‘सहकारीमा बचत अपचलनका अकल्पनीय बेथिति भेटिएका छन्’

सहकारीको बचत अपचलन, ठगी र हिनामिनामा आफैंविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकै बेला त्यसैलाई प्रभावित पार्ने नियत बोकेर लामिछानेले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले । उनीमाथि स्वतन्त्र छानबिनको माग गर्दै कांग्रेसले सदन र सडकमा चर्को विरोध गरेपछि जेठ १५ मा समिति गठन भएको थियो ।

एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित सात सदस्यीय विशेष समितिले पाएको तीन महिनाको समयसीमा शनिबार पूरा भएपछि १५ दिन थपिएको छ । यसबीच समितिले लामिछानेमाथि मात्रै अनुसन्धान गरेको छैन, सहकारीका बेथिति र अपचलनका पाइपाई घटना केलाएको छ ।

प्रतिवेदनलाई लिएर आमचासो बढिरहेकै बेला समितिले गरेको अध्ययन, केलाइएको तथ्य–प्रमाण, सहकारीमा बेथिति र अनियमितता निम्त्याउने कारक तथा छानबिनको प्रगतिलगायतका विषयमा समितिका सभापति सूर्य थापासँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपाने र यज्ञ बञ्जाडेले गरेको कुराकानी :

संसदीय छानबिन विशेष समितिले गर्ने छानबिन र अध्ययनको चरण कहाँ पुगेको छ ?

तथ्यहरूका बारेमा केही पुनर्पुष्टि गर्न बाँकी छ । कतिपय प्रतिबद्धता दिएका निकायसँग बैठक गर्नुपर्नेछ । अब सीमित बैठक हुन्छन् । कार्यविधिमा भएर पनि स्थलगत जान सकिएको छैन । समितिलाई प्राप्त कार्यदेशको अनुसूची १ र २ मा जति सहकारी उल्लेख छन्, ती सञ्चालनमा छैनन् । समस्याग्रस्त घोषणा भएका पनि बन्द छन् । सम्पत्ति रोक्का छन् । त्यस्ता सहकारीमा स्थलगत रूपमा पनि हेरौं भन्ने छ । अहिलेसम्म भएका कामलाई ‘फरम्याट’ मा व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । तथ्यहरूको सन्दर्भमा हामी समस्यामा छैनौं । आउनुपर्ने तथ्य यो आएन भन्ने स्थिति छैन ।

सार्वजनिक भएका कतिपय तथ्य–प्रमाणलाई झूटा भनेर प्रचार गरिँदै आएको छ नि ?

राज्यका निकायहरूबाट आएका तथ्य र प्रमाण सक्कली नै छन् । ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट ती निकायहरूसँग समन्वय गरेको भए प्रतिवेदन तयार भइसक्थ्यो । तर, हामीले वित्तीय विश्लेषणमा ‘सीए’ हरू संलग्न गराएका छौं । छानबिनका प्रतिवेदनलाई आधार बनाएका छौं । त्यसमाथि पनि विभिन्न निकायसँग समन्वयपछि पुनर्पुष्टि गरेका छौं । सम्बन्धित व्यक्ति बाहिर हुन्, जेलमा हुन् वा थुनामा, सबैलाई ल्याएर सम्बन्धित विषयमा सोधपुछ गरेका छौं । सिधासिधी देखिएको भएको भए त छानबिन नै गर्नु पर्दैनथ्यो । नदेखिएकै भएर छानबिन गर्नुपरेको हो ।

तथ्य–प्रमाण जाँचमा कस्तो विधि–प्रविधि अपनाउनुभएको छ ?

