नेपाली समाजमा किन गुम्यो आत्मविश्वास ?

यद्यपि, यस्तो मानसिकताले कहिल्यै यो बुझ्दैन कि भूराजनीतिक संवेदनशीलता भनेर घोकाइएको यो पाठ प्रत्येक राजनीतिक पुस्ताका अक्षम शासकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत अयोग्यता लुकाउन प्रयोग गरिने एउटा आवरण हो । वास्तविकता के हो भने भूराजनीति नहुने कुनै देश हुँदैन । भूराजनीतिलाई राष्ट्रिय नभई आफ्नो निजी हितमा प्रयोग गर्न उद्यत (पूर्व) राजा र राजनीतिकर्मी असरल्ल भएको देशमा हुने यस्तै हो ।

यो त नेपाली समाज भनेर बुझिने मानसिकताका लागि लिइएको उदाहरण मात्र हो, आजको स्तम्भको प्रस्थानविन्दु भने अर्कै छ । त्यो हो– साढे दुई सय वर्षको आधुनिक इतिहासमा नेपाली समाज भयंकर आत्मविश्वासी भएजस्तो कुनै कालखण्डमा पनि देखिँदैन । तर, नयाँ संविधान आएपछिका आठ वर्षलाई हेर्ने हो भने समाज अहिले यस्तो अध्यायमा आइपुगेको छ जहाँ ऊसँग कुनै ‘कज’ नै बाँकी छैन । प्रतिनिधिमूलक नेपाली राष्ट्रिय चेत जहिले पनि कुनै एउटा वा अर्को राजनीतिक गन्तव्यका लागि संघर्षरत थियो । पहिले राणाको अन्यायपूर्ण युगबाट उम्केर खुला आकाशमा पुग्ने आकांक्षा होस् वा पछि आ–आफ्नो हिसाबमा प्रजातन्त्र र साम्यवाद जोगाउने र प्राप्त गर्ने सपना, इतिहासको हरेक खण्डमा एउटा आकांक्षा हुने गर्थ्यो । पछिल्लो समय इतिहासको पुनर्लेखन गर्दै शान्ति र लोकतन्त्रको युगमा पुग्ने कामना थियो । साम्यवादी सपना देख्नेमध्ये अहिले धेरैजसो विपनामा उत्रिसकेका छन् भने लोकतान्त्रिक ‘फ्रेमवर्क’ का रूपमा पाउन सकिने आधारभूत कुरा पाइसकिएको छ । त्यसैले राष्ट्रिय समाजको ठूलो हिस्सा अहिले बौद्धिक रूपमा बेरोजगार छ ।

नेपालजस्ता संसारका धेरै देशमा शासन गर्न चुनिने र रोजिनेहरूको व्यक्तिगत क्षमता पहिलेभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएको छ । निकट विगतमा नेपालजस्तै रहेका संसारका अरू देशको उन्नतिको रफ्तार अहिले फरक छ । मान्छे एक ठाउँबाट अर्कोमा सर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइका ढाँचा तीव्र रूपमा फेरिइरहेका छन् । पढ्नका लागि एउटा देशबाट अर्कोमा जाने क्रम संसारभर नै ऐतिहासिक रूपमा बढेको छ । निश्चित पैसा लगानी गर्न सक्नेहरूले हातहातै विकसित देशको स्थायी बासिन्दा हुन पाउने स्थिति बन्दा राष्ट्रसँग नागरिकको सम्बन्धका आधार दिनदिनै फेरिँदै छन् । अर्थतन्त्रको प्रकृति फेरिएको छ, रोजगारीका आयाम बदलिएका छन् । एक दशकमै अधिकतम संसार ‘डिजिटल’ भएको छ, धर्तीका अर्बौं मान्छे ‘अनलाइन’ बाँच्ने भएका छन् । राज्यहरूले जनताका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्य पहिलेभन्दा फेरिएका छन् । संसारलाई यस्तो बदलिँदो तर तीव्र समयप्रवाहमा दौडेको देखिरहेको नेपाली समाज आफ्नो देशको सुस्तताको लघुताभासले भएको आत्मविश्वाससमेत गुमाइरहेको छ । किन त्यस्तो भएको होला भनेर मैले तीन–चार वटा प्रस्तावनामा छलफल गर्नेछु । विमर्शको कोण राजनीतिकभन्दा बढी समाजशास्त्रीय हुनेछ ।

