नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय : सभापति देउवा

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले संक्रमणकालीन न्यायको जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरुले आफै सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सिद्ध भएको उल्लेख गरे ।

‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा गर्न नसक्दा अन्यौलता एवं पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको थियो । उक्त जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरुले आफैँ सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न वर्तमान संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सिद्ध गरेको छ' पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्वन गरेको नीति विश्वका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको उनले बताए ।

'संसदमा प्रस्तुत विधेयकले संक्रमणकालिन न्यायका सबै आधारभुत मान्यता बोकेको छ । सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने, द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यो विधेयक संक्रमणकालिन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानून, सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल रहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका घटनाहरुले नेपाली समाजमा पीडा दिएको छ । लामो समयदेखि द्वन्द पीडितहरु न्यायको खोजीमा बसेका छन् । उचित परिपूरण हुन नसकेको कारण पीडित स्वयं र परिवारजनले थप पीडा व्यहोर्नुपरेको छ । यो विधेयक कानून बनेपश्चात सबै पीडितहरुलाई न्यायको अनुभुत गर्नेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छुु' उनले भने ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुग्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको उनले उल्लेख गरे ।

'यस विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने, पीडितलाई न्यायको अनुभुति र परिपूरण ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुलाई समेत ध्यानमा राख्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पु¥याउने विषय निष्कर्षमा पुगेको छ । यस विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवाला पक्षले पनि स्वागत गर्ने हाम्रो विश्वास छ’ पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भने ।