कानुन र ‘अडिटिङ’ सहितका विषयमा विज्ञहरूको व्यवस्था गरेका छौं । एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एक जना कानुन हेर्ने र सीआईबीका प्रतिनिधिसमेत राखेका छौं । उहाँहरूको टिमले राम्रोसँग अनुसन्धान गरेको छ । प्रश्न गर्दा सम्बन्धित ठाउँका प्रणालीगत तथ्य नै ल्याएर सोध्ने गरेका छौं ।

जस्तो– गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा यति पैसा गयो भन्ने मात्रै तपाईंहरूले लेख्दै आउनुभएको छ । हामीले उसको प्रणाली नै ल्याएर कति आयो र त्यसको कसरी ‘इन्ट्री’ भयो भनेर अध्ययन गरेका छौं । गोर्खा मिडियाको सफ्टवेयर नै ल्याएर अध्ययन गर्‍यौं । पोखरा जेलबाट भविश्वर अर्याललाई ल्यायौं, उहाँ जीवीका सहकारीको ‘वेब डेभलपर’ हुनुहुन्छ ।

गोर्खा मिडियामा ‘इन्ट्री’ दिने, नदिने सबै काम गर्ने–हेर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ । अहिले, सूर्यदर्शन सहकारीले केही समयलाई सञ्चालक राखिदिएकै कारण उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ । त्यसैले प्रमाणसँग पहुँच राख्ने व्यक्तिसँग पुग्ने काम हामीले गरेका छौं । त्यसपछि बैंकका सबै खाता हेरेका छौं । सबैजसो सहकारीका प्रणालीको अध्ययन गरेका छौं । त्यसमध्ये सूर्यदर्शन र सुप्रिममा स्थानीय नियामक निकायले छानबिन सुरु गरेका छन् ।

समितिलाई १५ दिनको म्याद थपिएको छ । थप समयभित्रै प्रतिवेदन तयार पारेर चालु प्रतिनिधिसभामा बुझाउन सक्ने स्थिति बन्छ त ?

भदौ २२ गते नै सक्ने प्रतिबद्धतासाथ काम गरेका हौं । त्यसैले भेटघाट, सोधपुछ र जानकारी लिने काम रफ्तारमा गर्‍यौं । तर, समयसीमामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाउन सकिएन । बजेट अधिवेशनको अन्त्यसम्म प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसक्ने सल्लाहअनुसार म्याद थप भयो । सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने कुरा त जहिले गरे पनि हुन्थ्यो, तर संसद्ले नै समिति गठन गरेकाले प्रतिनिधिसभा बैठकमै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समितिको समय थप्दा जसरी मैले हाउसमा प्रस्ताव राखें, प्रतिवेदन पेस गर्दा पनि हाउसले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट अधिवेशनको अन्त्यसम्म पनि सकिएन भने हिउँदे अधिवेशनमा पुग्छ । समितिले अध्ययनका क्रममा सरोकार राख्ने पीडित, पीडकदेखि सबैलाई सहभागी गराएकाले पनि यसको प्रतिवेदनप्रति सबैको चासो छ । समितिप्रति रफ्ताप हुँदै बुझाउनुपर्छ । ढिलो हुँदा यो नसेलाओस् भन्ने हो ।

क्षेत्राधिकारअनुसार तथ्य–प्रमाणको खोजी, दोषी पत्ता लगाउनुपर्ने र संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनुपर्ने जुन दायित्व समितिलाई छ, त्यो पूरा गर्न कति सम्भव छ ?

समितिको ‘टीओआर’ मा जे गर्न भनिएको छ, त्यसैका आधारमा अनुसन्धान र छानबिन भएका छन् ।

अनुसन्धान र छानबिनका क्रममा कति जनासँग बयान लिनुभयो र सहकारीको अवस्था कस्तो देख्नुभयो ?

जम्माजम्मी ५० जनासँग सोधपुछ गर्‍यौं । राम्रो चलेका सहकारी पनि छन् । महिलाहरूले नेतृत्व गरेकाले सुशासनमा ध्यान दिएका छन् । ३५ वर्ष काम गरेर अहिले ३० करोडमुनि कारोबार गरिरहेका सहकारी पनि छन् । १६/१७ अर्ब बचत परिचालन गरेका सहकारी पनि छन् ।

बचत अचचलनमा परेका, विवादमा परेका, समस्याग्रस्त सहकारीभन्दा भिन्न खालका राम्रो गरिरहेका सहकारी ठूलो संख्यामा छन् । सहकारीजति सबै बिग्रिए भन्ने जुन खालको भाष्य बनेको छ, त्यस्तो होइन भन्ने हाम्रो अनुसन्धानले देखाउँछ । केही विधि, प्रविधि र वित्तीय अनुशासनमा ध्यान दिएका सहकारी समस्यामा छैनन् । यसको दुरुपयोगमाथि प्रश्न उठेको हो । सिंगो सहकारी अभियान नै संकटमा परेको होइन ।

संकटग्रस्त र समस्याग्रस्त सहकारीमा चाहिँ कस्तो विचलन पाउनुभयो ?

