‘भारतले पनि नेपालमा स्थिर सरकार होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ’

शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै कार्यकक्षमा कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले नेपालको परराष्ट्र नीति, भारत–नेपाल दुईपक्षीय सम्बन्ध र समस्याका बारेमा धेरै कुरा खोलिन् ।

भारत भ्रमणपछि एकाएक बनिरहेको उनको राजनीतिक छवि र चर्चाले भविष्यमा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री हुने महत्त्वाकांक्षाका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा पनि उनले भाग्यलाई नै जिम्मेवार ठानिन् । उनीसँग कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य, कुलचन्द्र न्यौपाने र जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एक साताअघि समकक्षी एस जयशंकरको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा तपाईंलाई जुन महत्त्व र उचाइमा सम्मान दिइयो, यसको सन्देश के हो जस्तो लाग्छ ?

हाम्रोमा सरकारको स्थिरता नहुँदा मित्रराष्ट्रसँग हुनुपर्ने द्विपक्षीय काममा एकदमै ढिलाइ भएको महसुस गरेकी थिएँ । स्थिरताका लागि संसद्का दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएकाले पनि भारतले महत्त्वका साथ हेरेको हुन सक्छ । अब यो सरकारले नेपालको विकास र जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा आवश्यक काम गर्न सक्छ भन्ने ठानेर सहकार्यका लागि उत्सुक भएजस्तो अनुभव भयो । व्यक्तिगत रूपमा मलाईभन्दा पनि नेपाल सरकार र कांग्रेसको प्रतिनिधित्वका रूपमा भारतले देखाएको सम्मान जस्तो लाग्छ । भारत जानुअघिसम्म मलाई यो तहको भ्रमण र स्वागत होला भन्ने लागेको थिएन । यसअघि प्रधानमन्त्री पत्नीका रूपमा मात्र गएकी थिएँ । यस पटक परराष्ट्रमन्त्री भएर जाँदा भारतले हैदराबाद हाउसमा जुन तहको स्वागत गर्‍यो, त्यो मेरा लागि नभएर मुलुकका लागि नै महत्त्वपूर्ण छ ।

भारतसँग द्विपक्षीय रूपमा के–के कुरा गर्ने भन्ने विषयमा यहींदेखि तयारी गरेको थिएँ । भारतका विदेश सचिव नेपाल आएका बेलामा समेत छलफल भएको थियो । मेरो भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । विभिन्न मुलुकमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री पनि भारत भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो । अति व्यस्तताका बावजुद मलाई भेट्ने अवसर दिनुभयो ।

अरू देशका परराष्ट्रमन्त्रीले पनि भेटेका थिए तर मेरै भेटका बारेमा मात्रै ट्वीट गर्नुभयो । यसले पनि नेपालप्रति भारतको प्राथमिकता रहेको प्रस्ट हुन्छ । दुईपक्षीय छलफलका क्रममा नेपालका तर्फबाट मैले राखेका एजेन्डामा भारतीय पक्षको सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । दुईपक्षीय वार्तामा थप विद्युत् खरिद गर्ने कुरा पनि अघि बढेको छ । नेपाल–भारत संयुक्त समितिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ७ स्थानमा बाढीका समस्याको समाधान खोज्नेबारे पनि छलफल भएको छ ।

भारत भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने तालिका र तयारी थियो ?

मलाई यहाँका परराष्ट्रका अधिकारीले शिष्टाचार भेटवार्ताका लागि छुट्टै अनुरोध गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए । विदेशमन्त्रीको निमन्त्रणामा गएकाले एस जयशंकरसँग त भेटवार्ता हुने कार्यक्रममै थियो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैलाई शिष्टाचार भेटवार्ताका लागि अनुरोध गरेका थियौं । व्यस्त समय रहेकाले मोदीजीले मलाई भेट्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने द्विविधा नै थियो । हामीले एकदमै ठूलो प्रतिनिधिमण्डल लिएर गएका पनि थिएनौं । एक जना सहसचिव र उपसचिव हुनुहुन्थ्यो । सौभाग्य नै मान्नुपर्छ, मेरो अनुरोधलाई स्विकार्नुभयो र मोदीजीले भेट्ने समय दिनुभयो ।

तपाईंले अघि दुईपक्षीय विषयमा तयारीका साथ गएको थिएँ भन्नुभयो नि, ती विषय के–के थिए ?

