परम्परागत छोइछिटोबाट फड्को मारेर जातीय विभेद/छुवाछूत, हत्या र हिंसामा रूपान्तरित भइरहेका छन् । नवराज विक लगायतको हत्या, जुम्लामा दलितको घरमा आगजनी र बझाङमा घर भत्काइएको घटनाबाट यो तथ्य उजागर हुन्छ ।
विभेद तथा हिंसामुक्त, न्याय र समतामूलक अनि शान्तिपूर्ण विश्वको कल्पना गरिरहँदा विकल्पविहीन सिद्धान्तका रूपमा चर्चा गरिने पुँजीवाद, विश्वव्यापीकरण र नवउदारवादी व्यवस्थाले गम्भीर समस्याहरू निम्त्याएको छ । वातावरणीय संकट, खाद्य असुरक्षा, महामारी, प्राकृतिक विपत्तिसँगै विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गइरहेको गरिबी, असमानता, विभेद, हिंसा तथा द्वन्द्वले सिंगो मानव जातिलाई बहुआयामिक संकटतर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ ।
दलितको घर, के घरयसैले भत्काइन्छ र जलाइन्छ सहजैदलितको शरीर, के शरीरयसैले गरिन्छ हत्या, बिनाहिचकिचाहटदलितको जीवन, के जीवनयसैले बनाइन्छ नारकीय सधैं ।अहिलेको समाज माथिका हरफभन्दा पृथक् देखिँदैन । छोइछिटो गर्ने र अपमान गर्ने तहबाट धेरै अगाडि बढेर दलितमाथिको विभेद अहिले अतिवादको तहमा उक्लेको छ ।
राजाको तजबिजमा बनेका २००७ सालपछिका र पञ्चायतकालका सरकारहरूलाई दरबारका भारदारहरूको आपसी किचलो तथा खिचातानीले प्रभावित पार्थ्यो । राजालाई जसले बढी रिझाउँछ उही प्रधानमन्त्री बन्ने अभ्यासले त्यो समयको अस्थिरताको चित्रण गर्छ ।
राजनीतिक पार्टीहरू दलितप्रति कति अनुदार छन् भन्ने थाहा पाउन उनीहरूले प्रत्यक्षको उम्मेदवारीतर्फ दलितलाई दिएको कम महत्त्व र दलित मुक्तिको ठोस मार्गचित्रबिनाका घोषणापत्रहरू हेर्दा हुन्छ । तथ्यले भन्छ- चरम गरिबभित्र दलित, महिलाभित्र दलित महिला, मधेशीभित्र मधेशी दलित र महिला, बालबालिकाभित्र दलित बालबालिका तथा दुर्गम क्षेत्रमा पनि दलित समुदाय बहुमुखी विभेद र वञ्चितीकरणमा परिरहेकै छन् ।
प्रहरीको तथ्यांक अनुसार प्रत्येक दिन सात महिला बलात्कृत हुन्छन्, त्यो पनि आफन्त र चिनेका व्यक्तिबाट । दलित महिला संघ (फेडो) का अनुसार बलात्कृत हुनेमा दलित महिला तथा बालिका बढी छन् । यसबाहेक दलित तथा महिला हिंसाका देखिने–नदेखिने घटना त कति छन् कति ! कोरोना अवधिमा रुकुम नरसंहारसहित करिब ३ दर्जन दलितको हत्या र २ सय हाराहारी छुवाछुतका घटना भएका छन् । आखिर किन दलित तथा महिला आफ्नै घरआँगनमा पीडित भैरहेका छन् ? यसमा दोष कसको छ ?
२०५० र ६० को दशकमा जहाँ विभेदका घटना हुन्थे, त्यहीँ सशक्त विरोध र प्रतिरोध हुन्थ्यो । चाहे उदियाचौरको दूध काण्ड होस् या सिन्धुपाल्चोकको पानी उभाउ, चाहे डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश होस् वा पूर्वी तराईको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, सबैमा स्थानीय स्तरमै सशक्त प्रतिरोध भएको र काठमाडौं पनि यसमा जोडिएको स्मरणीय छ । यसैले मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारमाथि दबाब पर्थ्यो र आन्दोलन सफलतामा पुग्थ्यो । तर, अहिले न पहिलेजस्तो स्थानीय स्तरमा प्रतिरोध हुन्छ न केन्द्रमा जोडिन्छ । जतिसुकै ठूला घटनामा पनि विरोधका लागि विरोध गर्नेजस्तो मात्र देखिएको छ । दलित आन्दोलनको इतिहासमै सबैभन्दा गम्भीर रुकुम नरसंहारमा समेत स्थानीय स्तरमा सशक्त आन्दोलन उठ्न नसक्नुले यही पुष्टि हुन्छ ।
देशका संघीय मन्त्री राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउँदै प्रहरी परिसरमा पुग्छन् र जातीय विभेदको आरोपमा हिरासतमा रहेकी महिलालाई सरकारी गाडीमा आफूसँगै राखेर घरसम्म पुर्याइदिन्छन् ।
नेपाली समाजलाई विभाजित गराएर द्वन्द्वमा धकेल्दै पछौटे बनाएको हिन्दु वर्ण र जात व्यवस्थामा आधारित जातीय विभेद र छुवाछुत दलित जनताको निरन्तर प्रतिरोध र बलिदानपूर्ण संघर्षका कारण राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने तहमा आयो । र २०६२–६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र र सरकारले छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्यो ।
