प्रारम्भमै जानकारी गराउँछु कि, यो लेख राजावादीहरूमा नभई गणतन्त्रवादीहरूमा समर्पित छ । इतिहासको सम्झनाबाट लेख अगाडि बढाऊँ । कुनै जमाना यस्तो थियो कि हाम्रा पुर्खा, बाजेबज्यै, जिजुबा, आमाहरू र...
परम्परागत छोइछिटोबाट फड्को मारेर जातीय विभेद/छुवाछूत, हत्या र हिंसामा रूपान्तरित भइरहेका छन् । नवराज विक लगायतको हत्या, जुम्लामा दलितको घरमा आगजनी र बझाङमा घर भत्काइएको घटनाबाट यो तथ्य उजागर हुन्छ ।
प्रजातन्त्रपछिको सात दशकमा राजनीतिक दलको प्रमुख एजेन्डा नै भूमि सुधार हुँदै आयो । ‘जसको जोत उसको पोत’ को नारा व्यापक उठ्यो । जमिन जोत्नेले पाउनुपर्छ भन्ने माग अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । नेपाली समाजमा भूमिको महत्त्व मानिसका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षका विकासका साथै समग्र विकास, गरिबी न्यूनीकरण, जीविकोपार्जन लगायतसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ ।
केही समयअघि प्रधानमन्त्रीको ट्वीटर एकाउन्ट ह्याक भयो । त्यसपछि पनि स्वकीय सचिवालय कार्यालयका कर्मचारीको कम्प्युटर ह्याक गरी आन्तरिक पत्र दुरुपयोग भएको सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बोक्ने मोबाइल र अन्य डिजिटल डिभाइस कति सुरक्षित होलान् ? ‘सुरक्षित उपकरण प्रावधान’ को कस्तो प्रोटोकलमार्फत कुन निकायले सुरक्षित छ भनी प्रमाणित गरेका छन् ?
गत फागुन तेस्रो साता काठमाडौंमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भइरहँदा म हुलाकी मार्गलाई पछ्याउँदै मधेश यात्रामा थिएँ । पहाडका धेरै ठाउँमा त म पहिले नै पुगेको थिएँ, यातायातको बाटो बनेको पनि थिएन, त्यसैले गाउँघरमा बास माग्दै पैदल भ्रमण गरेको छु । यातायातको सुविधा विस्तार हुँदै गर्दा हिमाली क्षेत्र र पहाडका गाउँबस्ती एवं जनजीवनलाई नजिकैबाट हेरेको छु । खास (कोर) मधेश भने देख्न पाएको थिइनँ ।
समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा ।’ आफ्नो भविष्यप्रति आशावादी हुने जोकोहीले पनि विभिन्न फोरममा यो भनाइ व्यक्त गरेको सुन्न पाइन्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाले राष्ट्रिय आकांक्षाका रूपमा परिभाषित गरेर अघि बढाएको मूल विषयवस्तु हो । १६ औं पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२– ०८५/८६) को अवधारणापत्रमा यसै विषयलाई केही परिमार्जनसहित ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ भन्ने नारालाई अघि सारिएको छ ।
नाकै थुन्नुपर्ने गरी धूवाँको कालो मुस्लो उडाउने अनि कानै टट्टाउने गरी आवाज निकाल्ने विक्रम टेम्पो सम्झनुहुन्छ ? नब्बेको दशकमा काठमाडौं र ललितपुरका सडकमा दौडिने ती तीनपांग्रेले धेरैलाई उपत्यकामा पारवहन सजिलो बनाइदिएका थिए । मिनी र साझा बसमा कोचाकोच यात्रा गर्न बाध्य सर्वसाधारणका लागि नीलो रङका विक्रम टेम्पो सस्तो र सुलभ विकल्प थिए ।
हाम्रो विदेश नीतिअनुसार सबैभन्दा बढी डिल गर्नुपर्ने देश भारत नै हो । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतले ओगटेकाले नेपाल मामिलामा भारत प्रभावशाली छ । नेपालका हरेक राजनीतिक आन्दोलन वा क्रान्तिमा भारतको संलग्नता रहेको भनिन्छ । त्यो संलग्नता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको भाषामा ‘जिरो सम गेम’ (एक पक्षले जित्ने र अर्को पक्षले हार्ने) वा ‘विन–विन’ (दुवै पक्षले जित्ने) भन्ने प्रश्न जटिल छ । स्वाभाविक रूपमा शक्तिराष्ट्रसँग नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने क्षमता बढी हुन्छ, त्यसो भन्दैमा साना राष्ट्रले गर्नै नसक्ने होइन ।
हार्भर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक ड्यानी रोड्रिकले एक पटक ‘अस्ट्रेलियामा गरिब हुन ठीक कि पपुवा न्युगिनीमा धनी हुनु ठीक ?’ भन्ने प्रश्न गरे । सरलजस्तो लाग्ने यो प्रश्नका पछाडि गहिरो कुरा लुकेको छ । वास्तवमा समृद्धि के हो त ? कस्तो गरिबीलाई गरिबी मान्ने ? समाजले कतिसम्मको असुरक्षा र असमानता सहन गर्न सक्छ ? गरिबै भए पनि भविष्य सुरक्षित भएको ठाउँमा जीवन जिउने कि नकारात्मक, अराजक र निराश समाजमा सकीनसकी बाँकी जिन्दगी कटाउने ?
