‘अर्थतन्त्रको मनोबल बढाउन लचक मौद्रिक नीति ल्याएका हौं’

यस वर्ष १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारका लक्ष्य राखेको राष्ट्र बैंकले ऋणी र बैंक दुवैका लागि लचक नीति ल्याएको छ । पाँचवर्षे कार्यकालको अधिकांश समय कठोर गभर्नरका रूपमा परिचित अधिकारी यस वर्ष किन पग्लिए ?

लचक नीति लिन अर्थतन्त्रका सूचकले बल दियो कि अरू तत्वले ? नयाँ नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ला ? यस्ता विविध विषयमा केन्द्रित रहेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य, यज्ञ बञ्जाडे र सीमा तामाङले गरेको कुराकानी :

कोभिड संक्रमणको समय भन्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुभएको थियो । अर्थतन्त्रमा समस्या यथावत् रहेकै बखत पनि त्यसपछिका तीन वर्ष नीतिमा निकै कठोर बन्नुभयो । कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति निकै खुकुलो ल्याउनुभयो । एमालेको सरकार रहँदा खुकुलो र अरू बेला कसिलो भन्ने मत पनि आएका छन् नि ?

मौद्रिक नीतिका कार्यक्रम सधैं एकै प्रकारका हुँदैनन् । विश्व परिवेश, आन्तरिक अवस्थालगायत सबै विषयको असर यसमा पर्छ । पहिलो वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा कोभिड संक्रमण उच्च थियो । त्यसबेला बजारले बैंकिङ प्रणालीबाट आस गरिरहेका सुविधा दिन सक्नेसम्म हामीले दियौं । ऋण तिर्न नसकेर आइपरेका अप्ठ्यारा बैंकिङ प्रणालीबाट सहजीकरण गर्‍यौं । त्यसपछि व्यवसाय चलाउन परेको अप्ठ्यारालाई सहज गरायौं । त्यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रमा पनि अत्यधिक पुँजी थियो ।

अरू ठाउँजस्तै कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) धेरै भएको अवस्था थियो । त्यतिबेला पनि प्रशंसाका लागि नभई बजार, उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रको आवश्यकता हेरेर सुविधा दिएका थियौं । त्यसपछिका वर्ष समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन कसिलो नीति ल्याएका हौं । गत वर्षको मौद्रिक नीति पनि लचिलो हो, अथवा सचेत संयमित रूपमा लचिलो ।

बीचका दुईवटा मौद्रिक नीति कसिलो नै ल्याएका हौं । दोस्रो वर्षको मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमयको दबाबमा थियौं । एकै वर्षमा झन्डै १९ प्रतिशतभन्दा बढीले विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको थियो । त्यसलाई संरक्षण गर्नु जरुरी थियो । भोलि निकै ठूलो जोखिम निम्तने देखेर त्यसबाट संरक्षण हुनुपर्छ भनेर संयमित रूपमा कसिलो नीति ल्याइएको हो । त्यसपछिका वर्ष ‘उधारो’ जुन मात्रामा भइरहेको थियो, त्यसलाई कस्नुपर्ने स्थिति देखियो । हुन त कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) इत्यादि त्यसअघि नै ल्याएको हो । तर ती दुई वर्ष अलि कडा गरियो । बैंकले पनि आफ्नो घाँटी हेरेर हड्डी निल्नुपर्‍यो भन्ने हिसाबमा त्यसो गरिएको हो । तिनको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्‍यो ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी । तस्बिरहरू : दीपक केसी/कान्तिपुर

बैंकिङ प्रणालीमा सुधार निरन्तर छ । चालु पुँजी मार्गदर्शन पनि ल्यायौं । बजारले हामीलाई असर पार्ने, नियमित पाइरहेको कर्जा नपाउने भनेर प्रतिक्रियाशील भएकै हो । अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने सिलसिलामा बीचमा केही कसिलो नीति ल्याइयो । अहिले बाह्य क्षेत्र सहज र सबल स्थितिमा छ । बैंकसँग पनि प्रशस्त तरलता (पैसा) छ, मूल्य स्थिरता पनि एउटा तहमा छ । यस्तो बेला मौद्रिक उपकरणहरू चलाइराख्दा केही खुकुलो हुनु स्वाभाविक हो ।