बौद्धिक चोरीचाहिँ आफ्नै पनि गर्न मिल्दैन भन्ने हुन्छ । तर अघिल्लो कुनै स्तम्भमा अर्कै शब्दमा लेखेको एउटा सानो बुँदा यहाँ ल्याउनुपर्ने भएको छ । त्यो हो– नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक समाजको ‘इन्टेलिजेन्स’को तुलनामा राजनीतिक नेतृत्वहरूको बौद्धिक चेत पछौटे छ । प्रत्यक्ष सरकार चलाउने ठाउँमा कोको पुगेका थिए भन्ने अलग कुरा, नत्र १९९० देखि २०६५ सम्मका ७५ वर्ष हेर्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई डोर्‍याउने वा प्रभावित गर्ने ठाउँमा समाजका सबैभन्दा प्रखरमध्येकै व्यक्ति हुने गर्थे । उच्च सरकारी अधिकारीको योग्यतासमेत आम समाजमा भएकाहरूको तुलनामा राम्रै हुन्थ्यो । आर्थिक गति र सुशासनको मतिमा धेरै सफल उदाहरण नभए पनि बाँकी समाजलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा लाग्ने गर्थ्यो– राजनीतिको नेतृत्व गर्नेहरूले जे गरेका छन्, सोचेरै गरेका होलान्, छिट्टै केही राम्रो हुने होला ।

अहिले कुनै एउटा मन्त्री वा राष्ट्रिय तहको नेताले ‘देश बनाउने’ मुद्दामा बोलेको सुन्नुपर्‍यो भने सुन्नेहरूले सजाय पाएको ठान्ने स्थिति छ । यसैमा अनुसन्धान नभए पनि, म कतिपय ‘राष्ट्रिय’ तहका नेताका पढेलेखेका छोराछोरीले आफ्ना बाबुआमाका देश बनाउने ‘बुद्धि’ बारे के सोच्छन् भनेर अवलोकन गर्ने गर्छु । त्यसबाट प्रेरित हुने त कुरै छाडौं, कोही पनि उनीहरूका विचार सुन्न लायक भनेर मान्न तयार छन् जस्तो लाग्दैन । राजनीतिक आडमा अपराधजन्य दलालीमा लिप्त केही पूर्वमहामहिमका सन्तानले त आफ्ना बाबुहरूप्रति गर्व नै गर्लान् । तर जो आफू स्वतन्त्र चेतका छन्, उनीहरूले देश–विदेशका दुईचार साथीका अगाडि समाजका लागि मेरो बुबा वा आमाको ‘भिजन’ यो छ भन्न लाज मान्छन् होला । राजनीति गरेर समाजलाई डोर्‍याउँछु भनेर अगाडि आएकाहरू आफूभन्दा प्रायः सबै लद्दु देखेको युवा पंक्तिले समाजप्रति आत्मविश्वास कायम राख्न सक्दैन ।

