नेपालको संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपले हुन सकेको छैन भने समाजका सबै समुदायमाझ यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने दायित्व पनि राजनीतिक नेतृत्वका सामु बाँकी छ । शुक्रबार संविधान दिवसलाई ‘राष्ट्रिय दिवस’ का रूपमा मनाइँदै गर्दा प्रथमत: यो यथार्थ बिर्सन मिल्दैन ।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतबाट पारित भएको छ । विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था या चिया उद्योगका नाममा कानुनी रूपमै छुट लिई राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
नेपाली कामदारका लागि शून्य लागतमै मलेसिया पुनः खुल्नु वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा एउटा कोसेढुंगा हो । नेपाली श्रमिकहरूमाथि अनावश्यक आर्थिक भार र झमेला थपिएपछि १५ महिनाअघि मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकिएको थियो । यसबीचमा भएको नेपाल–मलेसिया श्रम समझदारीले कामदारहरूको हित संरक्षण गरेपछि नेपालीको प्रमुख रोजगार गन्तव्य सुचारु भएको हो ।
स्थानीय सरकारहरू निर्वाचित भएको दुई वर्ष अनि संघ र प्रदेश सरकारहरू बनेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक कतिपय ऐन अझै बन्न सकेका छैनन् । कानुन अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहहरू आफ्ना संवैधानिक अधिकारको पूर्ण अभ्यास गर्नबाट वञ्चित छन् ।
नेपाली सेनाले शान्ति प्रक्रियाको संक्रमणकालीन समयमा बनाइएको कार्यविधिलाई आधार मान्दै गैरघातक सामग्रीसमेत बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्दै आएको पाइएको छ । घातक तथा गैरघातक सैन्य बन्दोबस्तीका सामान किन्नका निम्ति २०६४ सालमा ‘सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि’ बनाइएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशमा गरिबीकै कारण ठूलो संख्यामा नागरिकले आत्महत्या गर्नुपरेको दारुण अवस्था प्रहरी तथ्यांकले देखाएको छ । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा पनि घर खर्च र उपचार रकम अभावकै कारण नागरिकहरूले आफ्नै ज्यान लिने अवस्था आउनु चिन्ताजनक छ । प्रहरी आँकडाअनुसार ग्रामीण गरिबीको भयावह तस्बिर देखिन्छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेश थापा व्यापारी–व्यवसायीसँग जबर्जस्ती रकम असुली गर्ने गिरोहसँग जोडिएको देखिएपछि सत्ता र अपराधबीचको भूमिगत सम्बन्ध फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । आफ्ना दाइ प्रभावशाली मन्त्री रहेको पारिवारिक नाताको आडमा उनले फिरौती धन्दा चलाएको वा त्यस्तो धन्दा चलाउने गिरोहसँग निकट सम्पर्कमा रहेर काम गरेको घटनाक्रमले देखाउँछ ।
दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपाल र भारतबीच सञ्चालनमा आउनु सकारात्मक खबर हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले मंगलबार संयुक्त रूपमा ‘स्विच’ थिचेर अमलेखगन्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरेका हुन् ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको तीनदिने नेपाल भ्रमण तात्कालिक उपलब्धिका दृष्टिकोणले खासै उत्साहप्रद देखिएन । नेपालका तर्फबाट आशा गरिएका कुनै पनि योजनामा ठोस सहमति/सम्झौता भएन । अन्य द्विपक्षीय भ्रमण तथा छलफलहरूमा जस्तै प्रतिबद्धता दोहोरिने तर देखिने प्रगति नहुने समस्या यसपालि पनि यथावत् रह्यो ।
सरकारी संयन्त्रहरूको अक्षमता र नागरिक स्वजागरणको अभावका कारण दसौं हजार संक्रमित भइसक्दा पनि मुलुकमा चार महिनादेखि फैलिएको डेंगु नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । धरान क्षेत्रबाट सुरु भएको यो रोगको संक्रमण कम्तीमा ४८ जिल्लामा फैलिइसक्यो ।
