१० वर्षे द्वन्द्व बिसाउन राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौताको १८ वर्षसम्म अलपत्र परेको महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया बल्ल पूरा हुने विश्वास पलाएको छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ ले पूरा गर्ने जिम्मेवारीलाई निर्देशित गर्ने कानुन संशोधन गर्न प्रमुख दलहरू सहमत भएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक संयोजकत्वको कार्यदलले सहमति जुटाउनु खुसीको कुरा भएको बताएका छन् । उनले उक्त सहमतिलाई संसदीय समिति र संसद्बाट संवैधानिक रूपमा अगाडि बढाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले बुधबार प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषता विश्वभर स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु टुंग्याउँदा पीडितमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन् । बुधवार ललितपुरमा प्रकाश काफ्लेको ३२ औं स्मृति दिवस एवं ३० औं प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा भनेको संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुदृढीकरण र यसै संविधानमार्फत मुलुकमा दिगो शान्ति रहेको बताएका छन् ।
२४.१२°C काठमाडौं
