'राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि मुलुकको अर्थतन्त्रबारे बहस भएन'

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारीले केन्द्रमा योजना बन्ने गरेको तर स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन नभएको बताइन् । उनले आर्थतन्त्रको पढाइ र कार्यान्वयनको अवस्था फरक रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।

'नागरिकको आर्थिक गतिविधि र समग्र अर्थशास्त्रको सिद्धान्त जुन हामी पढाउँछौं त्यो नित्तान्त फरक छ,' उनले भनिन्, 'केन्द्रमा बसेर हामी नीति बनाउछौं, ठूल्ठूला आर्थिक योजना बनाउँछौं तर त्यो कार्यान्वयन किन हुन सक्दैन भन्ने कुराको विचार गरेका छैनौं ।' राजनीतिक र नीति निर्माताको तहमा अर्थतन्त्रबारे छलफल नभएको र योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

अर्थविद् एंव काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा अच्युत वाग्लेले अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्दा समस्या आएको बताए । जनताबाट निर्वाचित हुनु नै दक्षिता हो भन्ने धारणाले अर्थतन्त्रको विकासमा बल नदिने उनको भनाइ थियो ।

'शासन गर्ने वैधता जनताले चुनेर पठाएको प्रधानमन्त्रीमा, मन्त्री, सांसदको हो । त्यो चुनेर पठाएको कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको योग्यता दिन्छ भनी आँकलन गर्‍यौं,' उनले भने, 'अर्थतन्त्र प्राविधिक विषय हो, यो जान्नेहरूले चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा राजनीति गर्नेहरूले बुझेनन् ।'

अर्थतन्त्र प्राविधिक विषय हो र यसलाई जान्नेहरूले मात्रै चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा राजनीति गर्नेहरूले नबुझ्दा मुलुकमा विकास नभएको वाग्लेको भनाइ थियो । अर्थतन्त्र बुझेकाहरूले पनि निर्वाचित अर्थमन्त्रीले भनेको मान्नैपर्छ भन्ने धारणा अहिले पनि कायम रहेको उनको भनाइ थियो ।

कृषि, उद्योग, रोजगारी लगायतका अर्थतन्त्रका आधारबारे राजनीतिक नेतृत्वमा छलफल हुनुपर्ने सहभागीको भनाइ थियो । राजनीतिकर्मीहरूले योजनाबद्ध र गहन रूपमा अर्थतन्त्रको विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसको अभाव रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । विकासका कुरा गरिएको तर विकास के हो र कसरी गर्ने भन्ने कुरा, मानव संशाधनको विषयमा छलफल नभएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

पुस्तकका लेखक हरि रोकाले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि अर्थतन्त्रको अवस्था परिवर्तन हुन्छ र विकासतिर मुलुक अगाडि बढ्छ भनिएको तर कार्यान्वयनमा ती कुरा लागु नभएको बताए ।

'बहुदल ल्याउनका लागि लड्ने क्रममा सबै कुरा बहुदल आएपछि ठिक हुन्छ भनियो । तर हाम्रा संरचना कस्ता हुन्छन् भन्ने छलफल भएन । बहुदल आएपछि अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार थोरै मान्छेको हातमा गयो,' उनले भने ।

राजनीतिक आन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन भएको र नेतृत्वममा पुगेकाहरूले अर्थतन्त्रबारे छलफल तथा बहस नै नगरेको उनको भनाइ थियो । ६४ प्रतिशत जनशक्ति कृषिमा आधारित रहेको तर ती मान्छेको बारेमा नसोच्ने हो भने यो मुलुकमा विकास नहुने बताए ।

संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनी सोधिएको प्रश्नमा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले समाजवादको भाष्य नै बिगारिएको बताए ।

‘अलिकति पपुलिज्मले पनि हाम्रो समाजवाद बिगार्‍यो । यो व्यक्तिगत दोषारोपण जस्तो पनि सुनिन सक्छ, हाम्रो समाजवादको भाष्यलाई सबभन्दा बढ्ता त केपी ओलीजीले नै बिगारिदिनुभयो । चुच्चे रेल आउँछ, काठमाडौंमा दुई वर्षमा आउँछ, अर्को वर्ष बेनी जान्छ, अर्को वर्ष कहाँ जान्छ भनेर चुच्चे रेलसँग, टावरहरूसँग समाजवादको भाष्य बिगारिदिनु भयो उहाँले,' भुसालले भने, 'प्रधानमन्त्री भनेको मुलुकको सबभन्दा ठूलो शिक्षक हो । शिक्षकले ५०/६० जना पढाउला तर प्रधानमन्त्रीले देशको लाखौँ मानिसलाई एकसाथ कक्षा लिन्छ । म मन्त्री हुँदा सुनेको, कसरी बिगारिदिनुभयो भाष्य भन्दाखेरी उहाँको मैले पटक–पटक सुनेको 'रोपे फलिहाल्छ नि' भन्नुहुन्थ्यो । के रोप्ने हो ? कहाँ रोप्ने हो ? कस्तो बिउ रोप्ने हो ? प्रविधि के हो ? पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? कति चाहिन्छ ? अरु संरक्षण के गर्नुपर्छ ? बजार हुन्छ कि हुँदैन ? किसानले कति पाउँछ ? कर वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यी सारा कुरा छोडिदिएर 'रोपे फल्छ नि', हाम्रो समाजवादको भाष्य यसरी पनि बिग्रियो ।’

सरकारले संकल्प गरी सोहीअनुसार काम गरेमा ५ वर्षमा नेपाल कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने भुसालको भनाइ थियो । मुलुक योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेमा १२ वर्षमा गरिबी र बेरोजगारी हटाउन सकिने बताए ।

अर्थतन्त्रको बहस सुरु नै नगरी विकास गरेनौं भनी रोइलो गर्न नहुने वाग्लेको भनाइ थियो । राजनीतिक दल, संसद्, विश्वविद्यालय, राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रबारे बहस हुनुपर्ने उनले बताए ।

अर्थशास्त्री रोकाले लेखेको पुस्तक 'वैकल्पिक अर्थतन्त्र' को विमोचन विमर्श काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानस्थित डबलीमा आयोजना गरिएको थियो । विमर्शमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा अच्युत वाग्ले, योजना आयोग सदस्य गीता पौड्याल अधिकारी, एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसाल, कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक उमेश चौहान र पुस्तकका लेखक हरि रोका सहभागी थिए ।

‘वैकल्पिक अर्थतन्त्र’ पुस्तकमा वैकल्पिक आर्थिक नीति, राज्य र अर्थतन्त्र, कृषिको रुपान्तरण र खाद्य सुरक्षा, भूमिसुधार, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, कर प्रणाली पुनर्संरचनालगायत विभिन्न १२ वटा शीर्षकमा अर्थ राजनीतिक निबन्ध समेटिएका छन् ।