अकल्पनीय बदमासीहरू छन् । एउटा/दुइटा मान्छेले १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्तिबाट चुक्ता गर्ने हो भने कतिपय समस्या हल हुन्छन् । कतिपयमा एउटै व्यक्ति २०/२५ वर्ष सहकारीको अध्यक्ष भएका छन् । एउटै व्यक्तिले एउटै अघिल्लो ऋण चुक्ता नगरी २९ पटकसम्म ऋण लिएको फेला परेको छ । सहकारीको बचत लिएर लगानी गर्ने, त्यस्तो लगानी आफ्ना दाजुभाइ, परिवारका सदस्य, मन मिल्ने मान्छेका नाम र कम्पनीमा राख्ने गरेका छन् ।

एउटै कम्पनीमा ८८/८९ करोडसम्म ऋण लिएका छन् । त्यस्तो काम कुनै सहकारीको सिद्धान्तले गर्न दिँदैन । कानुनले निषेध गरे पनि सहकारीको पैसा कम्पनीमा लगानी गरिएको छ । सहकारीको पैसाबाट निजी सम्पत्ति आर्जन गरेको छ । तर, कानुनले चिन्दै नचिन्ने मान्छेको नाममा लगेर त्यस्तो सम्पत्ति राखिएको छ । दस लाखभन्दा बढी बचत जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, करोडौं–करोड स्रोत नखुलाई राखिएको छ ।

यस्तो बेथिति हुँदा नियामक निकायले के हेरेर बसेका रहेछन् त ?

सहकारीको नियमन गर्नेमा ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र एक सहकारी विभाग गरी ७ सय ६१ वटा नियमनकारी निकाय छन् । सबैले दर्ता गर्छन्, नियमन तिनैले गर्छन् । संसारमै नभएको कुरा हामीकहाँ भएको छ । कुनै नियमनकारी निकायसँग विवरण अद्यावधिक छैन । कहिलेकाहीं छड्के अनुगमन भए पनि रहस्यमय ढंगले त्यो सेलाउने गर्छ ।

सहकारी ऐन २०७४ पछि ६ सय ९३ भन्दा बढी संशोधन ऐनमा दर्ता भएका रहेछन् । ती सबैको जोड नियमन कमजोर बनाउने रहेछ । हृदयराम थानी सहकारीमन्त्री हुँदा केही गर्न खोज्नुभएको रहेछ तर प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सक्नुभएनछ । पछि अम्बिका बस्नेत आएपछि प्रक्रियामा पुग्यो । तर नियमनलाई एकातिर राखेर असाध्यै कमजोर सहकारी ऐन जारी भयो । अर्कोतर्फ मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले सबैलाई नियमनकारी भनेर तोकिदियो । यसले खासमा काम गर्न सकेन । धन देख्दा महादेवका पनि तीन नेत्र भनेजस्तै पैसाको कारोबार गर्ने संघसंस्थालाई नियमनभन्दा बाहिर राखिएको छ ।

सहकारीमा बेथिति भित्रिनुका पछाडि सञ्चालकहरूभन्दा पनि राज्यको नीति नै मुख्य कारण भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?

राज्य तहकै संरक्षणमा यस्ता बेथिति भएका छन् । नियमन निकायका अधिकारीको दुई महिनादेखि आठ महिनाका बीचमा सरुवा हुने प्रचलन बनेको रहेछ । प्रमुख प्रशासकीयको नेतृत्वमा पालिकाहरूमा एउटा सहकारीको फाँट हुन्छ । त्यसभित्र पनि अस्थिरता छ ।

