भारतबाट लगातार तीन पटक भाउ घटेर आउँदा पनि नेपाल सरकारले इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत् राख्नु गरिखाने नागरिकमाथि सरासर अत्याचार हो । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले जुलाई १६, अगस्ट १ र अगस्ट १६ मा गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ५ पैसा र डिजेलमा ३३ रुपैयाँ ८५ पैसा घटाइसक्दा पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगरेर उपभोक्ताबाट अनुचित दोहन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा भाउ बढाउने गरेको निगमले अहिले सस्तोमै किन्दा पनि मूल्य समायोजन नगर्नुलाई कसै गरी न्यायोचित ठहर्याउन सकिँदैन ।
मतगणनाको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका करिब ८५ प्रतिशत उम्मेदवारले अवज्ञा गरेका छन् ।
प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मै फिर्ता पठाएसँगै पक्ष–विपक्षमा बहस बढेको छ । पहिले यिनै अन्तर्वस्तुसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश पेस गर्दा कुनै समय नलिई पारित गरेकी राष्ट्रपतिले उच्चतम जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई भने फिर्ता पठाएपछि द्वैध मापदण्ड अपनाएको आरोप लागेको छ ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको नेपाली बृहत् शब्दकोशमा आजपर्यन्त कतिपय आदिवासी, जनजाति र दलितका थरलाई अपमानजनक विशेषणका रूपमा प्रयोग गरिनु आपत्तिजनक छ । २०४० सालमा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको शब्दकोश चार वर्षअघि मात्रै १० औं पटक संशोधन गरिँदा पनि आदिवासी, जनजाति र दलित थरसँगै राखिएका निन्दनीय अर्थ र विशेषण जस्ताका तस्तै छन् ।
सुदखोर साहूका मिटरब्याजले किलकिले अँठ्याएर छटपटाएका किसानहरू लामो समयदेखि सरकारसित न्यायको याचना गर्दै छन् । गाउँमा ‘दिन दुई गुणा–रात चार गुणा’ का दरले साहूले ब्याज बढाएर घर न घाटको बनाउँदा पनि स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनजस्ता राज्यसंयन्त्रहरू मूकदर्शकजस्तै बनेपछि डेढ सातायता पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू काठमाडौंमा सास्ती खेप्दै छन् । सिरहा, सर्लाहीका पीडितहरू पनि आन्दोलित छन् । उनीहरूको क्रन्दन र छटपटीले मुलुकको सचेत तप्का पिरोलिएको छ ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली अति कमजोर रहेको नेपालमा सीमित मात्र अस्पताल छन्, जसलाई साधारणजनले पनि आफ्नै ठान्न सक्छन् । तुलनात्मक रूपमा सुलभ र गुणस्तरीय विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आएको सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई यस्तै अस्पतालको कोटिमा निःसन्देह राख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय यसै अस्पतालको व्यवस्थापनमा पनि समस्या बढ्नु भने दुःखद छ । अझ, बहिरंग विभागको टिकटदेखि उपचार शुल्क २३३ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएपछि अब यो अस्पताल पनि कतै विपन्नको पहुँचबाहिर त जाँदैन भन्ने चिन्ता पलाएको छ । सर्वसाधारणको उपचारका लागि चिनिएको अस्पतालमा त्यस्तो अवस्था कदापि निम्त्याउनु हुँदैन । यसका निम्ति अस्पताल व्यवस्थापन र सरकारले उपाय पहिल्याउनु अपरिहार्य छ ।
नेपालमा सञ्चालित कतिपय सहकारी यो अभियानको आधारभूत उद्देश्यबाट विचलित हुँदा र तिनलाई इजाजत दिने सरकारले नियमन नगर्दा सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको छ । काठमाडौंमा ओरिएन्टलदेखि सिभिल हुँदै गौतमश्री, ललितपुरमा देउराली र पूर्व धरानमा बराह सहकारीसम्मले बचतकर्तालाई बेचैन बनाइरहेका छन् । बचत–ऋण कारोबार गर्ने एउटै सहकारी डुब्दा हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रकम फस्छ, तर एकपछि अर्को सहकारीको सञ्चालक भाग्ने क्रम नियमित दुर्घटनाजस्तै भएको छ । यो बेथिति सुधार्न तत्काल हस्तक्षेप नभएमा सहकारीमा बचत गरेका सर्वसाधारणको बचतमाथि खेलबाड भएको ठहर्नेछ ।
सिद्धान्ततः संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै विषयमा छानबिन गर्न गठन गरिने संसदीय विशेष समितिलाई सरकारलगायतका कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान गर्ने अचुक संयन्त्र मानिन्छ । सम्बन्धित विषयको सम्पूर्ण सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र दोषीहरू पहिचान गर्न यस्तो समितिको अहम् भूमिका हुन्छ ।
सरकारले पछिल्ला चार वर्षदेखि नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बन्द गरेपछि साढे ११ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको उत्पादन अनिश्चित छ ।
पछिल्ला दुई दशकयता काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनको संख्या अत्यधिक रूपमा बढिरहेको छ, सँगै व्यवस्थित यातायात प्रणालीको माग पनि । तर सहरवासीको व्यस्त दैनिकी र आवतजावतको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी यातायात प्रणालीको सुधारका लागि न्यूनतम कामसम्म हुन सकेको देखिन्न ।
