विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न मुलुकमा व्यावसायिक खेलकुद अपरिहार्य भएको धेरै भइसक्यो । कुनै बेलाका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूले समेत पछाडि छोडिसक्दा पनि हाम्रो देश अझै ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद’ जस्ता नारामै घस्रिरहेको छ । खासमा त यही नाराकै पनि उचित कार्यान्वयन भएको छैन ।
२०१६ मंसिर १९ मा सम्पन्न गण्डक सम्झौताको आशयमा स्पष्ट लेखिएको छ— गण्डकी नदीमा ब्यारेज, तटबन्ध, नहर निर्माण र नेपाल–भारत द्विदेशीय भूभागमा सिँचाइ प्रबन्ध गरिने । त्यसपछि सुरु भएको साविकको नवलपरासी जिल्लामा जोडिएको पानी सरोकारले विकास र समुन्नतिभन्दा बढी राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको हो कि झैं देखिन्छ ।
सार्वजनिक खबरदारीका बाबजुद सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्नुले बन्न लागेका हाम्रा संस्थाहरू कसरी क्षयीकृत हुँदै जान्छन् भन्ने देखाउँछ । बिचौलियाको आम छवि बनेको व्यक्तिलाई यो तवरमा सरकारी छहारी मिल्नु सुखद भविष्यको संकेत होइन ।
जानकारहरू भन्छन्, मुलुकमा मनसुनसम्बन्धी विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जहिल्यै बाढीपहिरोको रोकथाम र पूर्वतयारीमा नभएर उद्धार तथा राहतमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको छ । तर, सरकार केन्द्रित रहेको भनिएकै काममा पनि बेलाबेलामा ठूलै भ्वाङ देखिन्छ ।
कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारी काम–कारबाही प्रभावकारी र पारदर्शी हुनुपर्ने माग राख्दै सञ्चालित ‘इनफ इज इनफ’ अभियानप्रति सरकार सम्पूर्ण रूपमा असंवेदनशील देखिएको छ ।
मुलुकमा ‘लकडाउन’ अन्त्य हुनुको अर्थ, सम्पूर्ण परिस्थिति पुरानै अवस्थामा फर्कनु थिएन । कोरोनाकालीन नयाँ अवस्थाअनुरूपको आचारमा सबैले आफूलाई अभ्यस्त बनाउँदै जानुपर्ने थियो । तर, यही मुख्य मामिला सरकारले जनसाधारणलाई बुझाउन त पर जाओस्, राम्ररी भन्न पनि सकेन वा जानेन ।
सम्पदै सम्पदाको सहर काठमाडौंमा केही प्राचीन धरोहर यस्ता छन्, जसको ख्याति नेपालबाहिर पनि उत्तिकै छ । तीमध्ये एउटा प्रमुख सम्पदा हो— पशुपतिनाथ मन्दिर । भारतीय हिन्दु हुन् या भुटानी बौद्ध, काठमाडौं आउँदा पशुपति छिर्ने धोको धेरैलाई हुन्छ ।
हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यमा निम्नवर्गीय जनतालाई संरक्षण र कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो । ठगी गर्ने गिरोहमाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर हाल सार्वजनिक भइरहेका कतिपय घटनाक्रमअनुसार राज्य सञ्चालनका प्रायः अंगहरूले ठीक उल्टो काम गरिरहेका छन् ।
लामो अन्योलपछि बल्ल अगाडि बढ्दै गरेको राजधानीको जमलमा राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन बनाउने प्रक्रिया अहिले आएर फेरि रोकिनु अनुचित छ । सरकारले जुनसुकै कारण देखाए पनि पुस्तकालयको निर्माण रोक्ने वा त्यसलाई पछाडि धकेल्ने कार्य उसकै पूर्वनिर्णयविपरीत र विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।
