नेपाली समाजको बौद्धिक दुर्व्यसन

सोच्न त जान्नुपर्ने विषय नै होइन, यो त प्रत्येक जीवित मानिसले आफैं गर्ने प्रक्रिया हो भन्ने तपाईंलाई लाग्न सक्छ । हो, सत्रौं शताब्दीमै प्रख्यात फ्रान्सेली दार्शनिक डेकार्टले भने जस्तै, ‘हामीले सोच्छौं, तसर्थ हामी अस्तित्वमा छौं ।‘ तर केवल सोच्नु र सोच्ने कुरा कसरी सोच्ने भन्ने विषय अलग हुन् । नेपाली ‘बौद्धिक समाज’ सोचाइको यस्तो दुर्व्यसनमा फसेको छ कि त्यसले बृहत् समाजलाई नै आक्रान्त पार्न भूमिका खेलेको छ ।

यो विषय केही ‘प्रोभोकेटिभ’ छ । त्यसैले शुरुमै एक–दुइटा ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ पनि पेस गरिहालौं । बुझाइको सजिलोका लागि ‘बौद्धिक समाज’ भन्नुपरेको भए पनि, यसो भन्दा स्वाभाविक रूपमा एउटा सामान्यीकरण भइहाल्छ । मानौं सबै जना त्यस्तै छन् । यस स्तम्भले सार्वजनिक वृत्तमा सधैंजसो सक्रियजस्ता देखिने पढेलेखेका, पेसागत समुदाय र बोलीचालीको भाषामा बुद्धिजीवी भनिने केही समूहलाई इंगित गर्छ जसले हर्दम देशको मात्र चिन्ता गरेका देखिन्छन् । र तीमध्ये धेरैलाई अक्सर ‘देशभित्र’ को कुनै पनि नीति र विषयको खासै चिन्ता त हुँदैन तर देशको चाहिँ चिन्ता भइराख्छ । दुनियाँको कुनै पनि कुराको चिन्ता गर्ने कसैको नैसर्गिक हकप्रति अरुले औंला उठाउन त मिल्दैन, तर यी पंक्तिका व्यक्तिहरूले सोच्न जानेका विषयहरू यस्ता मात्र छन्, जसलाई किन उनीहरूको बौद्धिक दुर्व्यसन नभन्ने भनेर प्रश्न गर्नु बृहत् समाजको स्वास्थ्यका लागि अनिवार्य भएको छ । अब लागौं केही उदाहरणसहित यो ‘हाइपोथेसिस’ लाई व्याख्या गर्न ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ— नेपाल अहिले जहाँ छ त छँदै छ, यो ‘देश बनाउने’ प्रतिस्पर्धामा आगामी दिनमा पनि हामीले धेरै राम्रो गर्ने लक्षण देखिँदैन । राष्ट्रहरू आधुनिक रूपमा बनेको यतिका शताब्दीपछि यस्तो तथ्य त सम्झिराख्नु नै नपर्नै हो । तर विडम्बना के छ भने, बौद्धिक दुर्व्यसनमा परेको वृत्तले देश भन्ने चिज बनेको किन हो या यो मानिसलाई किन चाहिने हो भन्ने नै सोच्न सक्दैन । ठाउँविशेषमा बस्ने जनताले बाँच्ने जीवनमा सहजता थप्न देश चाहिएको हो भन्ने आधारभूत सत्य नै उसले बुझ्दैन । बस्ने ठाउँ सहज भएन भने जनतामध्ये सक्नेजति अर्को गतिलो ठाउँ खोजेर हिँड्छन् । मानव इतिहासको कम्तीमा दस हजार वर्षदेखिका प्रमाणहरूले यही भन्छन् । हुनुपर्ने जीवनका लागि देश हो तर नेपालमा देशका लागि जीवन भएको छ । आफू धरतीमा आएकै देश बनाउन र ‘जनताका लागि गर्न’ भनेर सोच्नेहरूले यस्ता कुरा बुझ्ने ‘कोग्निटिभ’ क्षमता नै गुमाएका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूले पनि बुझ्ने भाषामा केही उदाहरण लिऔं ।