मैले अवलोकन गरेको दोस्रो बुँदा भाषिक छ, ‘लेक्सिकन’को । पुस्तागत रूपमा हुने स्वाभाविक फरक शब्दभण्डारको कुरा गरेको होइन । जता तन्काएर जसरी बुझे पनि हुने, नबुझे पनि हुने वादैवाद– त्यो पनि कहिले हो कहिले, कहाँ हो कहाँ लेखिएका– घोकेर र घोकाउँदै राजनीतिमा आएकाहरू अहिले पनि नेपालको आधाजसो राजनीतिक ‘स्पेस’ ओगटेर बसेका छन् । तिनीहरूले भन्न खोजेको तिनकै पुस्ताले त केही बुझेन भने नयाँले बुझ्ने सवाल नै भएन । नेपालमै रहेको होस् वा अरू कुनै देशमा काम–पढाइका लागि गएको, अहिलेको पुस्ता स्वाभाविक रूपमा संसारसँग ‘कनेक्टेड’ छ । तर उसको ‘लेक्सिकन’ आफ्नै देशका नीतिगत ‘स्पेस’ ओगट्नेहरूका भाषासँग ‘डिस्कनेक्टेड’ छ । हामीले काठमाडौंमा बालेन शाहको ‘उदय’लाई धेरै कोणबाट त हेरिसक्यौं । हेरिनुपर्ने एउटा थप कोण ‘लेक्सिकन’को हो । वामपन्थी वा पुरानो लोकतान्त्रिक घरानियाँ राजनीतिकर्मीले काठमाडौंमा सार्वजनिक रूपमा बोल्दा एक दिनमा प्रयोग गर्ने एक हजार शब्द र बालेनले बोल्ने अर्का हजारलाई तुलना गरे यहाँ भन्न खोजेको ‘लेक्सिकन’को फरक सजिलै देखिन्छ । समाजले आत्मविश्वास गुमाएको देशमा विकास भएन भनेर मात्र होइन, आम रूपमा समाज र राजनीतिक तप्काको फरक ‘लेक्सिकन’ले निम्त्याएको ‘डिस्कनेक्टेडनेस’ ले पनि हो ।

तेस्रो बुँदा समाजको एउटा ठूलो हिस्साले वर्तमानमा बोक्ने नैतिक अपराधबोधको अर्धचेतन (सबकन्सस) हो । यो समुदायमा प्रमुखतः तीन वर्ग छन् । पहिलो, पढेलेखेको ठूलो हिस्सा समाजमा जुन छ, त्यो पञ्चायती तानाशाहको लाभग्राही सन्तान–पुस्ता हो । उनीहरूले जस्तो शिक्षा र पेसाको अवसर पाए, त्यो देशमा लोकतन्त्र नभएका कारण निगाहस्वरूप प्राप्त भएको थियो । दोस्रो, दुई–तीन दशकदेखि सत्तामा रहेका राजनीतिकर्मीका सन्तानको पुस्ता । यो पुस्तासँग औपचारिक योग्यता त होला तर ऊसँग यो अवचेतन पनि मनमा छ कि देशको अवस्था राम्रो हुन नसक्नुमा आफ्नो बाबुहरूको पुस्ता जिम्मेवार छ तर आफू भने व्यक्तिगत रूपमा ‘प्रिभिलेज्ड’ छ । अन्तिम वर्गचाहिँ, उच्चपदस्थ कर्मचारी (निजामती–जंगी) हरूको सन्तान पुस्ता । जसलाई आफ्नो घरका सदस्यको आर्थिक अपारदर्शिताबारे जानकारी छ र जानीजानी त्यसैमा गर्व गर्नुपरेको छ । किनकि उसले जेजति योग्यता बनाएको छ, त्यही अनैतिक आर्जनको भरमा बनेको छ । यी उदाहरणले के देखाउँछन् भने समाजका नयाँ पुस्ताका धेरैको ‘हैसियत’ आफैंले कमाएर बनेको नभई आफूले पाएको असमान र अनैतिक अवसरको आधारमा सिर्जना भएको हो । यस्तो वर्गका सदस्यले आफैंसँग गर्व गर्न सकिराखेका हुँदैनन् । उनीहरूसँग आत्मविश्वास हुँदैन, चाहे ती अहिले देशभित्रै बसेका हुन् वा बाहिर ।