यी मौद्रिक उपकरण प्रयोगबाट पर्ने असरलाई नजिकबाट नियाल्छौं । हामीले ‘कसियसली एकोमोटिभ’ नीति अपनाएका हौं । हाम्रो ‘स्ट्यान्डस्’ त्यही नै हो । केही नीतिमा सहजता दिएको जस्तो देखिन्छ । हाम्रा निर्देशन हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि एकदम सचेत छौं । थप क्षति र सम्भावित मापदण्डमा सम्झौता गर्न नहोस् । मनोबल गिरेको अवस्थामा सकारात्मक रूपमा मनोबल बढाउने गरी नीति ल्याइएको हो । समग्रमा भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रको आवश्यकता हेरेर मौद्रिक नीति ल्याइएको छ ।

त्यसो भए एमाले नेतृत्वको सरकार भएका बेला खुकुलो र अरू भएका बेला कसिलो बनाएको होइन ?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने जिम्मा तपाईंहरूलाई नै । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका हरेक मौद्रिक नीतिका व्यवस्था, तत्कालीन वित्तीय र आर्थिक अवस्था सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गर्न आग्रह गर्छु । त्यसपछि सबै कुरा थाहा भइहाल्छ, राष्ट्र बैंकले सरकारको अनुहार हेरर नीति ल्याएको रहेछ कि अर्थतन्त्रको अवस्था, वित्तीय सूचक र अर्थतन्त्रको आवश्यकता भन्ने ।

मनोबल उकास्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन खोजिएको हो भन्नुभयो । मनोबलको कुरा मात्रै हो कि गत वर्ष र यस वर्षका अर्थतन्त्रका सूचकमा ठूलो परिवर्तन भएकाले ठाउँ भयो भनेर लचक नीति ल्याइएको हो ?

यसपटक सूचकहरूले नै त्यो ठाउँ दिएका हुन् । त्यसका आधारमा मौद्रिक नीतिले दिनुपर्ने सहजता, सुविधा दिएका छौं । प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न, अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउन वित्त नीति (बजेट) लगायत अरू नीति पनि सक्रिय हुनुपर्छ भनेर मौद्रिक नीतिमै लेखेका छौं । यस वर्ष पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न खोजिएको छ । यी लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधाको भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्छ । त्यसपछि माग सिर्जना हुन्छ । हामीले मात्र दिने, सरकार र निजी क्षेत्रबाट काम नहुने हो भने लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार नहुन सक्छ ।

सबैतिरबाट प्रशंसा आयो भने त्यो मौद्रिक नीति वा राष्ट्र बैंकको कमजोरी हो भनेर तपाईंले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आउनुभएको छ । अघिल्ला मौद्रिक नीतिको तुलनामा यस वर्षको कमजोर भयो भनेर बुझ्ने ?

त्यो भन्न सकिन्छ । त्यसैले प्रत्येक नीतिको कार्यान्वयनमा त्यसको असरलाई मूल्यांकन, अनुगमन गर्छौं भनेका छौं । अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेरै सुविधा दिइएको हो । सुविधा गलत उपयोग वा दुरुपयोग हुन दिँदैनौं । बजारमा तरलता छ, मूल्यवृद्धि दर औसत ४.१७ प्रतिशत छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति २० खर्ब पुगेको छ ।

अर्थतन्त्रमा समग्र माग बढ्न नसक्दा समस्या देखिन्छ । माग बढाउन यस वर्षको बजेटमा पनि खासै कार्यक्रम आएन । मौद्रिक नीतिको कार्यक्षेत्र आपूर्ति पक्ष हो । अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदा पनि गत वर्ष लक्ष्यको आधा मात्र कर्जा प्रवाह भयो । यस्तो बेला साढे १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार हुने आधार बताइदिनुस् न ?