प्रसिद्ध चिन्तक राल्फ वाल्डो एमर्सनले भनेका छन्– ‘जब यथेष्ट अँध्यारो हुन्छ, तब मात्र तारा देखिन्छन् ।’ जहाँ संकट र समस्या चरम बिन्दुमा पुग्छ, त्यसपछि समाधानको खोजी हुन्छ । त्यसैले समाजको अग्रगमनकारी परिवर्तनका निम्ति यस्ता निर्णायक उतारचढावका बिन्दु आउँछन् । १८ औं शताब्दीसम्म हामी विश्वकै हाराहारीमा धनी वा गरिब जे भनौं, थियौं ।
थापाथलीस्थित प्रसूति गृहबाट २६ दिनको बच्चा चोरी भयो । सीसीटीभी फुटेजमा देखिएकी बच्चो चोर्ने महिला सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भइन् । उता, वास्तविक आमा रुँदारुँदा बेहोससरह थिइन् । यता, सीसीटीभी फुटेज पछ्याउँदै प्रहरी ती महिलाको कोठामा पुग्दा बच्चा रोइरहेकै थियो । जब बच्चा भेटियो, ‘चोरेको चाहिँ किन ?’ भन्ने आमप्रश्न मत्थर भयो ।
तीस वर्ष लामो निरंकुश पञ्चायतको कालरात्रि र एक दशक लामो हत्या–हिंसाको त्रासदीपूर्ण कालखण्डमा समेत नदेखिएको निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोशले अहिले नेपाली समाज गम्भीर रूपमा संक्रमित हुँदै गएको देखिन्छ । राज्य र राजनीतिक पार्टीप्रति जनताको आशा, विश्वास र भरोसा तीव्र गतिमा स्खलित हुँदै गएका छन् ।
नेपालको अपांगता मामिलाका कुरा गर्दा संख्याकै विषयमा विभिन्न मतभेद पाइन्छ । जनगणना २०७८ ले कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत जनसंख्यामा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता भएको वा ६ लाख ४७ हजार ७५५ जनामा अपांगता रहेको देखाएको छ । जबकि नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भे–२०२२ ले कुल जनसंख्याको ६.७ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता विद्यमान रहेको देखाएको छ ।
हतियारले मात्रै सर्वजित फौज बनिन्छ भन्ने अब भ्रम मात्रै रह्यो । यथार्थ के रह्यो भने बलियाभन्दा बलिया सेनालाई पनि दौडमा अघि पर्न नरमभन्दा नरम कला खाँचो पर्ने रहेछ । सेनाको सामर्थ्य सधैं बन्दुक र युद्धकलाले मात्रै नापिँदैन । उसले आफ्ना सम्बन्ध र मैत्रीकलालाई कसरी राष्ट्रिय हित (नेसनल इन्ट्रेस्ट) को लक्ष्यप्राप्तिमा लगाउँछ भन्नेले पनि जाँचिन्छ ।
सुरुमै स्पष्टीकरण– नेपाली समाज भन्नाले यसको अर्थ धेरै बृहद् हुन्छ । यस लेखले उठाउने विषयका लागि ‘नेपाली राष्ट्रिय समाज’ भन्दा बढी प्रस्ट होला । ‘राष्ट्रिय समाज’ लाई प्रतिनिधिमूलक राष्ट्रिय मानसिकतासँग जोडेर बुझ्दा सजिलो होला । जस्तो : नेपाली राष्ट्रिय मानसिकताले देश जहिले पनि भूराजनीतिक संवेदनशीलताको अप्ठ्यारो स्थितिमा छ भन्ने सोच्छ ।
संघीयता २०७४ देखि कार्यान्वयनमा आयो । प्रदेश सरकारहरू शून्यको अवस्थामा थिए । ०७४ देखि ०७९ सम्मको अवधिमा कोभिड महामारीको बाबजुद प्रारम्भिक चरणका काम भए । स्थानीय सरकार एक वर्ष अगाडि चलिसकेको थियो । तर, माथिल्लो सरकार नहुँदा कुनै प्रबन्ध भएको थिएन । त्यसकारण स्थानीय सरकारको एक वर्ष त्यत्तिकै बित्यो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ ग्राउन्ड जिरोबाट सुरु गरेका थिए । उनीहरूसँग कर्मचारी थिएनन्, मन्त्रालय थिएनन्, कानुनको अभाव थियो ।
संघीयताको जननी मधेश प्रदेश हो । यसलाई बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पनि मधेशकै हो । संविधान जारीपछि मधेश प्रदेशमा मधेश आन्दोलनबाटै स्थापित दलको नेतृत्वमा सरकार छ । पहिचान, प्रतिनिधित्व र राज्यको स्रोतसाधनमा मधेशी समुदायको समानुपातिक पहुँचका आन्दोलन गरेका दलहरूले नै सत्ता चलाइरहेको अवस्थालाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका त्यहाँका समुदायले कसरी लिइरहेका छन् र यो अवस्थामा मधेश प्रदेशको समग्र रूपान्तरणको प्रस्थानबिन्दु के हुन सक्छ भन्ने विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ ।
रोजगारीको अभावमा विदेश पलायन भएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले नै देश चलायमान छ । यसमा कुनै दुई मत छैन । तर, युवा देशबाट पलायन भइरहँदा र मूल्य अभिवृद्धि नहुँदा अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुग्यो । सामाजिक अवस्था खलबलियो । यो चिन्ताको विषय हो । युवा बिदेसिएका मात्र छैनन्, करिब ८ लाख विदेशी कामदार नेपालमा काम गरिरहेका छन् । यो संख्यालाई नेपाली युवाले प्रतिस्थापन गर्न सक्थे ।
फागुन ७ गते हामीले प्रजातन्त्र दिवस मनायौं । विधिद्वारा सञ्चालित हुने शासन व्यवस्था प्रजातन्त्र हो । यो व्यवस्थामा नागरिकको इच्छा र आकांक्षाबमोजिम कानुनको निर्माण गरिन्छ र त्यस्ता कानुनबमोजिम राज्य सञ्चालन हुन्छ ।
