एमालेको फर्कने बाटो

समर्पणका लागि नभएर जीविकोपार्जनका लागि राजनीति गरिरहेको वर्गको मात्र कुरा होइन; सामाजिक अध्ययनका विधामा संलग्न व्यक्तिमध्ये पनि अधिकांशले राजनीतिकर्मीसँग समयक्रममा यो या त्यो माग्ने आशामा बाँच्ने प्रवृत्ति अँगाल्नाले गर्दा इतिहासका पात्रप्रति निर्भीक विमर्श हुँदैन । तर आजको स्तम्भ भण्डारीको अप्रत्याशित अन्त्यपछिको एमाले हेर्दाहेर्दै इतिहासको कस्तो चक्रमा आइपुगेको छ जहाँबाट ऊ कतै फर्कन सम्भव छ, अगाडि बढ्नचाहिँ छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।

वामपन्थी आन्दोलनहरू विश्वव्यापी रूपमा रक्षात्मक हुँदै, खुम्चिँदै गएको त्यो समयमा नेकपा–मालेसँग उपलब्ध विकल्पमध्ये बहुदलीय प्रजातन्त्र स्विकार्नु सुरक्षित बाटो थियो । आफूले दुई दशकदेखि कार्यकर्तालाई देखाउँदै आएको सपना अवास्तविक थियो । र झुक्काएर खसीको टाउको देखाइने बुर्जुवा संसद् नै ‘आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक’ भन्नुभन्दा त्यसलाई ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भन्दा बढी कर्णप्रिय सुनिन्थ्यो । सिद्धान्त बाहिर जीवन नै छैन भनेर सिकाएका कार्यकर्तालाई पार्टीले मार्ग परिवर्तन गर्दै छ भनेर जस्तो भए पनि कुनै एउटा दस्तावेजलाई सिद्धान्त भनेर दिनुपर्ने थियो, जसका लागि चाहिने बौद्धिकता भने भण्डारीमा यथेष्ट थियो ।

कुशल संगठक र प्रखर वक्ता त भण्डारी थिए नै, भर्खर जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई निर्वाचनमा हराएपछि उनको व्यक्तित्व चाखलाग्दो देखिनु स्वाभाविक थियो । जबजको सट्टा दस्तावेजको नाम अर्को हुन सक्थ्यो तर उनको साटो महासचिव अर्को कोही भएको भए पनि मालेले त्यो बेला लिने बाटो सायद त्यही नै हुन्थ्यो । सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको खण्डमा उनले के गर्न सक्थे वा २०५० को दशकमा इतिहासको बाटै मोड्ने देशका राजनीतिक घटनाक्रममा उनको भूमिका र क्षमता कस्तो देखिन्थ्यो, देख्न पाइएन । यही कारण उनको व्यक्तित्व रहस्यमयी नै रह्यो र रहस्यले बढाउने कौतूहलले गर्दा इतिहासमा भण्डारीको ठाउँ उनले खेलेको भूमिकाभन्दा ठूलो देखिन गयो ।

एकीकरणमार्फत जोडिएका मनमोहन अधिकारी र सहाना प्रधानबाहेक भण्डारीको निधन हुँदा मालेका नेताका हैसियतमा माधवकुमार नेपालभन्दा सार्वजनिक रूपमा बढी चर्चित अरू थिए । तर लेनिनवादी सांगठनिक संरचनामा माधवको पक्षमा बहुमत पुग्यो र आकस्मिक परिस्थितिमा उनी भण्डारीका उत्तराधिकारी चुनिए । त्यतिबेलाको सार्वजनिक बहस सम्झँदा, माधव नेपाल तत्कालका लागि एक जना कार्यवाहक मात्र हुन्, विधिवत् रूपमा अर्को कोही ‘प्रतिभाशाली’ नेता छिट्टै आइहाल्छ भन्ने थियो । तर त्यसरी छिट्टै अर्को कोही (झलनाथ खनाल) आउन पूरा चौध वर्ष लाग्यो र त्यो पनि माधवले स्वेच्छाले राजीनामा दिएपछि । त्यसको पाँच वर्षपछि केपी ओली आए । र उनी यसरी आएका छन् कि मानौं अब उनी कहिल्यै जाने नै छैनन् ।