सहकारी विभागमा २०१० सालदेखि २०८१ सालसम्मका पदाधिकारीको रेकर्ड हेर्दा मुस्किलले थोरै मान्छे दुई वर्ष बसेका छन्, नत्र ६ महिना, आठ महिनाभन्दा बढी बस्न पाएका छैनन् । अनुकूल ठानिएका व्यक्ति मात्रै लामो अवधि बसेका छन् । त्यसले पनि नियमनका सूचक र मापदण्ड बनाउने काम भएनन् । वर्षभरिमा ५० भन्दा बढी सहकारीको नियमन गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख भएको हुन्छ । तर, गर्ने बेला त्यसको आधा पनि नहुने रहेछ । नियमनको व्यवस्था र लापरबाहीले यसरी नै चल्छ भनेर छुट दिने काम भइरहेको छ ।

कतिपय सहकारी सञ्चालक अर्बौं रुपैयाँ लिएर विदेश पलायन भएको भन्ने पनि सुनिन्छ । तपाईंहरूले अध्ययनका क्रममा के पाउनुभयो ?

एउटा सुमेरु सहकारी कालीमाटीमा छ । त्यहाँबाट २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सुमेरु पुल्चोकमा नगद नै ट्रान्सफर भएको देखिन्छ । सुमेरु सहकारीलाई धकेल्ने मुख्य व्यक्ति भरत महर्जन हुनुहुन्छ । श्रीमती सुमेरु कालीमाटीको अध्यक्ष, उहाँ पुल्चोकको । अहिले उहाँ बेलायतमा हुनुहुन्छ । उतैका नियमनकारी अधिकारीसँग बुझ्दा बेलायतमै उहाँका तीनवटा घर रहेछन् । यसले धेरै सर्वसाधारणको पैसा बाहिर पठाइएको भन्ने देखाउँछ । कति सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको पैसा लिएर श्रीमती, छोराछोरी र आफन्तको नाममा घरजग्गा जोडेका छन् । सहकारीको सम्पत्ति खोज्दा केही भेटिँदैन । तर, सञ्चालकको खोज्दा यस्तो अवस्था छ ।

यस्ता सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर सर्वसाधारणको बचत फिर्ता हुने अवस्था छ कि छैन ?

इमेज पोखरा–बागलुङका देवकुमार नेपाली आफैं आएर आफ्नो र श्रीमतीको नाममा रहेको सम्पत्ति बेचेर ६/८ महिनाभित्र बैंकले लिलाम गर्नुअघि बचत फिर्ता गर्ने वातावरण पाऊँ भन्नुभएको छ । त्यो भयो भने २२ सय बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुने अवस्था छ । भरत महर्जन आएर आफ्नो सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्छु भन्ने हो भने सुमेरु पुल्चोकको सम्भव छ ।

सिभिलका इच्छाराज तामाङ मेरो ८ अर्बको दायित्व छ, १० अर्बको सम्पत्ति छ भन्दै आउनुभएको छ । तर, सिभिल मलकै पार्टनर लालकाजी गुरुङले समितिमै तामाङको भनाइमा सत्यता नभएको बताउनुभयो । धेरै सहकारीको कर तिर्न नै बाँकी छ । सम्पत्ति कति छ भन्नेमै पारदर्शिता छैन । एउटा सहकारीको २० अर्ब दायित्व छ तर सम्पत्ति केही पनि छैन ।

सम्पत्ति कति छ, बचत, दायित्व र ऋण कति हो, जगेडा कोष छ कि छैन भन्ने सूचक विश्लेषणमा प्राविधिक टिमले काम गरेको छ । घरजग्गाको कारोबार पिकमा पुगेका बेलामा सहकारीले उम्लिने गरी लगानी गरेका छन् । घरजग्गामा मन्दी आउनासाथ सहकारी समस्यामा परेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने भनेर बैंकहरूलाई निर्देशन जारी गरेपछि नै पहिला गुण संकटमा पर्‍यो, त्यसपछि ओरियन्टेल संकटमा गयो ।

मूलतः सहकारीको बचत सबैभन्दा बढी घरजग्गा, प्लटिङ, हाउजिङ, अस्पताल र कम्पनीमा लगानी भएको देखिन्छ । जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा पैसा गएको छ । सुमेरु अस्पाताल, सुमेरु सिटी अस्पताल, निदान अस्पताल, अल्का अस्पताल एकै चरणमा खोलिएका हुन् । यी सबैमा सहकारीका बचतकर्ताको पैसा लगानी भएको छ । लालीगुराँसले गोर्खा अस्पताल खोलेको छ । आज निदान अस्पताल बन्द भयो, अरू समस्यामा छन् । यसो हुनुमा बचत लिएपछि फिर्ता गर्ने दायित्व हो भन्ने बुझेनन् । सञ्चालकले बचत रकमको दुरुपयोग गरे ।

बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ता गराउन समितिको अध्ययनले केही मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ ?

