विष्णु सापकोटा

विष्णु सापकोटाका लेखहरु :

आफैंतिर कति फर्कने ?

वैचारिकता जे भए पनि माओवादी जनयुद्धदेखि २०६२–६३ को जनआन्दोलन, मधेसदेखि महिला र जनजाति आन्दोलनसम्म सबैको एउटा साझा लक्ष्य नेपाली राज्यको चरित्र फेर्नु थियो । इच्छा भएर होस् वा बाध्यता, राज्यको चरित्र फेर्ने विधिका रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शासकीय स्वरूपका लागि संघीयता त्यति बेलाको निर्णायक आन्दोलन र राजनीतिक शक्ति सबैका वैधानिक कार्यसूची थिए ।

एमाले : के थियो, के हुँदै छ ?

२०४७ सालको राजतन्त्रसहितको संसदीय प्रजातन्त्रको प्रबन्ध भएको संविधान तत्कालीन एमालेले नस्विकार्ने त सवालै थिएन, तैपनि आफू कम्युनिस्ट पार्टी ‘पनि’ हो है भनेर आफ्नो मनोवैज्ञानिक परिचय जोगाउन उसले त्यो संविधानलाई ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरेको वक्तव्य स्वयंमा रोमाञ्चक सुनिन्थ्यो ।

वामपन्थीका लागि अस्तित्ववादी प्रश्न

नेपालीे वामपन्थी इतिहासको वर्तमान अब यस्तो अनिवार्य आकस्मिकताको अन्तरालमा पुगेको छ, एउटा विशुद्घ विवेचनाको प्रयोजनका लागि यसलाई ‘वामपन्थी आन्दोलन’ लेख्नसमेत असहज लागेको छ । अब नेपाली वामपन्थभित्र आन्दोलन र अभियानहरू त बाँकी छैनन्, तर पनि देशमा ‘वामपन्थी’ पार्टीहरु मात्र छैनन्, सरकार नै छ । कसैले आफूलाई के भनाउन चाहन्छ अथवा आफ्नो नाम के राख्ने भन्ने विषय त व्यक्ति वा संस्थाको आफ्नो कुरा भयो ! त्यसमा बाहिरकाले गरेको प्रश्नले धेरै अर्थ राख्दैन । त्यसै पनि नेपालका वामपन्थी र आफूलाई‘प्रगतिशील’ भन्ने समूह र व्यक्तिलाई कुनैवाम राजनीतिक प्रश्न गर्नुको सान्दर्भिकता हराइसकेको छ । यस्ता धेरै प्रश्न उनीहरुले धेरैपहिले पचाइसके । त्यसैले अलिकति प्राज्ञिकजस्तो सुनिने भए पनि, आफूलाई आफैंले अझै पनि वामपन्थी वा प्रगतिशील समूहको मान्छे भनेर बुझ्ने हरेक व्यक्तिसँग अब केवल एउटा अस्तित्ववादी प्रश्नमात्र बाँकी छ । 

फेरि चुनाव, फेरि यिनै

तीन वर्षपहिले ठूलो चुनावी जनमतसहित केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै मानिस यसरी उत्साहित भएका थिए, मानौं नेपाल अब नयाँ युगमा प्रवेश गर्दै छ । त्यही माहोलबीच, सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नेमध्ये केही व्यक्ति त्यस्ता पनि थिए जसले ओलीलाई संसदीय परम्पराअनुसारको सय दिन पर्खने धैर्यसम्म नराखी उनको दम्भी शासकीय शैलीको आलोचना गर्न थालेका थिए ।

नक्कली वैधताको औकात

मान्छेको जात आधारभूत र नैसर्गिक रूपमा बेइमान त छ नै, त्यो बेइमानीभित्र एउटा रोचक इमानदारी पनि उपस्थित छ । त्यो के हो भने, सभ्यताको विकासक्रम अहिलेसम्म आइपुग्दा उसले आफू कुनै पनि समयमा अनैतिक हुने र त्यस्तो भएको देखाउने क्षमता राख्छु भनेर स्वीकार गरेको छ । यो स्वीकारोक्तिको प्रमाण धेरैतिर प्रकट छन् ।

राजनीतिक विकल्पको शून्यता

भन्नेले त जहिले पनि भनी नै रहन्छन्— राजनीति भनेकै समाजलाई विकल्प दिनका लागि हो । राणा शासनलाई बिदा गरेर देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने विकल्प लिएर आएको नेपाली कांग्रेसदेखि अहिले औपचारिक रूपमै आफूलाई ‘वैकल्पिक’ शक्ति भन्नेहरू सबै राजनीतिमा विकल्प दिन भनेर आएका हुन् ।

कोरोनापछिको सांसारिक परिदृश्य

कोरोना भाइरसका कारण भएका लाखौं मानवीय जीवनको अन्त्य हुने शृंखला प्रत्येक दिन थपिने गणितका संख्याका रूपमा मात्र बुझिने विवशता अहिलेको संसारसामु छ । यसैका कारण सिर्जित कहालीलाग्दो आर्थिक असर र करोडौंको जीवनबाट खोसिएको जीविकोपार्जनको सवाल बोध गर्नै गाह्रो आयतनको छ ।

कांग्रेस विसर्जनको विकल्प

राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा कानुनी योग्यता पुगेको सदस्य, सामान्यतया जो पनि, नेतृत्वका लागि उम्मेदवार हुन पाइहाल्छ । तसर्थ नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा आउन धेरैको दाबी हुनु स्वाभाविक हो । तर विसर्जन हुन नदिई एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका रूपमा कांग्रेसलाई जोगाइराख्ने हो भने उक्त पार्टीलाई सर्वप्रथम पार्टीभित्रकै धेरै नेताबाट जोगाउनु जरुरी छ ।

ओलीको मनोवैज्ञानिक मार्गचित्र

नेपाली राजनीतिका निरंकुश र लोकतान्त्रिक कालखण्ड दुवैले यसअघि नै थरीथरीका प्रधानमन्त्री दिई नै सकेका थिए । भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, निरंकुशताजस्ता प्रवृत्तिका आरोप त विगतका धेरै प्रधानमन्त्रीलाई लागेकै थियो ।

सांस्कृतिक पतनको पराकाष्ठा

यो विषयमा प्रवेश गर्नका लागि कुनै सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिको आवश्यकतै छैन । सोझै यसरी भन्न सकिन्छ— नेपाली जनताको विवेकलाई सायद वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जति २००७ सालपछिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले हेपेका थिएनन् ।