विषयमा प्रवेश त गरिहालियो । हो, पंक्तिकारले अवलोकन गरेका ओली जो छन् तिनले एमालेको विधान बिनासंकोच संशोधन गर्नेछन् र पार्टी नेतृत्वको उमेर हद बढाएर फेरि अर्को पटक अध्यक्ष हुनेछन् । र यति मात्र विषय स्वयंमा त्यति ठूलो नहुन पनि सक्छ जति पार्टीका रूपमा एमाले के हुँदै छ र ऊ कहाँ उभिइरहेको छ भन्ने विषय छ ।

इतिहास भन्ने चीज यदि आफैंमा कुनै पात्र हुँदो हो भने उसलाई व्यंग्य अति मन पर्ने हुनुपर्छ । नभए हेरौं न, माधव नेपालका चौधवर्षे र झलनाथका पाँचवर्षे अप्रभावकारी नेतृत्वको प्रतिक्रियास्वरूप ओली अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुको अर्थ थियो— अब एमाले आफ्नै विशेषता भएको दल हुनेछ । शान्ति प्रक्रियासँगै अघि बढेको राजनीतिक कोर्समा एमालेको हस्तक्षेप पहिलेभन्दा बढी सशक्त हुनेछ । पार्टीको रूपमा एमालेको प्रस्ट ‘पहिचान’ हुनेछ । ओलीका सुरुआती समय, खासगरी संविधान जारी गर्ने बेला, त्यसतर्फका संकेतहरू नदेखिएका पनि होइनन् । तर दोस्रो कार्यकालको यति समय बित्दासम्म हेरौं त एमाले अहिले के भएको छ ?

माओवादी ‘जनयुद्ध’ लाई हेर्ने आक्रामक दृष्टिका कारण पार्टीभित्र र बाहिरका केही पंक्तिमा निश्चित ‘अपिल’ बनाएका तिनै ओलीले चुनाव जितेर सरकारको नेतृत्व गर्ने लोभमा सम्पूर्ण पार्टीलाई नै त्यही माओवादीसँग एकीकरण गरेर प्रचण्डलाई एमालेका कार्यकर्ताको अध्यक्ष नै बनाए । माओवादीसँग एकीकरण गर्दा द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका सवालमा पार्टीको पहिलेको दृष्टिकोणलाई सत्ता लेनदेनमा साटफेर गरे । यही कारण, अहिले माओवादीसँग सहकार्य टुटेको बेला उनले यस विषयमा उचो पारेको आवाजमा नैतिक सामर्थ्य बाँकी रहेन । किनकि अब सबैले बुझिसके- फेरि पुष्पकमल दाहालसँग सत्ता लेनदेनको कुरा मिलाउनुपर्‍यो भने यो मुद्दालाई अनदेखा गर्न उनी हरदम तयार छन् ।

आफूले झापामा चुनाव हारिने हो कि भन्ने भयले ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग मिल्ने जति ठाउँमा तालमेल गर्नुसम्मलाई अस्वाभाविक नमानौं । तर राजेन्द्र लिङ्देन र ओलीको निरन्तरको सामीप्य हेर्दा कतै उनीहरूको राजनीतिक ‘केमेस्ट्री’ समेत मिलेको त होइन भन्नेजस्तो देखिन्छ । पुराना जति सबै अकर्मण्य भन्ने नारामा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि त उनी केही समय अघोषित अभिभावक नै भएका थिए । नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउने ओलीको प्रयास र मधेशी दलसँगका उठबस पनि यस बीच सबै देखियो । र कांग्रेसभन्दा नीतिगत रूपमा भिन्न देखिन एमालेसँग त्यसै पनि न अर्को कुनै आर्थिक दृष्टिकोण नै छ न त शिक्षा, स्वास्थ्य वा अरू प्रमुख नीतिगत मुद्दा नै । एमालेको पहिचान फर्काउँदै राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सामर्थ्यवान् गराउने अजेन्डा बोकेर उदाएका ओलीले एमाले के हो भन्ने परिचय नै धमिलो पारेका छन् ।

