इतिहास र सभ्यता हिजोको आजै बनेका हुँदैनन् । सयौं वर्षको कालखण्डका अनेकौं तथ्यहरूको उत्खनन–अन्वेषण, अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणजस्ता कार्यहरूको बलमा मात्रै सभ्यता निर्माणको वास्तविक इतिहास जान्न सकिन्छ । दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ, नेपाल–सभ्यताको निर्माण–पुनर्निर्माणमा जोडिएका विभिन्न तथ्य–पक्षहरूको जगेर्ना गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू हमेसा चुक्दै आएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवले बुधबार रौतहटमा आयोजित एक कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई लक्ष्य गर्दै ‘गौर घटना’ दोहोर्याउने सर्वथा आपत्तिजनक धम्की दिएकी थिइन् । जोकोहीले झुक्किएर पनि बोल्न नहुने कुरा संघीय मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार सार्वजनिक ओहोदामा रहेको व्यक्तिले खुलेआम उद्घोष गरेकी थिइन् ।
कोरोनाको तेस्रो लहरलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने काम प्रभावकारी नहुनुमा विभिन्न सरकारी निकायको कमजोरी त छँदै छ, त्यसमा पनि स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हालेका नगर/गाउँपालिकाहरू अपेक्षित संवेदनशील नभइदिँदा यो समस्या अरू जटिल बनेको छ ।
स्थानीय तहको चुनावलाई जसरी पनि पर धकेल्ने गरी सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच वैशाखमै संसदीय निर्वाचन गर्ने अनुचित बहस सुरु भएको छ । यथासमय स्थानीय चुनाव गराउने र संसद्लाई पूर्णकाल चल्न दिने व्यवधानरहित सोझो बाटो हिँड्न छाडेर जिम्मेवार दलहरू आफैंले जानाजान जटिलता निम्त्याउन खोजेका छन् ।
भनिरहनु परोइन, सामान्य दुखाइ कम गर्न तथा ज्वरो घटाउन सिटामोल आधारभूत औषधि हो । नेपाल सरकारको औषधि व्यवस्था विभागले यसलाई अत्यावश्यक औषधिमा सूचीकृत गर्दै आएको छ । सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधिहरूको सूचीको दोस्रो नम्बरमा यसकै नाम छ । र, कोभिड–१९ संक्रमण तीव्र फैलिरहेको यो बेला कुनै औषधिको सबैभन्दा धेरै खोजी भैरहेको छ भने, त्यो सिटामोल नै हो ।
करिब १ अर्ब ३८ करोड जनसंख्या भएको भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकप्रमुख (प्रिन्सिपल) सचिव र तीनअतिरिक्त (अडिस्नल) सचिव छन् । अरू कि संयुक्त (जोइन्ट) सचिवलगायत तल्ला तहका सरकारी कर्मचारी छन्, कि प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका सल्लाहकारहरू ।
मुलुकमा कोभिडको तेस्रो लहर प्रस्ट रूपमा भित्रिसकेको छ । संक्रमितको संख्या दिनहुँ अकासिँदो छ । गत पुस २० गते पीसीआर परीक्षण गराएका ५ प्रतिशतभन्दा कममा संक्रमण पाइएकामा पछिल्ला दिनमा यो दर ३५ प्रतिशत नाघेको छ, अर्थात् कोभिड जँचाउन पुगेका हरेक तीनमध्ये कम्तीमा एकजनामा संक्रमण पाइन थालेको छ ।
हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिनुपर्ने दायित्व राज्य–संयन्त्रहरूको हो । अझ जघन्य अपराध भोग्नुपरेका महिलाहरूको मुद्दामा त राज्यका निकायहरू अग्र सक्रिय नै बन्नुपर्ने हो । अठोट–प्रतिबद्धताका मात्रै कुरा गर्दा त राज्य यसका निम्ति सकारात्मक पनि देखिन्छ, सम्बन्धित निकायहरूले यसका पक्षमा कति निर्णय गरेका पनि छन् । तैपनि व्यवहारमा भने हिंसापीडित महिलाहरूले न्याय पाउन अझै सकस छ ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरूको सम्भावित जित–हारलाई केन्द्रमा राखी सरकारले स्थानीय चुनावको मिति तोक्न कपटपूर्ण विलम्ब गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अहिलेसम्मको सुरसार हेर्दा त सरकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्याकाल सकिइसक्दा पनि चुनाव नगराएर स्थानीय तहमा पुनः ‘कर्मचारी शासन’ सुरु गर्न उद्यत देखिन्छ; मुलुकमा स्थापित नवव्यवस्थामै धाँजा पार्ने त्यस्तो कदम कुनै पनि बहानामा चालिनु हुन्न ।
