनि बिमामा जोड्न सकिन्छ । राज्यले प्राप्त गर्ने करको ०.०५ प्रतिशत छुट्याउने र दस प्रतिशतसम्मको कोपेमेन्टको व्यवस्था राख्दा थप रकम जुटाउन सकिन्छ । यो सबै स्रोत जुटाएर नागरिकलाई पाँच लाखको बिमा दिन सक्यौं भने यसमा नजोडिने कोही हुन्नन् । सबै नागरिकले बिमाबाट उपचार गर्ने पद्धति बसाले भने स्रोतमा अझै बढी योगदान हुन्छ ।

बिमाको दायरा बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउने भन्नुभएको छ । राज्यबाट सुविधा लिइरहेका आठवटा नसर्ने रोगका बिरामीका लागि मात्रै हो ?

आम नागरिककै लागि न्यूनतम पाँच लाखको बिमा पुर्‍याउने योजना हो । पाँच लाखको बिमा सुविधा दियौं भने स्वस्थ मान्छेले पाँच लाख खर्च नै गर्दैन । एक लाख र त्यसभन्दा तलकै ‘सिलिङ’ मा उपचारको आवश्यकता पूरा हुन्छ । नसर्ने र दीर्घ रोगीको सन्दर्भमा पाँच लाखभन्दा बढी दिन सकिन्छ । जस्तो, अहिले सुविधा दिइरहेको आठवटालाई ११ रोगमा पुर्‍याउन सकिन्छ । त्यसमा हामीले पाँच लाखभन्दा बढी दिने गरी सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा बिमा गर्नेको संख्या पनि बढ्छ । अहिले १६ लाख घरपरिवारले बिमा नवीकरण गरेको स्थिति छ । स्रोत सुनिश्चित गरेर बिमालाई व्यवस्थित गरियो भने १६ लाखले मात्रै होइन सबैले बिमा गर्नेछन् । बिमाको प्रिमियमबापत प्राप्त हुने रकमले नै स्रोत बढाउँछ । सबै स्वास्थ्य अव्यवस्थाको औषधि भनेकै बिमाको सुधार हो ।

अहिले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाअन्तर्गत भनेर जे जति रकम बाँडिने गरेको छ, त्यसको पछाडि कुनै ठोस कारण देखिन्न । यो सबैलाई हटाएर बिमामा समेट्न सम्भव होला र ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हरेक दिनजसो १०–१२ जना उपचारका लागि सहयोग माग्न आउनुहुन्छ । उहाँहरूको भोगाइ निकै कारुणिक र दर्दनाक हुन्छ । घरको कोही सदस्य बिरामी भएकाले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भयो, किमोथेरापी दिनुपर्ने भयो वा मुटुको कुनै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो भने परिवारको सबैलाई असर गर्छ ।

नेपाली नागरिकको स्वास्थ्योपचारमा सय रुपैयाँ खर्च हुँदा ४३ रुपैयाँ मात्रै सरकारको हुन्छ । बाँकी ५७ रुपैयाँ व्यक्तिको खल्तीबाट गइरहेको छ । यो स्थिति रहिरहने हो भने सरकारी तथ्यांकअनुसार पनि ५ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि गइरहेका छन् । त्यसकारण स्वास्थ्यमा राज्यको उपस्थिति देखाउन नसक्ने हो भने यो व्यवस्था नै अलोकप्रिय हुन्छ । राजनीतिप्रति पनि अनास्था हुन्छ र राज्यले गरेका कुनै काम जनताले महसुस गर्ने अवस्था रहँदैन ।

कुनै ठोस अध्ययनबिना जथाभावी रूपमा राज्यकोषको पैसा बाँड्ने घोषणालाई फिर्ता लिएर पुनः ठीक बाटोमा ल्याउन सकिन्छ त ?

अहिले जसले जे सुविधा पाइरहेका छन्, त्यो खोस्ने होइन । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो । सकिन्छ भने बढाउने हो । त्यसका लागि बिमाबाहेक अर्को विकल्प छैन । अहिले त मानिसलाई बिमाले पैसा दिन्छ भन्ने विश्वास नै छैन । स्रोत अभावमा हामीले धेरै अस्पताललाई बिमाको पैसा तिर्न सकेकै छैनौं । अहिले मलाई सबैले सोध्ने प्रश्न हो, ‘एक लाख त व्यवस्थित छैन, ५ लाख कसरी पुर्‍याउँछौं ?’ कसरी पुर्‍याउने भन्ने फेहरिस्त हामीले प्रस्तुत गरेका छौं । सरकारले सामाजिक क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न सक्छ । डायस्पोरा र अन्तर्राष्ट्रिय डोनर पार्टनरसँग सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ । तर, पहिलो कुरा भनेकै बिमा कोषको स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्‍यो र त्यो बढ्नुपर्‍यो । ६० अर्बभन्दा माथि स्रोत सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि कार्यान्वयनको पाटो आउँछ ।