‘टीओआर’ को अनुसूची १ मा २० वटा सहकारी छन् । त्यसमा समितिबाट दुइटा थपिएका छन्– गोर्खा सेभिङ र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था । सिभिल सहकारीलाई समस्या घोषणा गरेर वाग्मती प्रदेशअन्तर्गतको छुट्टै समितिबाट अनुसन्धान भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरले नागरिक दैनिक र हिरो भन्ने दुइटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तर, उसले घोषणा गर्नेबाहेक केही गरेको छैन । पीडित र पीडिकलाई पनि सम्पर्कमा ल्याइदिन सकेन । ओरियन्टेलसहित पाँचवटा सहकारी सुधीर बस्नेतका जिम्मामा छन् । अर्का खेमराज निरौलाको जिम्मेवारीमा पाँचवटा सहकारी छन् । त्यसपछि बाँकी १२ सहकारीका सञ्चालकलाई कसरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्छौं भनेर सोधपुछ गरेका छौं ।

जस्तो– खेमराज निरौलाको जिम्मामा रहेकामध्ये प्रभु बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक राजेश श्रेष्ठ र खुसचन्द्र श्रेष्ठ अमेरिका फरार भएको कुरा निरौलाले सोधपुछमा बताएपछि बल्ल जानकारी भयो । अर्बौं–अर्ब बचत दुरुपयोग गरेका सहकारी छन् । केहीले सेटल हुने चरणमा छौं भनेका छन् । तर, आजका दिनमा बचत फिर्ता हुने अवस्था देखिएको छैन । ज–जसले सम्पत्ति फिर्ताको मागदाबी गर्छन्, सम्पत्ति बिक्री र ऋण असुलीबाट ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ ले फिर्ता गर्ने हो । मागदाबी गर्नेको मात्रै फिर्ता हुन्छ । जसले गरेनन् तिनको फिर्ता हुँदैन । त्यसो गर्दा ठूलो रकमको मागदाबी नै नआएको अवस्था छ ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति थाहा हुन्छ भनेर मागदाबी नगरिएको हो ?

बचतकर्ता विभिन्न थरीका छन् । एउटै व्यक्तिले ४१ करोड, ८/९ करोड बचत गरेका छन् । झापामा यामबहादुर विष्ट भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले जग्गा बचेर ११ करोड रुपैयाँ गुडविलमा जम्मा गर्नुभएको रहेछ । सञ्चालकहरूले बचत हिनामिना गरेपछि अहिले उक्त सहकारी संकटमा छ र विष्ट आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउनुभएको छ । समितिमा आएर उहाँले आफूसँग औषधि खाने पैसासमेत नभएको भन्नुभएको छ ।

सहकारीमा बचत गरिएका सबै स्रोत खुलेको सम्पत्ति छैन । विदेशबाट कमाइ गरेर ल्याएको पैसा ब्याजको लोभमा जम्मा गरेका पनि थुप्रै छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनअनुसार स्रोत लुकाइएको पत्ता लागेमा कानुनले पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । ऐन आएपछि स्रोत खुलाउन थालिएको देखिन्छ । नत्र पहिचान नराखेर सहकारीमा पैसा राख्ने गरिएको थियो ।

धेरै विवादमा रहेको जीबी राई नेतृत्वको सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बिक्रीमार्फत ती संस्थाका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने अवस्था छ कि छैन ?