सबैले काम गरेनन् भने मौद्रिक नीतिले मात्र पनि काम गर्दैन । मुख्य समस्या निर्माण क्षेत्रमा देखिएको छ । निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने, खाता बन्द हुने, कारोबार नहुने स्थिति हुने हो भने विकास निर्माणका काम हुँदैनन् । सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत विकास निर्माणको काम नभएपछि सिमेन्ट, डन्डी, इस्पातलगायत कुनै पनि उद्योग चल्दैनन् । निर्माण क्षेत्र चल्यो भने ती उद्योग चल्छन् ।

संस्थागत रूपमा सबैभन्दा ठूलो कर्जा माग गर्ने क्षेत्र निर्माण हो । क्षमता उपयोग घटेकाले निर्माण व्यवसायीको कार्यशील पुँजी आवश्यकता स्वाट्टै घटेको छ । हामीले यहाँ सहजीकरण गरिसकेपछि निर्माणका गतिविधि बढ्छन् । त्यससँगै अगाडि/पछाडिका लिंकेजहरूको असर स्वरूप कर्जाको माग पनि बढ्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यो बन्नलाई अरूले काम गर्नुपर्‍यो । हाउजिङ कम्पनीहरू घर बनाउन लाग्नुपर्‍यो, सरकारी आयोजना टनेल, पुल, फ्लाइओभरमा आउनुपर्‍यो । हामीले सुविधा दिएर मात्र हुँदैन । यी पूर्वसर्त मात्र हुन् ।

विगतमा अधिक तरलता र सस्तो ब्याजदर हुँदा कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो । आर्थिक वृद्धिमा योगदान भएन । ब्याजदर र अधिक तरलता अहिले पनि छ । अहिले कर्जा दुरुपयोग हुन दिन्नौं भनेर कसरी पत्याउने ?

हामीले धेरै सुधार गरेका छौं । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन आफैंमा महत्त्वपूर्ण सुधार हो । यसले कर्जा जथाभाबी प्रयोग हुन दिँदैन । ऋणीले आफ्नो आवश्यकता र क्षमताअनुसार मात्र कर्जा लिन्छन् । बैंकहरूले चाहेर पनि हिजोको जस्तो आफूखुसी जथाभाबी धेरै कर्जा दिन ठाउँ छैन । प्रभावकारी अनुगमन गर्छौं । बैंकहरू, ऋणीहरू पनि पहिलाभन्दा धेरै सजग भइसकेका छन् । कर्जाको दुरुपयोग गरेर अन्य ठाउँमा लाइयो भने पनि भोलि नगदमा परिणत गर्न कति गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझिसकेका छन् ।

विगतका मौद्रिक नीतिमा ‘निर्माण व्यवसाय’ शब्द मुस्किलै समेटिने गरेकामा यस वर्ष विशेष सम्बोधन आयो । काम सकिएका आयोजनाको पनि भुक्तानी सरकारले नदिँदा उनीहरू कालोसूचीमा परे भन्ने छ । सरकारको कमजोरी लुकाउन राष्ट्र बैंकले काँध थाप्दा रोगको उपचार नगरी लुकाउन सहयोग गरेको आरोप छ नि ?

यसमा वास्तविकता हेर्न जरुरी छ । अहिले कर्जा माग घटेको, समग्र माग घट्नुको मुख्य कारण निर्माण उद्योगमा आएको शिथिलता हो । उक्त शिथिलतामा गत वर्ष निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी पनि जोडियो । भुक्तानी नपाउँदा नगद चक्र (क्यास फ्लो) भत्कियो । वर्षौंदेखि काम गरेर एक तहमा आइपुगेका व्यवसायीलाई समस्या पर्दा राज्यले नसोच्ने भन्ने हुँदैन । हामीले राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने भुक्तानी दिन्छौं भनेका छैनौं ।

भुक्तानी नगर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट निर्माण व्यवसायीमा परेको प्रभाव राष्ट्र बैंकले विचार गर्ने भनेको हो । हामीले दिएको सुविधा सधैंका लागि होइन । आउँदो मंसिरसम्मलाई कालोसूचीमा नराख्ने भन्ने हो । मंसिरसम्म तिरेनन् भने जरिवानासहित तिर्नुपर्छ । एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरैतिर ठेक्का लिएर काम गरिरहेका छन् । केही पाइपलाइनमा छन् । कालोसूचीमा परेका, खाताबन्द भएका कारण रोकिने अवस्थामा आयो । यस्तो अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीबाट परेका अप्ठ्यारोलाई राष्ट्र बैंकले सल्टाउन खोजेको हो ।

मौद्रिक नीतिले घरजग्गा, अटो, पर्यटनलगायतलाई सम्बोधन गरेन भन्ने गुनासो सरोकारवालाको छ नि ?

