विष्णु सापकोटा

‘प्रतिक्रियावादी’ राष्ट्रवादको झुकाव

विषयको सुरुआत एउटा आधारभूत प्रस्थापनाबाटै गरौं । मान्छेले मान्छेकै अरू समूहबाट सुरक्षित रहेर आजीविका सजिलो बनाउने विधि खोज्ने क्रममा राज्य र राष्ट्रहरू बनाएका हुन् । मान्छेको आफ्नै चरित्र, नैतिकता र असल–खराब भनिएका विषय त समय अनुसार सधैं फेरिइरहेकै छन् भने, राष्ट्रको चरित्र त्यसै पनि फेरिने नै भयो । राष्ट्रको चरित्र फेरिंँदा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चरित्र फेरिनु पनि स्वाभाविकै भइहाल्यो । विश्वराजनीतिमा राज्यको चरित्र ‘प्रगतिशील’ हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हावी भएको एउटा चरण थियो ।

समाज किन आक्रोशित छ ?

केही महिनाका सामाजिक प्रवृत्ति नियाल्दा प्रतीत हुन्छ, नेपाली समाजमा अहिले आक्रोश मात्र व्याप्त छ । राजनीतिक नेतृत्व निकम्मा भयो, भ्रष्टाचार झन् सर्वव्यापी हुँदै गयो भन्ने जनताको आक्रोश विगतका वर्षहरूमा पनि कम थिएन । तर पछिल्लो समय देखिएको परिदृश्य चरित्रमै फरक छ । किनभने अहिले समाजका सबै समुदाय सबैसँग रिसाएका छन् ।

एमालेको 'कम्युनिस्टीकरण’

जब नेकपा–एमाले र माओवादी केन्द्रले ‘ऐतिहासिक’ रूपमा दुइटा पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरे, त्यति बेला जागेका जिज्ञासामध्ये प्रमुख थियो— अब एकीकृत दलको वामपन्थी राजनीतिक–वैचारिक धार कस्तो होला ? कुनै परिभाषित राजनीतिक दृष्टिकोण र वैचारिक धार नबनाएरै पनि कसरी एउटा ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी सञ्चालित हुन सक्छ भनेर नेकपाले यी दुई वर्षमा प्रखर उदाहरण पस्किसकेको छ ।

'विश्वमै उदाहरणीय’

हाम्रा ठूला दलका ठूलै नेताहरूका पटकपटकका सार्वजनिक दाबी सुन्दा कहिलेकाहीं लाग्छ— नेपाल वास्तवमा संसारमै धेरै कुरामा अगाडि छ, तर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रका कारण मात्र यसको मानमनितो हुनुपर्नेजति नभएको हो । त्यस्ता दाबीमध्ये धेरै दोहोरिने विषय हो— नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि एउटा उदाहरण हो ।

अमूर्त बौद्धिकबाट अपेक्षा

जहिलेदेखि ‘वैज्ञानिक’ रूपमा देशहरूको गरिबी र समृद्धिको विश्वव्यापी मापन गर्न थालियो, त्यो बेलादेखि नेपाल अनवरत रूपमा गरिबको गरिबै छ तर गरिबी मापनका परम्परागत आयामभित्र नपर्ने नेपाली समाजको गरिबीको एउटा अर्को आयाम विडम्बनापूर्ण हुँदाहुँदै रोचक छ ।

विष्णु सापकोटाका लेखहरु :

स्थिरताको अस्थिरता

एकातिर संसदमा एक्लो दलको लगभग दुई तिहाइको ‘कमाण्ड’ छ भने अर्कोतिर ७० वर्षदेखिको क्रान्ति पूरा भयो भनेको असोजमा ४ वर्ष पुग्दैछ । तर त्यही जगमा जनमत लिएर आएको सरकारले डेढ वर्ष पनि बिताउन नपाउँदै पुन: अस्थिरताका आशंका उब्जन थालिसकेको छ ।

इतिहास पुनर्लेखन असफल

गत एक/डेढ वर्षदेखि ‘संस्थागत’ गर्ने अभ्यास गरिएको शासकीय प्रणाली जसलाई संघीयता भनिएको छ, त्यो मर्म र भावनाको दृष्टिमा संघीयता नभई उही पुरानै ‘केन्द्रीयता’ हो भन्नेमा धेरै छलफल आवश्यक देखिँदैन । अभ्यास गरिएको प्रणाली संघीयता नै हो भनी दाबी गर्ने अब ती मात्रै छन्, जसले पहिले संघीयतामा जानु हुँदैन भन्थे ।

'जनता जवाफदेही होऊ'

विगत ७ दशकदेखिको नेपालको राजनीतिक संघर्ष’ भन्ने शब्दावली अहिले राजनीतिक विमर्शमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मध्येको हो  । यो शब्दावली प्रयोग गर्नेमध्ये बढी तिनै राजनीतिकर्मी छन्, जो विगत दुई वा तीन दशकदेखि आजसम्म लगभग अनवरत रूपमा शासकीय वृत्तमा छन्  ।

यो संघीयता हो र ?

मुलुक संघीय प्रणालीमा गयो भने अनिष्ट हुन्छ भनी रातदिन चिन्ता गर्नेहरू जो–जो थिए, तिनीहरूका लागि खुसीको खबर छ  । राज्यप्रति विभिन्न समुदायको चाहिनेजति अपनत्वभाव नै भएन भनी जसले संघीयताका लागि ‘लडेका’ थिए, तिनीहरूका लागि यो दु:खको खबर हो कि होइन– यसको उत्तर दिन संक्षिप्त व्याख्या आवश्यक पर्छ  ।

'दलाल पुँजीवाद’ कहाँ पुग्यो ?

स्पेनिस भाषाको ‘कम्प्राडोर’बाट अन्य भाषा हुँदै नेपालीमा अनुदित भएकाले पनि हुनसक्छ, राजनीतिमा युवा अवस्थामै समाहित हुनेमध्ये धेरै नेपालीले पहिले ‘दलाल पुँजीवाद’को विरोध गर्न सिके । धेरैपछि मात्र यसको केही अर्थ बुझ्न थालेका हुन् । दलाल पुँजीवादको विरोध गरेरै राजनीति थालेकाहरूको अहिलेको सन्दर्भमा दलाल पुँजीवादसँगकै नाता–सम्बन्ध देख्दा उक्त अवधारणाको मर्म सम्बन्धित पात्रहरूले अहिले राम्रैसँग बुझेको प्रतीत हुन्छ ।