चुनावी जनादेशअनुरूप गठन हुने नयाँ मन्त्रिपरिषद्लाई शासनको बागडोर हस्तान्तरण गर्न दिनगन्तीमा रहेको वर्तमान कामचलाउ सरकारले नै नेपाल प्रहरीका चार नायब महानिरीक्षक (डीआईजीपी) लाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) मा बढुवा गर्ने जुन खेल सुरु गरेको छ, त्यो जुनसुकै हालतमा रोकिनुपर्छ ।
जघन्य अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका र जेल परिसकेका व्यक्तिहरू पनि विधि निर्माणको सर्वोच्च थलो संसद्को सदस्यमा निर्वाचित हुनु चिन्ताको विषय हो । यो तथ्यले स्वयं विधिको शासनकै धज्जी उडाएको छ । यसबाट संसद् सदस्यका लागि तोकिएको योग्यतासूचीमा रहेको त्रुटि मात्रै देखिएको छैन, यस्ता उम्मेदवार चयन गर्ने राजनीतिक दलहरूमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनायताका तीन दशकमा मात्रै भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न करिब डेढ दर्जन आयोगहरू बने । यीमध्ये आधा दर्जनले झन्डै लाख परिवारलाई जग्गा बाँडे पनि । तर पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । खास गरी सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा र खोला–नदी किनारमा टहरा हाली बस्ने सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्या एकछेउ पनि समाधान भएको छैन । उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबास उपलब्ध गराउने सरकारी पहल उपलब्धिहीन छ ।
समर्थन मूल्यमा धान किन्ने जिम्मा पाएको सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बजेटको व्यवस्था हुँदाहुँदै अझै किन्न सकेको छैन वा चाहेको छैन । भण्डारण सुविधा नभएका र अर्को बालीका लागि मल–बीउ जोहो गर्न एवं घरखर्च चलाउन पैसा अभाव भएका किसानहरू धान बेच्न हतारिरहेका छन् ।
कम्पनीको संख्या घटाएर गुणस्तर बढाउने उद्देश्यविपरीत सातै प्रदेशमा लघुबिमाका नयाँ इजाजतपत्र वितरणका लागि नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणले आइतबार कम्पनी छनोट गरेको छ । एकातिर सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूलाई ‘मर्जर’ तथा ‘एक्विजिसन’ का लागि दबाब दिइरहेको प्राधिकरणले अर्कातिर लघुबिमाका नाममा ७ वटा कम्पनी छनोट गर्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ ।
ठूला राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ न्यून संख्यामा महिला उम्मेदवार बनाएको दुष्परिणाम संसद्को समावेशी संरचनामा देखिने भएको छ । यसबाट जनप्रतिनिधिमूलक उपल्लो थलोमा महिला प्रतिनिधित्व मात्रै कमजोर हुनेछैन, संघीय संसद्को सम्पूर्ण बनोट नै कम समावेशी बन्ने देखिन्छ । संविधान–कानुनले बाध्य बनाएको अवस्थामा बाहेक दलहरू समानुपातिक–समावेशी प्रणालीप्रति उदासीन बन्नुको परिणति हो यो, जसमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ ।
निर्वाचन तथा मतदानका क्रममा देखिएको नागरिक–निराशाको नतिजास्वरूप मतपरिणाम भने केही चाखलाग्दो आएको छ । आम नागरिकलाई पनि खल्तीको गोटी ठानेर निर्वाचनलाई ‘प्राविधिक वैधता’ हासिल गर्ने संयन्त्र मात्र बनाउन उद्यत राजनीतिक दल र नेताहरूले ठूलै चोट भेटेका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले गत बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फको मतगणना तीन दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी भैरहेको जानकारी गराएका थिए । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको नतिजा सार्वजनिक गरेको पाँच दिनभित्र समानुपातिकतर्फको पनि मत गनिसक्ने जनाएका थिए ।
इजिप्टको शर्म अल–शेखमा दुई साताभन्दा बढी चलेको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २७) ले एउटा इतिहास रचेको छ । विश्वभर जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू बढिरहेकाले सम्मेलनका दौरान नोक्सानी तथा क्षति (लस एन्ड ड्यामेज) बापत रकम उपलब्ध गराउन अलग्गै कोष स्थापना गर्ने सहमति हुनु जलवायु वार्ताका सन्दर्भमा पेरिस सम्झौतापछिको ठूलो उपलब्धि हो ।
दुई साताअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्लालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन । त्यस बेला डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा छ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सात जना घाइते भएका थिए ।