सबै क्षेत्रलाई केही न केही दिएर चित्त बुझाउने काम मौद्रिक नीतिको होइन । सबैलाई खुसी बनाउँदै हिँडियो भने मौद्रिक नीति वा राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्यबाट भाग्छौं । जब समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ तब घरजग्गा, अटोलगायत सबै क्षेत्र स्वचालित रूपमा चल्छन् । खल्तीमा पैसा भएपछि स्वतः गाडीको व्यापार बढ्छ । सबै विषयलाई जोखिम भार, लोन टु भ्यालु रेसियोमा छोइराख्नु पर्दैन । गत आर्थिक वर्षमा ३५ हजार गाडी भित्रिएका छन् । नेपालजस्तो मुलुकमा ३५ हजार गाडी भित्रिनु कम होइन ।

बैंकदर र नीतिगत दर घट्दा ब्याजदरमा प्रत्यक्ष असर पर्नुपर्ने हो । तर राष्ट्र बैंकले एकै पटक दुई प्रतिशत बिन्दुले दर परिवर्तन गर्दा पनि ब्याजदरमा कुनै असर देखिँदैन । यस्तो अवस्था किन आयो ?

हाम्रा नीतिहरूभन्दा बजार सधैं अघि छ । जस्तो, अहिले बजारमा तरलता प्रशस्त भयो, ब्याजदर तल आयो । त्यो तल आउने दरलाई बजारले पहिले नै समायोजन गरिसकेको छ । जुन बेला माथि जानु थियो, बजारको दर धेरै माथि गइसकेको थियो । त्यसपछि मात्र हामीले नीतिगत दर पछ्यायौं । त्यतिबेला बजारमा दरहरू समायोजन भइसकेका थिए ।

कर्जाको गुणस्तर खस्किँदै गएको र कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान दिन नसकिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले एकै पटक धेरै नियामकीय व्यवस्था खुकुलो बनायो । यी व्यवस्थाले ल्याउने समस्या समाधान गर्न नयाँ गभर्नरलाई मुस्किल पर्ने अनुमान हुन थालेका छन् । आफू गभर्नर बन्दा वित्तीय क्षेत्र जुन अवस्थामा थियो, त्यहीं छोडेर जान लाग्नुभएको हो ?

केही व्यवस्था ६ महिनाअघिदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आएका हुन् । कुनै पनि नीति लागू गर्दा त्यसको असर के पर्‍यो, व्यावहारिक पक्ष के छ भनेर हेर्नैपर्छ । चालु पुँजी मार्गदर्शन ल्याउँदा पनि अर्को वर्ष समग्रमा प्रतिक्रिया लिएर संशोधन गर्‍यौं । कालोसूचीको व्यवस्था ६ महिनासम्म राख्दा हाम्रो लागि अत्यन्तै प्रतिगामी भयो । जुन उद्देश्यसहित ६ महिनाको व्यवस्था राखियो, त्यही पूरा गर्ने अर्को बाटोका रूपमा ‘वाच लिस्ट’ मा राखेका हौं । यसो गर्दा ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसअघि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । एकै पटक असल कर्जा भएर बस्दैन । ६ महिनापछि मात्रै ‘वाच लिस्ट’ भन्दा माथि आउँछ । हाम्रोमा ‘खराब’ कर्जा भइसकेपछि कालोसूचीमा पनि जान्छ, खाता बन्द हुन्छ । यस्ता अभ्यास अन्य मुलुकमा छैन । जस्तै, तपाईं हिजोका दिनसम्म कालोसूचीमा पर्नुभएको थियो र ऋण पनि खराब वर्गमा थियो । आज ऋण तिर्नुभयो, तर आज पनि कालोसूचीमा हुनुहुन्छ, खाता बन्द छ । कहिले खुल्छ भन्दा ६ महिनापछि । यही व्यावहारिक कठिनाइ सम्बोधन गरेका हौं ।

सरकारको नीति स्थिर नहुँदा समस्या भयो भनेर निजी क्षेत्रले गुनासो गरिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ६/६ महिनामा नीति परिवर्तन गर्न थाल्यो । ६ महिनासम्म पनि प्रक्षेपण गर्न सकेन भन्ने आरोप छ नि ?