जीबी राई नेतृत्वका सातवटा सहकारी डेढ दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिका नाममा रहेको देखिन्छ । ती संस्थाको सम्पत्ति निकै कम छ । सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार करिब १६ अर्ब र हामीले प्रणालीबाट हेर्दा करिब ८ अर्ब बचत फिर्ताको दायित्व छ । तर, सहकारीको आफ्नो नाममा कुनै सम्पत्ति, घरजग्गा छैन । ऋण लगानी पनि सदस्यमा भएको छैन । गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायत जीबीका अरू कम्पनीमा ठूलो लगानी भएको छ । यसरी हेर्दा निकै ठूलो रकम जीबीले आफ्नो सेरोफेरोमा लगानी गरेको देखिन्छ । ती सबै कम्पनीको वित्तीय अवस्था नाजुक छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ताको दृष्टिले हेर्दा राईका कम्पनी सबैभन्दा खराब अवस्थामा छन् ।

खासगरी गोर्खा मिडिया प्रालिका अध्यक्ष जीबी राईसँग सम्बन्धित आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारीबाट धेरै रकम अपचलन भएको र त्यसमध्ये करिब ८६ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको भन्ने छ । तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले यो कारोबारमा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि जोडिनुभएको भन्ने छ । यसबारेमा अध्ययनले के देखाएको छ ?

जीबी राईले सानोपाइला, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, साहारा र स्वर्णलक्ष्मी गरी पाँचवटा संस्थाबाट कहीं सिधै र कहीं विभिन्न व्यक्तिका नाममा ऋण खडा गरेर तिनै व्यक्तिका नाममार्फत कम्पनीहरूमा रकम पठाएको देखिन्छ । सोही क्रममा रवि लामिछानेको नाममा पनि बुटवलको सुप्रिम, पोखराको सूर्यदर्शनलगायत संस्थाबाट ऋण खडा गरेर पैसा ल्याएको देखिन्छ । त्यो पैसा फेरि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा नामसारी गरिएको छ ।

यी तथ्य ती सहकारी संस्थाले प्रयोगमा ल्याएको कारोबार प्रणाली (सिस्टम), नियमनकारी निकायले गरेको छानबिन, पोखरा महानगरपालिका र लुम्बिनी प्रदेश सहकारी कार्यालयमार्फत गरिएका अध्ययन अनुसन्धान, वित्तीय विश्लेषण र प्रहरी अनुसन्धानले देखाउँछ । विभिन्न मान्छेको नाममा ऋण खडा गरेर पेस्की फर्छ्योट गरेको देखिन्छ । रवि लामिछाने– सिर्जना चोक कास्की, बुटवल–११ भनेर ऋण खडा गरिएको छ । ती नाम नक्कली भएको भनिए पनि त्यो पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको छ । तर, त्यो पैसा सहकारीको हो भनेर सिस्टममा नदेखिने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ । छोटो अवधिको निर्ब्याजी ऋणका रूपमा जीबी राईले दिएको भनेर देखाइएको छ । यद्यपि यी तथ्यहरूको विश्लेषण भइरहेकाले अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन ।

लामिछाने गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक हुँदा र भएपछि सहकारीबाट पैसा आएको प्रमाण त छ नि ?

लामिछाने गोर्खा मिडियामा सेयर सदस्य र प्रबन्ध निर्देशक भएपछि नै यी कारोबार भएको तथ्यहरूले देखाएका छन् । अहिले तथ्य विश्लेषणमा समिति लागिरहेको छ ।

लामिछानेले सार्वजनिक रूपमै ‘मैले सहकारीबाट पैसा लिएको प्रमाण छ भने दिनुस् भनेर मागिरहेको छु तर कहींकतैबाट पाइनँ’ भन्नुभएको छ । ती प्रमाण समितिले उहाँलाई देखायो कि देखाएन त ?

लामिछानेले समितिलाई विभिन्न विषयका कागजात उपलब्ध गराउनुभएको छ । जीबी राईसँगको परिचयदेखि एउटै कम्पनीमा व्यावसायिक साझेदार बनेको, टेलिभिजन स्थापना र सञ्चालन गरेकोलगायत सन्दर्भमा प्रश्न सोधिएका छन् । उहाँले भन्नुपर्ने भन्नुभएको छ । अहिले समितिमा विभिन्न तथ्य, कानुनी प्रबन्ध हेरेर विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ । लामिछाने मात्र नभएर बयान दिन आउने जोकोहीलाई समितिले प्रश्न सोध्ने र उहाँहरूको उत्तर लिने हो । हामीसँग यो प्रमाण छ भनेर देखाउने होइन । हामीसँग भएका प्रमाण, तथ्य त प्रतिवेदनमा आउँछन् ।

संसद्‍मा निकै चर्चाचर्कीपछि यो समिति गठन भएको हो । प्रतिवेदनले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्ला ?

