‘सिजन’ होस् या ‘अफ सिजन’, उपभोक्ताले सस्तोमै तरकारी किन्न पाउनु दुर्लभ संयोगजस्तै भैसक्यो । स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन हुने सामग्रीकै भाउ पनि सधैं छोइनसक्नु हुन्छ । तर, उपभोक्ताले तिर्ने मोटो रकमको थोरै हिस्सा पनि यसका असली उत्पादक किसानले पाउँदैनन् ।
हरेक वर्ष वर्षादमा मुलुकले एउटा विपत्ति बेहोर्छ, पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबान । बर्सेनि आउने यो प्राकृतिक विपद्ले धेरैको ज्यान लैजान्छ र हजारौंलाई बेघर बनाएर जान्छ । विपद्मा परेकाको पुनःस्थापना गरेर तिनलाई पुरानै जीवनको लयमा फर्काउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो ।
लामो समयदेखि प्रतीक्षित तथा द्विदेशीय विद्यमान समस्याहरू सम्बोधन गर्न सक्ने तहको नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक अन्ततः भारतको नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । विषयगत रूपमा द्विदेशीय सीमा, सुरक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ, ‘कनेक्टिभिटी’, व्यापार–पारवहनसहितका एक दर्जनभन्दा बढी मामिलामा सकारात्मक छलफल भएको भनिए पनि यो उच्चस्तरीय संवादको उपलब्धि र अन्तर्य भने आउने दिनले मात्रै देखाउन सक्नेछ ।
नेपाली समाजमा महिला हिंसाका अनेक रूप छन् । पछिल्लो समय, इन्टरनेटको भर्चुअल दुनियाँमा समेत महिलाले अनेकथरी हिंसा भोगिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा यस्ता उजुरीको संख्या बढ्दो छ, तिनमा अधिकांश घटना महिलाको चरित्रहत्यासँग जोडिएका हुन्छन् । पहिचान लुकाएर वा खुलाएरै पनि यस्ता गतिविधि हुने गरेका छन् ।
भूकम्पपछि सम्पदा पुनर्निर्माणका क्रममा एउटा पाठ सिकिएको थियो– सम्भव भएसम्म तिनको मौलिक स्वरूप मास्दै नमास्ने । तैपनि ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ शैलीले पछ्याउन छाडेको छैन । धरहरा आफ्नै तालले ठडिँदै छ र यतिखेर कमलपोखरी यस्तै विवादको केन्द्रमा छ ।
अवैध रूपमा तोकिएको साढे सात लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका आफ्ना दुई विद्यार्थीलाई सोमबार सुरु चौथो वर्षको परीक्षा दिनबाट वञ्चित गराएको घटना अमर्यादित र भर्त्सनायोग्य मात्र होइन, अत्यन्त अन्यायपूर्ण पनि छ ।
व्यापारीहरूको मनलागी र नियमनकारी निकायहरूको लाचारीको परिणाम– मुलुकमा कुनै चाडपर्व आओस् वा राजनीतिक अस्थिरता होस्, बजार भाउ ह्वात्तै बढिहाल्छ । र, त्यसको मारमा पर्छन् आम उपभोक्ताहरू । अहिले पनि, देशको राजनीतिक अवस्था तरल बन्नेबित्तिकै महँगी फेरि अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।
विश्वका कैयौं मुलुकले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिसकेका छन् । छिमेकी भारतले पनि यसै साताको अन्त्यबाट खोप अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । छ महिनाभित्र ३० करोडलाई खोप लगाउने घोषणा गरिसकेको भारतले पहिलो चरणमा यसलाई देशैभरि निःशुल्क गर्न लागेको छ ।
मुलुकका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार एउटा अभूतपूर्व संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘...आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’ अर्थात् हालै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक वैधता छैन ।
विकासमा पछाडि परेका मधेसका पुराना तथा भित्री गाउँ–सहरहरूको मुहार फेर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको परियोजना हो, हुलाकी राजमार्ग । दशकौंसम्म अवधारणामै सीमित यो सडक बन्न थालेको पनि एक दशक नाघिसक्यो । यति ढिलो गरी बन्न थाल्दा पनि समयमै काम नसकिने खतरा भने बढेको देखिन्छ ।