विगत तीन दशकमा तपाईंलाई कुनै एउटा वर्षको याद छ जहाँ यिनीहरूले ‘नेपाल अहिले भूराजनीतिक रूपमा निकै संवेदनशील स्थितिमा छ’ नभनेका होऊन् ? यतिका समयमा तपाईंलाई कुनै एउटा महिना याद छ जसमा यिनीहरूले नेपालको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार हो नभनेका होऊन् ? टेलिभिजनका ‘लोकप्रिय टक सो’ हरू र ‘वरिष्ठ’ पत्रकारहरूले चलाउने मिडिया प्लेटफर्महरूमा तपाईंले सुन्ने ‘कन्टेन्ट’ हरू कत्तिको याद गर्नुभएको छ ? त्यहाँ देश, व्यवस्था, भूराजनीतिजस्ता विषयबाहेक अर्को ‘कन्टेन्ट’ बारे, कुनै नीतिबारे कहिल्यै छलफल हुन्छ ?

बाटादेखि घाटसम्म सबैलाई थाहा छ, भ्रष्टाचार घटाउने जिम्मा कुनचाहिँ आयोगको हो भनेर । सबैले भन्छन्— पार्टी चलाउने भ्रष्टाचार गरेर, अनि आफैंले भागबन्डामा आ–आफ्ना आयुक्तहरू नियुक्त गरी भ्रष्टाचारको अनुसन्धान नै रोक्ने वा गर्न लगाएर चोख्याउने । त्यसबाट पनि जोगिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने त भइहाल्यो । अर्थात्, जनताले चुनेका प्रधानमन्त्री र तिनका मन्त्रीहरूको काम भ्रष्टाचार घटाउने हुनु नपर्ने । पार्टीहरूको काम आ–आफ्ना भ्रष्टहरूलाई जोगाउनेमा हुने, अनि देशमा भ्रष्टाचार घट्छ ? देशका सडकहरू राम्रोसँग बन्छन् ? देशले ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ मा फड्को मार्छ ? त्यसैले विषय के हो भने, अहिलेको जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अब भ्रष्टाचार बरु बढ्ने भयो, घट्ने होइन । के गरौं, कस्तो कानुन बनाऔं भनेर सार्वजनिक वृत्तमा छलफल हुनुपर्ने होइन ? अर्को सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार अदालतहरूमा हुन्छ भनिन्छ । न्यायपरिषद्जस्ता निकायहरू यस्ता विषयमा लगभग निकम्मा छन् पनि भनिन्छ । अब के गर्ने त भनेर सार्वजनिक वृत्तमा बहसमा भाग लिन सक्ने उच्च तहका राजनीतिकर्मी कति होलान् अहिले देशमा ?

कतिपय उदाहरण त दोहोर्‍याउन पनि लाज लाग्छ । जस्तो, यसो सोचौं त यो देश भन्ने चीज किन बनेको होला जसले जनताले आफ्नै पैसा तिरेर गाडी चलाउने सवारी अनुमतिपत्र लिन्छुभन्दा पनि वर्षौंसम्म छाप्नसम्म सक्दैन ! सोचौं त, धेरैभन्दा धेरै जनताले दैनिक सेवा लिनुपर्ने सरकारी संस्थाका सर्भरहरू किन प्रत्येक अर्को हप्ता डाउन हुन्छन् ? संसारमा नेपालमा मात्रै ‘डाउन’ हुने सर्भरहरू कुन देशमा बन्छन् होला ? किन नेपालले त्यस्ता मात्र सर्भरहरू राख्छ होला ? नेपालजस्ता देशका मात्रै सडकहरूमा पिच गर्दा किन दायाँबायाँ किनारमा, धूलोका लागि भनेर खाली ठाउँ छाडिन्छ होला ? संसारका त्यति ठूला सहरहरूमा नउड्ने धूलो कुनचाहिँ भूराजनीतिक षड्यन्त्रका कारण नेपालमा मात्र उड्छ होला ? सहकारीको नाममा चलिरहेको धन्दाका कारण लाखौं सोझा जनताको अर्बौं रकम डुबिरहेको कति भइसक्यो, तर यसलाई कसरी नियमन गर्ने भनेर कानुन बनाउन नेपालमा मात्रै नसकिने के भएर होला ? यस लेखले यस्ता विषयबारे चर्चा गर्न खोजेको होइन, चर्चा गर्न खोजेको किन यस्ता विषयहरूमा नीतिगत बहस हुँदैन भन्ने हो । र त्यसको जवाफ हो— यस्ता विषयमा बहस गर्न धेरथोर बुद्धि चाहिन्छ । यस्ता विषय देश, भूराजनीति, व्यवस्थाजस्ता सजिला कहाँ हुन् र ?