यो नीति अस्थिर हुँदा लगानीकर्तालाई असर पार्ने विषय होइन । ऋणीहरूलाई लाभदायक विषय नै हो । राष्ट्र बैंकमै कुनै बेला नीति दैनिक संशोधन गरिन्थ्यो । उक्त अवधिमा कालोसूचीमा राख्ने, खाता बन्द गर्ने व्यवस्था हुँदैनथ्यो भने अहिले संशोधन गर्नु पर्दैनथ्यो । ६ महिना राख्दा हुन्थ्यो । यसको उद्देश्य ‘कुलिङ’ हो । ऋण भुक्तानी गरेको ऋणी एकै रातमा ‘असल’ हुँदैन भनेर विगतमा यो व्यवस्था ल्याएका थियौं । कार्यान्वयनमा केही व्यावहारिक कठिनाइ भएपछि केही संशोधन भएको हो । नीति नै हटाइएको होइन, तर ‘सूक्ष्म निगरानी’ मा राखिएको हो ।

एक वर्षको अवधिमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन तीन पटक संशोधन गर्नुपर्‍यो । तपाईंले संसद्, सञ्चालक समितिदेखि सडकसम्म आलोचना खेप्नुपर्‍यो । एकान्तमा बसेर सोच्दा बेमौसममा ल्याइएछ वा कार्यविधि बनाउन ढंग पुगेनछ जस्तो लागेको छैन ?

तीन पटक संशोधन भए पनि ठूलो होइन सानोतिनो व्यवस्था मात्र परिवर्तन भएको छ । चालु पुँजी मार्गदर्शन मूलभूत मान्यतामा कहींकतै तलमाथि भएको छैन । कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदा प्रयोगात्मक समस्या आउँछन् । अहिले पनि बुँदा नम्बर ७ लाई छोएको हो । ‘भेरियन्स एनालाइसिस’ ०८२ साउन १ देखिमात्रै लागू हुने भनेको हो । यो नीति पूर्ण र ऐतिहासिक छ । बैंकिङ क्षेत्रको प्रणालीगत समस्यालाई सम्बोधन गर्न राम्रो नीति ल्याएका छौं । राम्रा कुरा समाजमा स्थापित हुन, बानी पार्न केही समय लाग्छ ।

त्यसले गर्दा मात्रै आलोचना आएको हो । हिजोको दिनमा ठूला ऋणी हुनासाथ कहीँकतै नहेरी सजिलै बैंकबाट ऋण पैसा पाइन्थ्यो । अहिले आवश्यकता हेरेर बल्ल ऋण दिन थालियो । बैंकलाई चालु पुँजीको आवश्यकता हेरेर मात्र ऋण दिन भनियो । हिजो सहजै पाइरहेका मान्छेले आज नपाउँदा विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । विरोध गर्नेले गरे भनेर अन्यथा मान्नुभएन । हामीले सही गर्‍यौं कि गरेनौं भनेर हेर्दा यो ऐतिहासिक दस्ताबेज र बैंकिङ प्रणालीभित्र रहेको ठूलो रोगलाई सल्टाएको छ । केही समयलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले बिस्तारै कार्यान्वयन गर्ने हो ।

विगतमा नेप्से ३ हजार हाराहारीमा पुग्दा राष्ट्र बैंकले बजारमा ठूलो समस्या आउन लागेको जस्तो गरी ४ र १२ करोडको सीमा लगायो । त्यसपछि व्यक्तिलाई १५ र संस्थालाई २० करोड बनायो । अहिले व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सीमा कायमै राखेको छ । निकट भविष्यमा सेयर बजार ३ हजारभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ । त्यो बिन्दुमा हिजो समस्या देख्ने राष्ट्र बैंकले आज किन नदेखेको ?

राष्ट्र बैंकले सेयर बजारतिर नभई बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह हुने ऋण कतातिर गइरहेको छ भनेर हेर्न खोजेको हो । एउटा व्यक्तिले कतिसम्म ऋण लिने, एउटा क्षेत्रमा कतिसम्म ऋण जाने हेर्न खोजिएको हो । एउटा क्षेत्रमा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने अर्को निर्देशन पनि छ । ती निर्देशनबाट पनि नियमन भइरहेको हुन्छ ।

सेयर कर्जामा अहिले संस्थागत हकमा सीमा हटाएको हो । सुरुमा ४ र १२ आयो, त्यसपछि व्यक्तिगत १५ र संस्थागतमा २० आयो । अहिले २० लाई छाडेको हो । व्यक्तिगत कायम नै छ । संस्थागतलाई छोड्दा केही फरक नदेखिएकाले सीमा खारेज गरेको हो । सेयर बजारमा अर्कै खालको ‘सेन्टिमेन्ट’ हुन्छ । हामी त्यतातिर लाग्न चाहँदैनौं ।

