सुशील बीके

सुशील बीकेका लेखहरु :

महिला र दलित, घरआँगनमै पीडित

प्रहरीको तथ्यांक अनुसार प्रत्येक दिन सात महिला बलात्कृत हुन्छन्, त्यो पनि आफन्त र चिनेका व्यक्तिबाट । दलित महिला संघ (फेडो) का अनुसार बलात्कृत हुनेमा दलित महिला तथा बालिका बढी छन् । यसबाहेक दलित तथा महिला हिंसाका देखिने–नदेखिने घटना त कति छन् कति ! कोरोना अवधिमा रुकुम नरसंहारसहित करिब ३ दर्जन दलितको हत्या र २ सय हाराहारी छुवाछुतका घटना भएका छन् । आखिर किन दलित तथा महिला आफ्नै घरआँगनमा पीडित भैरहेका छन् ? यसमा दोष कसको छ ?

दलित आन्दोलनको पुनःसंरचना आवश्यक

२०५० र ६० को दशकमा जहाँ विभेदका घटना हुन्थे, त्यहीँ सशक्त विरोध र प्रतिरोध हुन्थ्यो । चाहे उदियाचौरको दूध काण्ड होस् या सिन्धुपाल्चोकको पानी उभाउ, चाहे डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश होस् वा पूर्वी तराईको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, सबैमा स्थानीय स्तरमै सशक्त प्रतिरोध भएको र काठमाडौं पनि यसमा जोडिएको स्मरणीय छ । यसैले मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारमाथि दबाब पर्थ्यो र आन्दोलन सफलतामा पुग्थ्यो । तर, अहिले न पहिलेजस्तो स्थानीय स्तरमा प्रतिरोध हुन्छ न केन्द्रमा जोडिन्छ । जतिसुकै ठूला घटनामा पनि विरोधका लागि विरोध गर्नेजस्तो मात्र देखिएको छ । दलित आन्दोलनको इतिहासमै सबैभन्दा गम्भीर रुकुम नरसंहारमा समेत स्थानीय स्तरमा सशक्त आन्दोलन उठ्न नसक्नुले यही पुष्टि हुन्छ ।

राज्यसंरक्षित विभेद

देशका संघीय मन्त्री राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउँदै प्रहरी परिसरमा पुग्छन् र जातीय विभेदको आरोपमा हिरासतमा रहेकी महिलालाई सरकारी गाडीमा आफूसँगै राखेर घरसम्म पुर्‍याइदिन्छन् ।

एक मुठी सास

कतिखेर जान्छ, कुनबेला जान्छ,निरुमाया,आफ्नो भन्नु एक मुठी परान छ,रिवन छोटो छ, जीवन... !

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा : दलितको अवस्था उस्तै

नेपाली समाजलाई विभाजित गराएर द्वन्द्वमा धकेल्दै पछौटे बनाएको हिन्दु वर्ण र जात व्यवस्थामा आधारित जातीय विभेद र छुवाछुत दलित जनताको निरन्तर प्रतिरोध र बलिदानपूर्ण संघर्षका कारण राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने तहमा आयो । र २०६२–६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र र सरकारले छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्‍यो ।

यो कसको लोकतन्त्र ?

लोकतान्त्रिक पार्कमा लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्षका लागि भएका कथा झल्किने कलाकृति ! लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिएको संघर्षका श्रव्य र दृश्य प्रदर्शनी !

राष्ट्रिय दलित आयोगले गर्नुपर्ने काम

राष्ट्रिय दलित आयोगले संवैधानिक हैसियत प्राप्त भएको पाँच वर्षपश्चात् बल्ल पूर्णता पाएको छ । यद्यपि मधेसी दलित, मानव अधिकार र विकासका क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन, तथापि दलित आन्दोलनबाटै स्थापित व्यक्ति पदाधिकारीमा नियुक्त भएको हुँदा आयोगसँग दलित समुदाय आशावादी हुनु स्वाभाविक हो । यही परिप्रेक्ष्यमा यो लेखमा आयोगको हिजो, आज र भोलिका विषयहरूलाई विवेचना गर्न खोजिएको छ ।

दलित आयोग गठनमा ढिलाइ

बझाङमा बाह्र वर्षीया सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या, रुकुममा नवराज विक लगायतको नरसंहार अनि मधेसमा राज्य र गैरराज्यपक्षबाट गरिएका शृंखलाबद्ध दलित हत्याका घटनाले दलित समुदायको मानवाधिकारको अवस्था अत्यन्त भयावह भएको देखाउँछन् ।