प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएका बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष भए पनि समग्रमा यी प्रशंसनीय छैनन् । केही कार्यक्रमहरूमार्फत जारी कोभिड महामारीलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको जस्तो देखिए पनि देशको प्रतिकूल परिस्थितिमा ल्याइएका यी बजेट सामान्य अवस्थाका जस्तै छन् ।
नेपालका निम्ति मनसुनी विपत्ति एक नियमित नियति हो । यो वर्ष त अझ पानी बढी पार्ने पर्ने आकलनका साथ केही साताअघिदेखि नै विज्ञहरूले सतर्क रहन आग्रह गर्दै आएका थिए । त्यस्तो अनुमानअनुरूपै मुलुकमा मनसुन सक्रिय भएको एक साता पनि नबित्दै बाढीपहिरोको वितण्डा सुरु भैसकेको छ ।
वर्षौंदेखि कचल्टिएर रहेको नेपाल–भारत सीमावर्ती मामिला र त्यसैको बहानामा बन्ने गरेका कार्यदल, समिति वा संयन्त्र बैठकहरूले अहिलेसम्म दिन नसकेको निचोडमाथि टेकेर भारतले सीमा क्षेत्रमा गर्ने थिचोमिचोको व्यवहार अब ‘खुला रहस्य’ झैं बनिसकेको छ ।
मुलुकका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले शनिबार एउटा अभूतपूर्व संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चलखेलको जुन चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, त्यो गम्भीर र विचारणीय छ । वर्तमान सरकारको कार्यशैली तथा कामकारबाहीहरूको विरोध गरिएको उक्त वक्तव्यको आखिरीमा ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्नेमा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षित’ गरिएको छ ।
राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति जुनसुकै सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनु महत्त्वपूर्ण भए पनि संसदीय लोकतन्त्रमा दलीय अंकशक्तिको फेरबदलबमोजिम सरकार बन्नु, ढल्नु र फेरिनु सामान्य परिघटना हो । यही लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुरूप शनिबार गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ ।
वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्ष्य गरेर शुक्रबार प्रदेशसभामा ज्यादै असंवेदनशील तथा घोर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए । आफू नाथुराम गोड्से बन्न तयार रहेको भन्ने उनको भनाइ घृणास्पद अभिव्यक्तिको एउटा उत्कर्ष मात्रै थिएन, हिंसाप्रेरक पनि थियो ।
पचासको दशकमा मुलुकमा संसदीय राजनीतिमा जुन विकृति मौलाएको थियो, अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत कतिपय सन्दर्भमा अझ कुरूप स्वरूपमा त्यसैको पुनरावृत्ति भैरहेको छ ।
अपवादबाहेक बजेटमा घोषणा हुने विपन्न तथा न्यून वर्गलक्षित प्रायः कार्यक्रम सम्बन्धित समुदायका निम्ति आकाशको फलजत्तिकै हुने गरेको छ । यस पटकको बजेटमा निषेधाज्ञाकै क्रममा दिइने भनेर घोषणा गरिएका कतिपय छुट तथा सुविधाहरू पनि त्यस्तै साबित भएका छन् ।
कोभिड संक्रमण फैलिने जोखिम खासै नहुने र निषेधाज्ञाकालमा मानिसहरू आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित पनि हुनु नपर्ने एउटा सरल उपाय ‘होम डेलिभरी’ सेवा हो । यसका निम्ति स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न कठिन तथा असम्भव पनि छैन । र, पछिल्लो समय यो सेवा लोकप्रिय पनि बन्दै छ ।
मुलुकमा जुनसुकै बहानामा पनि खाद्यान्न, खानेतेल, तरकारी तथा फलफूलजस्ता उपभोग्य सामग्रीहरूको अनावश्यक मूल्यवृद्धि हुनु नियमित आकस्मिकताजस्तै भैसक्यो । जारी कोरोना महामारीमा त जीवनरक्षक मानिएका औषधिलगायतका अरू अत्यावश्यक उपचार तथा परीक्षण सामग्रीहरूसमेत मनलाग्दी मूल्यमा बिक्री भैरहेका छन् ।
