सुशील बीके

सुशील बीकेका लेखहरु :

विभेद, छुवाछुत : नो भोट !

राजनीतिक पार्टीहरू दलितप्रति कति अनुदार छन् भन्ने थाहा पाउन उनीहरूले प्रत्यक्षको उम्मेदवारीतर्फ दलितलाई दिएको कम महत्त्व र दलित मुक्तिको ठोस मार्गचित्रबिनाका घोषणापत्रहरू हेर्दा हुन्छ । तथ्यले भन्छ- चरम गरिबभित्र दलित, महिलाभित्र दलित महिला, मधेशीभित्र मधेशी दलित र महिला, बालबालिकाभित्र दलित बालबालिका तथा दुर्गम क्षेत्रमा पनि दलित समुदाय बहुमुखी विभेद र वञ्चितीकरणमा परिरहेकै छन् ।

महिला र दलित, घरआँगनमै पीडित

प्रहरीको तथ्यांक अनुसार प्रत्येक दिन सात महिला बलात्कृत हुन्छन्, त्यो पनि आफन्त र चिनेका व्यक्तिबाट । दलित महिला संघ (फेडो) का अनुसार बलात्कृत हुनेमा दलित महिला तथा बालिका बढी छन् । यसबाहेक दलित तथा महिला हिंसाका देखिने–नदेखिने घटना त कति छन् कति ! कोरोना अवधिमा रुकुम नरसंहारसहित करिब ३ दर्जन दलितको हत्या र २ सय हाराहारी छुवाछुतका घटना भएका छन् । आखिर किन दलित तथा महिला आफ्नै घरआँगनमा पीडित भैरहेका छन् ? यसमा दोष कसको छ ?

दलित आन्दोलनको पुनःसंरचना आवश्यक

२०५० र ६० को दशकमा जहाँ विभेदका घटना हुन्थे, त्यहीँ सशक्त विरोध र प्रतिरोध हुन्थ्यो । चाहे उदियाचौरको दूध काण्ड होस् या सिन्धुपाल्चोकको पानी उभाउ, चाहे डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश होस् वा पूर्वी तराईको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, सबैमा स्थानीय स्तरमै सशक्त प्रतिरोध भएको र काठमाडौं पनि यसमा जोडिएको स्मरणीय छ । यसैले मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारमाथि दबाब पर्थ्यो र आन्दोलन सफलतामा पुग्थ्यो । तर, अहिले न पहिलेजस्तो स्थानीय स्तरमा प्रतिरोध हुन्छ न केन्द्रमा जोडिन्छ । जतिसुकै ठूला घटनामा पनि विरोधका लागि विरोध गर्नेजस्तो मात्र देखिएको छ । दलित आन्दोलनको इतिहासमै सबैभन्दा गम्भीर रुकुम नरसंहारमा समेत स्थानीय स्तरमा सशक्त आन्दोलन उठ्न नसक्नुले यही पुष्टि हुन्छ ।

राज्यसंरक्षित विभेद

देशका संघीय मन्त्री राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउँदै प्रहरी परिसरमा पुग्छन् र जातीय विभेदको आरोपमा हिरासतमा रहेकी महिलालाई सरकारी गाडीमा आफूसँगै राखेर घरसम्म पुर्‍याइदिन्छन् ।

एक मुठी सास

कतिखेर जान्छ, कुनबेला जान्छ,निरुमाया,आफ्नो भन्नु एक मुठी परान छ,रिवन छोटो छ, जीवन... !

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा : दलितको अवस्था उस्तै

नेपाली समाजलाई विभाजित गराएर द्वन्द्वमा धकेल्दै पछौटे बनाएको हिन्दु वर्ण र जात व्यवस्थामा आधारित जातीय विभेद र छुवाछुत दलित जनताको निरन्तर प्रतिरोध र बलिदानपूर्ण संघर्षका कारण राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने तहमा आयो । र २०६२–६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र र सरकारले छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्‍यो ।