हाम्रो विश्लेषणमा अहिले समग्र सहकारी क्षेत्र विश्वसनीयताको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । बचत अपचलन र दुरुपयोग सबै सहकारीले गरेका छैनन्, जतिले गरेका छन् त्यो हिस्सा सानो छ । तर, प्रभावितहरूको संख्या ठूलो छ । करिब १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारीमध्ये ५ सयभन्दा कम संस्थामा मात्र समस्या छ ।

बचतकर्ताले बचत नगर्ने, ऋणीले ऋण नतिर्ने अवस्थाले भविष्यमा सहकारीमा ठूलो पहिरो आउने सम्भावना छ । सहकारीको समस्या समाधानका लागि तत्कालै ठीक ढंगले हस्तक्षेप गरिएन भने समग्र वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुने देखिन्छ । नियमनकारी निकायले अहिलेजस्तो भगवान् भरोसामा सहकारीलाई छोड्नुभएन । नियमित नियमन, सुपरिवक्षेण, तथ्य विश्लेषणका आधारमा जहाँ समस्या देखिन्छ, समाधान गरेर लानुपर्छ । प्रतिवेदन बनाइरहँदा बचत फिर्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ । यस वर्षको बजेटमार्फत पनि सरकारले पाँच लाखभन्दा साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने कार्यक्रम छ । विभिन्न आकांक्षाका साथ नियमित बचतमार्फत जम्मा भएको सानो रकमलाई सबैभन्दा पहिले फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र ठूला बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ ।

पीडितको पैसा राज्यले तिर्ने सम्बन्धमा पनि कुरा आइरहेको छ । सीमित व्यक्तिले ऋण लिएर नागरिकको पैसा हिनामिना गर्ने अनि सरकारलाई तिर भन्न मिल्छ र ?

यसबारेमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलगायत धेरै निकाय, विज्ञसँग छलफल गरेको छ । समस्या समाधानको विकल्प समितिले दिने तर ती कार्यान्वयन भएन भने सुझाव दिनुको अर्थ हुँदैन । यसकारण हाम्रो बजेट प्रणाली, बजेटको सामर्थ्य, सञ्चित कोष, राजस्व परिचालनलगायत सबै स्थिति हेर्दा बचत फिर्ताका लागि राज्यकोषबाट गर्न सक्ने स्थिति कति हुन्छ ?

अहिले राज्यको राजस्व संकलनले मुस्किलले साधारण खर्च धानेको अवस्था छ । गत आर्थिक वर्ष र त्यसभन्दा अघिका सरकारका कार्यक्रम, बहुवर्षीय योजना, कर्मचारीको तलब भत्तालगायतले राज्यका दायित्व निकै बढेका छन् । बचतकर्ताले त सबैभन्दा पहिले आफूले पैसा पाउनुपर्‍यो, राज्यले अरू काम बाटो, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्यमा किन गर्नु पर्‍यो पनि भन्लान् । तर, राज्यको अवस्था के हो, आयका अरू स्रोतहरू के के हुन्छन् लगायत विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं ।

समितिको प्रतिवेदनमा बचत अपचलनमा दोषी देखिएकालाई कारबाहीका लागि नामै किटेर सिफारिस गर्नुहुन्छ ?

बचत अपचलन, दुरुपयोग र ठगीलाई फरक फरक ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनले वर्जित गरेका काम भएका छन् भने कानुनविपरीत काम गर्नेलाई के सजाय हुन्छ ? त्यो प्रतिवेदनमार्फत भन्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी स्वनियममा सञ्चालन हुने संस्था हो । तर आज कोहलपुरको मान्छेले भक्तपुरमा बचत परिचालन गर्ने र डडेलधुरमामा बचत परिचालन गर्ने गरेको देखिन्छ । कानुनविपरीत यस्ता काम भइरहँदा गैरकानुनी गतिविधि हेर्ने सरकार छ, गल्ती गर्नेले कारबाही भोग्नुपर्छ भन्ने अनुभूति गराउनुपर्थ्यो । यो कुरा सरकारलाई समितिले जानकारी दिनुपर्नेछ ।