एउटा मुख्य विषय पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको थियो । यो परियोजना देउवाजी र ओलीजी हुँदै सुरु भएको थियो । महाकाली नदीको प्रयोग गरेर हामी दुवै कसरी समृद्ध बन्ने भन्ने त्यो आयोजनाको मूल मर्म हो । यस दिशामा देखा परेका अन्योल र अनिश्चय हटाएर अघि बढ्ने दिशामा दुवै पक्ष सकारात्मक छ । संयोगले अहिले दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएकै बेला समस्या समाधान गरेर अघि बढौं भन्ने हाम्रो प्रस्तावमा मोदीजी र विदेशमन्त्री एस जयशंकरजी सकारात्मक हुनुहुन्छ । अर्को प्राथमिकता हवाई रुटको विषय र जलविद्युत्, पर्यटन नै थिए । उहाँहरूले हामीसँग विद्युत् खरिद गर्छौं भन्नुभएको छ, त्यसका लागि हामीले परियोजना चाँडै अघि बढाउनुपर्छ ।

पर्यटनका लागि हवाई रुट अति नै महत्त्वपूर्ण छ । हामीसँग अहिले हेटौंडाबाट छिर्ने रुट मात्रै छ । कञ्चनपुर र नेपालगन्जबाट नेपाल छिर्ने दुई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुटको अनुमति हामीले मागेका छौं । त्यो भयो भने स्वतः हाम्रो पर्यटन बढ्छ । यसको अध्ययनका लागि प्राविधिक टोली पठाउने कुरा भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुरजी हुँदा नै धनगढीको फाप्लामा स्पोटर््स भिलेज बनाउने निर्णय भएको थियो । त्यसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) करिब सकिएको छ । यसको निर्माण अघि बढाउने कुरामा पनि भारतसँग कुराकानी भएको छ । जयशंकरजीले भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईलाई संलग्न गराउने कुरा पनि गर्नुभएको छ । त्यो भयो भने भवन मात्र नभएर दीर्घकालीन प्रशिक्षण दिने काम हुनेछ । भारतबाट फर्केर आएपछि यस विषयमा खेलकुदमन्त्रीसँग कुराकानी भएको छ । उहाँले पनि भारतीय पक्ष सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको भन्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको वातावरण पनि बनाउन जान्छु भन्नुभएको थियो । तर नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि हालसम्म निम्तो नआउनुमा भारतले यो गठबन्धनलाई मन नपराएको भनेर व्याख्या पनि भएको छ नि ?

हामीले पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई नै नेपाल भ्रमणका लागि बोलाएका छौं । ओलीजीकै निमन्त्रणापत्र मैले उहाँलाई हस्तान्तरण गरेको छु । मोदीजीले नेपाल भ्रमणमा आउने र आफ्नो टोलीलाई उचित समय मिलाउनु भन्नुभएको छ । उहाँ नेपाल आउन एकदमै इच्छुक हुनुहुन्छ । थाइल्यान्डमा हुने भनिएको छैटौं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता हुन पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर प्रस्ताव पनि राखेकी थिएँ । त्यसका लागि सकेसम्म समय मिलाउँछु भन्नुभएको थियो । तर बिमस्टेक सम्मेलन स्थगित भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभा दौरान अमेरिकाको न्युयोर्कमा पनि दुईपक्षीय साइडलाइन भेटवार्ता हुन सक्छ ।

भारतले नेपालमा नयाँ सरकार बन्नासाथ प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो दिने परम्पराजस्तै छ । तपाईंको भेटवार्तामा मोदीले ओलीलाई निमन्त्रणा पठाउनुभएन ?

त्यसबारेमा केही कुरा भएन । तर, ओलीजीसँग भेट्न सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । बिमस्टेकमा साइडलाइन भेटवार्ता गरौं भन्ने थियो । त्यही बेला मैले नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएँ । मोदीजी यसअघि नै नेपाल भ्रमणमा आउँदा स्वर्गद्वारी जान चाहनुभएको थियो । एउटा मात्र हेलिप्याड भएकाले सेक्युरिटी क्लियरेन्स नभएपछि जानुभएन । अहिले त्यहाँ दुई वटा हेलिप्याड बनिसकेका छन् । आशा गरौं, उहाँ नेपाल आउनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको निम्तो नदिएर भारतले वर्तमान गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको त होइन ?