वास्तवमा सेयर बजारमा ऋण दिन बैंक नै विशेषज्ञ होइनन् । बैंकहरूले दिने ऋण मार्जिन ट्रेडिङ अवधारणा मातहतको हो । यो अवधारणा कहिले परिपक्व हुन्छ थाहा छैन । संस्थागतलाई खोल्नुका पछाडिको कारण भनेको धेरै वटा छन्, संस्थागतले आफैंमा विश्लेषणात्मक र बुझेर काम गर्छ । संस्थागतले सरकारलाई पनि धेरै राजस्व बुझाउँछ, पारदर्शी हुन्छ, यतिकै ऋण पनि लिँदैन, हचुवाको भरमा बजारमा होमिँदैनन् । तर, व्यक्तिको हकमा त्यो नहुने भएकाले व्यक्तिगतको सीमा नहटाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले ४/१२ करोडको सीमा लगाउँदा पनि कुल कर्जा प्रवाह र बजार पुँजीकरणको हिसाबले सेयर कर्जाको अंश २ प्रतिशतभन्दा कम थियो । अहिले झनै कम हुँदा पनि राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप कायमै छ । मौद्रिक नीतिमा भनिएको जस्तो सेयर बजारमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने व्यक्तिगतको सीमा किन नहटाएको ? राष्ट्र बैंकको धारणा के हो ?

पुँजी बजारका लागि छुट्टै नियामक निकाय छ । त्यसबारे हामी धेरै कुरा नगरौं । अहिले संस्थागतलाई खुलाइसक्यौं । भएका स्रोतहरू एकै ठाउँमा जानु हुँदैन । नीतिका विभिन्न बुँदामा हेर्नुभयो भने आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिइएको छ । आन्तरिक उत्पादनसँग पुँजी बजारको अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ । त्यसैले यो क्षेत्रमा जाने ऋणका लागि न्यून प्राथमिकतामा राखिएको क्षेत्र हो । अब भोलि के हुन्छ कसो हुन्छ, मैले भन्ने कुरा रहेन ।

पहिलेका गभर्नरले अर्थमन्त्रीसँग राय लिने, सल्लाह गर्ने बुझिन्थ्यो । यसपालि सरकारले हस्तक्षेप गर्दा मौद्रिक नीति ल्याउन एक साता ढिला भयो भन्ने छ नि ?

नयाँ सरकार भइसकेपछि सरकारको प्राथमिकता, सिद्धान्त, उद्देश्यमा केही तलमाथि हुन सक्छन् । बजेटमाथि नयाँ सरकारको धारणा बुझ्नु स्वाभाविक हो । घोषणा गरिएको बजेट पनि हाम्रो मौद्रिक नीतिको आधार हो । त्यसमा सरकारको के छ भनेर बुझ्न बाँकी नै थियो । जुन दिन मौद्रिक नीतिको हल्ला भयो, त्यो दिन मौद्रिक नीति आउन त पहिले नै बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो विषयमा सरकारको राय मैले बुझ्नै बाँकी थियो । न हामीले ४ गते आउँछ भनेर घोषणा गर्‍यौं न कसैलाई खबर गरेका थियौं । त्यतिकै अनुमानको आधारमा हल्ला भयो ।

हामीले मौद्रिक नीतिका मस्यौदामा छलफल गर्न पनि बाँकी थियो । त्यसका लागि साउन ४ गते सञ्चालक समितिको बैठक पनि डाकिएको थियो । बैठकमा प्रस्तावित मौद्रिक नीतिमा छलफल पनि भयो । तर, उक्त दिन छलफल सकिएन । सरकारको पनि राय र प्राथमिकता बुझ्न बाँकी थियो, छलफल पनि नसकिएकाले गत शुक्रबार (साउन ११ मा) जारी भएको हो । सरकारको हस्तक्षेपले होइन आन्तरिक गृहकार्यले यस्तो भएको हो ।

धेरै वर्षपछि राष्ट्र बैंकले फेरि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) स्थापनाबारे बोलेको छ ? यो तपाईंकै कार्यकालभित्र स्थापना गर्नुहुन्छ कि कुनै समयसीमा तोकिएको छ ?

