यस्ता तौरतरिकाले सरकारका मन्त्रीहरूमा शक्तिको मात चढेको, आफूहरूले जे गरे पनि हुने ठानेको, धम्की र हिंसाबाट अरूलाई काबुमा राख्न सकिन्न भन्ने स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
प्रदेशको अवधारणा भने शासनको विकेन्द्रीकरण र पहिचानसँग बढी सम्बन्धित छ । र, यसको सफलता त्यतिबेला मात्रै सुनिश्चित हुन्छ, जब नागरिकले आफ्नो जीवनस्तरमा सुधारको अनुभूति गर्न सक्छन् ।
चियाको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले भारतसँग तत्काल पहल गर्नुपर्छ । दीर्घकालमा यसरी बारम्बार आउने गैरभन्सार अवरोध हटाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।
हाल करिब ७९ लाख लगानीकर्ता प्रत्यक्ष रूपमा सेयर बजारमा जोडिएका छन् । यी लगानीकर्ताको विश्वास र साढे ४६ खर्ब रुपैयाँको सेयर बजारलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने कर्तव्य धितोपत्र बोर्डकै हो ।
विदेशमा रहेका नेपालीको अर्को अपेक्षा स्वदेश फिर्तीसँग पनि जोडिएको पाइन्छ । हुन पनि, वर्षौंको विदेश बसाइका क्रममा उनीहरू पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्धबाट पर पुगेका हुन्छन् ।
सेवाग्राहीमैत्री बन्ने उनीहरूको प्रयत्न देखिन्छ । तर, यो प्रक्रियामा अपांगता भएका व्यक्तिलाई कारोबारमा सहज बनाउने काम भने छुट्दै गएको छ । खासगरी बैंकमा भौतिक रुपमै उपस्थित हुनुपर्दा यो वर्गले हैरानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक लगानीका अतिरिक्त स्थानीय लगानीकर्ताको सहकार्यमा प्रतिष्ठित ब्रान्डहरू पनि नेपाल भित्रिन सक्छन् । जसले यहाँका लगानीकर्तालाई प्रेरित गर्न सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि उकास्न सहयोग पुर्याउँछन् ।
जेठ दोस्रो साता छातीमा असह्य दुखाइ भएर वीर अस्पताल पुगेका एक पुरुषको पीटीआईएनआर परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि रिएजेन्ट अभावका कारण परीक्षण हुन सकेन र उनको मृत्यु भयो।
पूर्वाधार निर्माणको कामसँग सम्बन्धित सबै अवरोधलाई हटाउने उद्देश्य राखेको ‘सनसेट’ कानुन अभ्यासमा आएमा आयोजनाले गति पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राम्रो आम्दानीको आसमा कतिपय भने बिचौलियाको चंगुलमा परेर, लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर, महिनौंको कष्टकर यात्रा पूरा गरेर युरोप तथा अमेरिका पुग्ने गरेका पनि छन् ।