तपाईंको भनाइका आधारमा समितिले प्रतिवेदनमा नामै किटेर दोषीलाई ‘यो कसुरमा यस्तो कारबाही गर्नु’ भनेर सिफारिस गर्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

दोषी देखिएकालाई नामसहित पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । दोषीको पदीय जिम्मेवारीअनुसार पनि भन्नुपर्ने हुन्छ । परिस्थितिजन्य हिसाबले पनि वित्तीय कारोबार संकट आएको हुन सक्छ । स्थापनामा आएका सबै कम्पनीका सबै कारोबार सफल नै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । तर नियतवश गोलमाल भएको छ भने त्यसको उपचार कडा सजायबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ । परिस्थितिका चपेटामा परेर सहकारीलाई राज्यले अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।

नेपालमा धेरै संसदीय समिति र तिनका प्रतिवेदन पनि कसैलाई फसाउन र कसैलाई चोख्याउन बनेका देखिन्छन् । तर तीमध्ये अधिकांश कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । यो समितिको प्रतिवेदन पनि दराजमै थन्किने जोखिम कति देख्नुहुन्छ ?

यसअघिका सबै संसदीय समितिले राम्रा काम गरेका छैनन् भन्ने होइन । पछिल्लो पटक बजेटमा करका दर हेरफेर सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषयमा गठन भएको समितिको प्रतिवेदनले संसदीय समितिको विश्वसनीयतामा केही प्रश्न उठेको हो ।

तर, सहकारीको समस्या सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष भनेर निश्चित व्यक्ति, दल, समूहको नभए आमजनता र समग्र नेपाली अर्थतन्त्रको हो । यो समस्या ठीक ढंगले समाधान गरिएन भने समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर खालका परिणाम ल्याउने सम्भावना छ । यो गम्भीरतालाई आत्मसात् गरेर सोहीअनुसार प्रतिवेदन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो प्रयास छ । सरकारले पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

छानबिनका क्रममा जे जस्तो तथ्य देखिए पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष राजनीतिक मिलेमतोबाट हुने र यसका लागि तपाईंलाई ठूलो दबाब छ पनि भनिन्छ नि । यथार्थ के हो ?

मलाई कुनै राजनीतिक दबाब छैन । समितिका सबै सदस्यबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा काम भएको छ । तथ्यका आधारमा एक ढिक्का भएर समितिले काम गरिरहेको छ । समितिले कुनै पक्ष, विपक्ष, पूर्वाग्रहका आधारमा नभएर तथ्य विश्लेषणका आधारमा सुझाव र सिफारिस दिन्छ । सभापतिको हैसियतले अन्तिम प्रतिवेदन पनि सबैको सहमतिमै बन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छु ।

मुलुकभरका अधिकांश सहकारी एमाले पार्टीनिकट व्यक्तिका छन् । यसकारण पनि तपाईंलाई सहकारी समस्या समाधानमा खरो रूपमा उत्रिन अप्ठेरो त परेको छैन ?

अनुसन्धानका क्रममा को कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा भनेर हेरिएको छैन । अपचलन, दुरुपयोग र ठगीमा संलग्न जोकोहीलाई पनि आवरण नहेरी छानबिन गर्ने समितिको आधारभूत मान्यता हो । व्यक्तिको आवरण हेर्न थालियो भने सहकारी अभियान नै धरापमा पर्छ । एमालेले संस्थागत रूपमा कुनै सहकारी चलाएको छैन । व्यक्तिगत रूपमा सहकारीमा सहभागी हुनेले कानुन, विधि विधान, मान्यता सबै पालना गर्नुपर्‍यो । त्यसो नगरेर कानुनविपरीत काम गरेको छ भने कारबाही भोग्नुपर्‍यो ।

कांग्रेस र एमालेका सहकारी विभागमा सचिव रहिसकेका सुरेन्द्र भण्डारी र केबी उप्रेती दुवैका सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । तीमध्ये भण्डारी तारिखमा छुटेका छन् भने उप्रेती जेलमा छन् । यसले पनि छानबिनका क्रममा रहेका व्यक्तिको कुनै आवरण हेरिएको छैन ।