हामीले एएमसीसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा बनाइरहेका छौं । धेरै प्रकारका एएमसी हुन्छन् । राज्यले कस्तो प्रकारको चाहन्छ, त्यसका आधारमा नीतिलाई अन्तिम रूप दिन्छौं । स्न १९९७/९८ को संकटपछिको एएमसी अवधारणा बढी लोकप्रिय छ ।

मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायत राष्ट्रमा एएमसी बढी प्रभावकारी भएको थियो । त्यो अवधारणामा ल्याउन सकियो भने राम्रो हुन्छ । बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्दै गएकाले हामीले एएमसीको विषय उठाएका हौं । तर, कार्यान्वयन सजिलो छैन । सजिलो छैन भनेर तयारी नै नगर्न पनि भएन । यसकारण नीतिगत आधार तयार गरेर कम्पनी स्थापनाको बाटोमा जाने हाम्रो नीति हो ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो कोर कार्यक्षेत्र बिर्सेर मौद्रिक नीतिमा सरकारको बजेटमा जस्तै कार्यक्रम ल्याउँछ भनेर अर्थशास्त्रीहरूले यसको संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक छ भन्दै आएका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?

राष्ट्र बैंक ऐन पनि संशोधनको प्रक्रियामा छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य के हुनुपर्छ त्यहीअनुसार हामीले पनि राखेका छौं । हाम्रो जस्तो मुलुकमा सबै काम म नै गर्छु भनेर पनि सम्भव हुँदैन । रोजगारीलगायत उद्देश्य राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रभित्र राख्दा उपयुक्त हुँदैन । तर, केन्द्रीय बैंकको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने उद्देश्य संशोधनमा समेटिएका छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐन र सहकारी ऐनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका बढाइदिएको छ । तर मौद्रिक नीतिमा ६ नियामकीय निकाय स्थापनालगायतमा सहजीकरण गरिने मात्र उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकको इच्छाविपरीत भएकाले ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउनुभएको हो ?

ऐनले भनेअनुसार सहकारी विभाग र मन्त्रालयको अनुरोधमा सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणमा हामीले सहयोग गरिरहेका छौं । ती कुरा मौद्रिक नीतिमा राख्नु परेन । बेलाबेलामा ऐनहरू संशोधन भइरहेका छन् । ऐन संशोधन गर्दा सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफल नभएको जस्तो देखिन्छ ।

कुनै विषयमा छलफल हुन्छ तर ऐनमा आउँदा फरक विषय आएको पनि देखिन्छ । यद्यपि ऐनमा आइसकेपछि हामीले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । सरकारीलाई साँचै अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा मान्ने र यो क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने हो भने छुट्टै नियामक निकाय तत्काल स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसपछि समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ ।

सहकारीको नियमन सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो भार पन्छाउन चाहेको हो कि साँच्चै आवश्यक छ दोस्रो तहको नियामक निकाय ?

सहकारी संस्था नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय अनिवार्य आवश्यकता भनेका छौं । नियामक निकाय जतिसक्दो चाँडो ल्याउँछौं, त्यति छिटो यो क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ । यसकारण ऐन बनाउन हामीले सहजीकरण गर्छौं भनेका हौं ।

सहकारीको नियमन त राष्ट्र बैंकलाई थपिएको काम भयो । तर, आफ्नै कार्यक्षेत्रमा रहेको, आफैंले अनुमति दिएको लघुवित्तको समस्या अझै समाधान गर्न सक्नुभएन नि ?

वास्तविक पीडितको समस्या राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरिसकेको छ । तर, लघुवित्त क्षेत्रको समस्यालाई केही मात्रामा राजनीतीकरण पनि गरिएको छ । अरू स्वार्थ भएका मानिसले लघुवित्त पीडितको नाममा उद्दण्ड गर्न खोजेका छन् । लघुवित्तबाट ऋण लिएर नतिर्नेले आफूलाई पीडित भन्दै हिँडेका छन् । ऋण लिने मानिस कसरी पीडित हुन्छ ?