त्यस्तो होइन । भएको भए दुई मुलुकबीचका कुराकानी सकारात्मक रूपमा अघि बढ्दैन थिए होला । पञ्चेश्वरदेखि बाढीको समस्या र हवाई रुटसम्मका छलफलमा भारत सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । महाकालीको पुल बनाउनेबारेमा पनि सकारात्मक छ ।

सरकारको ‘हनिमुन’ का अवसरमा दार्चुला र धार्चुलाबीचको नेपाल र भारत जोड्ने पुल तथा दोधारा–चाँदनीको एकीकृत जाँच चौकीको ओलीजी र मोदीजीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुहुन्छ होला । ओलीजीलाई नबोलाउनुमा कुनै राजनीतिक कारण छ जस्तो लाग्दैन । नयाँ गठबन्धनबारे भारतको टिप्पणी नेपालमा स्थिर सरकार भए विकास हुन सक्छ भन्ने नै छ । भारतले पनि नेपालमा स्थिर सरकार होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ ।

एकातिर तपाईंलाई दिल्लीले प्रधानमन्त्री तहकै महत्त्व दिने, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेसम्म भ्रमणको निम्तो नदिने । यसले भविष्यमा यो गठबन्धनलाई तलमाथि पार्ने भारतको चाहना त होइन ?

त्यस्तो होइन । देउवाजीले एकदमै प्रस्ट रूपमा हामी यही गठबन्धनमा बस्छौं, यहाँबाट बाहिर जाने कुरा छैन भन्नुभएको छ । ओलीजीको कुरा पनि यही हो । दुवै नेता आफ्नो सक्रिय राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ । दुवैलाई देशका लागि आफ्नो ‘लिगेसी’ के हुने भन्ने चिन्ता छ । आमनागरिकले विकास र समृद्धि चाहिरहेका छन् । उहाँहरू दुवैको साझा स्वार्थ भनेकै मुलुकको प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने र नेपाललाई अघि बढाउनेमा हुनेछ ।

भूराजनीतिक दृष्टिले नेपाल अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । खासगरी दुई छिमेकीसँगको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । तपाईंको भारत भ्रमणले त राम्रो सन्देश दियो, अब चीन भ्रमणको तारतम्य के छ ?

अहिलेसम्म चीनबाट भ्रमणको निम्तो आएको छैन । बोलाउनासाथ गइहाल्छु । हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेकै नेपाल पहिलो हुनुपर्छ । हाम्रो भूमिको संरक्षण गर्नु राज्य र हरेक नेपालीको दायित्व हो । परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले यसमा मेरो दायित्व अझ बढी छ । अर्को, भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाएर देशलाई विकास पनि गर्नुछ । हाम्रो आवश्यकता र पूर्वाधारका विकासलाई कसले बढी सहयोग गर्छ, त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चीनले नेपालमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ । तत्कालीन सरकारले केही प्रक्रिया अघि बढाएको पनि थियो । अब, यसतर्फ नयाँ सरकारको योजना र मनस्थिति के छ ?

‘बीआरआईको मोडालिटी’ का बारेमा केही पनि निर्णय भएको छैन । कांग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने त हामीले ऋण नलिने, अनुदान मात्रै लिने भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै निर्णय गरेका छौं । देउवाजीले चिनियाँ अधिकारीलाई खुलस्त भन्नुभएको छ– अनुदान लिन्छौं तर ऋण लिन सक्दैनौं भनेर । हामी एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छौं । चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिने छैनौं ।

यो कांग्रेसको नीति पनि हो र राष्ट्रकै नीति हो । चीनले नेपालको विकासमा धेरै सहयोग पुर्‍याएको छ । भर्खरै चारवटा ठूला परियोजनामा कुराकानी भइरहेको छ । जसरी भारतबाट नेपालमा पर्यटक आउने गर्छन् । त्यसैगरी चिनियाँ पर्यटक पनि भित्र्याउन चाहन्छौं । दुवै छिमेकीसँग सन्तुलनको सम्बन्ध बढाउन चाहन्छौं ।

नेपालको परराष्ट्र नीति कहिल्यै राज्यको हुन सकेन । एउटा पार्टी आउँदा एकातिर, अर्को आउँदा अर्कोतिर ढल्कने नीति बन्न पुग्यो । राज्यकै परराष्ट्र नीति बन्नेचाहिँ कहिले होला ?