अहिले व्यापक अनियमितता छ । अस्पतालले बिमाबापत राज्यबाट माग गरिएका धेरै दाबी पूर्ण रूपमा सही छैनन् । स्रोत सुनिश्चित गरेपछि कार्यान्वयनको पाटोमा विभिन्न व्यवस्था गर्न सकिन्छ, ताकि कसैले पनि गलत दाबी गर्न नसकोस्, झूटा विवरण पेस गर्न नसकोस् । सही मान्छेले मात्रै सुविधा लिने, सुविधाबाट कोही पनि वञ्चित नहुने, अस्पतालमा बिमाको माध्यमबाट मात्रै कारोबार हुने, सरकारी, निजी दुवैमा नागरिकले बिमाबाट उपचार सेवा लिन मिल्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्यौं भने स्वास्थ्य क्षेत्र नै व्यवस्थित मार्गमा आउँछ ।

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भइरहेको जनशक्ति र प्रविधिमै निर्भर भएर तपाईंले भनेका उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ त ? बिमालाई एकीकृत बनाउन लाग्दा सर्वसाधारणले अहिले पाइरहेको सुविधा पनि नपाउने हुन् कि ?

बिमाको सन्दर्भमा त स्वास्थ्य मन्त्रालय अभिभावक मात्रै हो । सबै निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने जिम्मा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको नै हो । बोर्डलाई नै स्वायत्त बनाएर अगाडि लैजानु राम्रो हुन्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय तालुक मन्त्रालय भएकाले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । मन्त्रालयले त्यो सबै व्यवस्थालाई ठीक राख्न आवश्यक पर्ने अनुगमन, नीति निर्माण गरिदिने हो ।

तपाईंले अघि बढाइरहेको योजना लागू गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुहोला त ?

यो विषयमा प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । यो हुन नसक्ने कुरा पनि होइन । सरकारी संगठित क्षेत्र भनेको सरकार मातहतकै हो । त्यसलाई जोड्न गाह्रो भएन । सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुविधाबापत जे उपलब्ध गराइरहेको छ, त्यो पनि सरकारकै हो । स्वास्थ्य कर कोष उठाएको सरकारले नै हो, त्यसमा उठेको आधा रकम बिमामा हालौं भन्न केही कठिन छैन । बिमालाई अहिले सरकारले दिइरहेको साढे सात अर्ब रुपैयाँ पनि सरकारकै हो । प्रदेश र पालिकाले पनि स्वास्थ्यमा जे खर्च गरिरहेका छन्, त्यो पनि सरकारकै हो । त्यसैले यो सबै सरकारभित्रकै विषय हुन्, गर्न कठिनाइ छैन ।

बिमाप्रति नै नागरिकको विश्वास डगमगाएको छ । बिमितलाई एउटा अस्पताल तोकिएको हुन्छ । मान्छे अन्यत्रै बसेको हुन्छ । अनि बिरामी पर्दा स्थायी ठेगानामा जाऊ भन्ने बिमा पनि ठीक हुन्छ त ?

यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ हामी लाग्दै लागेनौं । बिमा प्रणालीलाई नै फेर्नेतिर लाग्यौं । त्यसैले अहिलेको बिमा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ‘रेफर’ गर्ने तरिकालाई फेर्नुपर्छ । मान्छे कतै बसेको छ, बिरामी भएपछि स्थायी ठेगानामा जाने भन्ने हुँदैन । स्वास्थ्योपचार त मान्छे जहाँ छ, त्यहीं प्राप्त गर्नुपर्छ ।

नयाँ बिमा योजना लागू गर्न सकियो भने नागरिक जहाँ छ, त्यहीँ सुविधा पाउने व्यवस्था गरिन्छ । अहिलेको पेमेन्ट प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गरिन्छ । त्यसपछि हामी सँगै ‘इलेक्ट्रोनिक’ रेकर्ड किपिङ सिस्टम पनि लागू गर्छौं । ताकि कसैले पनि दोहोरो सुविधा नलियोस् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा देखिएको अर्को समस्या स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा देखिन्छ । जति धेरै खरिद त्यति धेरै कमिसन । पूर्वाधार नै बनेको हुँदैन, उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको हुन्छ । तपाईंको एक महिनाको अनुभवले के भन्छ ?