समाज भनेको कुनै अमूर्त अवधारणा नभई यिनै विभिन्न वर्ग र समुदायको एउटा सामूहिकी हो । विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिमूलक व्यक्तिले आत्मविश्वास गुमाएको अवस्था नै आम रूपमा समाजले गुमाएको आत्मविश्वास हुने हो । दुई दशक अगाडि एमबीबीएस मात्रैको डाक्टर हुनु पनि परिवारकै लागि प्रतिष्ठाको विषय हुन्थ्यो । तर अहिले डाक्टर हुनु भनेको अमेरिकाको यूएसएमएलईका लागि जाँच दिन पुग्ने योग्यता जस्तो मात्र भएको छ । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने प्राज्ञिकहरू स्वयं आफ्नो पेसाप्रति लघुताभास राख्छन् । यिनीहरू कसैमा पनि आफूमा आत्मविश्वास छैन जसको सामूहिक परिणति भनेको समाजको आत्मविश्वासमा कमी हो ।

नेपाली समाज जस्तो मनोवैज्ञानिक अवस्थितिमा आइपुगेको छ, त्यस्तो कसरी भएको होला भनेर हेर्नका लागि यति चर्चाले पुग्छ होला । यस लेखले यो दाबी गर्दैन कि यहाँ भनिएका कुरा गरिएमा नेपाल एकाएक ‘माथिल्लो दर्जा’को देश हुनेछ । तैपनि पंक्तिकारलाई अति बिझाएका केही विषय छन्, जसलाई सम्बोधन नगरी हाम्रो देशले राम्रो गति समात्न सायद सक्ने छैन । र, यी बुँदा उठाउनुको अर्को कारण के हो भने कतिपय विषय पहिले ‘डिस्कोर्स’का रूपमा सुरु हुन्छन् र तिनैमध्येका विमर्श नै पछि राष्ट्रिय भाष्य बन्दै जाने हुन् । त्यसैले सार्वजनिक वृत्तका बहस महत्त्वपूर्ण हुने हुन् ।

मेरो निराशा यिनै बहसका ‘डोमिनेन्ट ट्रेन्ड’हरूमा छ र मेरो आशा पनि फेरि यिनै ‘ट्रेन्ड’हरूलाई फेर्न सकियो भने अरू धेरै कुरा फेर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । निराशा कहाँ छ भने कुनै पनि देशका जनता आफ्नो राष्ट्रसँग आफूलाई कसरी जोड्छन् भनेर गरिने हाम्रा बहसका ‘डोमिनेन्ट ट्रेन्ड’हरू ढोंगी र भावनात्मक छन्, यथार्थपरक छैनन् । यदि बहसलाई यथार्थपरक गराउने हो भने पहिलो प्रस्थानविन्दु हुनुपर्छ, आफू जे जस्ता छौं त्यसलाई नम्र भएर स्वीकार्ने । के स्वीकार गर्नुपर्‍यो भने– नेपालका अहिलेका र केही वर्षसम्म हुने भनिएका प्रधानमन्त्री औसत रूपमा अहिले देशले नीतिगत रूपमा कस्तो ‘डिपार्चर’ लिनुपर्ने हो र प्रभाव देखिने गरी कुनकुन क्षेत्रमा साहसिक सुरुवात गर्नुपर्ने हो भनेर जान्ने–बुझ्ने–गर्ने क्षमता भएका व्यक्ति नै होइनन् । प्रधानमन्त्रीलाई नै के काम कसरी गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन भने उसले कुन मन्त्रालयमा कुन विज्ञता भएको व्यक्ति राख्ने भन्ने थाहा पाउने कुरै भएन ।