त्यसै कारण प्रदीपकुमार ज्ञवालीजीले परराष्ट्र नीति यस्तो बनाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिनुभएको छ । त्यसलाई पुनः अध्ययन गर्छु । राज्यको प्रस्ट र एउटै नीति बनोस् भनेर गम्भीर ढंगले लागेको छु । हाम्रो नीति भनेको असंलग्नताको जगमा बन्ने नीति हो । हाम्रो परराष्ट्र नीति कतिबेला दक्षिण त कतिबेला उत्तर हुने अवस्था आउन दिन हुन्न । सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको परराष्ट्र नीति व्यक्तिको निजी संलग्नताका आधारमा हुँदैन । राज्यले तय गरेको आधारमा परराष्ट्र नीति तय हुनुपर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक भेटघाटमा समेत आचारसंहिता जारी गरेको छ । तर, हाम्रोमा एउटा कर्मचारी आउँदा पनि क्षणभरमै राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भेट्न सक्छन् । यसले परराष्ट्रले बनाएको आचारसंहिता पालना भए जस्तो लाग्छ ?

कता–कता विदेशी भनेपछि मक्ख हुने प्रवृत्ति पनि हो कि भन्ने लाग्छ । त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन प्राथमिकता के हो, महत्त्व के छ भनेर पार्टीभित्र र कर्मचारीतन्त्रमा पनि छलफल गर्ने योजना बनाएका छौं । परराष्ट्रमा काम गर्नेहरूले हामीलाई यस विषयमा भनिरहनुभएको पनि छ । अबको परराष्ट्र नीतिमा यसबारे प्रस्ट दिशाबोध गरेर जानुपर्छ भन्ने लागेको छ ।

विदेशी राजदूतावासलाई अझ सक्रिय बनाउन ओएन्डएम गर्ने योजना कति अघि बढेको छ ?

भर्खरै राजदूतावासहरूको मुद्दा के रहेछ भनेर एउटा अन्तर्क्रिया पनि गर्‍यौं । हाम्रो डायस्पोरा यति ठूलो भइसक्यो, तर डायस्पोरा केन्द्रित कुनै पनि योजना अघि बढाएका रहेनछौं । एनआरएन भनेर यसो राखिदिएको छ, यो पनि उहाँहरूको सक्रियतालाई परराष्ट्रले यसो बल पुर्‍याएको मात्रै हो । अहिले भइरहेको ओएन्डएमलाई रिभ्यु गर्ने, आईटीसम्बन्धी समूह पनि बनाउने, अर्काइभ बनाउने काम गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म एउटा अर्काइभ पनि रहेनछ ।

राजदूत नियुक्तिकै विषयमा अहिले संसदीय सुनुवाइ सुरु भएको छ । समितिमा कहिल्यै राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी भएन भनेर आलोचना हुन्छ । तपाईं महिला नै परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि किन यस्तो भयो ?

एउटा ‘मेरिट’ का आधारमा हुनुपर्छ भन्ने भयो । अर्को मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन निकै खोज्यौं तर राजदूत हुने व्यक्ति पाएनौं । जसलाई हामीले प्रस्ताव गर्‍यौं, उनी जान चाहेनन् । कतिपयले त म यहीं व्यस्त छु । जान इच्छा छैन भन्ने पनि भेटिनुभयो । महिला र मधेशको प्रतिनिधित्व भएको छ । योग्यता हेरेर पठायौं । भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्‍यौं तर जातीय समावेशीचाहिँ भएन ।

मन्त्री बनाउँदा पनि तपाईंहरूले समावेशी गर्नुभएन भनेर ठूलो आलोचना भइरहेको छ नि ?

हुन सकेन तर अबका नियुक्तिहरूमा गर्नुपर्छ । भूगोलको हिसाबले त गर्न खोज्यौं तर जातजातिका आधारमा समावेशी हुन नसकेकै हो । राजदूत बनाउने भनेपछि जो पाए त्यही गर्ने कुरा भएन । कम्तीमा भाषा हुनुपर्छ । काम गर्न सक्ने योग्य र क्षमता पनि हुनुपर्‍यो । अलि राम्रै पढेलेखेको मान्छे नै हुनुपर्छ ।

युक्रेन–रुस युद्धमा ३६ जना नेपालीको निधन भइसकेको छ, जसलाई रुसी सेनामा गैरकानुनी रूपमा भर्ती गरिएको थियो । यसबीच नेपाल सरकारले रसियन सरकारसँग आग्रह गर्दा कति नेपाली छन्, कतिले काम गर्छन् केही भनेको छैन । त्यसबारे अहिले परराष्ट्रबाट केही पहल भइरहेको छ ?

