नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा भारतीय कम्पनीको बढ्दो पकडले बहस निम्त्याएको छ । त्यसै खेर गैरहेको जलस्रोत उपयोगमा आउने र भारतीय कम्पनीहरू नै उत्पादनमा अग्रसर हुँदा भोलि निर्यात–बजारको दुःख पनि नहुने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन पक्कै सकिन्छ ।
सरकारले बिजुली गाडीका करको दरमा गरेको हेरफेर विरोधाभासपूर्ण छ । मध्यम आय भएका नागरिकले खरिद गर्ने कम क्षमताका गाडीमा सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टो कर बढाइएको छ । बढी शुल्क असुल्दा खासै फरक नपर्ने महँगा मूल्यका विलासी गाडीमा कर घटाइएको छ । सामान्य बुद्धिले पनि सही ठहर्याउन नसक्ने यो कर–व्यवहार सर्वथा आलोच्य छ । सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत गरेको यस्तो असंगतिपूर्ण हेरफेरलाई निःसर्त सच्याउनुपर्छ ।
गर्मी चढेसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा तातो हावा बहन थालेको छ । तराईका कति जिल्लामा तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस नाघ्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ । विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन् ।
सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने दायित्व बोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हमेशा निष्प्रभावी छ । देशकै ध्यान आकर्षित भएका ठूला आर्थिक काण्डहरूप्रति पनि यो संवैधानिक निकायले आँखा चिम्लिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण उपलब्धि, आशा, विश्वास र विस्मयका साथ टुंगिएको छ । भारतीय दफ्तरशाहीको अनुदार चरित्र दोहोरिँदा सुरुमा सम्पूर्ण भ्रमण नै औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका बढे पनि दुवैतर्फका प्रतिनिधिमण्डलको संयम र समझदारीले सकारात्मक समापन भएको छ ।
संविधानको उल्लंघन कुनै अभिन्न घटनाक्रम होइन, यसको सिधा र सम्बन्ध राजनीतिक अस्थिरतासँग हुन्छ । संसारमा भएका प्रत्येक राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात संविधानको उल्लंघनबाटै भएका छन् । नेपाल त्यसको अपवाद होइन ।
आधुनिक विधिशास्त्रले न्यायको अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । कम्तीमा तीन तहका अदालत हुनु र सुरु अदालतले मुद्दाको किनारा लगाउँदा चित्त नबुझे त्यसलाई उच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउनु वादी–प्रतिवादी दुवैको न्यायिक अधिकार हो ।
‘घाँटी हेरी हाड निल्नू ।’ हाम्रो समाजमा प्रख्यात लोकोक्ति हो, तर सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हाम्रा शासक–प्रशासकले यही लोकोक्तिको अन्तर्य कहिल्यै बुझेनन् ।