यी सबैभन्दा माथि, वर्तमानमा एमालेको ठूलो जटिलता भनेको ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधान मिचेको इतिहास हो, जसले गर्दा एमालेको संविधानप्रतिको अपनत्व प्रश्नको घेरामा आएको छ । ओलीको राजनीतिक हठ र व्यक्तिगत अहंकारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने बाध्यताले एमालेका क्षमतावान् नेताहरूको व्यक्तित्वको सार्वजनिक क्षयीकरण तीव्र भइरहेको छ । संविधानसभाको अध्यक्ष हुँदा आर्जन गरेको सुवास नेम्वाङको व्यक्तित्व संसद् विघटनको बचाउ गर्दादेखि निहुरिएको निहुरिएै छ । विषयलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्न सक्ने र राजनीतिक मुद्दामा दृष्टिकोणसहित बोल्ने–लेख्ने बौद्धिक क्षमता भएका शंकर पोख्रेल र प्रदीप ज्ञवालीजस्ता नेताको सामाजिक पुँजी ओलीका आत्मकेन्द्रित निर्णयको बचाउ गर्दागर्दै रित्तिन लागेको छ ।

पुराना सहयोगीहरू ओलीको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा र नयाँहरू वफादारी प्रमाणित गर्ने सुरमा बेसुर हुँदा एमालेभित्रको बृहद् पंक्ति विगत दुई–तीन वर्षमा यति पूर्वाग्रही भएको छ कि कसैले हित नै हुने सल्लाह दिए पनि उनीहरू सुन्न तयार छैनन् । तर आज नसुने पनि भोलि एमाले पंक्तिले सुन्नैपर्ने सल्लाह के हो भने, संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक काम थियो, त्यो एक राजनीतिक गल्ती थियो भनेर ढिलोचाँडो एमालेले संस्थागत रूपमा भन्नैपर्ने हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेश लिन पाउँछन् भनेर अरू देशको उदाहरण दिनु नेपाली समाजको विवेकलाई हेप्नु नै हो । किनकि त्यसो गर्न नपाइने प्रावधान कति धेरै विमर्शपछि एमाले स्वयम्को अगुवाइमा नेपालको संविधानमा राखिएको थियो भन्ने विषय सार्वजनिक स्मृतिमा ताजै छ ।

इतिहासतर्फ फर्केर, आफ्नो संविधानमाथिको धारणा संस्थागत रूपमा नसच्च्याई एमालेले पूर्ववत् विश्वसनीयता फिर्ता पाउन निकै लामो समय पर्खनुपर्नेछ ।