अहिले धेरै जना त फर्किन थाल्नुभएको छ । त्यहाँ बस्न निश्चित समयको सम्झौता हुने रहेछ । कति नेपाली हामी यहीं बस्छौं भन्ने पनि हुनुहुन्छ । हामीले प्रयास नगरेको होइन । केही दिनअघि रसियन राजदूत आउनुभएको थियो, उहाँसँग पनि यस विषयमा कुराकानी भए । सरकारले प्रत्यक्ष गएर उद्धार गरेर ल्याउने अवस्था छैन ।

युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूको हकमा के हुँदै छ ?

युक्रेनको जेलमा भएकाहरूलाई निकाल्न पहिला एउटा पहल भएको रहेछ । त्यसमा यसअघिका सरकारको पत्राचारको जवाफ नदिएपछि हाम्रा मान्छेलाई उनीहरूले अहिले प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । अब हामी आफ्ना जनतालाई सकुशल ल्याउन गृहकार्य गरिरहेका छौं ।

जस्तो विपिन जोशीको अवस्थाका बारेमा अहिलेसम्म कुनै खबर आउन सकेको छैन नि ?

हमासले अहिलेसम्म विपिनलाई मारेको छ भन्ने आएको छैन । युद्धबन्दीहरू साटसाट गर्ने चलन रहेकाले विपिनलाई बन्दी नै बनाइरहेको छ भन्ने छ । आशा छ, अहिलेसम्म उनी जीवित छन् । युद्धबन्दी साटसाट गर्दा पक्कै घर फर्कन पाउँछन् भन्ने आशामा छौं । त्यसका लागि पहल भइरहेको छ ।

तपाईंले पटक–पटक असंलग्न नीतिको कुरा गर्नुभयो । विश्व र क्षेत्रीय भूराजनीतिक परिदृश्यमा त हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौं । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यो अहिले मात्रै अनुभूति भएको छैन । देउवाजी धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । पहिला बाहिरी देशका धेरै स्वार्थ थिएनन् । बेलाबखत अनुदान आउँथ्यो । नेपालबारे बाहिरबाटै चर्चा हुन्थ्यो । तर, पछिल्लो पटक उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाचाहिँ एकदमै अनुभूति भयो । अमेरिकन, चाइनिज, भारतीय जो पनि आएका छन् । उनीहरूको स्वार्थ नेपालमा एकदमै देखियो । एक किसिमले यो हाम्रा लागि अवसर हो । एमसीसी जस्तो ठूलो अनुदान हामीले पायौं ।

भारतसँग हाम्रो दस हजार मेगावाट ठूला परियोजनाबाट विद्युत् बिक्रीको सम्झौता भयो । चीनले बीआरआई परियोजना अघि बढाउन खोजेको छ । बीआरआई भन्नेबित्तिकै लोन मात्रै बुझ्नु हुन्न । अनुदान पनि बुझ्नु हुन्न । त्यसैले नेपालको महत्त्व बढेको छ । यसलाई अवसरका रूपमा कसरी उपयोग गर्ने ? सबैसँग हाम्रो सम्बन्ध पानीमा तौरिने तर नडुब्ने जस्तो हुनुपर्छ । हामी कसैसँग नजिक र टाढाको सम्बन्धमा रहन सक्दैनौं ।

पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले तपाईंप्रति लक्षित गर्दै विभिन्न काण्डको फाइल लुकाउनकै लागि यो गठबन्धन बनेको भनेर आरोप लगाउनुभएको छ नि ?

मेरो बारेमा केही गल्ती भेट्टाएको भए उहाँहरूले छाड्नु हुन्थेन । टीकापुर जग्गा काण्डको कुरा पहिल्यै प्रतिवेदन आइसकेको विषय थियो । दोषी व्यक्तिहरू औंल्याइसकिएको थियो । तैपनि मलाई केही गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने काम गर्नुभयो । गृहको पूरै एउटा टोली टीकापुरमा राख्नुभयो ।

जति पटक फाइल पल्टाए पनि ‘सत्य र तथ्य’ परिवर्तन हुन्न । दायाँ–बायाँ गरेर हुन्छ कि भनेर त्यहाँ धेरै दबाब पनि दिइएको थियो । मेरो गल्ती केही थिएन । तत्कालीन सरकारले कानुनको नभएर शक्तिको दुरुपयोग गरेर आतंक नै मच्चाएको थियो । अर्को कुरा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउलाई लिएर ममाथि विभिन्न लाञ्छना लगाइयो । बेचनलाई मैले एक दशकयता भेटेकै छैन । सरकार बन्ने बेलामा पक्रिनु संयोग मात्र हो ।

सुशासनको क्षेत्रमा यो सरकारले केही गर्न सक्दैन भन्ने भाष्य समाजमा निर्माण हुँदै छ । त्यसलाई चिरेर अघि बढ्न सरकारले कस्तो तयारी गर्दै छ ?

