केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ नाराका साथ १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको पहिलो चरणअन्तर्गत बुधबारदेखि घर तथा घरपरिवार सूचीकरण सुरु गरेको छ, जसलाई सरकार र समाजका सबै तह र तप्काले सफल तुल्याउन जरुरी छ ।
संसद् सञ्चालनका लागि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन नसक्दा र प्रतिपक्षले पनि नागरिक हित र आफ्नो दायित्वभन्दा पार्टी स्वार्थलाई माथि राख्दा मुलुकको इतिहासमै पहिलो पटक सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि ‘किर्ते कसुर’ मा मुद्दा चलाउन सरकार बाधक देखिनु चिन्ताको विषय हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले डेढ वर्षदेखि गरेको अनुसन्धान टुंगोमा पुगे पनि आरोपितउपर मुद्दा दर्ता प्रक्रिया नथालिनु रहस्यमय छ ।
संविधान जारी भएपछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन अब १५ महिनाजति बाँकी छ, झन्डै यति नै अवधि त यसले त्यसै पेन्डुलम भएरै बिताइसक्यो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको यो सर्वोच्च थलो लामो समयदेखि सत्ता राजनीति र शासकीय स्वेच्छाचारिताको सिकार बनिरहेको छ ।
देश कोभिड महामारीसित जुधिरहेका बेला गत फागुन दोस्रो साता एकाएक पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र शिवलिंगमा राज्यकोषबाट अनावश्यक रकम खर्चेर सुनको जलहरी राखियो, जसको औचित्य नै स्पष्ट थिएन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा छन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको आकार र ऋण लिनुपर्ने रकम दुवै घटाएर अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय अनुशासनको बाटो रोजेको देखिन्छ ।
डेढ वर्षयता अन्य क्षेत्रझैं कोरोना महामारीको चपेटामा परिरहेको रंगमञ्च अब जुर्मुराउन लागेको छ । जनजीवन अलि सामान्य बन्दै गएसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै नाटकघरका ढोका खुल्न थालेका छन् ।
भूकम्प गएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि आधाजसो सम्पदा बन्न बाँकी नै रहनुले हाम्रो पुनर्निर्माणको होस्ल्याङे पारा झल्काउँछ । सम्पदा पुनर्निर्माणमा समन्वय गर्दै आएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल आउँदो पुसमा सकिँदै छ, तर भूकम्पमा क्षति पुगेका ९ सय २० सम्पदामध्ये ४ सय २५ अझै बन्न बाँकी छन् ।
कतार प्रहरीमा छनोट भएका युवाबाट ७ लाख रुपैयाँका दरले रकम असुलेर अल तौकेत ओभरसिजले कुनै पनि शुल्क नलिने कतार सरकारको सर्तको सरासर उल्लंघन गरेको छ । मूलतः यो प्रकरणले उक्त सर्त पालना गराउनुपर्ने नेपाल सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उब्जाएको छ ।
सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत गत शुक्रबार र आइतबार एकपछि अर्को विज्ञप्ति जारी गरी संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्ने चेष्टा गरेको छ । दार्चुला काण्ड र एमसीसीलगायतका विषयमा भएका केही विरोध प्रदर्शनहरूलाई लिएर गृहले मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आँच आउने गतिविधि बढेको भन्दै कारबाहीको चेतावनी नै दिनु अस्वाभाविक मात्र होइन, आफैंमा असंवैधानिक तथा गैरकानुनी पनि छ ।