एउटा थप उदाहरण हेरौं, राजावादीहरूको । नेपालका विश्वविद्यालयहरूको हालत कति दयनीय छ भनेर चर्चा गर्न धेरै विज्ञता नै चाहिँदैन । मानौं, यिनीहरूले भने जस्तो व्यवस्था आयो रे । अनि के गर्ने त विश्वविद्यालय बनाउन ? देशको विकास गर्ने त्यस्ता उपायहरू छन् भने अहिले नै सार्वजनिक गर्न उनीहरूलाई कसले रोकेको छ ? कि आफूले भनेको व्यवस्था आएपछि सबै कुरा आफैं ठीक हुँदै जान्छ जसरी माओवादीले २०६२–६३ सम्म भनेका थिए ? राजावादीहरू भन्छन्— राजा र हिन्दु राज्य भएपछि सब राम्रो हुन्छ (पहिले कस्तो थियो भन्ने पनि छाडौं), कांग्रेस भन्छ— आफूले एक्लै गर्न नपाएर हो (उसको एक्लै हुँदाको पनि छाडौं), एमाले भन्छ— फेरि केपी ओली नै चाहिने भयो (उनले केके बिगार्न सक्छन् भन्ने पनि छाडौं)।

नयाँ आएका र आउन लागेकाले त भन्ने नै भए, पहिलेकाले भएन त्यसैले हामी आउनुपर्‍यो । यी सबैका दाबीहरू एक छिनलाई मानिदिऔं । त्यसो भए भन न त, उदाहरणका लागि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई के गर्छौ ? विषयान्तर गर्ने चेष्टा नगरीकन कुनै अन्तर्वार्तामा बोल्न सक्छौ पन्ध्र मिनट ? नेपालको सार्वजनिक सेवालाई सुधार्न, कुनै एउटा सेवाको उदाहरण लिएर, दस मिनेट बोल्न आउँछ ? सायद आउँदैन । किनकि यस्ता विषयमा बोल्न त सोच्न जानेको हुनुपर्छ । व्यवस्था, साम्राज्यवाद, क्रान्ति, समाजवाद, पुँजीवादजस्ता शब्दावलीको प्रयोग गर्न कुनै खास विज्ञता चाहिँदैन । बुद्धि चाहिने भनेकै जनताको जीवनमा दैनिक जोडिने विषयमा आफूले के गर्छु भन्नका लागि हो, चाहे तपार्इं साम्यवादी हुनुहोस् या पुँजीवादी, हिन्दुवादी या समाजवादी ।

पुराना राजनीतिकर्मी त शताब्दी पहिलेका शास्त्रका ठेलीअनुसारका प्रशिक्षण लिएर हुर्केका भए जसलाई दशकौं पहिले घोकाइएका सूत्रबाहेक अरू सोच्न आउँदैन रे ! यस्तो स्थितिमा, कांग्रेसमा विगत पाँच वर्षमा नयाँ सदस्यता लिनेहरू कोको होलान् ? के सोचेर तिनीहरू शेरबहादुर देउवाको दलको सदस्य हुन आएका होलान् ? तपाईं–हाम्रो जीवनलाई सुखी बनाइदिऔं भनेर तिनीहरूले राजनीतिको संघर्षपूर्ण बाटो किन रोजेका होलान् ? एमालेको सदस्य हुन आउने कुनै नयाँ युवा जीवनमा के प्राप्त गर्न त्यो छहारीमा आएको होला ? किन उसलाई एकाएक आफ्नो व्यक्तिगत जीवन समाजका लागि अर्पण गर्न मन लागेको होला ? माओवादी, समाजवादीदेखि नयाँ खुलेका दलहरूसम्ममा आबद्ध हुन जानेहरूलाई त्यस्तो गर्न प्रेरणा दिने अन्तर्मनको स्रोत के होला ?