सुशासनमा प्रधानमन्त्री ओलीजी शून्य सहनशीलता अपनाउनेमा प्रस्ट हुनुहुन्छ । सिफारिस गरिएको एक जना राजदूतमाथि केही प्रश्न उठेपछि अघि नबढाउने निर्णय गर्नुभयो । सरकारको कामलाई ई–गभर्नेसमार्फत प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने काम भइरहेको छ ।

अघिल्लो सरकार खासगरी गृहमन्त्रीको सम्पूर्ण ध्यान र उद्देश्य ‘स्टन्टबाजी’ गर्ने र झूटा प्रचार गरेर शक्तिको दुरुपयोग गर्ने दिशामा केन्द्रित भयो । भुटानी शरणार्थीको सम्पूर्ण तथ्य अदालतमा पुगिसक्यो । तर पनि मेरो नाम जोड्ने काम बारम्बार भयो । स्टन्टबाजी र प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले अबको सरकारले काम गर्दैन । विधि, प्रक्रिया र कानुनअनुसार मात्रै अघि बढ्छ ।

हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा तपाईंहरूले सहकारी ठगीको विषयलाई जसरी उठाउनुभयो, आज ती विषयमा कांग्रेसभित्र छलफल नै हुन छाड्यो नि ?

सरकारले गम्भीर रूपमा अनुसन्धान जारी राखेको छ । हरेक अनुसन्धान विधि र प्रक्रियाबाट गरिनुपर्छ । पहिले जस्तो ‘पहिले थुन र अनि सुन’ भन्ने प्रवृत्ति हाम्रा पार्टीका परिपक्व मन्त्रीहरूले गर्नु हुन्न । यतिसम्म कि हाम्रा मन्त्रीहरूले कसैलाई सरुवा गर्नु छ भने पनि अवधि पुगेको छैन भनेर गर्न मान्नु हुन्न । अहिलेको गृहमन्त्री त कानुन व्यवसायी पनि हो ।

यस विषयमा उहाँ राम्रो जानकार हुनुहुन्छ र गम्भीर पनि । आजै पनि, सहकारीकै विषयमा कुराकानी भएको थियो । संसदीय समितिले छानबिन अघि बढाइरहेकाले बाहिर पहिला जस्तो नभएको होला । तर, संसदीय समिति र प्रहरीबाट गर्नुपर्ने काम भइरहेको छ जस्तो लाग्छ ।

भारत भ्रमणपछि एकातिर तपाईंलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा ‘प्रोजेक्ट’ गर्न खोजिएको भनेर चर्चा सुरु भएको छ । अर्कोतर्फ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले १५ औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व छोड्दै हुनुहुन्छ । आफ्नो उत्तराधिकारी कसलाई बनाउने भन्ने तय भइनसकेका बेला त्यसका लागि तपाईं अब अघि बढ्ने तयारीमा हो ?

प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चा हुनु मेरा लागि खुसीकै कुरा हो । तपाईंले सोधे जस्तो प्रधानमन्त्री हुने कुरा मैले सोचेको छैन । प्रधानमन्त्री हुनका लागि धेरै अनुभव भएको मान्छे चाहिन्छ । चर्चाका लागि नयाँ मान्छे पनि आए, गए । तर वास्तविक रूपमा देशलाई राम्रो नेतृत्व दिन एकदमै अनुभवी र परिपक्व नेता चाहिन्छ ।

बोलीमा सानो कुरा चिप्लिँदा त भूराजनीति गडबड हुने अवस्था बन्छ भने अनुभवी र परिपक्व नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो भने अवस्था के होला ? अर्कोतर्फ हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले एउटै दलको बहुमत हुने अवस्था छैन । बहुमत भए पो आफ्नो योजनाले सरकार चलाउन सकिन्छ । बहुमत नभएपछि धेरै जोड, घटाउन मिलाउनुपर्छ । आफ्नै पार्टीभित्र एउटै मत छैन । विचारहरू फरक–फरक छन्, समूह फरक छन् । तर, यसलाई खराब कोणबाट म हेर्न चाहन्नँ । यद्यपि निर्वाचनमा यसको मार पर्ने रहेछ ।

कांग्रेसभित्र एकथरी नेताहरू अब शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ र त्यसपछि पार्टी सभापति नै बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि गर्छन् नि ?