संस्थाले कुनै दुःख दिएको छ भने हामीसँग गुनासो सुनुवाइ गर्ने निकाय छन् । गुनासो नगर्ने तर विभिन्न झुन्ड बनाएर विरोध गरेर त भएन । लघुवित्त क्षेत्रको समस्या बुझ्न र समाधानको उपाय निकाल्न राष्ट्र बैंकले कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको थियो । अल्पकालीन, मध्यम र दीर्घकालीन गरी तीन चरणमा समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । सोहीअनुसार पहिलो चरणको काम असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने थियो, हामीले साउनको दोस्रो साताभित्रै सबै निर्देशन जारी गरिसकेका छौं । अब बिस्तारै दोस्रो र तेस्रो चरणमा गर्नुपर्ने सुझावहरू पनि कार्यान्वयन गर्दै जानेछौं ।

राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्सको संख्या घटाएर करिब डेढ दर्जनमै सीमित गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेकाले लघुवित्तको संख्या पनि घटाउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ । राष्ट्र बैंकले चाहेको लघुवित्तको संख्या कति हो ?

म गभर्नर हुँदा लघुवित्तको संख्या १ सय ३ वटा थियो, अहिले ५२ वटामा झरिसकेको छ । अझै पनि लुघवित्तमा ‘ओभरल्यापिङ’ रहेकाले मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिएको हो । हाम्रो सोचाइ एउटा प्रदेशमा ४/५ वटा लुघवित्त भए पुग्छ भन्ने हो । त्यसो हुँदा नागरिक सेवाबाट वञ्चित हुनु पनि पर्दैन र प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ ।

गभर्नरमा फेरि दोहोरिने चाहनाका कारण सबैलाई रिझाउने मौद्रिक नीति ल्याएको भन्ने आरोप छ नि ?

यो विषयमा पनि सबैलाई अनुमान गर्ने छुट छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा भन्दा दोहोरिने सोचाइ छैन ।

पछिल्ला कार्यकालमा नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी (वित्त प्रविधि–फिनटेक) को विस्तार उल्लेख्य छ । तर यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा यो सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था खासै देखिएन किन ?

विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धमा हामीले धेरै काम सुरु गरिसकेका छौं । यसकारण मौद्रिक नीतिमा लेखिएका विषयमात्र प्राथमिकता हो भन्ने हुँदैन । कोभिडपछि नेपालमा फिनटेकको विकास र विस्तार धेरै राम्रो छ । विद्युतीय भुक्तानीको संख्यामात्र बढेको छैन, गुणस्तर पनि उत्कृष्ट छ । अरू राष्ट्रसँग तुलना गर्दा पनि हामी राम्रो अवस्थामा छौं ।

अहिलेसम्म ठूला घटना/दुर्घटना पनि भएको छैन । फिनटेक क्षेत्रले एउटा उचाइ प्राप्त गरिसकेको छ । अब त्यसलाई सोही स्तरमा टिकाउनु मुख्य चुनौती हो । फिनटेक विकासको क्रममा हामी अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी सुरु भइसक्यो भने नेसनल स्विच निर्माण पनि अन्तिम चरणमा छ । मेरो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएकाले पनि फिनटेकको विकास र विस्तार रोकिँदैन ।

वित्तीय क्षेत्रमा फिनटेकको महत्त्व बुझेरै राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यस वर्षदेखि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइदिएको छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको धारणा के हो ?

यो गर्नै नहुने काम हो भनेर हामीले सरकारसँग धारणा राखिसकेका छौं । यो व्यवस्था ल्याउँदा राष्ट्र बैंकसँग कुनै छलफल भएन । फिनटेक क्षेत्रमा राज्यका तर्फबाट खासै लगानी भएको छैन । विदेशतिर पूर्वाधारमा राज्यले ठूलो लगानी गरिरहेको हुन्छ । यहाँ निजी क्षेत्र आफैं लागिरहेको छ । भ्याट लगाउँदा सरकारलाई जति राजस्व प्राप्त हुन्छ, त्यो भन्दा धेरै गुणा बढी फिनटेक क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा छ । यसकारण उक्त व्यवस्था सच्याउन सरकारलाई मौखिक रूपमा भनिरहेका छौं ।

नेसनल कार्ड र स्विच निर्माणको काम कहाँ पुगेको छ । सञ्चालनमा कहिले आउँछ ?

नियमित तालिकाअनुसार नोभेम्बर ०२४ मा नेसनल कार्ड र नेसनल स्विच सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) ले यसमा काम गरिरहेको छ । तर, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्छ ।