ओली नेपाली राजनीतिक इतिहासका एक रोचक पात्र हुन् । तर उनको पात्रतामा ‘म’ बाहेक केही छैन । त्यो ‘म’ भित्र परम्परागत वामपन्थ पनि पर्छ, कताकता उनको दक्षिणपन्थी झुकाव पनि पर्छ, सनातन परम्पराप्रतिको अचेतन आकर्षण पनि पर्छ र भौतिकवादी चिन्तन पनि पर्छ । त्यहाँ कुनै एक राजनीतिक चरित्र छैन, ती विविध छन् र परस्परमा विरोधाभासपूर्ण पनि । र मूल समस्या के हो भने दलका रूपमा सम्पूर्ण एमाले संगठन नै अहिले के हो, के हो भन्ने भएको छ । किनकि उनका विरोधाभासपूर्ण झुकावहरूलाई प्रश्न गर्ने नैतिक साहस पार्टीमा अहिले कसैले देखाएको छैन । जसले देखाएका थिए ती सबै बाहिरिएका छन् । अघि नै भनियो, सदाबहार ओलीकै पक्षका भए पनि बौद्धिक क्षमता राम्रै भएका जति नेता त्यहाँ बाँकी छन्, पहिले माधव पक्ष र पछि नेकपाकालमा प्रचण्ड–माधव पक्षसँग ओलीको प्रतिरक्षा गर्दा–गर्दा यस्तो पूर्वाग्रही मनोदशामा पुगेका छन् कि उनीहरू ओली बाहिर पनि संसार छ भनेर स्वतन्त्र रूपमा सोच्नै नसक्ने भएका छन् ।

पञ्चायती निरंकुशताको अप्ठ्यारो परिवेशमा राजनीति गर्दा संगठनभित्रका कतिपय अग्रज नेता आफ्ना अभिभावक वा साथीजस्ता भएका हुन सक्छन् । पार्टीभित्रको शक्ति अभ्यास र वैचारिक घर्षणमा आफू एक वा अर्को नेताको गुटमा परिएको हुन सक्छ । आफ्नो पक्षको नेतालाई अर्को पक्ष वा नागरिक समाजले प्रश्न गर्दा त्यसको बचाउ गर्न उभिइएको पनि हुन सक्छ । तर आफू राजनीतिमा लागेको त जीवनभर एउटा नेतालाई बचाउनका लागि नभई समाजका लागि हो भन्ने आधारभूत गन्तव्य नै धेरैले हिँड्दाहिँड्दै भुल्दा रहेछन् । काम गर्ने क्रममा सम्बन्धित नेतासँग सामीप्य हुन जानु कुनै व्यक्तिगत कुरा नभई आफ्नो राजनीतिक आन्दोलनको स्वार्थका लागि नै हो । यदि त्यसो हो भने, एमाले पंक्तिमा पार्टी कस्तो स्थितिमा पुगिरहेको छ भनेर देख्न सक्ने बौद्धिक क्षमता भएकाहरूले हस्तक्षेप गर्नैपर्ने समय आएको छ ।

संगठन बलियो नै होला, पार्टीमा आश्रित सदस्य र भोट हालिराख्ने तिनका परिवार अझै पनि धेरै होलान् । पार्टीको आकार केही वर्षसम्म धेरथोर अहिलेजस्तो नै रहला । तर संविधानको पक्षमा आफ्नो सार्वजनिक अडान नसच्याईकन एमालेले विश्वसनीयता फिर्ता पाउन नसक्ने नै देखिन्छ । एमालेको फराकिलो संगठनले ओलीका रुमानी रुझानभन्दा बाहेकको एक सग्लो चरित्र बोक्छ भनेर नदेखाउने हो भने यो पार्टी वामपन्थी हो कि दक्षिणपन्थी, केही वर्षमा छुट्याउनै नसकिने हुन सक्छ । नेत्तृत्व फरक हुँदा र संगठनभित्र विवेक पुर्‍याएर बोल्न सक्ने क्षमता भएकाहरू पाखा लाग्दा पार्टीले आफ्नो डीएनए नै परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने थाहा पाउन डोनाल्ड ट्रम्पले नेतृत्व गरेको बेलाको अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टी हेरे हुन्छ । नरेन्द्र मोदी आएपछिको भारतीय जनता पार्टी नै हेरे पनि हुन्छ । हैन भने, एमालेभित्र आफ्नो दृष्टिकोण आफैं सोच्न सक्ने अझै कोही बाँकी छन् भने उनीहरूले सोच्न थाले हुन्छ- संविधानको आधारभूत प्रावधान नै नमानीकन कहिलेसम्म जाने हो ? त्यसरी जाने कहाँसम्म हो ?