त्यस्तो चर्चा उहाँहरूको होला । मचाहिँ भाग्यमा विश्वास गर्ने मान्छे हो । म नेपालको परराष्ट्रमन्त्री हुन्छु भनेर यसअघि कहिल्यै सोचेको थिइनँ, भाग्यले बनें । यसमा म खुसी छु र राम्रो गर्ने प्रयास गर्छु । मैले एकदमै योजना बनाएर अघि बढ्न सकेजस्तो लाग्दैन । यसमा केही कर्म र भाग्यको खेल पनि होला । कहिलेकाहीँ केही काम नगरेको मान्छे पनिअघि बढिरहेको हुन्छ । मैले काम त गरेको छु तर सभापति हुँला वा प्रधानमन्त्री हुँला भनेर योजना बनाएर अघि बढेको चाहिँ छैन ।

भनेपछि महत्त्वाकांक्षा पनि छैन ?

कुनै व्यक्ति क्षमतावान् छ भने कुनै बेला देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने हुन्न । महत्त्वाकांक्षा मात्रै भएर हुँदैन, क्षमतावान् पनि हुनुपर्छ । ठूलो कुरा, त्यसका लागि समय आउनुपर्छ । मेरो हकमा तुरुन्तै आइहाल्छ भन्ने लाग्दैन । पार्टीभित्र एउटा समूह त हामीसँगै छ । त्यसको प्रतिनिधित्व गरेर पार्टीको नेतृत्व तहमा बस्न त म इच्छुक छु, तर पहिलो नेता (सभापति) हुनकै लागि समय आइसकेको छ जस्तो लाग्दैन । त्यसका लागि मलाई अझै अनुभव चाहिन्छ ।

गत असार १७ मा दुई दलबीच भएको राजनीतिक सहमति पूर्ण कार्यान्वयनमा अघि बढ्ला भन्ने तपाईंलाई विश्वास छ ?

हामी सहमतिकै आधारमा अब बाँकी कार्यकाल पूरा गर्छौं । दुई दलबीच सहमति भइसकेपछि पनि संविधानको धारा ७६ (३) मा लैजान सकिन्छ कि भनेर निकै ठूलो दबाब झेल्नुपरेको थियो । देउवाजीलाई आफैं प्रधानमन्त्री हुन पनि सुझाएका थिए । अरू पार्टी पनि तयार थिए । तर उहाँले नै ओलीजीसँग सहमति भइसकेपछि धोकाको राजनीति गर्दिन भनेर प्रस्ट अडान लिनुभयो । दुई दल मिलेर सरकार बनाउँदा स्थिरता हुन सक्छ, त्यसले केही गर्न सकिन्छ भन्नुभयो ।

असार १७ को सहमतिअनुसार २०८३ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने कि आरजु राणा देउवा हुने त ?

म कहाँबाट हुन्छु ? उहाँ नै हुने हो ।

तपाईंले लामो समय बाहिर बसेर सत्ता चलाउनुभयो । अहिले भित्रै पसेर करिब डेढ महिनाको अनुभव लिनुभयो । कस्तो अनुभव भएको छ त ?

बाहिर बसेर सत्ता चलाएको होइन । सहजकर्ताको काम मात्रै गरेको हो । म मात्रै होइन, भानु देउवा पनि हो । अनौपचारिक रूपमा देउवाजीको टिममा रहेर काम गर्‍यौं । देउवाजी प्रधानमन्त्री भएका बेला जसरी फराकिलो भएर सोच्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो, अहिले मन्त्री भएर आउँदा त्यस्तो छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमा मात्रै सीमित छ । पहिला अरू मन्त्रालयका बारेमा पनि सहजीकरण गर्ने काम हुन्थ्यो । पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीसँग बसेर खेल्ने भूमिकाभन्दा मन्त्री हुँदा सीमित भूमिका हुने रहेछ ।