बाहिर टिप्पणी गरिएजस्तै छ भन्ने मलाई लागेको छैन । यसमा सत्यता नै छैन भन्ने पनि होइन । मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयमा उपकरण छन् भनेर त्यसलाई उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्नुभयो । अहिले बाढीपहिरोको समयमा पालिकास्तरका अस्पतालमा विभिन्न उपकरणको माग उहाँहरूले गर्नुभयो । हामीले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई लेखेर पनि पठाइदियौं ।

तर, ती सामग्री त्यहाँ आवश्यक हुन् कि होइनन्, चलाउने जनशक्ति छ कि छैन, त्यो सामान त्यत्तिकै थन्किएको छ कि, त्यसैले मन्त्रालयमा भएर पनि प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री प्रयोग नभएर बसेका छन् भने त्यसको लेखाजोखा गर्न एउटा समिति बनाएका छौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त कोभिडको बेलादेखि सामान छ भनिँदै आएको छ । त्यो हो जस्तो देखिँदैन । वास्तवमै कति सामान कुन अवस्थामा छन्, प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छन् कि छैनन् भनेर डा. नारायणविक्रम थापाको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिले हेर्छ । त्यसले तयार पारेको लगतको हिसाबमा कुन सामान कहाँ आवश्यक हो, त्यहाँ पठाउने व्यवस्था मिलाउँछौं ।

हामीले ७७ जिल्लाका अस्पतालमा डायलसिस सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं । त्यसका लागि हामीसँग कतिवटा डायलसिस छन्, कतिवटा अपुग छ । सबै अस्पतालमा सुत्केरी महिलाको भिडियो एक्सरेको सुविधा पुर्‍याउन खोजेका छौं । त्यसका लागि पनि कति मेसिन छ भनेर हेर्नुपर्‍यो । पहिला किनिएका सामग्री कसले, कसरी किने र त्यो कहाँ गयो भनेर पनि खोजी गर्ने काम भएको छ ।

हामीले महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग १७ वटा संघीय अस्पतालमा बिग्रिएर थन्किएका उपकरण बनाउन सम्झौता गरेका छौं । मेरो प्राथमिकता नयाँ खरिद गर्नेभन्दा पनि भएका सामग्री व्यवस्थापन हो । कुनै सामग्री जनशक्ति नभएर वा अन्य कारण थन्किएको छ भने सकेसम्म त्यहीँ जनशक्ति उपलब्ध गराएर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउँछु । नयाँ उपकरण खरिदका लागि दिइएको बजेटबाट साँच्चै आवश्यक परेको राम्रो सामग्री मात्रै खरिद गरिनेछ । बजेट छ भन्दैमा जथाभाबी खरिद भने हुँदैन ।

नेपालमा औषधि क्षेत्रमा पनि धेरै समस्या छन्, अभावका कुरा आउँछन्, भएका औषधिको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गर्छ । औषधि क्षेत्रका बारेमा पनि केही सोच्नुभएको छ ?

पहिला औषधिको मूल्य छिट्टै समायोजन हुँदै छ । अत्यावश्यक औषधि सिटामोल, जीवनजल, सलाइन आदिको पनि मूल्य समायोजन गर्नुपर्नेछ । पहिले औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने सुनिश्चितता गर्छौं अनि मात्रै मूल्य समायोजन गर्छौं । ताकि बजारमा सस्तो औषधि उपलब्ध हुने वातावरण बनोस् । केही अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्न सरकारले सहयोग गर्छ ।

औषधिको गुणस्तरको प्रश्न उठ्नुको कारण हाम्रो औषधि प्रयोगशालाको क्षमता सानो छ । त्यसले सबै औषधिको गुणस्तर पनि जाँच गर्न सक्दैन । हामीले सातै प्रदेशमा औषधि प्रयोगशालालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । त्यसपछि अनुगमन गर्ने संयन्त्रलाई पनि दरिलो बनाउनुपर्छ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी स्वास्थ्य संस्थाको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?

स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र सुरक्षाको जिम्मा राज्यकै हो । राज्यले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्न सक्छ । निजी अस्पताल खुल्नु हुँदैन भन्ने होइन । निजी अस्पतालमा उपचार गरेबापतको रकम कसले व्यहोर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । सरकारले सबै अस्पताल आफैं खोल्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, नागरिकले जहाँ गएर उपचार गराए पनि सरकारले तिरिदिनुपर्छ भन्ने हो ।

त्यसैले हामीले बिमा प्रणालीलाई सुधार गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्दै आएका हौं । यसका साथै हामीले जस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्छौं, त्यसले निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेको हुन्छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो कुल सेवाको १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यो पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्‍यो । राज्यले पनि निजी क्षेत्रलाई नियमनको नाममा दुःख दिनुभएन । हामीले नेपाललाई उपचारको हब बनाउने भन्ने सोचेका छौं । त्यसका लागि पनि निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।