प्रधानमन्त्री हुने पद्धति र राजनीतिक दलका संरचना दुई–चार वर्षमै फेरिहाल्न त के सकिएला ? तर तुरुन्तै सम्बोधन गर्न सकिने के छ भने अहिले हुने मन्त्रीहरू प्रायः सबै अति नै निकम्मा छन् । गठबन्धनभित्र दलको कोटा, दलमा पनि त्यसभित्रको गुटको कोटा पुर्‍याउँदा बन्ने मन्त्रीहरू वास्तवमा आफ्नो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामबारे एक पानाको निबन्ध नै लेख्न नसक्ने खालका छन् । त्यसमाथि मन्त्रालयका उच्च पदमा आउने निजामती कर्मचारी पनि आन्तरिक उम्मेदवार मात्रै हुने हुनाले ताजा प्राज्ञिक र विषयगत सुझबुझ भएका विज्ञहरूको योगदान लिने ‘स्पेस’ नै छैन । आफू जो छ उसैले मात्रै सबै ओगट्ने चलन सर्वस्वीकार्य जस्तो भएको छ । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक हुने– त्यहीं कसैको निगाहमा सुरुमा करारमा गएको मान्छे, संसद्मा महासचिव हुने– त्यहीं कर्मचारी भएर गएको मान्छे, मन्त्रालयको नीति बनाउने– त्यहीं चाकडी गर्दै सचिव हुन जाने मान्छे र उसको सामान्यतया अयोग्य मन्त्री । अनि त्यस्ताहरूले अरू देशका ‘स्मार्ट’ पदाधिकारीसँग व्यापार वार्ता गर्दा होस् वा लगानी, पर्यटकीय आह्वान गर्दा होस् वा अन्य, नेपाल अरूभन्दा अगाडि हुने कसरी अपेक्षा गर्ने ?

केही वर्षअघिसम्म नेपालसँग तुलना गर्न मिल्ने देशको उदाहरण हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने शासकीय प्रणाली जस्तोसुकै भए पनि त्यहाँका मन्त्री ‘स्मार्ट’ नै हुन्छन् । अरू क्षमता नभए प्रधानमन्त्रीले बरु राजनीतिक नेतृत्व मात्रै लियोस् तर उसका मन्त्रीहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलना गर्न सकिने क्षमताका हुन् । तर नेपाली सार्वजनिक बहसमा मन्त्रीहरू नियुक्त हुने बेला तिनीहरूको क्षमतामाथि छलफल नै हुँदैन । ऊ फलानो दलको, फलानो गुटको भन्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक नेता मानेर छाडिदिने हो भने खास ‘सेक्टोरल’ परिवर्तनको काम गर्ने त मन्त्रीले हो । सिंहदरबारको होस् वा प्रदेशको, मन्त्री भनेको त सम्बन्धित क्षेत्रमा विशिष्ट ज्ञान, क्षमता र लगाव भएको व्यक्ति होस् । तर, यसबारे हाम्रा बहसहरू ‘मिस्प्लेस्ड’ छन् ।

सार्वजनिक विमर्शको वृत्त बढाउनुपर्ने अर्को विषय के छ भने देशको विकास नभएको नेपालको आफ्नै कारणले हो, छिमेकी देश वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नदिएर होइन । छिमेकीले हेप्ने हामी आफू नालायक भएकाले हो, ऊसँग बेलाबेला व्यक्तिगत रूपमा भीख माग्न गएकाले हो । लेखको सुरुमा थोरै इंगित गरेजस्तो, नेपालको भूराजनीति संवेदनशील भएको यो आफैं संवेदनशील भएर होइन, बनाइएर हो र बनाएको आफ्नै अक्षमताले हो । तसर्थ अब अरूले हेप्यो, दिएन भन्ने कुरा ‘आउटडेटेड’ भएको स्वीकार्नुपर्‍यो । उसले आफूलाई किन हेप्छ भनेर जवाफ आफैंसँग माग्नुपर्‍यो । समाजको आत्मविश्वास अर्कोलाई दोष लगाएर बढ्दैन ।