आधारभूत प्रश्नबाट भाग्ने समाज आधारभूत रूपमै पछि पर्नु स्वाभाविक हो । जस्तो, नेपालको भुराजनीति फेरिनेवाला छैन । भारत र चीनमा जोजो नेतृत्वमा आए पनि उनीहरूको मूल उद्देश्य सधैं नेपालजस्ता महात्माहरूको देशलाई कति आफ्नो फाइदामा नचाउने भन्ने नै हुनेछ । संसारका शक्तिशाली देशहरूको घर्षणले आफैं फेरिँदै जाने प्रक्रिया एउटा भयो, नेपालले खुरुखुरु ‘आफ्नो देश आफैं बनाऔं’ भन्नेबाहेक संसारमा अरू हामीले जे गरे पनि कुनै फरक पर्नेवाला छैन । नेपालका मार्क्सवादी र सबै दलका समाजवादीले जति कल्पे पनि उनीहरूको जीवनकालमा पुँजीवादको प्रभुत्व झन् बढ्नेछ, घट्ने छैन । साम्राज्यवादका आयाम केही फेरिएलान् तर त्यसमा नेपालको कुनै भूमिका हुनेवाला छैन । त्यसो भए, नेपालको सार्वजनिक वृत्तका विमर्शहरूमा यस्ता विषयमा मात्र छलफल गर्नुको के अर्थ छ त ? हो, यसको अर्थ यत्ति मात्र हो कि यस्ता विषयमा मात्र गफ गर्नु बौद्धिक दुर्व्यसन हो । संसारका धेरै देश यस्ता दुर्व्यसनबाट ‘रेह्याबिलिटेसन’ मा बसीवरी अहिले बौरिन थालेका छन् । नेपाल भने झन्झन् यसैमा अभ्यस्त हुँदै छ ।

धेरैले पन्छाउने तर राजनीतिमा रहने या गर्छु भनेर आउनेलाई सधैं सोध्नुपर्ने एउटा असजिलो तर आधारभूत प्रश्न छ— तपाईं आफ्नो सजिलो जीवनमा अप्ठ्यारो थप्न किन राजनीतिमा आउनुपरेको हो ? पहिले–पहिलेका त लौ लोकतन्त्र ल्याउन, साम्यवाद बर्साउन, हक–अधिकार सुनिश्चित गर्ने आन्दोलनमा सरिक हुन यता लागेका थिए रे ! अहिले नयाँ–नयाँ सदस्यता लिने र नवीकरण गर्ने नयाँ–पुराना दलका कार्यकर्तालाई त झन् सोध्नै पर्नेछ— कतै तपाईं ठेक्कापट्टा हात पार्न, सहकारीमार्फत जनतालाई ठग्न, टोलछिमेकमा बन्ने बाटोमा कमिसन खान वा अरु कुनै ‘गतिलो’ काम गर्ने योग्यता नभएर यता आउनुभएको त हैन ? मानव सभ्यताको लिखित इतिहास सुरु भएदेखि कुनै पनि स्थानमा समाजसेवीहरूको खडेरी परेको छैन ।

तसर्थ आफ्नो व्यक्तिगत सुखलाई छाडेर लोकको हितमा जीवन उत्सर्ग गर्न चाहने महात्माहरूलाई यस्ता प्रश्नले निरुत्साहित पक्कै नगर्लान् । तर, राजनीतिमा रहेका हरेक नयाँ वा पुराना सबैलाई सोध्नुपर्ने पहिलो प्रश्न नै यही हुनुपर्छ । जवाफ दिनका लागि उनीहरूले केही सोच्न सके भने, के थाहा उनीहरूलाई आफ्नो बौद्धिक दुर्व्यसनबारे पनि केही हेक्का हुन्छ कि ?