देश वा राज्य भन्ने चिजले त्यहाँ बस्ने जनतालाई के अर्थ राख्छ भन्ने कुरा सधैं एउटै हुँदैन । ‘देशबासी’ का लागि राष्ट्रको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने परिवर्तनले समयअनुसार फेरिरहन्छ । जस्तोः आप्रवासनका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास दुई–तीन दशकयता धेरै फेरिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका वस्तुहरू फेरिएका छन् । संसार ‘डिजिटल’ भएको छ । यस्तो स्थितिमा एउटा निश्चित भूगोल जहाँ इतिहासदेखि सँगै बसेकाहरूको सामूहिक परिचयलाई राष्ट्र भनिएको छ, त्यसलाई सञ्चालन गर्न चाहिने भनेको एउटा मात्र क्षमता शासकीय सिर्जनशीलताको हो । लोकतन्त्र भनेकै के हो भनेर बुझ्न पनि धेरै पर पुग्नै पर्दैन । आफूलाई शासन गर्न आफैंले भएकामध्ये सबैभन्दा योग्यलाई आफैंले रोज्ने भनेको हो । नेपालको लोकतन्त्र भएकामध्ये योग्यतमलाई सरकारमा पुर्‍याउने आधारभूत पाइलामै पछि परेको छ ।

हाम्रै वरिपरिका र अलि पहिलेसम्म हामीजस्तै भएका देशमा पनि मन्त्री, मुख्यमन्त्री हुनेहरू काम गर्न सक्ने क्षमताका आउने अभ्यास सुरु भइसकेको छ । देशको राजनीतिक व्यवस्था कम लोकतान्त्रिक भएका मुलुकमा समेत मन्त्री र विभाग हाँक्नेहरूले आफ्नो काम बुझेका छन् । त्यसमाथि हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक संविधान भएको देशमा, यदि आफ्ना शासक आफूभन्दा योग्य चुन्ने ठाउँमा हामी नपुग्ने हो भने त्यसको विकल्प अहिलेकै जस्तैबाट शासित भइराख्ने भन्ने नै हो । त्यसको अर्थ यो हुनेछ कि तुलनात्मक रूपमा राष्ट्रका रूपमा नेपालको विश्व वरीयता एक दशकमा झन् तल झर्ने निश्चित छ ।

हामीले देशबारे पनि धेरै भ्रम राख्न जरुरी छैन । संसारका प्रत्येक देश पवित्र–अपवित्र, महान्–तुच्छ सबै उस्तै हुन् । कति लाज लाग्ने खालका होलान्, कति गर्व गर्न लायक, सबैका आफ्ना इतिहास छन्, सबैका संस्कृति छन् । अमूर्त रूपमा आफ्नो देशको महान्ता जोगाउन सबैले निजी महत्त्वाकांक्षा र सुखद जीवनको सम्भावनालाई बिर्सन सक्दैनन् । त्यसैले, नेपालले अहिले आत्मविश्वास फर्काउनका लागि सुरु गर्नुपर्ने ठाउँ अति साधारण छ । त्यो हो– वर्तमानमा आफू पछि परेको न सुगौली सन्धिको कारणले हो न राणा शासनले भनेर स्वीकार्ने । न ३० वर्षे पञ्चायतले केही गर्न नदिएर हो, न त त्यसपछिका अर्का ३० वर्षका अलमलले, न त कुनै भूराजनीतिले । पछि परेको अहिले हामीले शासन गर्न भनेर आफैंले चुनेर पठाएकाको आधारभूत अक्षमताले हो । अबको बाटो त्यसलाई स्वीकार्ने र हाम्रा बहसलाई हाम्रो सामाजिक बनोटको यथार्थमा आधारित गर्दै लग्ने हो, न कि नभएका महानताका भ्रममा बाँच्ने । हो, यो सबै गर्दा लोकतान्त्रिक उपलब्धि र सामाजिक न्यायको सपना कतै हराउन दिनु भएन, त्यत्ति हो ।

(राजनीति मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सिनेमा, साहित्य सर्वत्र अहिले निराशा छ । देशले यो निराशाको भारी लामो समय बोक्न सक्दैन । सजीव विश्वास प्रवर्द्धन गर्न कान्तिपुरले सुरु गरेको छ विचार शृंखला– ‘प्रस्थानबिन्दु’ जहाँ फरक–फरक विज्ञले लेख्नेछन् सुधारका प्रस्तावना, निरन्तर ।)